(पारित दिनांक : 25/02/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 30.07.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्तीने यापुर्वी मंचासमक्ष तक्रार क्र.266/1998 दाखल केलेली होती, सदर तक्रार मंचाने दि.08.02.2000 रोजी निकाली काढली व खारिज केली होती. सदर आदेशा विरुध्‍द तक्रारकर्तीने राज्‍य आयोग, खंडपीठ नागपूर यांचेकडे अपील क्र.        A-2235/2000 दाखल केली, सदर अपील मध्‍ये दि.12.01.2009 रोजी मा. राज्‍य आयोगाने निकाली काढून सदर तक्रार मंचात परत निर्णयाकरता पाठविली.

3.          तकारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिचा स्‍वयंरोजगाराचा व्‍यवसाय असुन ती नागपूर येथे राहते. तक्रारकर्तीने वुलन कापडाचे तीन बंडल गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून लुधियानाला दि.18.08.1997 रोजी नागपूर येथे पोहचविण्‍याकरता दिले व त्‍याबद्दल वाहतुक खर्च रु.500/- द्यावयाचा होता. तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र.2 यांनी सदर माल नागपूर येथे आल्‍यानंतर तक्रारकर्तीला कळविले नाही. जेव्‍हा तक्रारकर्तीने विचारणा केली तेव्‍हा सदर वस्‍तु नागपूरला आली असुन वाडी येथील गोडाऊन मधुन घेऊन जाण्‍यास सांगितले ते घेण्‍याकरीता तक्रारकर्ती गेली असता रु.8,000/- जास्‍तीचे मिळून एकूण रु.8,500/- मागितले तेव्‍हा तक्रारकर्तीने हरकत घेऊन नाकारले व गैरअर्जदारांचे दिल्‍ली येथील मुख्‍यालयाशी दुरध्‍वनीवर संपर्क साधला, परंतु त्‍यांनी दखल घेतली नाही. तक्रारकर्तीने नुकसान टाळण्‍याचे दृष्‍टीने रु.8,500/- देऊन वस्‍तु स्विकारल्‍या. सदर वस्‍तु स्विकारल्‍या तेव्‍हा त्‍या बरोबर पॅक केलेल्‍या नव्‍हत्‍या व इंनटॅक्‍ट नव्‍हत्‍या. या विषयी तक्रारकर्तीने वाडी येथील कार्यालयात हरकत घेतली व नंतर ताबा घेतला. तक्रारकर्तीने पुढे असेही नमुद केले आहे की, तिनही बंडल जेव्‍हा घरी उघडून पाहिले तेव्‍हा त्‍यातुन रु.10,000/- च्‍या वस्‍तु गहाळ झाल्‍या होत्‍या, तर काही वस्‍तु पाण्‍याने खराब झाल्‍या होत्‍या. तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, बुक केलेल्‍या वस्‍तु व्‍यवस्थितपणे नागपूरला पोहचविण्‍याची जबाबदारी ही गैरअर्जदारांची होती. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले आहे की, सदर वस्‍तुंमध्‍ये दोष लक्षात आल्‍यामुळे गैरअर्जदारांचे कर्मचा-याचे समक्ष उघडून पाहील्‍या त्‍यावेळी इनव्‍हाईस क्र.135 मधील 38 तुकडे व 322 मधील 63 तुकडे गहाळ झाल्‍याचे निदर्शनास आले याबाबतची तक्रार गैरअर्जदार क्र.1 चे कर्मचा-यांना दिली. परंतु त्‍यांनी स्विकृती देण्‍याचे नाकारले. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीची तक्रार दिल्‍ली येथील कार्यालयात नेऊन कारवाई करण्‍यांत येईल असे सांगितले व गैरअर्जदार क्र.3 यांचेशी संपर्क साधावा असे कळविले. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांशी संपर्क साधला तेव्‍हा तिला टाळाटाळीची उत्‍तरे दिली म्‍हणून दि.23.10.1997 रोजी गैरअर्जदार क्र.3 ला पत्र दिले व त्‍याची प्रत गैरअर्जदार क्र.2 यांना दिली. त्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्तीने दि.20.11.1997, 04.12.1997 व 08.01.1997 ला लेखी पत्राव्‍दारे गैरअर्जदारांना निर्णय घेण्‍याबाबत सुचविले. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली व त्‍याव्‍दारे वस्‍तुंच्‍या नुकसानीचे रु.10,000/-, इतर आर्थीक नुकसानी बद्दल रु.2,000/- असे एकूण रु.12,000/- व त्‍यावर 18% व्‍याजाची मागणी केली तसेच गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी स्विकारलेले अधिकचे रु.8,000/- 18% व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे.

 

4.          सदर तक्रार पुर्नविचाराकरता मंचाकडे आल्‍यानंतर मा. राज्‍य आयोगाचे आदेशानुसार गैरअर्जदार क्र.4, 5 व 6 यांना पक्ष करण्‍यांत आले नाही. गैरअर्जदारांना मंचाने नोटीस बजावल्‍यानंतर नोटीस मिळून सुध्‍दा गैरअर्जदार क्र.4,5 व 6 मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द दि.03.01.2011 रोजी एकतर्फी कारवाईचा आदेश पारित केला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी सदर तक्रारीला खालिल प्रमाणे उत्‍तर दाखल केलेले आहे.

5.          गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्तीने लुधियाना येथून नागपूर येथे वाहतुकीकरता तिन बंडल बुक केले होते व त्‍याचे वाहतुकीचा खर्च रु.500/- स्विकारण्‍याचे ठरले होते. त्‍यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, सदर वस्‍तुंची वाहतुक करणारा ट्रक पंजाब सरकारचे सेलटॅक्‍स अधिका-याने चौकशी करता अडवुन ठेवला होता व सदर माहिती तक्रारकर्तीला कळविली होती. तसेच सदर ट्रक नागपूरला पोहचल्‍यानंतर वस्‍तु स्विकारण्‍याचे तक्रारकर्तीला कळविले होते. त्‍यांनी असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीने लुधियाना येथून नागपूरकडे येणा-या वस्‍तुंच्‍या किंमती कमी दाखविल्‍या होत्‍या. सदर बाब पंजाब सरकारच्‍या सेलटॅक्‍स अधिका-यांना चौकशी दरम्‍यान निदर्शनास आल्‍यामुळे त्‍यांनी दि.19.09.1997 रोजी रु.45,000/- दंडनीय वसुली करुन ट्रक मोकळा केला होता, ही बाब सुध्‍दा त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कळविली होती. व त्‍याकरीता तक्रारकर्तीकडून रु.8,500/- स्विकारले व गैरअर्जदारांचा ट्रक 31 दिवस अडकून राहीला. त्‍यामुळे रु.800/- प्रति दिवस या प्रमाणे गैरअर्जदारांना द्यावे लागले, असे त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे इतर सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केलेली आहे.

6.          सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.17.02.2011 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्तीचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीला मार्फत ऐकला, गैरअर्जदारांना संधी देऊनही ते गैरहजर राहीले. तक्रारीत दाखल दस्‍तावेज व तक्रारकर्तीचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

7.          तक्रारकर्तीचे कथन व गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 चे कथन तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे लुधियाणा येथून नागपूर येथे तिन बंडल वाहतुकीकता दिले होते व त्‍याचा खर्च रु.500/- द्यावयाचा होता, ही बाब दस्‍तावेजांवरुन सिध्‍द होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांची ‘ग्राहक’ ठरते असे मंचाचे मत आहे.

8.          तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार क्र.4 यांची ग्राहक ठरत नाही कारण गैरअर्जदार क्र.4 ही Assistant Director  Enforcement,  Punjab Government असुन त्‍यांचेतर्फे तक्रारकर्तीने कोणतीही सेवा घेतलेली नाही. गैरअर्जदार क्र.5 यांचे विरुध्‍द तक्रारीत कोणतीही मागणी नाही किंवा त्‍यांची सेवेत कोणतीही त्रुटी असल्‍याचा आक्षेप घेतलेला नाही. तसेच गैरअर्जदार क्र.6 यांचेबद्दल सुध्‍दा कोणताही आक्षेप अथवा सेवेत त्रुटी असल्‍याबाबत म्‍हटलेले नाही.

9.          तक्रारकर्तीने तिचेकडून रु.8,000/- गैरअर्जदार क्र.4 यांनी सदर ट्रकवर जो रु.45,000/- दंड ठोकवला त्‍यातील तक्रारकर्तीकडून रु.8,000/- जास्‍तीचे वसुल केल्‍याचे गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे आहे. तसेच तक्रारकर्तीने वाहतुकीकरता दिलेल्‍या बंडलची किंमत कमी दर्शविलेली होती, ही बाब जरी ग्राह्य मानली तरी गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरासोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.1 वरुन संपूर्ण ट्रकमध्‍ये असणा-या वस्‍तुंवर रु.45,000/- एवढा दंड आकारण्‍यांत आला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीकडून रु.8,000/- कोणत्‍या स्‍वरुपात आकारले व त्‍याबद्दल काय अनुपात गैरअर्जदारांनी ठरविला याबाबतचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही. म्‍हणजेच गैरअर्जदारांनी स्‍वतःच्‍या मर्जीने तक्रारकर्तीकडून रु.8,000/- वसुल केलेले आहे. याउलट त्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या वस्‍तुवरती किती दंड आकारला हे स्‍पष्‍ट करणे गरजेचे होते व तेवढाच दंड तक्रारकर्तीकडून वसुल करण्‍याचे गैरअर्जदारांना अधिकार पोहचतो. परंतु तसे त्‍यांनी केले नाही त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी सदर रक्‍कम तक्रारकर्तीकडून वसुल केल्‍याचे दिनांकापासुन रक्‍कम अदा होईपर्यंत 9% दराने परत करावी.

10.         तक्रारकर्तीने तिच्‍या वस्‍तु गहाळ झाल्‍या याबाबतची तक्रार गैरअर्जदार क्र.1 यांचे नागपूर कार्यालयाला दिल्‍याचे दस्‍तावेज क्र. 6 व 7 वरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍याबाबतसुध्‍दा गैरअर्जदारांनी कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही व सदर तक्रारकर्तीचा आरोप हा काल्‍पनीक असल्‍याचे म्‍हटले आहे, परंतु तक्रारकर्तीने दिलेल्‍या कोणत्‍याही पत्राला उत्‍तर दिले नाही ही त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे व याकरीता तक्रारकर्तीस शारीरिक व मानसिक त्रास होणे संभव आहे. तक्रारकर्तीच्‍या वस्‍तुचे रु.10,000/- चे नुकसान झाले, ही बाब तक्रारकर्ती सिध्‍द करु शकली नाही. तरीपण शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता न्‍यायोचित दृष्‍टया तकारकर्ती रु.3,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरते असे मंचाचे मत आहे.

 

           प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वरील परि‍स्थितीचा विचार करुन आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीस सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत  येते.

3.    गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीकडून      स्विकारलेला अधिकचा वाहतुकीचा खर्च रु.8,000/- दि.08.10.1997 पासुन रक्‍कम      अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह परत करावा.

4.    गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.3,000/-अदा करावे. तक्रारीचा खर्च उभय पक्षांनी स्‍वतः सोसावा.

5.    गैरअर्जदार क्र.4,5 व 6 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.

6.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत       मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.