मंचाचे निर्णयान्वये श्री. मिलिंद केदार, सदस्य - आदेश - (पारित दिनांक – 02/04/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 रजिस्टर्ड कंपनी असून कंट्रीक्लब (इंडिया) लिमि. या नावाने व्यवसाय करते. तक्रारकर्ते स्वतःच्या कार्यालयात असतांना गैरअर्जदार कंपनीच्या नागपूर कार्यालयातील प्रतिनीधीद्वारे त्यांना असे सांगण्यात आले व आश्वासित करण्यात आले की, जर तक्रारकर्ते गैरअर्जदारांच्या देण्यात येणा-या सेवा आणि सवलती घेतील तर त्यांचेतर्फे मोफत प्लॉट कोलद (गोल्फ विलेज) येथे देण्यात येईल व त्यांचेद्वारे अनुचितरीत्या तक्रारकर्त्यावर दबाव टाकून दि.29.02.2008 रोजी रु.2,25,000/- क्रेडीट कार्डद्वारे वसुल करण्यात आले. दि.08.04.2008 रोजी आणि 21.11.2008 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्त्याला कोलद येथे फेस सेक्टर-5, 2000 चौ.फु.चा प्लॉट क्र.147 वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले व प्लॉटच्या रजिस्ट्रीचा भरणा करण्याबाबत सांगण्यात आले. यानंतर तकारकर्त्याने गैरअर्जदारांच्या कार्यालयाला रजिस्ट्रीचा खर्च देण्याकरीता व रजिस्ट्री करण्याकरीता विचारणा केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली, म्हणून तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना दूरध्वनीद्वारे विचारणा केली असता, त्यांनीही प्रतिसाद न दिल्याने शेवटी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना रकमेची परत फेड करण्यास सांगितले. परंतू वारंवार मागणी करुनही प्लॉट किंवा रक्कम परत न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन गैरअर्जदारांनी रु.2,25,000/- ही रक्कम व्याजासह परत करावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. 2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तपणे तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहेत. गैरअर्जदारांच्या मते सदर तक्रार ही मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. गैरअर्जदारांचे मते प्लॉटचे वाटप करण्याकरीता गैरअर्जदारांचा आक्षेप नाही. परंतू सदर कामाकरीता सरकारी कामे व त्यांचे नियमांची पूर्तता करणे, भुखंड गैरकृषी करणे, लेआऊट टाकणे इ. कामे असल्याने व सदर कामे ही सरकारी परवानगीच्या अधीन असतात. तसेच मोफत प्लॉट देणे हे बक्षिसमध्ये येते व बक्षिस घेणा-याला त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करावे लागते असे सदस्यता फॉर्ममध्ये नमूद आहे. प्लॉट मोफत वाटप करतेवेळी रजिस्ट्रेशन शुल्क, मुद्रांक शुल्क आणि इतर खर्च तक्रारकर्त्याला करावयाचे होते. तसेच गैरअर्जदाराचे कार्यालयाचा पत्ता हा मंचाचे कार्यक्षेत्राबाहेरचा असल्याने सदर तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. सदस्यता फी ही तक्रारकर्त्याला परत मिळू शकत नाही, कारण सदस्य फी ही परत मिळणार नाही असे अर्जामध्ये नमूद होते. गैरअर्जदाराने पुढे तक्रारकर्त्याकडून रु.2,25,000/- मिळाल्याची बाब मान्य करुन कोलद, प्रेस सेक्टर-5 येथे 2000 चौ.फु.चा मोफत प्लॉट दिला होता असे म्हटले आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने मुद्रांक शुल्क न भरल्याने तक्रारकर्त्याचे नावे सदर प्लॉट त्यांना करता आला नाही. 4. सदर तक्रार मंचासमोर 21.03.2011 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकीलांमार्फत ऐकला. गैरअर्जदारांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे रु.2,25,000/- जमा केले होते व त्याद्वारे ते गैरअर्जदारांचे सदस्य झाले असल्याने गैरअर्जदार पुरवित असलेल्या सोई सवलती मिळण्यास पूर्ण हक्कदार झाले होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा सेवाधारक ठरत असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 6. उभय पक्षांच्या कथनावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना रु.2,25,000/- दिले होते ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 2 वरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 3 वरुन तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदारांनी भूखंड आवंटीत केला होता ही बाब स्पष्ट होते. 7. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरामध्ये आक्षेप घेतला आहे की, सदर भुखंडाकरीता कोणतीही रक्कम स्विकारली नाही व बक्षिसाच्या स्वरुपात भुखंड देत आहेत, त्यामुळे ग्रा.सं.का. नुसार सदर तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही. दस्तऐवज क्र. 3 चे अवलोकन केले असता सदर भूखंड बक्षिसाचे स्वरुपात दिले असल्याची कुठेही स्पष्ट नोंद नाही. याउलट आपल्या सदस्यांना देण्यात येणा-या सेवेचा भाग म्हणून गैरअर्जदाराने सदर भुखंड दिल्याचे दस्तऐवज क्र. 4 वरुन व तक्रारीचे पृष्ठ क्र. 14 वर मेंबर फॅसिलीटीज वरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदारांचा सदर आक्षेप मान्य करण्यात येत नसून त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेल्या रकमेच्या स्वरुपातून प्रदान करण्यात येणा-या सेवेचा भाग म्हणून भुखंड आवंटीत केलेला आहे व त्यामध्ये तक्रारकर्ता हे सदर भुखंडाची मागणी करण्याकरीता ग्रा.सं.का.नुसार हक्कदार ठरतात. कारण गैरअर्जदारांनी पुरविलेल्या सेवेचा एक भाग असून त्याची हमी गैरअर्जदारांनी दिल्याचे स्पष्ट होते. 8. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदारांनी दिलेल्या सेवेच्या हमीच्या स्वरुपातून भुखंड प्रदान न करणे ही अनुचित व्यापार पध्दती असल्याचे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना मौजा कोलद, सेक्टर-5 येथील 2000 चौ.फु.चे भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे विक्रीकरीता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. जर गैरअर्जदार सदर भुखंडाची विक्री करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.2,25,000/- तक्रार दाखल केल्याचे दि.17.06.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजाने परत करावे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.20,000/- द्यावे व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.3,000/- द्यावे. वरील सर्व निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना मौजा कोलद, सेक्टर-5 येथील प्लॉट क्र. 147, 2000 चौ.फु.चे भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीकरीता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. जर गैरअर्जदार सदर भुखंडाची विक्री करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.2,25,000/- तक्रार दाखल केल्याचे दि.17.06.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजाने परत करावे. 3) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.20,000/- द्यावे व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.3,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून संयुक्तपणे किंवा एकलपणे 30 दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |