निकाल
पारीत दिनांकः- 29/03/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
1] तक्रारदारास त्यांच्या मित्राकडून गिफ्ट किंवा रोख रक्कम घेण्यासाठी दि. 11/10/2010 रोजी जाबदेणार, दास इलेक्ट्रीकल ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. यांचे गिफ्ट व्हाऊचर मिळाले होते. परंतु बँकेने काही कारणांसाठी जाबदेणारांचे दुकान बंद केल्याचे तक्रारदारांना समजले. त्यामुळे जाबदेणारांचे सर्व ऑफिसेस, फोन नंबर, ई-मेल बंद होते. त्यांच्या नावावर पाठविलेली सर्व पत्र परत येत होते. या गिफ्ट व्हाऊचर्सची मुदत (Validity) सहा महिन्यांचीच होती व पाच महिने संपलेले होते आणि एकच महिना राहिलेला होता, जर मुदत संपली तर त्यांना रक्कम रु. 7000/- नुकसान होणार होते. म्हणून तक्रारदारांनी शो-रुमला भेटी दिल्या, पत्रव्यवहार केला. तरीही दुकान बंद असल्यामुळे त्यांना रक्कम मिळू शकली नाही. ज्या मित्राने तक्रारदारांना सदरचे व्हाऊचर्स दिले होते, त्यालाही मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु. 90,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 2000/- मागतात.
2] तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले. .
3] जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, त्यांच्या दोन्ही पत्त्यावरील नोटीसेस “Left” आणि “सदर ऑफिस बंद आहे” या पोस्टाच्या शेर्यासह परत आल्या. परंतु दि. 12/5/2011 रोजी जाबदेणारांचे प्रतिनिधी मंचासमोर उपस्थित झाले व दि. 7/7/2011 व दि. 21/11/2011 या दोन्ही तारखांना, ते तक्रारदारांना रक्कम रु. 7,000/- देण्यास तयार आहेत असे सांगितले, परंतु तक्रारदारांनी रक्कम घेण्यास नकार दिला. तक्रारदार त्यांच्या तक्रारीमध्ये स्वत:च जाबदेणारांचे दुकान बँकेने सिल केले असल्याचे सांगतात, तरीही जाबदेणारांनी मंचामध्ये उपस्थित राहून त्यांचे शो-रुम बंद असले तरी व्हाऊचर्सची मुदत (Validity) संपलेली असताना त्या व्हाऊचर्सची रक्कम रु. 7000/- देण्याची तयारी दर्शविली. परंतु तक्रारदार ती रक्कम घेण्यास तयार नाहीत. तक्रारदार या तक्रारीअन्वये जाबदेणारांकडून मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 90,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 2000/- मागतात. तक्रारदारांनी त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झाला याबद्दल किंवा त्यांनी मागितलेल्या भल्यामोठ्या रकमेबद्दल कोणताही पुरावा मंचामध्ये दाखल केलेला नाही, म्हणून मंच तक्रारदारांची ही मागणी अमान्य करते व जाबदेणारांना असा आदेश देते की, त्यांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 7000/- द्यावेत.
5] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते
:- आदेश :-
1. तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2. जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 7000/-
(रु. सात हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्या
पासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावे.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.