(मा.सदस्‍या अँड.सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी  यांनी निकालपत्र पारीत केले)

                        नि का ल प त्र

अर्जदार यांना सामनेवाला यांचेकडून रक्‍कम रु.60,000/- मिळावेत व या रकमेवर 18% व्‍याज मिळावे, मानसिक शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/-व दावा खर्च रक्‍कम रु.10,000/- मिळावेत या मागणीसाठी अर्जदार यांचा अर्ज आहे.

सामनेवाला यांनी पान क्र.17 लगत इंग्रजी भाषेमध्‍ये लेखी म्‍हणणे, पान क्र.19 लगत इंग्रजी भाषेमध्‍ये प्रतिज्ञापत्र तसेच पान क्र.21 लगत मराठी भाषेमध्‍ये लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे.

अर्जदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रांचा विचार होवून पुढील प्रमाणे मुद्दे विचारात घेतलेले आहेत.

मुद्देः

1) अर्जदार यांचा तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालण्‍यास पात्र आहे

काय?- नाही.

2) अंतीम आदेश?- अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज सामनेवाला यांचेविरुध्‍द  

नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

विवेचनः

     या कामी अर्जदार यांनी पान क्र.22 व पान क्र.24  लगत लेखी युक्‍तीवाद दाखल केलेला आहे. तसेच सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी पान क्र.23 लगत  लेखी युक्‍तीवाद दाखल केलेला आहे.     

     सामनेवाला यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे व प्रतिज्ञापत्रामध्‍ये “तक्रारदार आणि कंट्री क्‍लब इं.लि. यांचे दरम्‍यान करण्‍यात आलेल्‍या मेंबरशिप करारामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे मेंबरशिप शुल्‍क परत करता येत नाही अशी स्‍पष्‍ट तरतूद करण्‍यात आलेली आहे.  सदस्‍यत्‍वाच्‍या अटी व शर्ती यांची पाहणी व तपासणी केल्‍यानंतरच अर्जदार यांनी करारावर सही केलेली आहे, यामुळे मेंबरशिप परत मागण्‍याचा अर्जदार यांना अधिकार नाही. सेवा देण्‍यात कमतरता केलेली नाही. अर्ज रद्द व्‍हावा.” असे म्‍हटलेले आहे.

     या कामी अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचे दि.16/01/2009 रोजीचे पत्र पान क्र.5 लगत दाखल केलेले आहे. या पत्रामध्‍ये नॉन रिफंडेबल मेंबरशिप फी असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे.  सामनेवाला ही कंट्री क्‍लब इंडिया लि. नावाची संस्‍था असून त्‍या संस्‍थेमध्‍ये अर्जदार यांनी पान क्र.6 चे पावतीनुसार दि.27/12/2008 रोजी मेंबरशिप करीता फी म्‍हणून रु.60,000/- भरलेले आहेत असे दिसून येत आहे.  पान क्र.5 चे पत्राचा विचार होता, मेंबरशिप फी परत मिळणार नाही (नॉन रिफंडेबल) असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख दिसून येत आहे.

     सामनेवाला ही कंट्री क्‍लब इंडिया लि. नावाची संस्‍था असून या संस्‍थेमध्‍ये अर्जदार यांनी सभासदत्‍वाची वर्गणी म्‍हणून रक्‍कम रु.60,000/- भरुन अर्जदार हे सामनेवाला कंट्री क्‍लब इंडिया लि. या संस्‍थेचे सभासद, मालक झालेले आहेत. कोणतीही संस्‍था पुर्णपणे अवसायनात निघाल्‍यानंतर संस्‍थेची सर्व देणी परत फेड झाल्‍यानंतरच सभासदांची सभासद फी ही परत केली जाते. अर्जदार हेच संस्‍थेचे सभासद म्‍हणून मालक आहेत. सामनेवाला संस्‍था ही पुर्णपणे बंद झालेली असून अवसायनात (लिक्‍वीडेशन मध्‍ये) निघालेली आहे व सामनेवाला संस्‍थेची सर्व देणी परत फेड होवून सभासद फी परत देण्‍यास सुरुवात झालेली आहे, याबाबतचा कोणताही पुरावा अर्जदार यांनी या कामी दाखल केलेला नाही.

     पान क्र.5 चे पत्रामध्‍ये रक्‍कम रु.60,000/- मेंबरशिप फी ही परत देण्‍यासाठी नाही (नॉन रिफंडेबल) असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. पान क्र.14 व पान क्र.15 चे पत्रानुसार मेंबरशिप फी ही लाईफ टाईम मेंबरशिप आहे असे दिसून येत आहे. अर्जदार यांनी त्‍यांचे तक्रार अर्ज विनंती कलम ब मध्‍ये रक्‍कम रु.60,000/- व्‍याजासहीत परत द्यावेत अशीच मागणी केलेली आहे.

     सामनेवाला यांनी पान क्र.18 लगत मेंबरशिप बाबतचा फॉर्म दाखल केलेला आहे. या फॉर्ममध्‍ये सुध्‍दा नॉन रिफंडेबल अमाऊंट असा उल्‍लेख आहे व इन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स या सदराखाली कलम 6 मध्‍ये जर मेंबरशिप मंजूर केली नाही तरच रक्‍कम परत केली जाईल असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख दिसून येत आहे.

मेंबरशिप घेतल्‍यानंतर क्‍लब मेंबर म्‍हणून सामनेवाला यांचेकडून अर्जदार यांना ज्‍या काही सेवा मिळणार होत्‍या त्‍याबाबतची कोणतीही दाद अर्जदार यांनी या तक्रार अर्जामध्‍ये मागितलेली नाही. अर्जदार हे केवळ सामनेवाला यांचेकडून सभासदत्‍वाची भरलेली फी परत मागत आहेत.  म्‍हणजेच अर्जदार हे फक्‍त रक्‍कम परतीची मागणी करीत आहेत. सेवेतील कमतरतेबाबत अर्जदार यांनी तक्रार अर्जामध्‍ये कोणतीही तक्रार केलेली नाही व त्‍याबाबत कोणतीही मागणी केलेली नाही.  वरील सर्व कारणांचा  विचार होता, अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालण्‍यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.

जरुर तर अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेविरुध्‍द रक्‍कम मिळण्‍याकरीता योग्‍य त्‍या‍ दिवानी कोर्टात दाद मागावी असे या मंचाचे मत आहे.

     याबाबत मंचाचे वतीने पुढीलप्रमाणे वरीष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्राचा आधार घेतलेला आहे.

1) 1(2011) सि.पी.जे. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग.  पान 55.  दयाराम भिका  

   अहिरे, नाशिक  विरुध्‍द  कोटक महिंद्र बँक शाखा नाशिक.

2) 3(2011) सि.पी.जे. राष्‍ट्रीय आयोग.  पान 141.  मिलन बारोट व

   विरुध्‍द मुकेश भटट.

     अर्जदार यांनी या कामी पान क्र.27 लगत मा.राज्‍य आयोग, मुंबई. खंडपीठ औरंगाबाद. यांचेकडील प्रथम अपील क्र.523/10. निकाल ता.08/10/2010. कंट्री क्‍लब  विरुध्‍द  शिवाजी विरनाथ पटाले हे निकालपत्र दाखल केलेले आहे.  परंतु या निकालपत्रानुसार अर्जदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये कोर्टाबाहेर तडजोड झालेली असून  या निकालपत्रामध्‍ये मुळ तक्रार अर्जाबाबत व त्‍यांचे गुणदोषाबाबत कोणताही उल्‍लेख दिसून येत नाही, यामुळे सामनेवाला यांनी दाखल केलेले वरील निकालपत्र या कामी लागु होत नाही.

सामनेवाला यांनी या कामी पान क्र.30 लगत पुढीलप्रमाणे वरीष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्रे दाखल केलेली आहेत.

1) मा.राज्‍य आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपील क्र.2672/05. निकाल

  ता.27/06/2011 सुमन कृष्‍णा माने  विरुध्‍द  नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.

2) मा.राज्‍य आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपील क्र.1375/03. निकाल

  ता.21/07/2011 कुसूम मंत्री  विरुध्‍द  भारत संचार निगम लि.

3) मा.राज्‍य आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपील क्र.658/03. निकाल

  ता.06/07/2011 विजय कुमार शहा  विरुध्‍द  द मॅनेजर कॅनरा बँक.

4) मा.राज्‍य आयोग मुंबई यांचेकडील प्रथम अपील क्र.807/99. निकाल

   ता.23/06/2011 रंगनाथ बळवंत पाटील  विरुध्‍द  मॅनेजर ओरीएंटल

   इन्‍शुरन्‍स कं.

सामनेवाला यांनी दाखल केलेले व वर उल्‍लेख केलेले निकालपत्रामधील हकिकत व प्रस्‍तुतचे तक्रार अर्जामधील हकिकत यामध्‍ये साम्‍य आहे.  यामुळे सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या निकालपत्रांचा आधार या कामी घेतलेला आहे.

 अर्जदार यांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्‍यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, लेखी युक्‍तीवाद तसेच सामनेवाला यांचे लेखी म्‍हणणे, प्रतिज्ञापत्र, त्‍यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, लेखी युक्‍तीवाद तसेच सामनेवाला यांनी दाखल केलेली वरीष्‍ठ कोर्टाची निकालपत्रे, मंचाचे वतीने आधार घेतलेली व वर उल्‍लेख केलेली वरीष्‍ठ कोर्टाची निकालपत्रे आणि वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.

                            आ दे श

          अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.