एम. ए 98/2022 वरील आदेश

                                                                                 द्वारा मा.सदस्या श्रीमती श्रध्दा मे. जालनापूरकर

1.          तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ व्हावा या कारणास्तव केलेला आहे. तक्रारदारांच्या कथनानुसार तक्रारदारांनी 68/2010 ही तक्रार दाखल केलेली आहे. सामनेवाले यांनी दिनांक 17 एप्रिल 2007 रोजी पाठवलेले पत्राबाबतची माहिती तक्रारदारांना 09 नोव्हेंबर 2009 रोजी मिळाली. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीचे कारण 09 नोव्हेंबर 2009 रोजी घडले आणि त्यानंतर दोन वर्षाच्या आत म्हणजे दि 28/01/2010 रोजी तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारदारांनी असे कथन आले केले आहे की 2009 मध्ये त्यांची तब्येत खराब झाली व त्यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास झाला आणि त्यांचे मोतीबिंदूचेही ऑपरेशन झाले तसेच तक्रारदार हे एक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यामुळे न्याय हिताच्या दृष्टीने त्यांना जर तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला आहे असे सामन्यावाल्यांचे कथन असेल तर सदर झालेला विलंब तक्रारदारांच्या तब्येतीचे कारण लक्षात घेता माफ करण्यात यावा.

2.          तक्रारदारांनी सदर अर्जामाच्या माध्यमातून विनंती केलेली आहे की तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास 284 दिवसाचा झालेला विलंब माननीय मंचाने माफ करावा अशी मागणी त्यांनी सदर अर्जातून केलेली आहे. सदर अर्जाबरोबर तक्रारदारांनी त्यांच्या तब्येतीबद्दलचे काही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदर अर्जाला सामनेवाले यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले. त्यामधील कथनानुसार तक्रारदारांनी माननीय राज्य आयोगाच्या आदेशान्वये प्रस्तुत अर्ज दाखल केलेला आहे.  मा. राज्य आयोगाने आदेश पारीत केल्यानंतर सुध्दा तीन वर्षांनी दाखल केलेला आहे. त्यामुळे तो खारीज करण्यात यावा. तसेच झालेल्या विलंबाबाबत तक्रारदारांनी अर्जामध्ये कोणतेही स्पष्ट असे कारण नमूद केलेले नाही. तसेच संपूर्ण तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्याविरुद्ध केलेले आरोप खोटे असून ते सामनेवाले यांना मान्य नाहीत. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्याकडून 1995 - 96 या कालावधीमध्ये मेंबरशिप घेतलेली होती. परंतु याबाबत संपूर्ण तक्रारीमध्ये काहीही नमूद केलेले नाही. तसेच प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास 284 दिवसाचा विलंब झालेला आहे असे तक्रारदारांनी नमूद केलेले आहे. परंतु सदर 284 दिवस कशा पध्दतीने मोजले व कोणत्या तारखेपासून मोजले हे अर्जामध्ये नमूद केलेले नाही.  तसेच तक्रारदारांनी तक्रारीतील परिच्छेद क्रमांक 7 मध्ये असे नमूद केले आहे की, 17/04/2007 साली सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्याकडे ANNUAL MAINTAINANCE CHARGES ची मागणी केली आणि त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. सबब तक्रारीचे कारण 17/04/2007 सालीच घडलेले आहे आणि प्रस्तुत तक्रार 2010 साली केलेली आहे. तसेच तक्रारदारांनी दिनांक 17 एप्रिल 2007 रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पाठवलेले पत्र तक्रारदारांना 9/11/2009 रोजी प्राप्त झाले असे कथन सदर अर्जामध्ये केलेले आहे. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये कुठेही सदर पत्र त्यांना दि 09/11/2009 रोजी प्राप्त झाल्याचे नमूद केलेले नाही. केवळ विलंबमाफीच्या अर्जामध्ये सदर कथन केलेले आहे त्यामुळे त्यांचे कथन गृहीत धरण्यात येऊ नये. यावरून असे दिसून येते की तक्रारदार स्वच्छ हेतूने मंचासमक्ष आलेले नाहीत. सामनेवाले यांनी तसेच तक्रारदारांनी 284 दिवसाचा झालेला विलंब कशा पद्धतीने मोजला याचे कुठल्याही पद्धतीचे स्पष्टीकरण विलंब माफीचा अर्जामध्ये दिसून येत नाही. सामनेवाले यांच्या मते तक्रारीचे कारण एप्रिल 2007 मध्ये घडलेले आहे त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा विलंब झालेला आहे. त्यामुळे सदर झालेला विलंब माफ होऊ नये व तक्रारदारांचा प्रस्तुत अर्ज खारीज करण्यात यावा अशी मागणी सामनेवाले यांनी केलेली आहे.  

3.         तसेच तक्रारदारांनी अर्जासोबत दिनांक 4/05/2009, 06/08/2009 आणि 05/12/2009 रोजीचे डॉक्टरांचे प्रेस्क्रीप्शन दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांना बेडरेस्ट बाबतच्या सूचना केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना 2007 साली तक्रार दाखल न करण्याचे कारण अर्जामधून कुठेही स्पष्ट होत नाही सबब सदर अर्ज खर्चासहित खारीज करण्यात यावा अशी मागणी सामनेवाले यांनी केलेली आहे.

4.          उभयपक्षांचे कथनावरुन आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारदारांनी तक्रार क्र. 68/2010 मंचात दाखल केली होती. सदर तक्रार मा. मंचाने दि 07/10/2013 रोजी खारीज केली. सदर आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी मा. राज्य आयोगाकडे अपील क्र. 14/935 दाखल केले होते. सदर अपील मा. राज्य आयोगाने दि. 21/09/2018 रोजी मंजूर केले व प्रस्तुत तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढण्याकामी मंचाकडे परत पाठविण्यात आली.  सदर आदेशामध्ये नमूद आहे की,  That being so, we set aside the impugned judgment and order and direct the District Forum  to decide the complaint on merits in accordance with the law after condoning the delay, if any subject to payment of reasonable costs. Complainant is free to apply for condonation of delay before the Learned District Forum.  Parties to appear before, Learned District Forum on 01/11/2018. Copies of the order be furnished to the parties as also the concerned District Forum. 

5.         सदर आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढावी.  तक्रार दाखल करण्यास जर काही विलंब झाला असेल तर योग्य ती खर्चाची रक्कम आकारुन विलंब माफ करण्यात यावा. तसेच  तक्रारदारांना विलंब माफीचा अर्ज सादर करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे आणि उभयपक्षांना प्रस्तुत मंचामध्ये दि 01/11/2018 रोजी उपस्थित रहाण्याबाबत आदेशीत करण्यात आलेले होते. परंतु त्यानंतर तक्रारदारांनी सदर विलंब माफीचा अर्ज दि 20/04/2022 रोजी दाखल केलेला दिसतो आणि सदर अर्जातून विनंती केली आहे की त्यांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला 284 दिवसांचा विलंब माफ करण्यात यावा. सामनेवाले यांनी याबाबत हरकत घेतलेली आहे की मा. राज्य आयोगाचे आदेशानंतर सुध्दा तक्रारदारांनी सदर विलंब माफीचा अर्ज तीन वर्षांनी दाखल केला आहे. तसेच तक्रारीचे कारण दि 17/04/2007 साली घडले असून तक्रार सन 2010 साली दाखल केली आहे.

6.         याबाबत आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारदारांनी अर्जामध्ये तक्रारीचे कारण दि 09/11/2009 रोजी घडले आहे असे नमूद केले आहे. परंतु सदर बाबत तक्रारदारांनी तक्रारमध्ये नमूद केलेले नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला आहे असे प्रथमदर्शनी दिसून येते.  तसेच मा. राज्य आयोगाचे आदेशान्वये सुध्दा तक्रारदारांनी प्रस्तुत विलंब माफीचा अर्ज अंदाजे तीन वर्षांनंतर दाखल केल्याचे दिसते. अर्जासोबत तक्रारदारांनी दि 04/05/2009, 06/08/2009 व दि 05/12/2009 रोजीचे डॉक्टरांचे प्रीस्क्रीप्शन दाखल केले आहे. परंतु याबाबत सुध्दा सामनेवाले यांनी हरकत उपस्थित केली आहे की, तक्रारदारांनी त्यांचे ऑपरेशनबाबतची संपूर्ण कागदपत्रे दाखल केलेली  नाहीत. याबाबत आयोगाचेही असे मत आहे की, तक्रारदारांनी याबाबत असे तोंडी नमूद केले आहे की त्यांच्या आपॅरेशन संबंधातील सर्व कागदपत्रे त्यांनी त्यांचे कार्यालयाकडे जमा केली आहेत.  तसेच दाखल प्रिस्क्रीप्शन वरुन असे दिसते की तक्रारदार सदर कालावधीत उपचार घेत होते.  तसेच तक्रारदार हे Defence मध्ये लेफ्टनंट कर्नल या पदावर कार्यरत होते, तसेच ते जेष्ठ नागरीक आहेत.  वरील सर्व बाबींचा विचार करुन मा. राज्य आयोगाचे आदेशान्वये तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब त्यांनी सामनेवाले यांना रक्कम रु 500/- खर्चाकामी अदा करण्याचे अटीवर माफ करण्यात येतो व त्यांचा सदर विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो. वरील विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

                                                                             आदेश

1)    तक्रारदार यांचा विलंब माफीचा अर्ज एम.ए. क्र. 98/2022 मंजूर करण्यात येतो.

2)    तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब त्यांनी सामनेवाले यांना रक्कम रु 500/- खर्चाकामी अदा करण्याचे अटीवर माफ करण्यात येतो. सदर आदेशाची पूर्तता तक्रारदारांनी नेमण्यात येणा-या पुढील तारखेपूर्वी करावी. प्रकरण वादसूचीतून काढण्यात यावे.

गौमपो/-