रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग – रायगड.
तक्रार क्रमांक ३८/२०११ तक्रार दाखल दिनांक- २७/०४/२०११ तक्रार निकाली दिनांक २५-०३-२०१५
श्री. निरेन एम. शहा,
रा. आर – ५१९ / ५२१, रबाळे,
एम. आय. डी. सी. ठाणे बेलापूर रोड,
नवी मुंबई. ..... तक्रारदार
विरुध्द
१. कंट्री क्लब (इंडिया) लिमिटेड,
प्रशासकीय कार्यालय – ७२३/ ए,
प्रथमेश कॉम्प्लेक्स, वीरा देसाई रोड एक्सटेंशन,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५३.
आणि
शाखा कार्यालय – सर्व्हे नं. ४९६,
व्हिलेज भुवन, ता. माणगांव, जि. रायगड.
२. श्री. वाय. राजीव यादव,
चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर,
कंट्री क्लब (इंडिया) लिमिटेड,
७२३/ ए, प्रथमेश कॉम्प्लेक्स, वीरा देसाई रोड एक्सटेंशन,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५३.
३. जनरल मॅनेजर,
कंट्री क्लब (इंडिया) लिमिटेड,
७२३/ ए, प्रथमेश कॉम्प्लेक्स, वीरा देसाई रोड एक्सटेंशन,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५३.
४. श्री. मिथुन झोरे,
मॅनेजर – सेल्स अॅंड मार्केटींग,
कंट्री क्लब (इंडिया) लिमिटेड,
७२३/ ए, प्रथमेश कॉम्प्लेक्स, वीरा देसाई रोड एक्सटेंशन,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५३. ...... सामनेवाले क्र. १ ते ४
उपस्थिती - तक्रारदारतर्फे ॲड. आर. एस. जगताप
सामनेवाले १ ते ३ तर्फे अॅड. शिबू देवासिया
सामनेवाले क्र. ४ विरुध्द एकतर्फा आदेश
समक्ष – मा. अध्यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर,
मा. सदस्या, श्रीमती उल्का अं. पावसकर,
मा. सदस्य, श्री. रमेशबाबू बी. सिलीवेरी,
– न्यायनिर्णय –
द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर
१. सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे क्ल्ाब सदस्यत्वाची व इतर सोयीसुविधांची सेवा न देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांच्या सर्व्हे क्र. ४९६, मौजे, भुवन, ता. माणगांव, जि. रायगड येथे सामनेवाले क्र. १ ते ४ विकसित करीत असलेल्या "गोल्फ व्हिलेज" मधील मिळकत कमीत कमी ५००० चौ. फूट क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळासाठी रक्कम रु. १००/- प्रति फूट दराने विक्री करण्यासाठी उपलब्ध असल्याने व सोबत सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांच्या कंट्री क्लब मधील गोल्फ क्लबचे सदस्यत्व मोफत देऊन सदर मिळतकतीवर तक्रारदार स्वतःचे १२५० चौ. फूटांचे कौलारू प्रकारचे घर बांधू शकेल व सदर मिळकतीचा ताबा सन २००९ पर्यंत दिला जाईल तसेच सदस्यत्वाची ओळखपत्रे नोव्हेंबर २००८ मधील पहिल्या आठवडयात तक्रारदारांस प्राप्त होतील व त्यानंतर जगातील कोणत्याही कंट्री क्लब मधील सोयीसुविधांचा लाभ तक्रारदारांस घेता येईल असे सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांस लेखी करारनाम्यात कबूल केले होते. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांचेकडे रक्कम रु. २,००,०००/- धनादेशाद्वारे व रक्कम रु. ३,००,०००/- रोख स्वरुपात अदा करुन सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांच्या योजनेत सहभाग घेतला, व सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांस ओळखपत्र दिले.
३. त्यानंतर माहे जुलै २००९ मध्ये तक्रारदारांनी चौकशी केली असता, सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांस पुढील सहा महिन्यांत मिळकतीचा ताबा देण्यात येईल असे कळविले. सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांच्या सांगण्याप्रमाणे सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी मिळकतीचा ताबा व कराराप्रमाणे सर्व सोयीसुविधा न दिल्याने तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांना नोटीस पाठविली व करार पूर्ततेची मागणी केली. परंतु सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांस चार पर्याय सुचवून कराराप्रमाणे पूर्तता करु शकत नसल्याबाबत सांगितले. परंतु तक्रारदारांस पर्यायी उपाययोजना मान्य नसल्याने व सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी मूळ कराराप्रमाणे पूर्तता न केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
४. तक्रारदारांची तक्रार दाखल झाल्यानंतर मंचाने सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांना लेखी जबाब दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठविली. नोटीस प्राप्त झाल्यावर सामनेवाले क्र. १ ते ३ यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. परंतु सामनेवाले क्र. ४ यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत तसेच त्यांनी लेखी जबाब दाखल न केल्याने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आले. सदर आदेश आज रोजी अबाधित आहेत.
५. सामनेवाले क्र. १ ते ३ यांनी तक्रारीतील मुद्दयांचे खंडन करुन मंचाच्या अधिकारीतेस आक्षेप घेतला. करारातील अटींप्रमाणे केवळ सिकंदराबाद व हैद्राबाद येथील न्यायालयास उभयपक्षांतील वादाबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार आहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास या मंचाच्या कार्यक्षेत्रात कोणतेही कारण घडलेले नाही. या प्राथमिक आक्षेपांमुळे तक्रार अमान्य करण्यात यावी असे कथन केले आहे. सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांना प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी आवश्यक असणा-या सरकारी कार्यालयाकडील परवानगी प्राप्त होताच प्रकल्प पूर्ण करुन तक्रारदारांस कराराप्रमाणे मिळकतीचा ताबा देण्यात येईल अन्यथा तक्रारदारांस दि. ०१/०२/११ रोजी पाठविलेल्या पत्राप्रमाणे उपलब्ध पर्यायांपैकी योग्य तो पर्याय तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांस कळविल्यास सामनेवाले क्र. १ ते ४ त्याची पूर्तता करण्यास तयार आहेत असे सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी कथन करुन तक्रार खर्चासहीत अमान्य करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
६. तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाले क्र. १ ते ३ यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल कलेली कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता तक्रार निकालकामी खालिल मुददे कायम करण्यात येतात.
मुद्दा क्रमांक १ - तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांचे ग्राहक होत असल्याची
बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ?
उत्तर - नाही.
मुद्दा क्रमांक २ - सामनेवाले क्र. १ ते ४ हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या
तक्रारदारांस नुकसानभरपाई देण्यास पात्र आहेत काय ॽ
उत्तर - नाही.
मुद्दा क्रमांक ३ - आदेश ॽ
उत्तर - तक्रार अमान्य.
कारणमीमांसा-
७. मुद्दा क्रमांक १ - तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांना दि. २६/०७/०८ व दि. २२/०८/०८ रोजी अदा केलेल्या रकमांच्या पावत्यांचे अवलोकन केले असता, सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांकडून क्लब सभासदत्वासाठी रक्कम स्विकारली असून त्यासोबत मोफत ५००० चौ. फूटाच्या भूखंडाचे वाटप केले आहे. यावरुन तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांस केवळ क्लबच्या सभासदत्वासाठी रक्कम अदा केली असून त्यामध्ये मिळकतीच्या खरेदी व्यवहाराचा संबंध नाही ही बाब सिध्द होते. तसेच सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांस दि. ०१/०२/११ रोजी पाठविलेल्या पत्रात भूखंड मोफत देऊ केल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यावरुन तक्रारदार व सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांचयामध्ये भूखंड खरेदी बाबत कोणताही करार झाला नसल्याने तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांचे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ चे कलम २ (१) (ड) अन्वये ग्राहक होत नसल्याने तक्रारदारांस तक्रारीत नमूद केलेल्या बाबीं विषयी या मंचाकडे तक्रार दाखल करण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही ही बाब सिध्द होते. त्यामुळे सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांनी तक्रारदारांस सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब सिध्द होत नाही. सबब, मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
८. मुद्दा क्रमांक २ - उपरोक्त निष्कर्षावरुन तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांचे ग्राहक होत नसल्याने नुकसानभरपाई बाबत आदेश पारीत करण्यात येत नाहीत. सबब, मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
९. उपरोक्त निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
-: अंतिम आदेश :-
१. तक्रार क्र. ३८/२०११ अमान्य करण्यात येते.
२. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. १ ते ४ यांचे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ चे कलम २ (१) (ड) अन्वये ग्राहक होत नसल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.
३. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
४. न्याय निर्णयाच्या सत्यप्रती उभयपक्षांना तात्काळ पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाण - रायगड-अलिबाग.
दिनांक – २५/०३/२०१५.
(रमेशबाबू बी. सिलीवेरी) (उल्का अं. पावसकर) (उमेश वि. जावळीकर)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.