तक्रारदार : स्‍वतः हजर.
सामनेवाले : त्‍यांचे प्रतिनिधी श्री.आशिष उपाध्‍याय यांचे
मार्फत हजर..
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्‍यायनिर्णय
1. सा.वाले क्र.1 हे पर्यटनस्‍थळी पर्यटकांना वेगवेगळया सोई सुविधा पुरविणारी कंपनी आहे तर सा.वाले क्र.2 ही त्‍यांची शाखा आहे. यापुढे दोन्‍ही सा.वाले यांना केवळ सा.वाले असे संबोधिले जाईल.
2. तक्रारदार यांच्‍या कथना प्रमाणे तक्रारदार सा.वाले यांचे सदस्‍य दिनांक 16.5.2008 रोजी झाले. त्‍या सदस्‍यत्‍वाच्‍या मोबदल्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कोलाड, जिल्‍हा रायगड येथे भुखंड क्रमांक 224 तक्रारदारांना देण्‍याचे कबुल केले. त्‍या आश्‍वासनावर विसंबून तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे रु.2,55,000/- जमा केले. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 19.6.2008 रोजी नोटीस देवून नोंदणी खर्चाचे रुपये 30,000/- ज्‍यादा मागीतले. दरम्‍यानच्‍या काळात सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कुठल्‍याही सोई सुविधा पुरविल्‍या नाहीत, तसेच भुखंडाचे वाटपही केलेले नाही. तक्रारदारांनी दोन वर्ष प्रतिक्षा केल्‍यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 30.6.2010 रोजी सा.वाले यांना नोटीस पाठविली व सा.वाले यांचेकडे जमा केलेले रु.2,55,000/- व्‍याजासह परत मागीतले. सा.वाले यांनी त्‍या नोटीसी प्रमाणे पुर्तता केली नसल्‍याने तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार सदरहू मंचाकडे दिनांक 20.7.2010 रोजी दाखल केली व त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना मुळ रक्‍कम रु.2,55,000/-, नुकसान भरपाई 1 लाख व त्‍यावर 18 टक्‍के व्‍याज अदा करावे अशी मागणी केली.
3. सा.वाले यांनी हजर होऊन आपली कैफीयत दाखल केली.व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, सा.वाले यांनी देऊ केलेला भुखंड हा देणगी स्‍वरुपात असल्‍याने व त्‍या बद्दल कुठलाही मोबदला स्विकारलेला नसल्‍याने तक्रारदार त्‍या भुखंडाचे संदर्भात कुठलीही कार्यवाही करु शकत नाही. सा.वाले यांनी असे कथन केले की, सभासद करारामध्‍ये या सर्व बाबी नमुद केलेल्‍या आहेत व तक्रारदारांना त्‍या बद्दल जाणीव देण्‍यात आलेली आहे. सा.वाले यांनी पुढे असे कथन केले की, भुखंडाचे वाटप करण्‍यापूर्वी वेगवेगळया सक्षम अधिका-यांच्‍या परवानगीची आवश्‍यकता असल्‍याने व ती परवानगी प्राप्‍त करण्‍यामध्‍ये उशिर होत असल्‍याने तक्रारदारांना भुखंडाचे वाटप करण्‍यात आलेले नाही. कुठल्‍याही परिस्थितीत तक्रारदार सदस्‍यत्‍वाचे शुल्‍क परत मागू शकत नाही असे सा.वाले यांनी कथन केले.
4. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्‍या कैफीयतीस आपले प्रति उत्‍तराचे तथा पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले. सा.वाले यांच्‍या वतीने त्‍यांचे व्‍यवस्‍थापक श्री.सलीम पाशा यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले. दोन्‍ही बाजुंनी आपल्‍या कथनाचे पृष्‍टयर्थ कागदपत्रे व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. दोन्‍ही बाजुंच्‍या पक्षकारांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
5. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्‍तीवाद यांचे वाचन केले. त्‍यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या सदस्‍यत्‍वाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून मुळची रक्‍कम व्‍याजासह वसुल करण्‍यास पात्र आहेत काय ? | होय. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा
6. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीसोबत सा.वाले यांना रक्‍कम अदा केल्‍याच्‍या पोच पावत्‍यांच्‍या प्रती हजर केलेल्‍या आहेत. त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 16.5.2008 रोजी रु.1000/- , 16.5.2008 रोजी रु.2,24,000/- व दिनांक 30.6.2008 रोजी भुखंडाच्‍या नोंदणीकामी रु.30,000/- असे एकत्रित रु.2,55,000/- तक्रारदारांकडून वरील रक्‍कमा प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या कथनास सा.वाले यांनी नकार दिलेला नाही. या वरुन तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सभासदत्‍व शुल्‍क व भुखंड या बद्दल रु.2,55,000/- शुल्‍क अदा केले ही बाब सिध्‍द होते.
7. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत करारनाम्‍याची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍यावर तक्रारदारांची व तसेच सा.वाले यांचे प्राधिकृत अधिकारी यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत पृष्‍ट क्र.12 ते 19 येथे करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्ती याची प्रत हजर केलेली आहे. तक्रारीच्‍या पृष्‍ट क्र.20 येथे भुखंड वाटपाच्‍या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये अशी नोंद आहे की, भुखंड हा भेट/देणगी स्‍वरुपात असल्‍याने सभासद त्‍या बद्दल कुठलीही कायदेशीर कार्यवाही सा.वाले यांच्‍या विरुध्‍द करु शकत नाही. तसेच वाटप पत्रामध्‍ये अशी नोंद आहे की, भुखंड क्रमांक 224 क्षेत्रफळ 3000 चौरस यार्ड कोलाड, माणगाव, जिल्‍हा रायगड येथे नोंदणी तक्रारदारांच्‍या नांवे करारनाम्‍यापासून 18 महिन्‍याचे आत करण्‍यात येईल. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना वर दिलेल्‍या मुदतीमध्‍ये भुखंडाची नोंदणी करुन दिली नाही व ताबाही दिला नाही. ही बाब सा.वाले यांनी मान्‍य केलेली आहे.
8. तथापी सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, विविध सक्षम अधिकारी यांची परवानगी/आदेश भुखंड वाटप करण्‍यापूर्वी आवश्‍यक असल्‍याने सा.वाले ती कार्यवाही पूर्ण करु शकले नाहीत व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना अन्‍य ठिकाणचा भूखंड स्विकारण्‍याचा प्रस्‍ताव दिला होता तो तक्रारदारांनी स्विकारलेला नाही. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना भुखंड वाटप करण्‍यापूर्वी सक्षम अधिका-यांकडून परवानगी घेणे/मिळविणे आवश्‍यक होते. तक्रारदारांकडून सभासद शुल्‍क रु.2,25,000/- स्विकारल्‍यानंतर व तक्रारदारांनी दोन वर्ष प्रतिक्षा केल्‍यानंतर सा.वाले असे म्‍हणू शकणार नाही की सा.वाले यांना सक्षम अधिका-याची परवानगी प्राप्‍त झाली नसल्‍याने भुखंडाचा ताबा देण्‍यात आलेला नाही. हे उघड उघड अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यातही सा.वाले यांनी तक्रारदारांना जे अन्‍य ठिकाणचे भुखंड देऊ केले होते ते पर राज्‍यातील ठिकाणे होती व तक्रारदारांचा ती अतिशय गैरसोईची होती. सहाजिकच तक्रारदारांनी ती स्विकारलेली नाही. त्‍या बद्दल तक्रारदारांना देाष देणे शक्‍य नाही.
9. सा.वाले यांची आपल्‍या कैफीयतीमधील तसेच लेखी युक्‍तीवादातील प्रमुख कथन असे आहे की, वाटप पत्र (पृष्‍ट क्र.20) मधील नोंदीप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देवू केलेला भुखंड हा देणगी स्‍वरुपात असल्‍याने तक्रारदार त्‍या बद्दल कुठलीही कायदेशीर कार्यवाही करु शकत नाही, व तक्रारदारांना तसे हक्‍क नाहीत. या संदर्भात महत्‍वाची बाब म्‍हणजे सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून रु.2,25,000/- सभासद शुल्‍काबद्दल स्विकारलेले आहेत. त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांच्‍या वेगवेगळया शाखांचे ठिकाणी तक्रारदारांची पर्यटनकामी व्‍यवस्‍था करण्‍यात येईल असे नमुद करण्‍यात आलेले असले तरी देखील तक्रारदार व सा.वाले यांनी त्‍या बद्दल कुठलाही व्‍यवहार केल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारदारांच्‍या कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी सभासद अर्जामध्‍ये जर सभासदत्‍व म्‍हणून रु.2,55,000/- शुल्‍क अशी नोंद असेल तरी देखील प्रत्‍यक्षामध्‍ये हा व्‍यवहार भूखंड खरेदीचा होता व सा.वाले यांनी तक्रारदारांचा विशिष्‍ट भुखंडाचे वाटप करण्‍याचे कबुल केले होते. सा.वाले यांनी जर भुखंड मोफत अथवा देणगी स्‍वरुपात देण्‍याचे कबुल केले असेल तर सभासद करारनाम्‍या सोबतच भुखंडाचे वाटप पत्र देण्‍यात आले असते. परंतु वाटप पत्र दिनांक 19.6.2008 रोजी म्‍हणजे शिल्‍लक रु.30,000/- रक्‍कम स्विकारल्‍यानंतर देण्‍यात आलेले होते. व त्‍यात भुखंडाचे क्षेत्रफळ, भुखंड क्रमांक, इत्‍यादी सर्व बाबी नमुद करण्‍यात आलेल्‍या होत्‍या. सा.वाले यांना जर भुखंड मोफत किंवा देणगी स्‍वरुपात वाटप करण्‍याची इच्‍छा असती तर सा.वाले यांनी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण झाल्‍यानंतरच भुखंडाचे वाटप केले असते. तक्रारदारांकडून सभासदत्‍व शुल्‍क रु.2,25,000/- स्विकारल्‍यानंतर लगेचच एक महिन्‍याने भुखंड वाटप पत्र सा.वाले जारी करतात व त्‍या बद्दल नोंदणीची रक्‍कम तक्रारदारांकडून रु.30,000/- स्विकारतात ही बाब असे स्‍पष्‍टपणे दर्शविते की, भुखंड वाटप हे सभासद करारनाम्‍याचा मुख्‍य घटक होता. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सभासद शुल्‍का बद्दल रु.1000/- दिनांक 16.5.2008 रोजी व त्‍याच दिवशी रु.2,24,000/- असे एकंदर रु.2,25,000/- दिनांक 15.5.2008 रोजी धनादेशाने अदा केले. त्‍यानंतर भुखंडाचे नोंदणी करीता रु.30,000/-दिनांक 20.6.2008 रोजी तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 21.6.2008 रोजीच्‍या धनादेशाव्‍दारे अदा केले व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना भुखंड वाटपाचे प्रमाणपत्र दिनांक 19.6.2008 रोजी दिले. महत्‍वाची बाब म्‍हणजे भुखंडाच्‍या वाटप प्रमाणपत्रावर जरी दिनांक 19.6.2008 अशी तारीख नोंदविण्‍यात आली असली तरी देखील प्रत्‍यक्षात त्‍या भुखंड वाटपाचे तळाचे भागात धनादेश रु.30,000/-दिनांक 21.6.2008 या प्रकारची नोंद आहे. भुखंड वाटप जर दिनांक 19.6.2008 रोजी प्रत्‍यक्षात व खरोखरच दिले गेले असते तर त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी सा.वाले याना दिनांक 20.6.2008 रोजी दिलेला धनादेश ज्‍यावर तारीख 21.6.2008 अशी होती अशी नोंद आली नसती. म्‍हणजेच बाकी येणे रक्‍कम रु.30,000/- तक्रारदारांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सा.वाले यांनी तक्रारदारांना भुखंडाचे वाटप प्रमाणपत्र आदले दिवसीची तारीख म्‍हणजे दिनांक 19.6.2008 रोजी नोंदवून दिली. वरील बाबी देखील आमचे निष्‍कर्षास पुष्‍टी देतात.
10. अन्‍यथा देखील पर्यटन स्‍थळी केवळ सेवा सुविधेकामी तक्रारदार रु.2,55,000/- सा.वाले यांचेकडे गुंतविणार नाही. त्‍यातही महत्‍वाची बाब म्‍हणजे तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे दोन वर्षाच्‍या कालावधीमध्‍ये पर्यटनस्‍थळी सेवा सुविधा अथवा मुक्‍कामासाठी उपलब्‍धतेसाठी चौकशी केली नाही अथवा मागणी केलेली नाही. या वरुन असे दिसते की, उभयपक्षी याच प्रकारचा समज होता की, तक्रारदारांचे सा.वाले यांनी रु.2,55,000/-स्विकारल्‍याने भुखंडाचे वाटप करतील, ताबा देतील व नोंदणी करतील. सबब भुखंड वाट पत्र दिनांक 19.6.2008 मधील नोंद की, तक्रारदार हे भुखंडाबद्दल कुठलीही कार्यवाही करु शकत नाही. ही केवळ खोटी व बचावाची नोंद दिसते. त्‍या नोंदीस कुठलेही कायदेशीर महत्‍व देता येत नाही. मुळातच हा सर्व व्‍यवहार भुखंडाच्‍या खरेदी विक्रीचा असल्‍याचे दिसून येते. व सा.वाले यांचे सदस्‍यत्‍व व पर्यटनस्‍थळी सुविधा पुरविणे हे केवळ नामधारी (Nominal ) असल्‍याचे दिसते.
11. प्रस्‍तुत मंचाने ज्‍या स्‍वरुपाचा निष्‍कर्ष नोंदविला त्‍याच स्‍वरुपाचे निष्‍कर्ष महाराष्‍ट्रातील अन्‍य ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने नोंदविलेले आहेत. त्‍याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र. | तक्रार क्रमांक | जिल्‍हा मंचाचे नांव |
1. | 378/2010 | जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर |
2 | 717/2010 | जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद |
3 | 233/2009 | जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे |
4 | 362/2009 | जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे |
12. सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीमध्‍ये व युक्‍तीवादामध्‍ये असे कथन केले आहे की, सभासद करारनाम्‍यामध्‍ये असा उल्‍लेख आहे की, फक्‍त सिकंदराबाद व हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) येथील न्‍यायालयानांच वाद सोडविण्‍याचा अधिकार आहे. येथे एक बाब नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, पभयपक्षी करार करुन पक्षकाराने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 11 चे विपरीत वर्तन करुन व ठराव करुन ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे कार्यक्षेत्र काढून घेऊ शकत नाही. त्‍यातही महत्‍वाची बाब म्‍हणजे ग्राहक तक्रार निवारण मंच म्‍हणजे न्‍यायालय नव्‍हे. ज्‍याचा उल्‍लेख सभासद करारनाम्‍याचे वरील कलमामध्‍ये केलेला आहे. सबब त्‍या कलमातील तरतुदी प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होत नाहीत.
13. सा.वाले यांचे प्रतिनिधींनी असाही युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे मख्‍य अधिकारी व शाखा अधिकारी यांचे नांव तक्रारीत लिहिलेले आहे. त्‍यावरुन तक्रारदारांची तक्रार ही कंपनीचे विरध्‍द नसून केवळ ती अधिका-यांच्‍या विरुध्‍द आहे. सबब तक्रार रद्द करण्‍यात यावी. या कथनाचे पृष्‍टयर्थ सा.वाले यांचे प्रतिनिधीनी मा.राज्‍य आयोगाच्‍या काही न्‍याय निर्णयांचा संदर्भ दिला त्‍याचे वाचन प्रस्‍तुत मंचाने केलेले आहे. मुलतः प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीमध्‍ये हा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. जेणे करुन तक्रारदारांना तक्रारीत दुरुस्‍ती करण्‍याची संधी मिळाली असती. त्‍यातही उभय पक्षकारांची कथने विचारात घेता असे दिसून येते की, तक्रारदारांची तक्रार सा.वाले कंपनीचे विरुध्‍द असून ती कुणा विशिष्‍ट अधिका-याचे विरुध्‍द नाही. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत तक्रारीत नमुद केलेल्‍या अधिका-यामार्फत दाखल केलेली नसून त्‍यांचे प्राधिकृत अधिका-यामार्फत कंपनीने दाखल केलेली आहे. हया सर्व बाबी असे दर्शवितात की, तक्रारदारांची तक्रार सा.वाले कंपनीचे विरध्‍द आहे ही बाब सा.वाले यांचे ध्‍यानात आल्‍यावर त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी कार्यवाही केलेली आहे. केवळ या तांत्रिक मुद्यावरुन तक्रार रद्द करणे योग्‍य व न्‍याय्य ठरणार नाही.
14. उपलब्‍ध पुराव्‍यावरुन असे दिसते की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून रु.2,55,000/-भुखंड वाटपाकामी वसुल केले परंतु तक्रारदारांना भुखंडाचे वाटप केले नाही तसेच त्‍याचा ताबाही दिलेला नाही व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला व तक्रारदारांना सदस्‍यत्‍वाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली. सबब तक्रारदार हे मुळची रक्‍कम रु.2,55,000/- त्‍यावर 9 टक्‍के व्‍याज या प्रमाणे वसुल करण्‍यास पात्र आहेत.
15. तक्रारदारांनी या व्‍यतिरिक्‍त नुकसान भरपाईपाटी रुपये 1 लाखाची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदारांना देय होणारी रक्‍कम व्‍याजासह देय होत असल्‍याने वेगळी नुकसान भरपाई देणे आवश्‍यक व न्‍याय्य नाही असे प्रस्‍तुत मंचाचे मत झाले आहे.
16. वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 420/2010 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदस्‍यत्‍वाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे जाहीर करण्‍यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मुळची रक्‍कम रु.2,55,000/- दिनांक 16.5.2008 पासून 9 टक्‍के व्‍याज या प्रमाणे परत करावी असा आदेश सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना देण्‍यात येतो.
4. या व्‍यतिरिक्‍त सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल रु.15,000/- अदा करावेत असाही आदेश देण्‍यात येतो.
5. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य
पाठविण्‍यात याव्‍यात.
