तक्रारदारातर्फे : स्वतः हजर
सामनेवालेतर्फे वकील श्री. हरीष कुमार
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सामनेवाले हे त्यांच्या सदस्यांना पर्यटनाच्या ठिकाणी निवासाची सुविधा पुरविणारी कंपनी आहे. तर तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे सदस्य आहेत. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सामनेवाले यांच्या प्रतिनिधीच्या निवेदनावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे सदस्यत्व स्विकारले, व त्याबद्दल सामनेवाले यांना काही हप्त्यांमध्ये रक्कम रुपये 32,000/- दिली.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सामनेवाले यांनी जादा रक्कम मागण्यास सुरुवात केली व तशा नोटीसा तक्रारदारांना दिल्या. त्या व्यतिरिक्त सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पर्यटन स्थळावर निवासाची व्यवस्था केली नाही, व तक्रारदारांची फसवणूक केली. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे ठरविले, व तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अदा केलेली रक्कम 18 टक्के व्याजासह परत मागितली.
3. सामनेवाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये असे कथन केले की, करारातील सर्व शर्ती व अटी समजून घेऊन तक्रारदारांनी सदस्यत्व स्विकारले व सदरची रक्कम जमा केली. तक्रारदारांनी मसुरी व गोवा येथील पर्यटन स्थळावर निवासाची सुविधा उपलब्ध करुन घेतली त्याच प्रमाणे सदस्यत्व करारनाम्यामध्ये सभासदाने आस्थापना खर्चाबद्दल विशिष्ट शूल्क सामनेवाले यांचेकडे जमा करावे अशी तरतूद आहे, व त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी मागणी केलेली आहे. सामनेवाले यांनी कार्यक्षेत्राबद्दल देखील मुद्दा उपस्थित केला. तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली या आरोपास नकार दिला.
4. दोन्ही बाजूंनी आपले पुराव्याचे शपथपत्रे व कागदपत्रे दाखल केले, दोन्ही बाजूंनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दोन्ही बाजूंचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदारांची तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद, तसेच सामनेवाले यांची लेखी कैफीयत यांचे वाचन केले त्यावरुन तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना पर्यटन स्थळावर निवासाच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यामधे कसूर केली असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रार मुदतीमध्ये आहे काय ? | नाही. |
3 | अंतीम आदेश? | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
6. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले यांचेकडून तक्रारदारांना दिनांक 17/4/2007 रोजी आलेले पत्र दाखल केलेले आहे. त्या पत्राच्या पृष्ठ क्रमांक 2 वर परिच्छेद क्रमांक 2 मध्ये तक्रारदारांना विद्युत पुरवठयाबद्दल व इतर सुविधांबद्दल शूल्क अदा करावे लागेल असा उल्लेख आहे. तक्रारदारांनी मूळच्या करारनाम्याची प्रत तक्रारीच्या पृष्ठ क्रमांक 41 वर हजर केलेली आहे. त्या करारनाम्याचे कलम 10 (ग) यामध्ये पुढील तरतूद आहे.
“The Vacation owner shall pay the applicable charges/fees/prices decided by DRI from time to time towards the amenities”.
तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, सामनेवाले यांच्या प्रतिनिधीने तक्रारदारांना काही कागदपत्रे पुरविली व तक्रारदारांच्या काही को-या फॉर्मवर स्वाक्ष-या घेतल्या व त्यांना आर्थिक बाबींची माहिती दिली नाही. या संबंधात तक्रारदार हे सुशिक्षित असून त्यांची तक्रार इंग्रजी भाषेमध्ये आहे. त्यातही तक्रारदारांनी आपली ओळख फौजीमधील लेफ्नंट कर्नल या हुद्दयावरुन निवृत्त अशी करुन दिली आहे. तक्रारदार सुशिक्षित असल्याने व त्यांना इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असल्याने तक्रारदारांनी करारनाम्यातील शर्ती व अटींचे वाचन केले नसेल यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही. सबब अधिकच्या शूल्काबद्दलची सामनेवाले यांची मागणी चूक व कराराच्या विरुध्द आहे असा निकष्कर्ष काढता येत नाही.
7. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये दिनांक 17/4/2007 रोजीच्या सामनेवाले यांचेकडून प्राप्त झालेले ज्यादा शूल्क मागणी व व्याजाबद्दलच्या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्याचप्रमाणे दिनांक 12/11/2009 रोजी सामनेवाले यांचेकडून आलेल्या आस्थापना शूल्काच्या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये एकूण येणे बाकी शूल्क रुपये 10,500/- तक्रारदारांकडून येणे आहे याबद्दलची मागणी आहे. यावरुन तक्रारदारांनी करारनाम्यात नमूद केलेले आस्थापना शूल्क वर्ष 2007, 2008 व 2009 चे अदा केलेले नाही. तक्रारदारांनी आस्थापना शूल्काची थकबाकी ठेवल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली असा आरोप तक्रारदार करु शकत नाही.
8. त्यातही महत्वाची बाब म्हणजे सामनेवाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदारांनी गोवा तसेच मसुरी या पर्यटन स्थळावर निवासाबद्दल सामनेवाले यांचेकडून सुविधा प्राप्त करुन घेतली. या संबंधात सामनेवाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत तक्रारीच्या पृष्ठ क्रमांक 39 व 40 वर दाखल केलेले कागदपत्र असे दर्शवितात की, तक्रारदारांनी मसुरी व गोवा या पर्यटन स्थळावर सामनेवाले यांचेकडून निवासाची सुविधा प्राप्त करुन घेतली होती. सबब सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना करारनाम्याप्रमाणे पर्यटन स्थळावर कुठलीही निवासाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली नाही या तक्रारदाराच्या अरोपामध्ये काही तथ्य नाही असे दिसून येते.
9. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना आस्थापना खर्चाबद्दल मागणीचे पत्र दिनांक 17/4/2007 रोजी दिले. ज्याचा उल्लेख तक्रारदारांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 7 मध्ये केलेला आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(अ) प्रमाणे तक्रार दाखल करण्याची मुदत घटना घडल्यापासून दोन वर्ष आहे. तक्रारदारांनी सदरची तक्रार प्रथम मागणीपत्र दिनांक 17/4/2007 पासून म्हणजे घटना घडल्यापासून दोन वर्षाच्या आत दाखल करणे आवश्यक होते परंतु तक्रारदारांनी सदरील तक्रार दिनांक 28/1/2010 रोजी म्हणजे दोन वर्षाची मुदत संपल्यानंतर दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही. या संदर्भात सामनेवाले यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुध्द बी. एस. अॅग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज 2009(6) महाराष्ट्र लॉ जर्नल पृष्ठ 369 या निकालपत्राचा संदर्भ दिला. त्यातील अभिप्राय प्रस्तुत मंचाच्या निष्कर्षास पुष्टी देतात.
10. या व्यतिरिक्त सामनेवाले यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या दालमिया रिझॉर्ट इंटरनॅशनल (प्रस्तुतचे सामनेवाले) विरुध्द डॉ. रंजना गुप्ता व इतर प्रथम अपिल क्रमांक 719/1993 निकालपत्र दिनांक 17/06/1996 या निकालपत्राचा संदर्भ दिला. त्या निकालपत्रामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने पर्यटन स्थळावर सुट्टीमध्ये निवासाची व्यवस्था करविणेबद्दल कंपनी व सदस्य यांचेमधील करार हा मालमत्ता संबंधीचा करार असल्याने ग्राहक तक्रार निवारण मंचास त्या संबंधात निर्णय देण्याचा अधिकार नाही असा अभिप्राय नोंदविलेला आहे. त्या दृष्टीने प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये मंचास न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकार राहत नाही.
11. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
- तक्रार क्रमांक 68/2010 रद्द करण्यात येते.
- खर्चाबद्दल आदेश नाही.
- न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 07/10/2013
( शां. रा. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-