तक्रारदार : स्वतः हजर.
सामनेवाले : वकील श्री.देवाशीश यांचे मार्फत हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले हे पर्यटन व्यवसायामध्ये सेवा सुविधा पुरविणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे सभासद होणेकामी रु.1,60,000/- दिनांक 30.9.2009 रोजी जमा केले व सभासदत्व प्राप्त केले. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सभासदत्वामध्ये 29 इंची LCD T.V. संच देण्याचे कबुल केले. तसेच सा.वाले यांच्या पर्यटनाचे ठिकाणी 3 दिवस व 2 रात्री निवासाची व्यवस्था व दूबई येथे 3 दिवस व 2 रात्री निवासाची व्यवस्था करण्याचे कबुल केले. त्या बद्दल तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान एक करारनामा झाला.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांना मोफत देऊ केलेला LCD T.V. प्राप्त करणेकामी ब-याच सूचना केल्या व ई-मेल संदेश पाठविले परंतु सा.वाले यांनी त्यास दाद दिली नाही व तक्रारदारांना कबुल केलेला मोफत LCD T.V. दिला नाही.
3. तक्रारदारांचे तक्रारीत पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे पर्यटनाचे ठिकाणची मोफत व्यवस्था स्विकारणेकामी सा.वाले यांच्या कोचीन येथील केंद्रामध्ये व्यवस्था करण्याचे सूचविले परंतु सा.वाले यांनी त्यास दाद दिली नाही व त्यांची व्यवस्था केलेली नाही. तक्रारदारांनी या संबंधात अनेक संदेश पाठविले परंतु सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कराराप्रमाणे पर्यटन स्थळावर निवासाची व्यवस्था करण्याचे टाळले व कराराचा भंग केला. सा.वाले यांच्या या प्रकारच्या वर्तणुकीने तक्रारदार निराश झाले व त्यांनी करार रद्द करण्याचे ठरविले. त्या प्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे करार रद्द करीत असल्याबद्दल व सभासदत्वाची फी रु.1,60,000/- परत करण्याबद्दल दिनांक 4.12.2009 रोजी रजिस्टर पोस्टाने सा.वाले यांना नोटीस दिली. त्यास सा.वाले यांचेकडून उत्तर आले नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 7.4.2010 रोजी कायदेशीर कार्यवाही करण्याची धमकी दिली त्यास देखील सा.वाले यांनी दाद दिली नाही. अंतीमतः तक्रारदारांनी सदरील मंचाकडे प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. व त्यामध्ये सा.वाले यांनी पर्यटनाचे व्यवस्थे संदर्भात करारनाम्याचा भंग करुन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप केला व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सभासदत्वाचे शुल्क रु.1,60,000/-परत करावेत व मानसीक त्रास व गैरसोय या बद्दल नुकसान भरपाई रु.30,000/- अदा करावी अशी दाद मागीतली.
4. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यात असे कथन केले की, तक्रारदार यांनी विशिष्ट पर्यटन स्थळावर आरक्षण मागीतले होते. परंतु सभासदांना पर्यटन स्थळाचे आरक्षण उपलब्धतेनुसार देण्यात येते व ते विशिष्ट पर्यटन स्थळावर अग्रहक्काने सभासद मागू शकत नाहीत. तसेच सभासद शुल्क विना परतावा असल्याची नोंद करारनाम्यामध्ये असल्याने तक्रारदार सभासद शुल्क परत मागू शकत नाहीत.
5. सा.वाले यांनी LCD T.V. च्या संदर्भात असे कथन केले की, तक्रारदारांना सूचना देऊनही त्यांनी LCD T.V. सा.वाले यांचेकडून प्राप्त केलेली नाही. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये असाही मुद्दा उपस्थित केला की, करारातील शर्ती व अटी प्रमाणे लवादाची तरतुद असून तक्रारदार व सा.वाले याचे दरम्यान निर्माण झालेला वाद लवादामार्फत सोडविणे आवश्यक असल्याने प्रस्तुत ग्राहक मंचास सदरील तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही.
6. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कैफीयतीनंतर आपले प्रती उत्तराचे शपथपत्र दाखल केले व त्यात तक्रारीतील कथनांचा पुर्नउच्चार केला. तक्रारदार व सा.वाले यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
7. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. तक्रारदार व सा.वाले यांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. |
मुद्दे |
उत्तर |
1 |
सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कराराप्रमाणे पर्यटन केंद्रावर सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय? |
होय. |
2 |
सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देऊ केलेली LCD T.V. तक्रारदारांना दिली नाही व सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय? |
होय. |
3. |
अंतीम आदेश |
तक्रार अशतः मंजूर. |
कारण मिमांसा
8. तक्रारदार हे सा.वाले यांचे सभासद झाले व त्याकरीता तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे रु.1,60,000/- जमा केले या बद्दल उभय पक्षकारात वाद नाही.तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पृष्ट क्र.8 वर रु.1,60,000/- जमा केले या बद्दल पावती दिनांक 22.10.2009 हजर केलेली आहे. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देऊ केलेल्या सोई सुविधाचे पत्र तक्रारदारांनी निशाणी 2 पृष्ट क्र.10 येथे हजर केलेले आहे. त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना 29 इंची LCD T.V. मोफत, तक्रारदारांचे जोडप्यास प्रवास खर्च अदा केल्यानंतर सा.वाले यांचे पर्यटन केंद्रामध्ये 3 दिवस व 2 रात्री राहण्याची सुविधा व तक्रारदारांनी प्रवास खर्च केल्यास दुबई येथे विमानाने प्रवास व 3 दिवस व 2 रात्री राहण्याची व्यवस्था यसा प्रकारच्या सुविधा देऊ केलेल्या होत्या. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे सभासद शुल्क रु.1,60,000/- दिनांक 30.9.2009 रोजी जमा केल्यानंतर सा.वाले व तक्रारदार यांचे दरम्यान एक करारनामा दिनांक 4.10.2009 रोजी करण्यात आला. त्याची प्रत तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पृष्ट क्र.12 वर हजर केलेली आहे. त्यावर उभय पक्षकारांच्या स्वाक्ष-या आहेत. त्यामध्ये देखील वरील सुविधा पुरविण्यात येतील असे नमुद आहे. करारनामा झाल्यानंतर मोफत LCD T.V. देण्याचे संदर्भात सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 10.10.2009 रोजी पत्र पाठविले होते असे कैफीयतीचे परिच्छेद क्र.11 (III) यामध्ये कथन आहे. येवढेच नव्हेतर त्या पत्राच्या प्रती निशाणी ब येथे कैफीयतीसोबत दाखल करण्यात येत आहेत असेही कथन आहे. परंतु दिनांक 10.10.2009 चे पत्र कैफीयतीसोबत अथवा सा.वाले यांच्या पुराव्याचे शपथपत्रासोबत या सोबत दाखल नाही. या वरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांना मोफत LCD T.V. प्रत्यक्ष घेऊन जाण्याची सूचना केली हया सा.वाले यांच्या कथनात तथ्य नसल्याचे दिसून येते. या उलट तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 26.10.2009 , दिनांक 7.11.2009 या दोन ई-मेल संदेशाव्दारे LCD T.V. बाबत स्मरण दिले होते. परंतु सा.वाले यांनी त्यास उत्तर दिले नाही व तक्रारदारांनी मागणी केल्याप्रमाणे LCD T.V. दिला नाही. या वरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कबुल केल्यानंतरही 29 इंची LCD T.V. पुरविला नाही ही बाब सिध्द होते.
9. सा.वाले यांनी LCD T.V. चे संदर्भात आपल्या कैफीयत व लेखी युक्तीवादामध्ये असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की, LCD T.V. ही मोफत भेट होती व त्याकामी सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून पैसे घेतले नव्हते. त्यामुळे तक्रारदार LCD T.V. बद्दल कुठलाही वाद उपस्थित करु शकत नाहीत. येथे एक बाब नमुद करणे आवश्यक आहे की, करारनाम्यामध्ये परिच्छेद क्र.2 मध्ये मोफत LCD T.V. देण्याचे येईल अशी तरतुद आहे. त्याचप्रमाणे सभासदास त्या बद्दल कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही असे करारनाम्याचे कलम 14 मध्ये तरतुद आहे. त्या सर्व तरतुदींचे मंचाने वाचन केले आहे. या संदर्भात मंचाचे असे निरीक्षण आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून सभासदत्वापोटी रु.1,60,000/- वसुल केले होते व त्या बदल्यामध्ये काही सुविधा देण्याचे कबुल केले होते. तेच मुद्दे करारनाम्यामध्ये तसेच सभासदत्वाचे पत्र निशाणी 2 पृष्ट क्र.10 यामध्ये आहे. LCD T.V. ही मोफत देण्यात येणार होती अशी बाब जरी नमुद केली असेल तरी देखील त्याचा उल्लेख सभासदत्वाचे पत्र निशाणी 2 व करारनामा निशाणी अ यामध्ये असल्याने तो संपूर्ण व्यवहाराचा एक भाग होता. केवळ करारनाम्यामध्ये कायदेशीर बाबीतुन सुटका होणेकामी कलम 14 मध्ये आपल्या सोईची तरतुद करुन घेतली असली तरी देखील LCD T.V. ही मोफत होती या कथनाचा स्विकार करणे शक्य नाही. तो संपूर्ण व्यवहाराचा ( Package ) भाग होता. तक्रारदारांनी पत्र दिल्यानंतर देखील सा.वाले यांनी तक्रारदारांना LCD T.V. पुरविली नाही. या वरुन सा.वाले यांनी त्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढवा लागतो.
10. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, करारनामा झाल्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 14.10.2009 रोजी सा.वाले यांचे कोचीन येथील केंद्रामध्ये दिनांक 22.10.2009 ते 26.10.2009 असे आरक्षण करण्याचे कळविले. त्यावर सा.वाले यांनी तक्रारदारांना असे कळविले की, केरळ मधील केंद्रामध्ये सोय करण्यात येईल. वास्तविक पहाता कोचीन हे केरळमध्ये आहे. परंतु सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 15.10.2009 रोजी निशाणी 7 (पृष्ट क्र.18) ई-मेल संदेश संदेश पाठविला व निवासाची व्यवस्था कोवालम-केरळ व बुशबेटा-गोवा येथे करण्यात येईल असे सांगीतले. त्यावरुन तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 28.10.2009 रोजी ई-मेल संदेश पाठविला व त्रिवेंद्रम (कोवालम ) येथे दिनांक 12.11.2009 चे दरम्यान निवासाची व्यवस्था करण्याचे कळविले. त्यास सा.वाले यांचेकडून उत्तर प्राप्त झाले नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 7.11.2009 (निशाणी 8) ई-मेल संदेश सा.वाले यांना पाठविला व दिनांक 28.10.2009 च्या ई-मेल संदेशाचे स्मरण दिले. तो कोवालमचे संदर्भात होता. त्यास सा.वाले यांचेकडून उत्तर प्राप्त झाले नाही. या प्रमाणे सा.वाले हे तक्रारदारांना कुठल्याही पर्यटन केंद्रावर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास तंयार नव्हते असे दिसून येते. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 26.11.2009 (निशाणी-9) सा.वाले यांना ई-मेल संदेश पाठविला व सा.वाले हे तक्रारदारांना कराराप्रमाणे सुविधा पुरविण्यात टाळाळाळ करीत आहेत असा आरोप केला. त्या ई-मेल संदेशासोबत तक्रारदारांनी सर्व पत्र व्यवहार नमुद झालेले टिपण सा.वाले यांना पाठविले. सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांच्या दिनांक 26.11.2009 चे ई-मेल संदेशास कुणतेही उत्तर प्राप्त झाले नाही. वास्तविक पहाता तो ई-मेल संदेश सविस्तर हेाता. व त्यामध्ये सर्व महत्वाच्या बाबी नमुद केलेल्या होत्या. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना जर प्रामाणीकपणे सेवा सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला असता तर निश्चीतच सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या दिनांक 16.11.2009 च्या ई-मेल संदेशास उत्तर दिले असते. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 3.12.2009 रोजी रजिस्टर पोस्टाने एक नोटीस दिली व त्यामध्ये सा.वाले यांचेकडून झालेल्या करार भंगाची जाणीव दिली व करार रद्द करुन सभासदत्वाचे शुल्क परत मागीतले. ती नोटीस सा.वाले यांना प्राप्त झाल्याबद्दल पावतीची प्रत तक्रारीच्या पृष्ट क्र.24 वर दाखल आहे. तरी देखील सा.वाले यांनी त्यास उत्तर दिले नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 23.12.2009 रोजी ई-मेल संदेश पाठविला व सा.वाले यांचेकडून कुठलाही प्रतिसाद नाही असे स्पष्ट कथन केले व सभासद शुल्क परत मागीतले. त्या ई-मेल संदेशाची प्रत निशाणी 11 वर दाखल आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 7.4.2010 रोजी सा.वाले यांना ई-मेल संदेश पाठविला व सा.वाले यांचेकडून उत्तर दिले गेले नाही तसेच रिफंड प्राप्त नाही असे कथन केले.
11. वरील सर्व पुरावा असे दर्शवितो की, तक्रारदार हे विशिष्ट केंद्राबद्दल आग्रही नव्हते किंवा सा.वाले यांच्या विशिष्ट केंद्रामध्ये विशिष्ट कालावधीमध्ये आरक्षण मिळावे असा तक्रारदारांचा आग्रह नव्हता. तक्रारदार यांनी सुरवातीलाच कोचीन केंद्राचे आरक्षण मागीतले परंतु सा.वाले यांचे सूचनेवरुन त्यांनी कोवालम केंद्राचे आरक्षण स्विकारण्याचे ठरविले. ते आरक्षण देखील सा.वाले यांनी देऊ केले नाही. या वरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्यांचे केंद्रात आरक्षणाचे व निवासाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
12. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये व लेखी युक्तीवादामध्ये करारनाम्यातील काही तरतुदींचा संदर्भ दिलेला आहे. त्यामध्ये सभासद शुल्क विना परतावा असल्याची नोंद आहे. या प्रकारची तरतुद करारनाम्याचे कलम 2 मध्ये असली तरी देखील सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून संपूर्ण रक्कम रु.1,60,000/- स्विकारले व ती रक्कम केवळ सभासद शुंल्क नव्हेतर संपूर्ण आयुष्य भराची म्हणजे 30 वर्षा पर्यत सभासदत्व स्विकारल्याची व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्या बद्दलची होती. थोडक्यात सा.वाले यांनी तक्रारदारांना पुढील 30 वर्षामध्ये काही दिवस सा.वाले यांचे केंद्रामध्ये मोफत निवासाचे आरक्षण पुरविण्यात येईल असे आश्वासन देऊन तक्रारदारांकडून रु.1,60,000/- स्विकारले होते. या आश्वासनावर विसंबून तक्रारदारांनी सा.वाले यांचकडे रु.1,60,000/- सभासद शुल्क जमा केले होते. थोडक्यामध्ये रु.1,60,000/- केवळ सभासद शुल्क नसुन ते सा.वाले यांनी तक्रारदारांना भविष्यामध्ये देऊ केलेल्या सोई सुविधांचा मोबदला होता. सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून हा मोबदला स्विकारल्यानंतर व करारनाम्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे त्या तरतुदींचे पालन केले नसलेने निश्चीतच सा.वाले तक्रारदारांना सभासद शुल्क रु.1,60,000/- परत करण्यास जबाबदार आहेत.
13. या संदर्भात तक्रारदारांनी कर्नाटक राज्यातील वेग वेगळया जिल्हा ग्राहक मंचाने दिलेल्या न्याय निर्णयाच्या प्रती हजर केलेल्या आहेत. त्यामध्ये त्यातील काही प्रकरणामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना मोफत भुखंड देऊ केलेले होते व प्रस्तुत प्रकरणा प्रमाणे भुखंड मोफत असल्याने तक्रार दाखल होऊ शकत नाही असे सा.वाले यांचे कथन होते. सदर प्रकरणातील सा.वाले हेच इकडे देखील सा.वाले आहेत. कर्नाटक राज्यातील वेग वेगळया मंचाने मा.कर्नाटक राज्य आयोगाच्या न्याय निर्णयाचा संदर्भ देऊन सा.वाले यांचा मुद्दा फेटाळला. व सभासद शुल्क परतावा तसेच नुकसान भरपाई तक्रारदारांना अदा करण्यात यावी असा आदेश दिला. हया उलट सा.वाले यांनी प्रस्तुत मंचाने वेग वेगळया प्रकरणात दिलेल्या न्याय निर्णयाच्या प्रती हजर केलेल्या आहेत. त्या न्याय निर्णयाचे वाचन केले असतांना असे दिसून येते की, त्यातील तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या विशिष्ट केंद्रामध्ये विशिष्ट ठिकाणी आरक्षण मागीतले होते व ते सा.वाले यांनी देऊ केलेले नसल्याने करारनामा रद्द करुन सभासदत्व शुल्क परतावा मागीतला होता. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये त्या प्रकारची परिस्थिती नाही. तर तक्रारदार हे सा.वाले यांचे सूचने वरुन केंद्र बदलण्यास तंयार होते परंतु सा.वाले यांनी कुठल्याही केंद्रामध्ये तक्रारदारांना आरक्षण देऊ केले नाही व तक्रारदारांचे ई-मेल संदेशास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या प्रकारे सा.वाले यांनी दाखल केलेले न्यायनिर्णय प्रस्तुत प्रकरणास लागू होत नाहीत.
14. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवाद व कैफीयतीमध्ये असे कथन केले आहे की, करारनाम्याचे कलम 19 प्रमाणे सा.वाले व तक्रारदार यांचे दरम्यान निर्माण होणारा कुठलाही वाद हा लवादामार्फत सोडविणे आवश्यक असल्याने प्रस्तुत मंचाकडे तक्रार दाखल होऊ शकत नाही. येथे एक बाब नमुद करणे आवश्यक आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 प्रमाणे अन्य कायद्यातील तरतुदी व्यतिरिक्त
( In addition to ) ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी असल्याने लवादा संबंधीचे कलम करारामध्ये नमुद असल्याने तक्रार दाखल होऊ शकत नाही असा आक्षेप सा.वाले घेऊ शकत नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे दाद मागण्या संबंधात एक अधिकचे न्यायपीठ ( अर्धन्यायिक ) कायदेमंडळाने उपलब्ध करुन दिलेले आहे. या मुद्याचे संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा III (1996) CPJ 1 (SC) FAIR AIR ENGINEERS PVT.LTD. & ANR. V/S N.K.MODI Dcided on 20.8.1996या प्रकरणातील निकाल उपयुक्त आहे व त्यातील अभिप्राय प्रस्तुतच्या मंचाचे निरीक्षणास पुष्टी देतात. या वरुन सा.वाले यांचा या संबंधातील मुद्दा फेटाळण्यात येतो.
15. वरील चर्चा केल्याप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदार यांचेकडून सभासदत्व शुल्क रु.1,60,000/- स्विकारले परंतु कुठलीही सुविधा उपलब्ध करुन दिली नाही. कबुल केलेली LCD T.V. देखील दिली नाही. सबब तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून सभासदत्वाच्या परताव्याची मागणी केलेले रु.1,60,000/- योग्य व न्याय्य ठरतात. या व्यतिरिक्त तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून रु.30,000/- मानसीक त्रास, कुचंबणा व गैरसोय या बद्दल मागणी केलेले आहेत. सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून स्विकारलेले रु.1,60,000/- दिनांक 30.9.2009 पासून निकालाचे तारखेपर्यत वापरले आहेत. व त्यामुळे व्याजाची परीगणना केल्यास तक्रारदारांची रु.30,000/- ची मागणी योग्य व वाजवी ठरते. या प्रकारे तक्रारदारांच्या दोन्ही मागण्या योग्य व न्याय ठरतात.
16. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 317/2010 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेंवाले यांनी तक्रारदारांना पर्यटन केंद्रामधील आरक्षणाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सभासद शुल्क रु.1,60,000/- प्रस्तुत मंचाचा आदेश मिळाल्यापासून आठ आठवडयाचे आत परत करावेत असा आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
4. या व्यतिरिक्त सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल एकत्रित रक्कम रु.30,000/- अदा करावी असा आदेश देण्यात येतो.
5. सामनेवाले यांनी वरील आदेशाची पुर्तता मुदतीत केली नाहीतर मुदत संपल्यापासून रु.1,60,000/- वर 9 टक्के व्याज रक्कम अदा करेपर्यत द्यावे.
6. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.