(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 07 मार्च, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने या अर्जाव्दारे तक्रार दाखल करण्यास झालेला 726 दिवसाचा विलंब माफ करण्याची विनंती केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याने दिनांक 12.4.2012 ला विरुध्दपक्षाकडून एक वाहन रुपये 60,000/- देवून आरक्षीत केले होते. परंतु, विरुध्दपक्षाने त्याला केवळ रुपये 32,300/- च्या पावत्या दिल्या आणि उरलेल्या रकमेची पावती दिली नाही. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे होते की, तो वाहनाचे आर.टी.ओ. पॉसींग, नॉमिनी व विमा त्या रकमेत करुन देऊ. तक्रारकर्त्याने श्रीराम सिटी युनियन फायनान्सकडून रुपये 1,40,000/- चे कर्ज घेतले घेतले होते. त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने वाहनाची नोंदणी, आर.टी.ओ. पासींग किंवा विमा करुन दिले नाही आणि केवळ खोटे आश्वासन देत राहिला. दिनांक 14.6.2015 ला श्रीराम सिटी फायनान्सने ते वाहन जप्त केले. अशाप्रकारे, केवळ विरुध्दपक्षाच्या चुकीमुळे त्याला ही तक्रार दाखल करण्यास 726 दिवसांचा विलंब झाला असून, वरील कारणास्तव तो माफ करावा, अशी विनंती करण्यात आली.
3. विरुध्दपक्षाने या अर्जाला उत्तर देतांना झालेल्या विलंबास जे कारण दिले आहे ते नाकारले आहे. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने केवळ वाहनाची निव्वळ किंमत रुपये 1,87,000/- दिली आहे, परंतु नोंदणी, आर.टी.ओ. पासींग आणि विम्यासाठी एकही पैसा दिला नाही. वाहनाची पुजा करावयाची आहे हे सबब सांगुन तक्रारकर्ता वाहन घेऊन गेला होता, परंतु त्याने ते वाहन नोंदणीसाठी परत कधीही आणले नाही. तक्रारकर्ता पूर्वीच तक्रार दाखल करु शकला असता आणि विलंब होण्यास जे कारण त्याने दिले आहे ते खोटे आणि बनावट असून त्याआधारे झालेला विलंब माफ करु नये, म्हणून अर्ज खारीज करण्याची विनंती केली.
4. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचे म्हणणे ऐकण्यात आले.
5. तक्रारकर्त्याने, वाहनाच्या टॅक्स इनवाईसची प्रत दाखल केली आहे, जी हे दर्शविते की वाहनाची किंमत वॅट धरुन रुपये 1,87,000/- होती. ते वाहन श्रीराम सिटी फायनान्सकडे वाहन कर्ज घेतले असल्याने Hypothecate केले होते. तक्रारकर्त्याने केवळ वाहनाची किंमत दिली आहे. वाहनाच्या नोंदणी, विमासाठी किंवा आर.टी.ओ. पासिंगसाठी रक्कम दिल्या बाबतची पावती तक्रारकर्त्याने दाखल केली नाही. तक्रारकर्त्याचे केवळ हे निवेदन आहे की, त्याने रुपये 60,000/- विरुध्दपक्षाला दिले, परंतु त्यापैकी केवळ रुपये 32,300/- च्या पावत्या देण्यात आल्या, परंतु त्याच्या या म्हणण्याला पुरावा म्हणून महत्व मिळत नाही, जोपर्यंत तो यासंबंधी कागदोपत्री पुरावा दाखल करीत नाही. तक्रारकर्ता ते वाहन रस्त्यावर नोंदणी आणि विम्याशिवाय चालवीत होता, हे सत्य बाब आहे. तक्रारकर्त्याने ज्यादिवशी वाहन त्याच्या कब्जात मिळाले तेंव्हापासून दोन वर्षाचे आत ही तक्रार कां दाखल केली नाही, याबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण त्याने केलेले नाही. दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ ते वाहन नोंदणी आणि विम्याशिवाय कसे चालविले हे समजुन येत नाही. तक्रार दाखल करण्यास जो मोठा विलंब झालेला आहे त्याबद्दल तक्रारकर्त्याने संयुक्तीक आणि समाधानकारक स्पष्टीकरण केलेले नाही.
6. विलंबाशिवाय या प्रकरणामध्ये श्रीराम सिटी फायनान्स कंपनीने तक्रारकर्त्याविरुध्द थकीत वाहन कर्जासंबंधी आरबीट्रेशन प्रकरण दाखल केले होते. ज्यामध्ये दिनांक 12.8.2016 ला अवार्ड सुध्दा प्राप्त झालेला आहे. अशाप्रकारे, आता या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार मिळत नाही. झालेल्या अवार्ड विरुध्द तक्रारकर्त्याला जिल्हा न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.
वरील कारणास्तव आम्हांला झालेला विलंब माफ करण्याकरीता योग्य पुरेसे कारण दिसून येत नसल्याने हा अर्ज नामंजुर करण्यात येते.
// आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याचा किरकोळ अर्ज क्रमांक MA/17/1 नामंजुर
करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
दिनांक :- 07/03/2018