तक्रारदारातर्फे : वकील दिपीका भतीजा
सामनेवालेतर्फे : वकील श्री. प्रसाद आपटे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्‍यायनिर्णय
1. सामनेवाले हे त्‍यांच्‍या ग्राहकांना पर्यटन सुविधा पुरविणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सामनेवाले यांचे प्रतिनिधी आकाश मिश्रा यांनी तक्रारदारांना सामनेवाले यांचे सदस्यत्व स्विकारण्‍याबद्दल विनंती केली, व असे सुचविले की, ज्‍या व्‍यक्‍तीकडे क्रेडिट कार्ड आहे त्याच व्‍यक्‍तीला सदरील योजनेखाली सदस्‍य म्‍हणून स्विकारता येईल. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे सदस्‍य शूल्क 36 मासिक हप्‍त्‍यामध्‍ये भरणा करण्‍याचे कबूल केले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे प्रतिनिधीकडे रुपये 25,000/- चा धनादेश दिला, व सदस्‍य शूल्‍काचे रुपये 1,20,000/- अदा करणेकामी पुढील तारखेचे पाच धनादेश दिले. सामनेवाले यांच्या प्रतिनिधीने पाच धनादेश एकूण रुपये 1,20,000/- क्रेडिट कार्ड मिळाल्‍याशिवाय जमा केले जाणार नाहीत असे आश्‍वासन दिले. परंतु रुपये 25,000/- चा धनादेश तक्रारदारांच्‍या खात्यातून वटला.
2. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे काही दिवसानंतर एच.डी.एफ.सी बँकेचे प्रतिनिधी तक्रारदारांकडे आले व त्‍यांनी तक्रारदारांकडून काही कागदपत्रे प्राप्‍त केले, त्‍यानंतर एस.बी.आय. बँकेचे प्रतिनिधी तक्रारदारांकडे आले व त्‍यांनी देखील तक्रारदाराकडून क्रेडिटकार्ड कामी काही कागदपत्रे प्राप्‍त केले. तथापि तक्रारदारांना बरीच प्रतिक्षा केल्‍यानंतर देखील कुठल्‍याही बँकेचे क्रेडिट कार्ड प्राप्‍त झाले नाही. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे प्रतिनिधी आकाश मिश्रा यांना ब-याच वेळा स्‍मरण दिले, परंतु त्‍यांचेकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली, व सामनेवाले यांचेकडून अनामत रक्‍कम रुपये 25,000/- व नुकसानभरपाई वसूल होऊन मिळावी अशी दाद मागितली.
3. सामनेवाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली, व त्‍यात असे कथन केले की, तक्रारदारांनी सदस्‍यत्‍वाच्‍या शूल्‍कापोटी रुपये 25,000/- रकमेचा एक धनादेश व शिल्‍लक सदस्यत्व शूल्‍काबद्दल रुपये 1,20,000/- करीता पाच धनादेश सामनेवाले यांचे प्रतिनिधीकडे दिले होते. करारनाम्‍यातील शर्ती व अटीप्रमाणे सदस्यत्व शूल्क तक्रारदारांना परत मिळावयाचे नव्‍हते. सबब तक्रारदार एकतर्फी करारनामा रद्द करुन सभासद शूल्क परत मागू शकत नाही असे कथन केले. प्रस्तुतच्‍या मंचास तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसून केवळ सिकंदराबाद व हैद्राबाद येथेच तक्रार चालू शकते असे देखील कथन केले. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यास कसूर झाली या आरोपास नकार दिला.
4. दोन्‍ही बजूनी शपथपत्रे, व कागदपत्रे दाखल केले, दोन्‍ही बाजूंनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रारदार व सामनेवाले यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे व कागदपत्रे यांचे वाचन केले. त्‍यावरुन तक्रारीच्‍या निकाल कामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदस्‍य शूल्क रुपये 25,000/- परत करण्‍याच्‍या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यामधे कसूर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडून सदस्‍य शूल्‍काची रक्‍कम व नुकसानभरपाई वसूल करण्‍यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3 | अंतीम आदेश? | तक्रार रद्द करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा
5. सामनेवाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीसोबत तक्रारदारांनी स्‍वाक्षरी केलेल्या सदस्यत्व करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍येच सदस्‍य शूल्‍काबद्दल रुपये 25,000/- जमा केल्‍याची नोंद आहे. एकूण शूल्क रुपये 1,45,000/- असल्‍याबद्दलची देखील नोंद आहे. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये सामनेवाले यांच्या प्रतिनिधीकडे रुपये 25,000/- चा एक धनादेश व शिल्‍लक रक्‍कम रुपये 1,20,000/- करीता पाच धनादेश दिल्‍याचे कबूल केलेले आहे. यावरुन तक्रारदारांनी सदस्‍य शूल्क रुपये 1,45,000/- पैकी 25,000/- सदस्‍य शूल्‍कापोटी सामनेवाले यांचेकडे जमा केल्‍याचे दिसून येते. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून रुपये 25,000/- धनादेशाबद्दल प्राप्‍त झाल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे.
6. तथापि सामनेवाले यांचे कथनाप्रमाणे सदस्‍य करारनाम्‍यातील शर्ती व अटीप्रमाणे तक्रारदार सदस्‍य शूल्‍काचे रुपये 25,000/- रकमेचा परतावा मिळणेस पात्र नाहीत. करारनाम्‍यातील शर्ती व अटीपैकी अट क्रमांक 8 प्रमाणे संपूर्ण सदस्‍य शूल्क 45 दिवसात जमा केले नाही तर अनामत जमा केलेली रक्‍कम जप्‍त करण्‍याचा अधिकार सामनेवाले कंपनीस होता. या शर्तीप्रमाणे व त्‍यातील मजकूराप्रमाणे सदस्‍य शूल्‍काची रक्‍कम परत मिळणार नव्‍हती. करारनाम्‍याच्‍या मुखपृष्‍ठावर देखील ही बाब नमूद केलेली आहे. तक्रारदारांनी एकतर्फी करारनामा रद्द केल्‍याने तक्रारदार अनामत शूल्क रक्‍कम रुपये 25,000/- सामनेवाले यांचेकडून परत मागू शकत नाहीत. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याच्या शपथपत्रामध्‍ये सामनेवाले यांनी हजर केलेल्या सदस्यत्व करारनाम्‍यावर असलेली तक्रारदारांची स्‍वाक्षरी नाकारलेली नाही, एवढेच नव्‍हे तर तक्रारदारांनी तक्रारीत तसेच पुराव्याच्या शपथपत्रामध्‍ये सदस्यत्व करारनाम्‍याचा उल्‍लेख देखील केलेला नाही. यावरुन तक्रारदारांना सदस्यत्व करारनाम्‍याच्‍या शर्ती व अटी मान्‍य आहेत असा निष्‍कर्ष काढावा लागतो. त्‍या शर्ती व अटीप्रमाणे तक्रारदार सदस्यत्व शूल्‍काची रक्‍कम परत मिळणेस पात्र नव्‍हते.
7. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, सामनेवाले यांच्या प्रतिनिधींनी तक्रारदारांना क्रेडिटकार्ड मिळवून देण्‍याचे कबूल केले होते. परंतु त्‍याबद्दल कुठलीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये ही बाब मान्‍य केली आहे की, एच.डी.एफ.सी. बॅंकेचे प्रतिनिधी तसेच स्‍टेट बँकेचे प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांकडून क्रेडिटकार्डबद्दल कागदपत्रे स्विकारले, परंतु त्‍यांना क्रेडिट कार्ड प्राप्‍त झाले नाही. यावरुन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना क्रेडिट कार्ड मिळवून देण्‍याकामी संबंधित बँकेकडे सूचना दिली होती, व संबधित बँकांनी तक्रारदारांकडून क्रेडिट कार्डबद्दल कागदपत्रे प्राप्‍त केले होते असे दिसून येते. क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविणारी कंपनी वेगळी असल्‍याने सामनेवाले यांना क्रेडिटकार्डबद्दल जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. त्‍यातही सदस्यत्व करारनाम्‍यामध्‍ये क्रेडिटकार्डचा कुठेही उल्‍लेख नाही. मुळातच क्रेडिट कार्ड पुरविण्‍याची जबाबदारी सामनेवाले यांची नसल्‍याने त्‍यांना क्रेडिट कार्डबद्दल जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही.
8. उपलब्‍ध पुराव्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे एकूण सदस्‍य शूल्क रुपये 1,45,000/- पैकी फक्‍त रुपये 25,000/- जमा केले परंतु उर्वरित शूल्क जमा केले नाही. तक्रारदारांनी स्‍वाक्षरी केलेल्या सदस्यत्व करारनाम्‍यातील शर्ती व अटींप्रमाणे तक्रारदार सदस्‍य शूल्‍काची अनामत रक्‍कम परत मिळणेस पात्र नाहीत. त्‍यातही तक्रारदारांनी एकतर्फी पध्‍दतीने करारनामा रद्द केल्‍याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसूर केली असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही.
9. वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 868/2009 रद्द करण्‍यात येते.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाही.
3. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 27/08/2013
( एस. आर. सानप ) ( ज. ल. देशपांडे )
सदस्‍य अध्‍यक्ष
एम.एम.टी./
