तक्रारदार : प्रतिनिधी श्री.कुणाल कोठारी मार्फत हजर. सामनेवाले : -- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- तक्रार दाखल करुन घेण्‍यासंबधीचा आदेश 1. तक्रारदार हे कंपनी कायद्याखाली नोंदविलेली कंपनी असून आपल्‍या ग्राहकांना अर्थ विषयक सुविधा पुरविते. तक्रारदारांना सेबी चे आदेशाप्रमाणे आपले ग्राहकांची संपूर्ण माहीती एकत्रित करुन सेबी ला पुरविणे आवश्‍यक होते. तक्रारदारांनी आपले ग्राहकांची माहिती जमा करणेकामी सा.वाले यांची मदत घेण्‍याचे ठरविले व त्‍याप्रमाणे सा.वाले यांचेसोबत जुन, 2010 मध्‍ये करार केला. त्‍या करारापोटी तक्रारदारांनी प्राप्‍तीकर वजा करता रु.9,92,700/- सा.वाले यांना अदा केले. 2. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी कराराप्रमाणे आपले काम पूर्ण केले नाही. व त्‍यात त्रुटी ठेवल्‍या. सा.वाले यांनी पूर्ण केलेल्‍या कामाची रक्‍कम वजा करता तक्रारदारांना सा.वाले यांचेकडून रु.3,75,621/- येणे बाकी होती. तक्रारदारांनी 17 मार्च, 2011 रोजी ती वसुली होणेकामी सा.वाले यांना नोटीस दिली. तथापी सा.वाले यांनी नोटीसची पुर्तता केली नसल्‍याने तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली. 3. तक्रारदारांचे प्रतिनिधी दाखल सुनावणी कामी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारदार हे आपले ग्राहकांना आर्थिक विषयक सेवा सुविधा पुरविणारी कंपनी असल्‍याने तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक होतात काय अशी शंका तक्रारदारांचे प्रतिनिधींना विचारण्‍यात आली व त्‍याबद्दल तक्रारदारांचे प्रतिनिधींचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. प्रस्‍तुत मंचाचे तक्रार, व त्‍या सोबतची कागदपत्रे यांचे वाचन केले. त्‍यावरुन तक्रारीच्‍या निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात. . | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेल्‍या सेवा सुविधा हया वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारल्‍या होत्‍या काय व तसेच असल्‍यास तक्रारदार सा.वाले यांचे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक होतात काय ? | ग्राहक नाहीत. | 2 | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्‍यात येते. |
कारणमिमांसा 4. तक्रारदारांनी आपले तक्रारीचे कलम अ मध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदार कंपनी ही कंपनी कायदा 1956 प्रमाणे नोंदविलेली कंपनी असून तक्रारदार कंपनी ही आपले ग्राहकांना अर्थ विषयक सुविधा पुरविते. सा.वाले ही देखील कंपनी असून अंकेक्षण व माहिती संकलन या प्रकारची कामे करते. तक्रारीचे कलम क प्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांच्‍या सर्व ग्राहकांची माहिती गोळा करण्‍याचे काम सा.वाले यांना दिले होते. त्‍या बद्दल करारनामा करण्‍यात आला होता. 5. वर चर्चा केल्‍याप्रमाणे तक्रारदार कंपनी ही आपले ग्राहकांना अर्थ विषयक सेवा सुविधा पुरविते. या प्रमाणे आपले ग्राहकांना अर्थ विषयक सेवा सुविधा पुरवून नफा कमविणे हा तक्रारदार कंपनीचा उद्देश दिसतो. त्‍या संदर्भातच तकारदारांनी सा.वाले यांच्‍या सुविधा स्विकारलेल्‍या होत्‍या. 6. तक्रारदारांचे प्रतिनिधींनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेली सेवा सुविधा ही विक्री केली नाही. किंवा त्‍या माध्‍यमातुन नफा कमविला नाही. सबब तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेली सेवा सुविधा वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली होती असा निष्‍कर्ष काढता येणार नाही असेही कथन केले. 7. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेली सेवा सूविधा ही विक्री करुन त्‍यावर नफा कमविला नसेल तरीही ही सेवा सुविधा निश्चितच तक्रारदारांचे व्‍यवसायाकामी स्विकारली होती. तकारदार कंपनीचा व्‍यवसाय हा आपले ग्राहकांना आर्थिक विषयक सेवा सुविधा पुरविणे व त्‍याव्‍दारे नफा कमविणे हा असल्‍याने त्‍या व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा देखील वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा ठरते. वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा ग्राहक संज्ञेतून वगळण्‍या बद्दलची कलम 2(1) (डी) (ii) यात दुरुस्‍ती दि.15.3.2003 रोजी अंमलात आली. त्‍यापूर्वी ही संकल्‍पना फक्‍त वस्‍तुचे खरेदी विक्रीस म्‍हणजे कलम 2(1) (डी) (i) हयास लागू होती. तथापी कायदे मंडळाने दि.15.3.2003 पासून वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा देखील ग्राहक या संज्ञेतून वगळली. 8. वरील निष्‍कर्षास सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे बिर्ला टेक्‍नॉलीजी लिमिटेड विरुध्‍द न्‍युटरल ग्‍लास अन्‍ड अलाईड इंडसट्रीज लिमिटेड 2011 CTJ पृष्‍ट क्र.121 या न्‍यायनिर्णयातून पुष्‍टी मिळते. त्‍या प्रकरणामध्‍ये मुळचे तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कंपनीकडून आपले कार्यालयाकामी संगणक प्रणाली खरेदी केली. परंतु संगणक प्रणालीमध्‍ये दोष निर्माण झाल्‍याने तक्रारदारांनी मा.राज्‍य आयोगापुढे दि.26.6.2003 रोजी तक्रार दाखल केली. सा.वाले यांनी असा आक्षेप घेतला की, तक्रारदारांनी स्विकारलेली सेवा सुविधा ही वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी असल्‍याने तक्रारदार हे ग्राहक ठरत नाहीत. हा आक्षेप स्विकारून राज्‍य आयोगाने तक्रार रद्द केली. तथापी राष्‍ट्रीय आयोगाने संगणक प्रणालीमधील दोष वॉरंटीचे एका वर्षामध्‍ये निर्माण झालेला असल्‍याने तक्रार मंजूर केली. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अपीलामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा आदेश रद्द केला व असा निर्णय दिला की, तक्रारदारांनी स्विकारलेली सेवा सुविधा ही वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे तक्रारदार हे ग्राहक होत नाहीत. इथे एक बाब नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, या प्रकरणातील तकारदारांनी सा.वाले यांचेकडून खरेदी केलेली संगणक प्रणाली ही त्‍याचे कार्यालयीन कामासाठी होती व त्‍यात तक्रारदारांनी विक्री करण्‍याचा प्रश्‍नच नव्‍हता. परंतु तक्रारदारांचा व्‍यवसाय हा नफा कमविण्‍याचे उद्देशाने चालविला जात असल्‍याने व खरेदी केलेली संगणक प्रणाली ही त्‍या व्‍यवसायाकामी उपयोगाची असल्‍याने अंतीमतः तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्‍यानचा व्‍यवहार वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा होती असा निष्‍कर्ष सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने काढला. या न्‍याय निर्णयायातील अभिप्राय प्रस्‍तुतचे प्रकरणात लागू होतात. 9. तक्रारदाराचे प्रतिनिधीने असा युक्‍तीवाद केला की, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम कलम 2(1) (एम) प्रमाणे कंपनी ही कायदेशीर व्‍यक्‍ती (Person ) आहे. व कलम 2(1) (डी) प्रमाणे कायदेशीर व्‍यक्‍ती देखील ग्राहक होऊ शकते. या युक्‍तीवादाचे पृष्‍टयर्थ तक्रारदारांचे प्रतिनिधींनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा कर्नाटका पॉवर ट्रान्‍समेशन विरुध्‍द अशोक आयर्न वर्क्‍स प्रा.लि. iii (2009) CPJ 5 या न्‍याय निर्णयाचा आधार घेतला. त्‍या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार कंपनीने सा.वाले कंपनी कडून आपले लोखंडी वस्‍तुचे उत्‍पादनाकामी विद्युत पुरवठा स्विकारला होता. विद्युत पुरवठयाबाबत वाद निर्माण झाल्‍याने अशोक आयर्न वर्क्‍स प्रा.लि. ने विद्युत पुरवठा करणा-या कंपनीचे विरुध्‍द तक्रार दाखल केली. जिल्‍हा ग्राहक मंचाने तक्रारदार कंपनी ही लोह पोलादाच्‍या वस्‍तुच्‍या उत्‍पादनात गुंतलेली असल्‍याने व तक्रारदार कंपनीचे उत्‍पादन वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी वापरले जात असल्‍याने तक्रारदार कंपनी ही ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे सा.वाले यांचे ग्राहक होऊ शकत नाही असा निष्‍कर्ष नोंदविला. जिल्‍हा ग्राहक मंचाने विज खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार देखील वस्‍तुच्‍या खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार ठरविला. तक्रारदार कंपनीने जिल्‍हा ग्राहक मंचाचे आदेशा विरुध्‍द मा.राज्‍य आयोगाकडे अपील दाखल केले. व राज्‍य आयोगाने जिल्‍हा ग्राहक मंचाचा निकाल रद्द केला. व तक्रारदार ग्राहक ठरु शकते असा निष्‍कर्ष नोंदविला. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने तो निकाल कायम केला. त्‍यानंतर विज कंपनीने सर्वोच्‍च न्‍यायालयापुढे अपील दाखल केले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम कलम 2(1) (डी), कलम 2(1) (ओ), व कलम 2(1) (एम) या तरतुदींचा विचार केला व कंपनी ग्राहक होऊ शकते असा निष्‍कर्ष नोंदविला. तसेच तक्रारदार कंपनी व सा.वाले यांचे दरम्‍यान झालेला विज खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार हा वस्‍तुच्‍या खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार होऊ शकत नाही असा निष्‍कर्ष नोंदविला. व त्‍याप्रमाणे कलम कलम 2(1) (डी) (ii) प्रमाणे ती सेवा सुविधा असल्‍याने तक्रारदार कंपनी हे सा.वाली विज कंपनीचे ग्राहक ठरते असा निष्‍कर्ष नोंदविला. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आपले निकालपत्राचे परिच्‍छेद क्र.24 मध्‍ये दि.15.3.2003 पासून कलम कलम 2(1) (डी) (ii) यामध्‍ये झालेल्‍या बदलाची नोंद घेतली. तथापी त्‍या प्रकरणातील घटना 2003 पूर्वीची असल्‍याने सुधारीत 2(1) (डी) (ii) ची तरतुद लागू होणार नाही असा निष्‍कर्ष नोंदविला. त्‍या प्रकरणातील सर्वच घटणा हया 1992 ते 1999 चे दरम्‍यान घडलेल्‍या होत्‍या व निश्चितच कलम 2(1) (डी) (ii) मध्‍ये दि.15.3.2003 मध्‍ये सुधारणा होऊन वाणीज्‍य व्‍यवसाय चे कलम अंतर्भुत होणेपूर्वी त्‍या घटणा घडल्‍या होत्‍या. सबब तक्रारदारांचे प्रतिनिधींनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे वरील न्‍यायनिर्णयाची घेतलेली मदत काही उपयोगाची ठरत नाही. 10. तक्रारदारांचे प्रतिनिधींनी असा युक्‍तीवाद केला की, प्रस्‍तुत मंचाचे निष्‍कर्ष योग्‍य आहेत असे गृहीत धरले तर कुठलीही वाणीज्‍य व्‍यवसाय करणारी कंपनी ग्राहक मंचापुढे तक्रार दाखल करु शकणार नाही. या प्रकारचा सर्वव्‍यापी निष्‍कर्ष आम्‍ही नोंदविलेला नाही. एखादे कंपनीने आपले संचालकाचे खाजगी वापराकरीता वाहन खरेदी केले व त्‍यामध्‍ये काही दोष दिसून आल्‍यास तया परिस्थितीत ती कंपनी वाहन पुरविणा-या व्‍यक्‍तीच्‍या/कंपनीचे विरुध्‍द ग्राहक मंचासमोर तक्रार दाखल करु शकते. या बद्दलचा न्‍यायनिर्णय मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेला आहे. 11. वरील निष्‍कर्षा व चर्चेनुरुप पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1. तक्रार दाखल करुन घेण्‍यात येत नाही. व ती ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12(3) प्रमाणे रद्द करण्‍यात येते. 3. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती तक्रारदारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात
| | [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | | 
