Maharashtra

Akola

CC/15/183

Girish Gangadhar Agawal - Complainant(s)

Versus

Country Vacations - Opp.Party(s)

S S Sarada

14 Oct 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( Maharashtra )
District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( M.S.)
 
Complaint Case No. CC/15/183
 
1. Girish Gangadhar Agawal
Shri Vihar,Balaji Nagar,Akola
Akola
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Country Vacations
Division of Country Club (India) Ltd.IIIrd floor,Skill Spectrum,Himayat Nagar,Hydrabad
Hydrabad
Andhra Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. S.M. Untawale PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar MEMBER
 HON'ABLE MR. Shri Kailas Wankhade MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 14/10/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

 

     तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाच्या क्लबचे सदस्य असून, त्याचा सदस्यता क्र. डीटीए 25#058 असा आहे व ही सदस्यता 10 वर्षाकरिता आहे.  सदस्यता घेतांना विरुध्दपक्षाने आश्वासन दिले की, सदर सदस्यता ही 10 वर्षासाठी आहे व या काळाकरिता संपुर्ण वार्षिक मेंटेनन्स चार्जेस व ॲडमीनीस्ट्रेशन चार्जेस सोबत आहेत, तसेच सदर सदस्यतेच्या फि मध्ये रु. 1,00,000/- चा स्वास्थ विमा व रु. 5,00,000/- चा अपघात विमा सुध्दा समाविष्ट आहे.  एकूण सदस्यतेची फि रु. 80,000/- होती.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या क्रेडीट कार्ड मधुन सदर रक्कम इ.एम.आय ने जमा करीत असतांना एकूण रक्कम रु. 82,222.14 अशी काढली .  तक्रारकर्त्याने दिलेल्या दि. 29/8/2009 रोजीच्या ऑथोरायझेशन पत्राप्रमाणे विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून फक्त रु. 80,000/- 36 इ.एम.आय मध्ये काढता येत होते.  तसेच सदर रक्कम दि. 30/10/2009 पासून जमा करावयास पाहीजे होती,  परंतु विरुध्दपक्षाने सदर रक्कम दि. 01/09/2009 पासून दि. 04/09/2011 पर्यंतच जमा केली, तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून विनापरवानगी रु. 2222.14 जास्त रक्कम घेतली.  सदस्यता घेत असतांना विरुध्दपक्षाने 4 कॉमप्लीमेंटरी हॉलीडे वाऊचर दिले होते व असे आश्वासन दिले की, ते कालबाह्य झाल्यास रिनीव्ह करुन देतील,  परंतु अनेकदा विनंती करुन सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सदर व्हाऊचर वापरु दिले नाहीत.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना त्यांच्यासाठी व्हॅकेशन बुक करण्यासाठी संपर्क साधला, तेंव्हा प्रत्येक वेळी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कारणे देऊन रुम्स् व इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत.  तसेच प्रत्येक वेळी एडमीनीस्ट्रेशन चार्जेस व वार्षीक मेंटनन्‍स चार्जेसची मागणी केली.  विरुध्दपक्षाने हॉलीडे व्हेकेशन देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन, लुबाडणुक केली.  तक्रारकर्त्याने अधीकची रक्कम रु. 2222.14 परत देण्याची वेळोवेळी मागणी केली, तसेच हॉलीडे व्हेकेशनची सुध्दा मागणी कली,  परंतु आज पर्यंत विरुध्दपक्षाने रक्कम परत केली नाही, तसेच हॉलीडे व्हॅकेशन दिले नाही.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता दर्शविली आहे.  म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 01/01/2015 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली,  सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला मिळाली, परंतु विरुध्दपक्षाने त्याचे कोणतेही उत्तर दिले नाही.  म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की,  तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाकडे असलेली तक्रारकर्त्याची सदस्यता रद्द करुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना दिलेली रक्कम रु. 82,222.14 व त्यावर दि. 4/09/2011 पासून 18 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज रु. 53,033.19 तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने त्वरीत द्यावे.  तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईचे रु. 3,00,000/- मिळावे तसेच तक्रार खर्चापोटी रु. 15,000/- व नोटीस खर्चापोटी रु. 5000/- देण्याचे आदेश व्हावे.

 

               सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 39 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

 

2.       सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षास मंचातर्फे पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष हजर झाले नाहीत,  त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी  चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.       या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार,  सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, व तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला, कारण विरुध्दपक्षाला नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष गैरहजर राहीले,  त्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्याबद्दलचा आदेश दि. 20/8/2015 रोजी मंचाने पारीत केला.

    तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेले दस्त, जसे की,           “ विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेली पावती दि. 29/8/2009” यावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष कंट्री वेकेशनस् डिव्हीजन ऑफ कंट्री क्लब ( इंडिया ) लि., चे सदस्य आहे व त्यांचा सदस्यता क्र. डीटीए 25#058 असा असून ती 10 वर्षाकरिता आहे,  त्यावर लिहलेल्या मजकुरावरुन असा बोध होतो की, सदर सदस्यता ही वरील काळाकरीता संपुर्ण वार्षिक मेंटेनन्स चार्जेस व ॲडमीनीस्ट्रेशन चार्जेस सोबत आहे व सदर सदस्यतेच्या फिस मध्ये रु. 1,00,000/- चा स्वास्थ विमा व रु. 5,00,000/- चा अपघात विमा सुध्दा सोबत (Included ) आहे.  सदर पावती वरुन या सदस्यतेची फी रु. 80,000/- इतकी आहे व ती तक्रारकर्त्याने अकोला येथून विरुध्दपक्षाकडे जमा केली आहे.  अशा रितीने तकारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” आहे.

      तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त जसे की, विरुध्दपक्षाचे पत्र व ई-मेल प्रती, यावरुन असा बोध होतो की, जेंव्हा तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाशी सदस्यते नुसार, त्यांच्यासाठी वॅकेशनस् बुक करण्यासाठी संपर्क साधला, तेंव्हा विरुध्दपक्षाने कारणे देवून रुमस् व इतर सुविधा तक्रारकर्त्याला ठरल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन न देवून सेवेत न्युनता ठेवलेली आहे.  तसेच‍ विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून ॲडमीनिस्ट्रेशन चार्जेस  व वार्षिक मेंटनन्स चार्जेस ची मागणी केली आहे, परंतु सदर पावतीवरील अटी वरुन ते  गैर आहे,  कारण तक्रारकर्त्याने हे चार्जेस विरुध्दपक्षाची सदस्यता घेतानाच विरुध्दपक्षाकडे जमा केले होते,  असे दाखल दस्तांवरुन दिसून येते.  विरुध्दपक्षाने त्यांची बाजु, संधी देवूनही मंचासमोर विषद केली नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार,  विरुध्दपक्षाकडील सदस्यता का रद्द करु नये ? या बद्दल नकारार्थी कथन विरुध्दपक्षाकडून दाखल नसल्यामुळे, मंच ह्या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षाकडे असलेली सदस्यता रद्द करण्यात येवून,  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला,  त्यापोटी भरलेली पुर्ण रक्कम रु. 80,000/- सव्याज, इतर नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्चासहीत द्यावी.  तक्रारकर्त्याचा उर्वरीत रकमेचा  (रु. 2222.14) दावा, तक्रारकर्त्याने तशी पुरसीस दिल्यामुळे नामंजुर करण्यात येतो.

      सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.

                              :::अं ति म  आ दे श:::

  1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
  2. तक्रारकर्ते यांची विरुध्दपक्षाकडील सदस्यता रद्द करण्यात येवून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदस्यता पोटी भरलेली पुर्ण रक्कम रु. 80,000/- ( रुपये अंशी हजार ) द.सा.द.शे 8 टक्के व्याज दराने दि. 18/5/2015 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी,  तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5,000/- ( रुपये पांच हजार ) व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रु. 3,000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावे.

 

  1. विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
  2. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.

 

 
 
[HON'ABLE MRS. S.M. Untawale]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar]
MEMBER
 
[HON'ABLE MR. Shri Kailas Wankhade]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.