श्री. सतीश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प. एक कॉर्पोरेट कंपनी असून ते ग्राहकांकडून मोबदला घेऊन त्‍यांचे सदस्‍यत्‍व देतात व त्‍यांना बाहेर सुट्या घालविण्‍याकरीता ते सुविधा व सवलती उपलब्‍ध करुन देतात.  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या अशा सुविधेचा लाभ घेण्‍याकरीता योग्‍य तो मोबदला दिला व सदस्‍यत्‍व स्विकारुनसुध्‍दा वि.प.ने आश्‍वासित केलेली सुविधा त्‍यांना उपलब्‍ध करुन न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, वि.प.ने त्‍यांना नागपूर येथे क्‍लब उघडणार असून सदर क्‍लबमध्‍ये स्‍पा, स्‍टेट ऑफ आर्ट,  लॉन टेनिस, स्विमिंग पूल, सॉना, स्‍टर्न व कोल्‍ड वॉटर जाकूझी, क्‍युझिन रेस्‍टॉरेंट, स्‍नूकर पूल टेबल, टेबल टेनिस, बार/डांस फ्लोर, जॉगींग ट्रॅक, बॅक्‍वेट हॉल, स्‍प्रॉलिंग लॉन इत्‍यादी सोयी राहणार असून क्‍लबचे सदस्‍यत्‍व घेतल्‍यानंतर तक्रारकर्ता भारतात कुठल्‍याही शहरात जाऊन कंट्री क्‍लबच्‍या सुविधांचा आनंद घेऊ शकतो. तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने रु.1,10,000/- आजिवन सदस्‍य फी भरुन नागपूर क्‍लबचे सदस्‍यत्‍व स्विकारण्‍याचा प्रस्‍ताव दिला व तक्रारकर्त्‍याने धनादेशाद्वारे सदर रक्‍कम वि.प.कडे भरुन वि.प.क्‍लबचे सदस्‍यत्‍व सदस्‍य क्र. CC-NG1 K00L Life-5S109 (27740) तक्रारकर्त्‍याचे व त्‍यांची पत्‍नी नीता ध्रुव यांचे सदस्‍य क्र.  CC-NG1K00L Life-5S109 (27739) दि.19.02.2010 व दि.30.04.2010 रोजी प्रत्‍येकी रु.35,000/- देऊन घेतले. वि.प.ने याबाबत पावतीसुध्‍दा निर्गमित केली. परंतू वि.प.ने दिलेल्‍या आश्‍वासनानुसार नागपूर येथे क्‍लब सुरु झाला नाही व कुठलीही सेवा उपलब्‍ध करुन दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याला पुढे अशी माहिती मिळाली की, वि.प. ज्‍या जागेवर क्‍लब उघडणार होते त्‍या जागेचा न्‍यायालयात वाद प्रलंबित आहे, त्‍यामुळे ते नागपूर येथे क्‍लब सुरु करु शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला नोटीस पाठविली व तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या त्रासाबाबत भरपाईची मागणी केली. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचे नोटीसला उत्‍तर न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने रु.1,10,000/- व्‍याजासह परत करावे, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 ला प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन सदर तक्रार ही कालबाह्य आहे आणि वि.प.विरुध्‍द तक्रार केवळ सिकंदराबाद, हैद्राबाद येथील न्‍यायालयीन अधिकार क्षेत्रात दाखल करावयास पाहिजे होती, त्यामुळे या आयोगाचे क्षेत्रिय अधिकार क्षेत्रात ही तक्रार येत नाही. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार उभय पक्षामध्‍ये मेंबरशिप अॅग्रीमेंट हे क्‍लबमध्‍ये उपलब्‍ध असणा-या सुविधा व सवलती करीता होते व करारानुसार वार्षिक शुल्‍क/वार्षिक देखरेख शुल्‍क/सदस्‍य शुल्‍क देणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याने करारानुसार असे कुठलेही शुल्‍क न देऊन करारातील अटींचा भंग केला आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने स्‍वाक्षरी केलेल्‍या करारातील अटीनुसार सदस्‍य शुल्‍क हे परत मिळत नाही. तो एक लेखी करार असून एकदा तक्रारकर्त्‍याने तो स्विकारला तर तो एकतर्फी रद्द करता येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने ज्‍या सुविधा तक्रारीत नमूद केलेल्‍या आहेत, त्‍या विशिष्‍ट योजनेंतर्गत उपलब्‍ध होतात. हॉलिडे बुकींग हे उपलब्‍धतेवर अवलंबून असते, त्‍यामुळे वि.प.ची यामध्‍ये कुठलीही सेवेत त्रुटी नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ने सेवा दिली नाही याबाबतची एकही घटना नमूद केली नाही. वि.प.चे नाव कंट्री क्‍लब इंडिया लिमि. बदलून कंट्री क्‍लब हॉस्पिटॅलिटी अँड हॉलिडेज लिमि. आहे व त्‍यांचा पत्‍ता हैद्राबाद येथील असल्‍याने या आयोगाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने दोन वर्षाचे नंतर तक्रार दाखल केल्‍याने ती मुदतबाह्य असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही विनाआधार असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केली आहे.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. वि.प. आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने अभिलेखावर दाखल उभय पक्षांची कथने आणि दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे काय ?                                       होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                       व या आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?                              होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या मेंबरशिप अॅग्रीमेंटनुसार तक्रारकर्ता आणि त्‍यांचे कुटुंब यांना वि.प.च्‍या क्‍लबमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या सुविधा आणि सवलती यांचा उपभोग घेण्‍याकरीता आजिवन सदस्‍य कार्ड निर्गमित केले आहे, त्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेली आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास नागपूर येथे कन्‍ट्रीक्‍लब सुरू करणार असल्‍याचे आणि त्‍याद्वारे सदस्‍यांना क्‍लबमध्‍ये हेल्‍थ क्‍लब, लॉन टेनिस, स्विमींग पूल, जीम, सॉना, कोल्‍ड वॉटर जकोजी, स्‍वाक्ष रुम, रेस्‍टॉरेंट, स्‍नूकर टेबल, पूल टेबल, टेबल टेनिस, बार रुम, डान्‍स फ्लोर, जॉगींग ट्रॅक, बँक्‍वेट हॉल, कॉन्‍फ्रन्‍स हॉल इत्‍यादी सोयी उपलब्‍ध करुन देणाचे आश्‍वासन रु.1,10,000/- सदस्‍यता शुल्‍क स्विकारुन दिले. तसेच डिजीटल कॅमेरा या सदस्‍यता सोबत विनाशुल्‍क होता. मोफत सहा रात्री आणि सात दिवस पुढील तीस वर्षापर्यंत वि.प.च्‍या मालमत्‍तेमध्‍ये मोफत मिळणार होत्‍या. या सर्व बाबी वि.प.ने दाखल केलेल्‍या अटी व शर्तीवरुन आणि तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍ट होते.  वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून सदस्‍यता शुल्‍कापोटी रक्‍कम घेऊन त्‍यांना नागपूर येथे कन्‍ट्री क्‍लबद्वारे वरील सेवा पुरविण्‍याचे आश्‍वासन दिले असल्‍याने  तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण अधिनियमानुसार वि.प.चा ‘ग्राहक’, असून वि.प. सेवादाता (Service Provider) आहे. यावरुन मुद्दा क्र. 1 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

6.                              मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने त्‍यांच्‍या क्‍लबचे सदस्‍यत्‍व देण्‍याचे  व रक्‍कम स्विकारण्‍याचे तसेच तक्रारकर्त्‍याला वाटल्‍यास  भारतामध्‍ये वि.प.ला हॉटेल्‍स व इतर  आश्‍वासीत केलेली सेवा पुरविण्‍याचा करार हा नागपूर येथे झालेला असल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगाचे क्षेत्रिय कार्यक्षेत्रात येते असे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने वि.प.च्‍या क्‍लबद्वारे मिळणारी सुविधा व लाभ मागणी करुनही न दिल्‍याने व परिणामी दिलेली रक्‍कम परत मागितल्‍यावरही तक्रारकर्त्‍यांचे सदस्‍यत्‍व रद्द करुन रक्‍कम परत न केल्‍याने वादाचे कारण हे अखंड सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यांची एकूण मागणी पाहता सदर तक्रार ही आयोगाचे आर्थिक अधिकार मर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने जरी आयोगाचे अधिकारीतेचा मुद्दा उपस्थित केला असला तरी वि.प.ने त्‍याच्‍या ग्राहकांना नागपूर येथे कन्‍ट्री क्‍लब सुरू करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते तेही पूर्ण केले नसल्‍याने सदर वाद आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे, त्‍यामुळे वि.प.चे याबाबत असलेले सर्व आक्षेप फेटाळून लावण्‍यात येतात आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 – वि.प.ने उभय पक्षांमध्‍ये मेंबरशिप अॅग्रीमेंट हे क्‍लबमध्‍ये उपलब्‍ध असणा-या सुविधा व सवलती करीता होते व करारानुसार वार्षिक शुल्‍क/वार्षिक देखरेख शुल्‍क/सदस्‍य शुल्‍क देणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याने करारानुसार असे कुठलेही शुल्‍क न देऊन करारातील अटींचा भंग केला आहे असा आक्षेप घेतला आहे. आयोगाचे मते तक्रारकर्त्‍याने जर करारानुसार शुल्‍क दिले नाही तर तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला घेणे असलेल्‍या शुल्‍काबाबत कधीही मागणी केल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. तसेच वि.प.ने सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने मागणी केलेल्‍या हॉटेल्‍सची सुविधा व इतर सवलतीबाबत विचारणा केली असता वि.प.ने प्रत्‍येक वेळेस उपलबध नसल्‍याचे कारण देऊन तक्रारकर्त्‍याला क्‍लबचे सदस्‍यत्‍व घेतांचा ज्‍या सवलती मिळणार होता त्‍याचा लाभ घेता आला नाही. वि.प.ने स्‍वतःच कराराचे पालन केलेले नाही. आयोगासमोर अशाच समांतर प्रकरणांमध्‍ये वि.प. ग्राहकांना करारामध्‍ये नमूद केलेल्‍या सोई व सवलती न देता व नागपूर येथे त्‍यांचे क्‍लब सुरु न करता केवळ खुप मोठी रक्‍कम सदस्‍यत्‍वच्‍या नावाखाली घेऊन त्‍यावर ग्राहकांना कुठल्‍याही सवलती उपलब्‍ध न करता केवळ ग्राहकांसमोर आकर्षक सुविधांचे चित्र उभे करुन त्‍यांची रक्‍कम आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता वापरीत आहे. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असून ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवेत निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

8.               वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला नागपूर येथे त्‍याचे क्‍लब उघडणार असून त्‍याला बाहेरगावी गेले असता राहण्‍याची व अन्‍य सोयी ज्‍या उभय पक्षांच्‍या करारात नमूद आहेत, त्‍या देण्‍याचे आश्‍वासन लिखित स्‍वरुपात दिल्‍याने त्‍याने सदस्‍यत्‍व स्विकारण्‍याकरीता इतकी मोठी रक्‍कम वि.प.ला दिली. वि.प.चा जागेबाबत वैयक्‍तीक वाद अन्‍य त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीसोबत असल्‍याचे दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले आहे. ही बाब खरी असली तरी तक्रारकर्त्‍यांचा वि.प.च्‍या या वादाशी संबंधी नाही आणि त्‍याकरीता वि.प.ने त्‍याचे ग्राहकांना सदस्‍यत्‍व देऊन सोयी उपलब्‍ध करुन दिल्‍या नाही ही बाबही तेवढीच सत्‍य आहे. वि.प. जर ग्राहकांना आश्‍वासित सोई उपलब्‍ध करुन देऊ शकत नव्‍हते तर त्‍यांनी तसे कारण सांगून सदस्‍यत्‍व रद्द करुन त्‍यांचे शुल्‍क परत करणे अभिप्रेत होते. तक्रारकर्त्‍याने नागपूर येथे वि.प.चे क्‍लब उघडणार याच आश्‍वासनाखाली सदस्‍यत्‍व स्विकारले होते. परंतू वि.प.ने भरपूर लोकांकडून सदस्‍यत्‍व शुल्‍काच्‍या नावावर रक्‍कम स्विकारुन त्‍यांना सेवा मात्र दिलेली नाही आणि म्‍हणून तक्रारकर्ता सदसयत्‍व शुल्‍क परत मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

9.               मुद्दा क्र. 4 –  वि.प.ला तक्रारकर्त्‍यांनी सदस्‍यत्‍व शुल्‍क रु.1,10,000/- दिल्‍याची बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे आणि दस्‍तऐवजांवरुनसुध्‍दा स्‍पष्‍ट होते. इतक्‍या कालावधीपर्यंत वि.प.कडे ही रक्‍कम असल्‍याने तक्रारकर्ता त्‍यावर व्‍याजसुध्‍दा मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने कुठलीही सेवा उपलब्‍ध करुन न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व तक्रारकर्त्‍यांनी मागणी करुनही  सदस्‍यता शुल्‍क वि.प.ने परत केलेले नाही, म्‍हणून  तक्रारकर्त्‍यांना सदर तक्रार दाखल करावी लागली त्‍यामुळे तक्रारकर्ते नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगा मत आहे. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन व उपरोक्‍त निष्‍कर्षाच्‍या अनुषंगाने आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                        -  अंतिम आदेश  -

1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार एकत्रितरीत्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यांत येत असून वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना सदस्‍य शुल्‍क रु.1,10,000/- ही रक्‍कम दि.03.05.2010 पासुन प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.12%  व्‍याजासह परत करावी.

2) वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- अदा करावा.

3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 3 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे 45 दिवसाचे आत करावी.

4)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.