श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.कायदा 1986 अन्वये सादर केलेल्या तक्रार क्र. RBT/CC/176/2019 मध्ये आयोगाने दि.13.07.2022 रोजी अंतिम आदेश पारित करून तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. सदर आदेशाविरुद्ध अर्जदाराने/मूळ विरुद्ध पक्ष (वि.प.क्र.1 ते 3) प्रस्तुत पुनर्विलोकन (Review) अर्ज दाखल केला. अर्जदाराच्या निवेदनानुसार दि.05.02.2021, 04.03.2021 व 14.06.2021 रोजीच्या कारवाईबाबत वारंवार माहिती विचारून देखील जिल्हा ग्राहक आयोग, 5 वा मजला, नागपुर मधील आयोगाच्या कर्मचार्‍यांनी योग्य माहिती दिली नाही. कोरोनामुळे आयोगापुढील प्रकरणी तारखा दिल्या जात होत्या व आयोगाचे रोजनामे ऑनलाइन उपलब्ध नसल्याचे निवेदन दिले. अर्जदाराने सप्टेंबर, 2019 मध्ये लेखी उत्तर दाखल केले पण आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे अभिलेखावर जोडले नसल्याचा आक्षेप घेतला. आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे दि.14.06.2021 नंतरची माहिती उपलब्ध नसून केवळ दि.27.01.2022 नंतरची ऑनलाइन माहिती उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोग, नागपुर यांनी जुलै, 2022 मध्ये आदेश पारित करून अर्जदारास सुनावणीची संधी अथवा नोटिस न देता तक्रार मंजूर केली. आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे अर्जदार तक्रारीत उपस्थित राहू शकला नसल्याचे नमूद करीत प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर करण्याची विनंती केली. तसेच पुनर्विलोकन अर्ज सादर करण्यात झालेला 6 दिवसांचा विलंब माफ करण्यासाठी विलंब माफीचा वेगळा अर्ज सादर केला.

2.               प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्जात अर्जदाराने/मूळ विरुद्ध पक्ष (वि.प.क्र.1 ते 3) आयोगाच्या कामकाजाबाबत व आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणाबाबत आक्षेप घेतले असल्याने खालील वस्तुस्थितीचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

i)    मूळ तक्रार क्र. CC/176/2019 दि.12.03.2019 रोजी जिल्हा ग्राहक आयोग, 5 वा मजला नागपुर, येथे दाखल झाली होती. आयोगातर्फे नोटिस बजावणी झाल्यानंतर अर्जदार/मूळ विरुद्ध पक्ष (वि.प.क्र.1 ते 3) दि.10.04.2019 रोजी वकिलामार्फत आयोगासमोर उपस्थित झाला आणि लेखी उत्तर दाखल करण्यास वेळ मागितला पण पुढील 13 तारखांना (दि.06.05.2019, 27.05.2019, 14.06.2019, 30.07.2019, 03.08.2019, 13.09.2019, 01.11.2019, 21.12.2019, 10.02.2020, 21.03.2020, 04.01.2021. 05.02.2021 व 04.03.2021) पुरेशी संधी मिळूनही अर्जदाराने लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे जिल्हा आयोगाने दि.04.03.2021 रोजी अर्जदाराविरूद्ध ‘बिना लेखी जबाब’ कारवाईचे आदेश पारित केले व प्रकरण दि.14.06.2021 रोजी लेखी युक्तीवादासाठी ठेवले. तसेच वरील 13 तारखापैकी आधीच्या 9 तारखा कोरोना कालावधी पूर्वीच्या  होत्या. त्यामुळे कोरोनाबाबतचा अर्जदाराचा बचाव निरर्थक असल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक, ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 13(2) मधील तरतुदीनुसार अर्जदारावर 45 दिवसांच्या (30 दिवस +15 अतिरिक्त दिवस) आत लेखी उत्तर दाखल करण्याचे कायदेशीर बंधन होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘J.J. Merchant v. Shrinath Chaturvedi, (2002) 6 SCC 635’ प्रकरणी ग्रा.सं.कायद्यानुसार लेखी उत्तर दाखल करण्यास असलेली 45 दिवसांची कालमर्यादा अनिवार्य (Mandatory) असल्याचे व त्यामध्ये वाढ करण्याचे अधिकार ग्राहक आयोगास नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच अर्जदाराने जिल्हा आयोगाच्या दि.04.03.2021 रोजीच्या आदेशविरूद्ध अपील/ रिवीजन दाखल केलेले नाही. त्यामुळे अर्जदाराचा लेखी उत्तराबाबतचा आक्षेप पुनर्विलोकन प्रकरणात विचारात घेतला जाऊ शकत नाही.

ii)   प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज परिच्छेद क्र. 7 मध्ये अर्जदाराने लेखी उत्तर दाखल केल्याचा दिनांक नमूद न करता सप्टेंबर 2019 मध्ये लेखी उत्तर दाखल केल्याचे नुसते मोघमपणे नमूद केले आणि आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे लेखी उत्तर अभिलेखावर जोडले नसल्याचा आक्षेप घेतला. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, अर्जदाराने जर खरोखरच सप्टेंबर 2019 मध्ये लेखी उत्तर दाखल केले होते पण अभिलेखावर घेतले गेले नव्हते तर सप्टेंबर 2019 नंतर किंवा दि 04.03.2021 रोजी बिना लेखी जबाब कारवाईचा आदेश झाल्यानंतर जिल्हा आयोगापुढे अथवा अतिरिक्त जिल्हा आयोगापुढे त्याबाबत कुठलाही आक्षेप का नोंदविला नाही. याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण अर्जदाराने आजतागायत दिलेले नाही. तसेच पुनर्विलोकन अर्जासोबत जोडलेल्या ‘Annexure B - लेखी उत्तर प्रत’ मध्ये कुठल्याही व्यक्तीची सही अथवा दिनांक उपलब्ध नाही. सर्व बाबींचा विचार करता  अर्जदाराचा वरील आक्षेप निरर्थक, चुकीचा व आयोगाची दिशाभूल करणारा असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

iii)   प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज परिच्छेद क्र. 8 ते 10 मध्ये अर्जदाराने आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे दि.14.06.2021 नंतरची माहिती उपलब्ध नसून केवळ दि.27.01.2022 नंतरची ऑनलाइन माहिती उपलब्ध असल्याचा आक्षेप घेतला. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, मूळ तक्रार दि.12.03.2019 ते 21.12.2021 दरम्यान जिल्हा आयोग, 5 वा मजला, नागपुर येथे सुरू होते व सर्व तारखांचे रोजनामे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. मा राज्य आयोगाच्या आदेशानुसार तक्रार अतिरिक्त जिल्हा आयोग, 3 रा मजला, नागपुर येथे स्थानांतरीत करण्यात आली. तसेच जिल्हा आयोग 5 व मजला, येथील दि.21.12.2021 रोजीच्या रोजनाम्यात तक्रार अतिरिक्त जिल्हा आयोग, 3 रा मजला, नागपुर येथे स्थानांतरीत केल्याची नोंद दिसते. त्यामुळे अर्जदारास त्याबाबत माहिती नव्हती हे मान्य करता येत नाही. अतिरिक्त जिल्हा आयोग, नागपुर येथील दि.27.01.2022 ते 13.07.2022 दरम्यानचे सर्व तारखांचे रोजनामे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारीबाबत ऑनलाइन माहिती उपलब्ध नसल्याबाबतचा अर्जदाराचा आक्षेप निरर्थक व चुकीचा असल्याचे दिसते.

iv)   येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, आयोगाने दि.04.03.2021 रोजी अर्जदाराविरूद्ध बिना लेखी जबाब कारवाईचा आदेश पारित करून प्रकरण दि.14.06.2021 रोजी लेखी युक्तीवादासाठी ठेवले होते. वास्तविक, ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 अंतर्गत असलेल्या ‘The Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020 मधील कलम 13 नुसार उभय पक्षांनी लेखी युक्तिवाद अंतिम सुनावणी पूर्वी 2 दिवस आधी दाखल करणे अपेक्षित आहे. लेखी युक्तिवादासाठी वेगळी तारीख/संधी देण्याची तरतूद नाही पण प्रचलित पद्धतीनुसार उभय पक्षांच्या सोयीसाठी व संम्मतीने लेखी युक्तिवादासाठी संधी दिली जाते. अर्जदाराने संधी मिळूनही दि.14.06.2021 व दि.21.12.2021 रोजी जिल्हा आयोगाकडे व दि.27.01.2022 व दि.21.03.2022 रोजी अतिरिक्त जिल्हा आयोगाकडे लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही. सबब, दि.21.03.2022 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला. अर्जदार/मूळ विरुद्ध पक्ष(वि.प.क्र.1 ते3) गैरहजर असल्याने पुढे संधी देण्यात आली व प्रकरण दि.23.03.2022 रोजी अर्जदाराच्या तोंडी युक्तीवादासाठी ठेवण्यात आले. अर्जदार दि.23.03.2022 रोजी पुन्हा गैरहजर राहिला तरीदेखील आणखी एक अंतिम संधी देऊन प्रकरण दि.04.04.2022 रोजी अर्जदाराच्या तोंडी युक्तीवादासाठी ठेवण्यात आले. अर्जदार दि.04.04.2022 रोजी पुन्हा गैरहजर राहिल्याने प्रकरण अंतिम आदेशासाठी राखीव (Reserved for Order) ठेवण्यात आले. त्यानंतर आयोगातर्फे दि.22.04.2022, 06.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022, 09.06.2022 व 24.06.2022 रोजी अंतिम आदेश पारित झाले नव्हते. त्यामुळे अर्जदार त्यादरम्यान आयोगासमोर उपस्थित होऊन सुनावणीबाबत संधी देण्याची विनंती करू शकला असता पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. त्यानंतर आयोगाने दि.13.07.2022 रोजी तक्रारीत अंतिम आदेश पारित केले.

v)   मूळ तक्रारीत आयोगाने पारित केलेल्या दि.13.07.2022 रोजीच्या आदेशाविरूद्ध अर्जदाराने आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसात पुनर्विलोकन (Review) अर्ज दाखल करणे आवश्यक होते. अर्जदाराने दि.19.08.2022 रोजी पुनर्विलोकन (Review)अर्जासोबत वेगळा अर्ज सादर करून 6 दिवसांचा विलंब माफ करण्याची विनंती केली. ग्रा.सं.कायदा, 2019 मधील कलम 40 नुसार विलंब माफ करण्याची तरतूद नसल्यामुळे आयोगास सदर विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार नाहीत. सबब, अर्जदाराचा विलंब माफीचा अर्ज फेटाळणे क्रमप्राप्त ठरते.

3.               येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, पुनर्विलोकन (Review) अर्ज मंजूर होण्यासाठी प्रस्तुत अर्जात अर्जदाराने अभिलेखावरून सकृतदर्शनी चूक किंवा दोष (an error apparent on the face of the record) असल्याबद्दल कुठलीही बाब निदर्शनास आणली नाही. अर्जदारास आयोगाचा दि.04.03.2021 व 13.07.2022 रोजीचा आदेश मान्य नव्हता तर त्याविरुद्ध उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी चुकीची माहिती देऊन आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. तसेच आयोगातील कर्मचार्‍यांच्या निष्काळजीपणाचा चुकीचा आक्षेप घेत व निरर्थक मुद्दे उपस्थित करून आयोगातर्फे अंतिम आदेश पारित झालेले प्रकरण प्रस्तुत पुनर्विलोकन (Review) अर्जाद्वारे पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्न केल्याचे दिसते. पण ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 40, पुनर्विलोकन (Review) तरतुदी अंतर्गत असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा विचार करता प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर करण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

     ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 40 (Review – पुनर्विलोकन)

40. The District Commission shall have the power to review any of the order passed by it if there is an error apparent on the face of the record, either of its own motion or on an application made by any of the parties within thirty days of such order.

4.   मा राष्ट्रीय आयोगाने जारी केलेल्या ‘The Consumer Protection (Consumer Commission Procedure) Regulations, 2020’ मधील खालील तरतुदींनुसार प्रस्तुत पुनर्विलोकन (Review) प्रकरण निकाली काढणे अपेक्षित असून देखील अर्जदाराच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार दि.07.09.2022 रोजी संधी देऊन त्यांचे निवेदन ऐकले.

15. Review.-(1) It shall set out clearly the grounds for review.

(2) Unless otherwise ordered by the Consumer Commission, an application for review shall be disposed of by circulation without oral arguments, as far as practicable between the same members who had delivered the order sought to be reviewed.

5.         वरील सर्व बाबींचा विचार करता प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात अर्जदार/मूळ विरुद्ध पक्ष (वि.प.क्र.1 ते 3) जागरूक (vigilant) नसल्याचे व निष्काळजी (careless)असल्याचे स्पष्ट दिसते. कायदा देखील हक्काबद्दल जागरूक नसलेल्या व्यक्तीस मदत करीत नाही.  आयोगातील प्रकरणाची सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असून देखील अर्जदाराने तक्रार प्रकरणात योग्य प्रकारे पाठपुरावा केला नाही आणि स्वतःच्या चुकांची जबाबदारी आयोगातील कर्मचार्‍यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. आयोगासमोर चुकीची माहिती सादर करून दिशाभूल करण्याचा अर्जदाराचा प्रयत्न निश्चितच आक्षेपार्ह व दंडनीय आहे पण प्रथम वेळ असल्याने त्याबाबत इतर कारवाईचे वेगळे आदेश देण्यात येत नाहीत. अर्जदाराने न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग करीत गुणवत्ताहीन  पुनर्विलोकन (Review) अर्ज सादर करून आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. भविष्यात अश्या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अर्जदाराचा पुंनर्विलोकन (Review) अर्ज रु.10,000/- खर्चासह खारीज करणे न्यायोचित ठरते. सबब, अर्जदारास खर्चाची (Costs) रक्कम रु.10,000/- आयोगाकडे असलेल्या ‘ग्राहक कल्याण निधीत’ जमा करण्याचे आदेश देण्यात येतात.

6.   सबब, पुनर्विलोकन (Review) अर्ज प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

1)   अर्जदार/मूळ विरुद्ध पक्ष (वि.प.क्र.1 ते3) चा पुनर्विलोकन (Review) अर्ज       फेटाळण्यात येतो.

2)   अर्जदार/मूळ विरुद्ध पक्ष (वि.प.क्र.1 ते3) ने पुनर्विलोकन (Review) अर्ज       प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु.10,000/- ही रक्कम आयोगाच्या ‘ग्राहक     कल्याण निधीमध्ये’ 15 दिवसांच्या आत जमा करावी.

3)   अर्जदाराने दि.19.08.2022 रोजी पुनर्विलोकन (Review)अर्जासोबत दाखल      केलेला विलंब माफीचा अर्ज फेटाळण्यात येतो.

4)   आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.