ग्राहकतक्रारअर्जक्र. 124/2011
दाखलदिनांक – 01/03/2011
अंतीमआदेशदि. 29/01/2014
कालावधी - 02 वर्ष, 09 महिने,28 दिवस
नि.15
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहकतक्रारनिवारण न्यायमंच, जळगाव.
सतिष दुलिचंद अग्रवाल, तक्रारदार
उ.व. 57 वर्ष, धंदा – व्यापार, (अॅड.श्री.सुरेश जी. झाडखंडे)
रा. अष्टभुजा देवी मंदीरा जवळ, भुसावळ,
ता. भुसावळ, जि. जळगांव
विरुध्द
1. मॅनेजर सामनेवाला
कॉसमॉस बँक मुख्य शाखा, 182 (अॅड.सौ.चित्रा प्र.आचार्य)
कॉसमॉस हाईट, 269/70
शनिवार पेठ, पुणे नं. 411030 .
2. मॅनेजर
कॉसमॉस बँक गरुड प्लॉट,
मामाजी टॉकीज रोड, भुसावळ,
ता. भुसावळ, जि.जळगांव.
(निकालपत्र अध्यक्ष, मिलींद सा. सोनवणे यांनीपारीतकेले)
निकालपत्र
प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1984, कलम 12 अन्वये, दाखल करण्यात आलेली आहे.
02. तक्रारदारांचे म्हणणे थोडक्यात असे की, ते सुशीलकुमार नाहाटा अर्बन को-ऑप.लि. बँक. यांचे खातेदार होते. सन 2010 मध्ये ती बँक कॉसमॉस बँक पुणे या बँकेत विलीन झाली. त्यांचे सुशीलकुमार नाहाटा बॅंकेत शेअर्स खाते क्र. 179 हे होते. त्यात त्यांच्या नावे रु. 12,750/- इतक्या रक्कमेचे शेअर्स जमा होते. सुशीलकुमार नाहाटा बँक कॉसमॉस बँकेत विलीन होण्या अगोदरच त्यांनी दि. 03/04/2010 रोजी त्यांचे स्वतःचे कर्ज पुर्णतः फेडलेले होते. तसेच त्यांच्या जामीनदाराने देखील दि. 05/08/2010 रोजी त्याचे स्वतःचे कर्ज फेडलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि. 06/08/2010 रोजी भाग भांडवल परत मागणीचा अर्ज दिला. मात्र सामनेवाल्यांनी आजतागायत तक्रारदारांचे रु.12,750/- चे भाग भांडवल परत केलेले नाही. त्यामुळे शेअर्स व लिकिंग शेअर्स ची रक्कम रु. 12,750/- द.सा.द.शे 15 टक्के व्याज दराने परत मिळावी. शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व अर्ज खर्च रु. 50,000/- मिळावा, अशा मागण्या तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्या आहेत.
03. तक्रारदारांनी अर्ज पुष्टर्थ प्रतिज्ञापत्र नि. 4 व दस्तऐवज यादी नि. 5 सोबत नाहाटा बँकेत कर्ज भरणा केल्याची पावती, शेअर्सची रक्कम परत मिळाण्याबाबत नाहाटा बँके कडे केलेला अर्ज, बोजा कमी करण्याबाबतचे नाहाटा बँकेचे पत्र, व इतर कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
04. सामनेवाल्यांनी जबाब नि. 10 दाखल करुन अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते सप्टेंबर 2010 मध्ये नाहाटा बँक सरकारी आदेशाने कॉसमॉस बँकेमध्ये विलीन झाली. दि. 20/08/2010 रोजी सहकार आयुक्त व रजिस्टार सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विलीनीकरणाच्या आदेशात नाहाटा बँकेच्या भाग भांडवल धारकांना त्यांच्या भाग भांडवलाच्या अनुरुप व प्रमाणात विलीनीकरणाच्या 5 वर्षांनी, विलीनीकरणाच्या दिवशी असलेला प्रत्यक्ष तोटा व भाग भांडवल वसूल झाल्यास, देण्यात येईल असे नमूद केलेले आहे. तोटा वजा जाता शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम भाग भांडवल धारकांमध्ये त्यांच्या भाग भांडवलाच्या प्रमाणात वाटली जावी, असे त्या आदेशात नमूद केलेले आहे. सदर माहिती त्यांनी तक्रारदारांना दिलेली आहे. मात्र तरी देखील तक्रारदारांनी जाणून बुजून प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी मंचास केलेली आहे.
05. सामनेवाल्यांनी त्यांच्या बचावाच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि. 11 सोबत विलीनीकरणाचे आदेश, स्किम ऑफ अमाल्गमेशन, कॉसमॉस बँकेचे ऑफीस नोटीफिकेशन इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
06. निष्कर्षांसाठीचे मुदे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसाहीत खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1) सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात
कमतरता केली काय ? अंशतः होकारार्थी
2) आदेशा बाबत काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
7. मुद्दा क्र.1 : तक्रारदारांचे वकील अॅड.श्री.वारुळकर यांनी युक्तीवाद केला की, सुशीलकुमार नाहाटा बँकेचे सामनेवाल्या बँकेत विलीनीकरण होण्यापुर्वीच तक्रारदारांनी दि. 06/08/2010 रोजी भाग भांडवल परत मागणीचा अर्ज दिला होता तो अर्ज नि. 5/2 ला दाखल आहे. त्यामुळे मागणी नुसार रु. 12,750/- चे भाग भांडवल सामनेवाल्यांनी परत करणे कायदेशीर रित्या बंधनकारक होते, मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे सामनेवाल्यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे.
08. याउलट सामनेवाल्यांचे वकील अॅड. सौ. आचार्य यांचा असा युक्तीवाद आहे की, दि. 20/08/2010 रोजी नाहाटा बँकेचे कॉसमॉस बँकेत विलीनीकरणाबाबतचे आदेश सहकार आयुक्त, पुणे यांनी महाराष्ट्र को-ऑप सोसायटी अॅक्ट 1960 च्या कलम 110 अ अन्वये, व भारतीय रिझर्व बँक यांच्या दि. 16/12/2009 च्या पत्रान्वये, दिलेले आहे. त्या विलीनीकरणाच्या आदेशास परिशिष्ट म्हणून विलीनीकरण योजना जोडलेली आहे. त्या विलीनीकरण योजनेच्या चाप्टर 4 च्या परिच्छेद क्र. 2 मध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, विलीनीकरणाच्या दिवशी असलेल्या भाग भांडवल धारकांचे पैसे, विलीनीकरणाच्या दिवशी असलेले नुकसान 5 वर्षांच्या कालावधीत भरुन निघाल्यास, भाग धारकाकडे असलेल्या समभागांच्या प्रमाणात अदा करण्यात येईल. वरील सर्व बाबींची माहिती तक्रारदारांना देण्यात आलेली आहे. मात्र तरीही त्यांनी काहीही कारण नसतांना प्रस्तुत अर्ज केलेला आहे. सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना कोणतीही कमतरता केलेली नाही.
09. दोन्ही बाजुचे युक्तीवाद विचारात घेण्यात आलेत. तक्रारदाराने भाग भांडवल परत मिळावे, अशी मागणी विलीनीकरणाचा दि. 20/08/2010 रोजी पुर्वी म्हणजेच दि. 06/08/2010 रोजी केली होती, असा दावा, तक्रारदारांनी केलेला असला तरी, त्याने दिलेले पत्र नि. 5/2 स्पष्ट करते की, ते पत्र शेअर्स सर्टिफिकेट शिवाय सादर करण्यात आलेले आहे. तसेच, ते दि. 20/08/2010 रोजी मिळाल्या बाबतची पोच त्या पत्रावर लिहीण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भाग भांडवल परत मिळण्याची मागणी विलीनीकरणाच्या अगोदरची होती, या बाबत साशंकता निर्माण होते.
10. विलीनीकरणाचा आदेश नि. 11/1 व त्यासोबत त्या आदेशाची भाग असलेली विलीनीकरण योजना नि. 11/2 यांचे बारकाईने अवलोकन करता, ही बाब स्पष्ट होते की, विलीनीकरणा नंतर नाहाटा बँकेच्या भाग धारकांचे अधिकार काय असतील, याबाबत चाप्टर 4 मधील परिच्छेद 2 मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की, विलीनीकरणाच्या दिवशी नाहाटा बँकेस असलेला तोटा 5 वर्षांच्या काळात भरुन निघाल्यास, भाग भांडवल धारकांना त्यांच्या भाग भांडवलाच्या प्रमाणात रक्कमा अदा केल्या जातील. सदर विलीनीकरणाची योजना भारतीय रिझर्व बँकेने दि. 16/12/2009 च्या पत्रान्वये अॅप्रुड केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारास भाग भांडवलातील पैसे त्या अटीस अधीन राहून मागण्याचा हक्क आहे, ही बाब देखील स्पष्ट होते. सामनेवाल्यांनी तक्रारदाराचा तो हक्क त्यांचा जबाब नि. 11 अन्वये, मान्य केलेला आहे. तो नाकारलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाल्यांनी त्याबाबतीत तक्रारदारास सेवा देतांना कमतरता केली असे म्हणता येणार नाही. मात्र आपण ही वस्तुस्थिती तक्रारदारांना कळविली, असे सामनेवाल्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्या पत्राची कार्यालयीन प्रत सामनेवाल्यांनी सादर केलेली नाही. विलीनीकरणात आपले नेमके अधिकार काय हे नाहाटा बँकेच्या भाग भांडवल धारकांना सविस्तर कळविणे, ही जबाबदारी सामनेवाल्यांवर होती व आहे. ती त्यांनी चोख पणे पार पाडलेली नाही, ही देखील बाब या ठिकाणी स्पष्ट होते. परिणामी सामनेवाल्यांनी तक्रारदारास भाग भांडवलाची रक्कम मागितल्यावर परत न करणे ही जरी सेवेतील कमतरता नसली तरी त्या बाबतची वस्तुनिष्ठ व सविस्तर माहिती त्यांनी तक्रारदारास दिलेली नाही, ही अशंतः का होईना सेवेतील कमतरता आहे. इतकेच नव्हे तर नाहाटा बँकेच्या विलीनीकरणाच्या दिवशी त्या बँकेचा प्रत्यक्ष तोटा किती होता व तो आजतागायत किती प्रमाणात भरुन निघाला, या बाबतची माहीती सामनेवाल्यांनी तक्रारदारासह इतर भागधारकांना देखील कळविणे आवश्यक असतांना ती त्यांनी कळविलेली नाही. या तक्रार अर्जात देखील त्यांनी ती माहीती या मंचास सांगितलेली नाही. ग्राहक म्हणून आपला अधिकार काय, हे जाणून घेणे हा देखील ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 ने ग्राहकास दिलेला एक अधिकार आहे. या सर्व बाबी या ठिकाणी लक्षात घेण्याजोग्या आहे. यास्तव मुद्दा क्र. 1 चा निष्कर्ष आम्ही अंशतः होकारार्थी देत आहोत.
11. मुद्दा क्र. 2 : मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, नाहाटा बँकेच्या भाग भांडवल धारकांना त्यांचे समभाग मुल्य विलीनीकरणाच्या 5 वर्षांनी, विलीनीकरणाच्या दिवशी बँकेस असलेला प्रत्यक्ष तोटा भरुन निघाल्यास, भाग धारकाकडे असलेल्या सम भागांच्या प्रमाणात अदा करण्यात येईल, असे आदेश सहकार आयुक्त यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांना त्यांचे भाग भांडवल रु. 12,750/- वर नमूद काल मर्यादेच्या आत न देवून सामनेवाल्यांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नाही. मात्र सदर बाबींची माहीती त्यांनी तक्रारदारास लेखी स्वरुपात न देवून त्या मर्यादेपर्यंत निश्चितच सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्यास पात्र ठरतो. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.2,000/- व अर्जखर्चा पोटी रु. 1,000/- मंजूर करणे न्यायास धरुन होईल असे आम्हांस वाटते. यास्तव मुदा क्र. 2 चा निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
- सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास त्याचे भाग भांडवल रु. 12,750/- नाहाटा बँकेच्या विलीनीकरणाच्या 5 वर्षांनी, विलीनीकरणाच्या दिवशी असलेल्या प्रत्यक्ष तोटा व भाग भांडवल धारकांचे पैसे भरुन निघाल्यास, तक्रारदाराच्या भाग भांडवलाच्या प्रमाणात परत करावे.
- सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 2,000/- व अर्जखर्चापोटी रक्कम रु. 1,000/- अदा करावेत.
जळगांव
दिनांकः- 29/01/2014 (श्री.सी.एम.येशीराव) (श्री.एम.एस.सोनवणे)
सदस्य अध्यक्ष