( आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी, मा.अध्‍यक्ष )
- आदेश -
( पारित दिनांक– 01 सप्टेबर 2016 )
- तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये मंचामसक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कंपनी चे क्लब सदस्यत्व व व्हेकेशन सदस्यत्व दिनांक 31.3.2012 रोजी कराराव्दारे खरेदी केले होती. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये 15,000/- जमा केले होते. तक्रारकत्याचे मनात विरुध्‍द पक्ष कंपनीबद्दल संशय निर्माण झाल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे सदस्यत्व रद्द करण्‍याबाबत विनंती केली. विरुध्‍द पक्ष कंपनीने एकाचवेळी तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन 50,000/- काढून घेतले व तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचेत झालेल्या करारातील नियमांचा भंग केला. विरुध्‍द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याचे सेवेत न्युनता दर्शविली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याने तक्रारकर्त्याने दि.19.1.2013 रोजी त्यांचे वकीलामार्फत विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली व सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळून हजर झाले व नि.क्रं.7 वर त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्‍द पक्ष आपले लेखी उत्तरात असे नमुद करतात की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असल्याने नाकारले आहेत. सदर मुद्दा तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष मधील सदस्यत्वाचे पैसे परत मिळण्‍याकरिता उद्भवलेला वाद असल्याने, ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 अन्वये हा वाद चालविण्‍याचा मंचाला कोणताही अधिकार नाही व सदस्यत्व रद्द करण्‍याचे कोणतेही अधिकार नाही.
- तकारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र तसेच विरुध्‍द पक्षाचे लेखी जवाब, दस्‍तऐवज, शपथपत्र, दोन्ही पक्षांचे वकीलांचे तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय
2) सदर तक्रार चालविण्‍याचे या मंचाला अधिकार आहे काय ? होय
3) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे सेवेत न्युनता व अनुचित
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? होय
4) अंतीम आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः- तक्रारकर्त्याने नि.क्रं.2 वरील दस्त क्रमांक-1,खरेदी कराराची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर दस्ताची पडताळणी केली असता असे दिसून येते की, विरुध्‍द पक्षाचे नागपूर येथे व्यापारी क्षेत्र आहे व त्यांचे प्रतिनीधीने सदर करार तक्रारकर्त्यासोबत केलेला आहे. सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष कंपनीकडुन क्लब सदस्यत्व व व्हेकेशन सदस्यत्व रद्द करण्‍याकरिता केलेली आहे. त्या करारमधे रुपये 65,000/- चा मोबदला देण्‍याबाबतही नमुद आहे. दस्त क्रं.2 चे पडताळणी करतांना असे दिसुन येते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन रुपये 50,000/- काढलेले आहे. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(ड) प्रमाणे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होते असे सिध्‍द होते, सबब मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
- मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचेत झालेला करार व त्यासंदर्भात निशाणी क्र.2 वरील दस्त क्रमांक-1 खाली दाखल कराराची प्रत दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. सदर करार नागपूर येथे झाला असे सिध्‍द होते. ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 11(2) प्रमाणे सदर तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण नागपूर येथे घडले असल्याने या मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार आहे. तसेच कलम 2 ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 प्रमाणे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचेत उद्भवलेला वाद हा ग्राहक वाद आहे. म्हणुन या ग्राहक मंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार आहे.सबब मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
- मुद्दा क्रं.3 बाबत ः विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे सदस्यत्वाकरिता रुपये 50,000/- रुपये बँकेतुन काढले होते व सदस्यत्व रद्द करण्‍याबाबत किंवा एकदा घेतलेले सदस्यत्व परत करण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष दखल घेत नसल्याने, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे खात्यातुन रक्कम काढुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं. 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
- मुद्दा क्रं.4 बाबत ः मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्‍या विवेचनावरुन खालील आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
अं ती म आ दे श
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन सदस्यत्वाकरिता घेतलेले रुपये 65,000/-आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून तक्रारकर्त्यास परत करावे.
3. तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/-व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावे.
4. सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 45 दिवसाचे आत करावे.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
