(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 31/10/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदार क्र.1 व 2 विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, तक्रारकर्ता वास्तव्यास असलेल्या जोशीवाडी, गोपालनगर, नागपूर या भागात शुध्द पाणी पुरविण्याचे दृष्टीने निर्धारीत कालावधीत कारवाई करावी व तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- पाणी नमुना तपासणीसाठी आलेला खर्च रु.1,599/-, नोटीस खर्च रु.1,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- मिळण्याबाबत मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे थोडक्यात खालिल प्रमाणे...
2. तक्रारकर्त्यांनी महानगरपालिका घर क्र.1761, वार्ड क्र.74, जोशीवाडी, गोपालनगर नागपूर येथील रहीवासी असुन ते पाणीपट्टी शुल्क इत्यादी विरुध्द पक्षास देत असल्यामुळे ते विरुध्द पक्षांचे ‘ग्राहक’ ठरतात. तक्रारकर्ते राहत असलेल्या भागात मागील अनेक वर्षांपासुन दुषीत पाणी पुरवठा महानगरपालिकेच्या जलप्रदाय विभागाकडून चुकीच्या पध्दतीने पाईप जोडल्यामुळे होत आहे. त्याबाबत जोशीवाडी येथील अनेक रहीवासीयांनी विरुध्द पक्षांचे अधिका-यांना तोंडी सुचना देऊनही त्यांनी लक्ष न दिल्यामुळे माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये माहिती गोळा करावी लागली त्या अंतर्गत दि.27.09.2010 व 15.10.2010 चे पत्रान्वये दिलेल्या माहितीनुसार जोशीवाडी भागात दूषीत पाणीपुरवठा होत असल्याचे विरुध्द पक्षांनी मान्य केले आहे. जेव्हा की योग्य व शुध्द पाणीपुरवठा करण्यांची कायदेशिर जबाबदारी त्यांचेवर आहे.
3. जोशीवाडी भागातील दूषीत पाणीपुरवठयामुळे 30-35 घरातील रहिवासीयांना प्रत्यक्ष त्रास होतो व 500 घरांना अप्रत्यक्ष त्रास होत आहे. दूषीत पाणीपुरवठयामुळे या भागातील रहीवासीयांना डायरीया, गॅस्ट्रो, टायफाईड, इत्यादी आजारांना सामोरे जावे लागले.
4. तक्रारकर्त्याने स्वतःचे रु.1,599/- खर्चकरुन अनाकॉनलेबॉरेटरीजकडून पाण्याचा नमुना तपासला त्यात पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. तक्रारकर्त्यांनी दूषीत पाणीपुरवठा थांबविण्याकरीता व शुध्द पाणीपुरवठा करण्याकरीता वारंवार पत्रे पाठविली, परंतु विरुध्द पक्षांनी ठोस कारवाई न करता थातुर-मातुर उत्तर पाठविले तसेच महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या प्रयोगशाळेतर्फे पाण्याचे नमुने तपासले असता त्यांचे अहवालानुसार पिण्याचे पाणी योग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. Urban Development Department of Government of India’s “Water Supply & Treatment Manual” मधील नियम 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3 नुसार पाईपलाईन कशी टाकावी यासंबंधी दिशानिर्देश दिलेले आहेत, परंतु विरुध्द पक्षांनी कुठलीही पावले उचलली नाहीत. तक्रारकर्त्यांनी दि.16.11.2010 रोजी गैरअर्जदारांना नोटीस पाठवुन 4 इंच पाईपलाईनच्या जोडण्या काढून त्या जागी 6 इंच पाईपलाईन लावण्यांत यावी व तेथील रहीवासीयांचा प्रश्न कायम स्वरुपी निकाली काढण्यांत यावा असे कळविले. तसेच वारंवार विरुध्द पक्षांचे कार्यालयात चकरा माराव्या लागल्या, पत्रव्यवहार करावा लागला, स्वखर्चाने पाण्याची तपासणी केली अश्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचात दाखल करुन वरील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत पृष्ठ क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी दाखल करुन त्यात एकूण 18 दस्तावेजांच्या छायांकीत प्रति पृष्ठ क्र.13 ते 47 वर दाखल केलेल्या आहेत.
6. मंचाने तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्षांस नोटीस बजावली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपले उत्तर दाखल केले ते खालिल प्रमाणे...
7. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्ते ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ‘ग्राहक’ आहेत याबद्दल आक्षेप घेतला व म्हटले की, तक्रारकर्त्याशी कुठलाही व्यावहारीक करार नसुन ग्राहक नसल्याचे नमुद केले आहे. विरुध्द पक्षांचे म्हणण्यानुसार जोशीवाडी येथे 3-4 वर्षांपासुन पावसाळयात 10 ते 15 दिवस दुषीत पाणीपुरवठा होता, अशी तक्रार विरुध्द पक्षांना प्राप्त झाल्यामुळे त्यांनी त्याबाबत ताबडतोब कारवाई केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासुन जोशीवाडी येथे दुषीत पाणी पुरवठा होत आहे व चुकीच्या पध्दतीने पाईप लाईन जोडण्यांत आली आहे हे नाकारले.
8. तक्रारकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत अभिलेख निरीक्षण करण्यांस दि.16.11.2010 रोजी सुचित केले व तक्रारकर्त्याने जलप्रदाय विभाग, लक्ष्मीनगर, नागपूर येथे निरीक्षण केले. विरुध्द पक्षांनी म्हटले आहे की, दरवर्षी पावसाळयात अशा समस्या उद्भवतात, तसेच जोशीवाडी येथे दुषीत पाणी कुठून व का येत आहे याची शोधमोहीत तात्काळ सुरु केली व नागरीकांना भेटुन आवश्यक सुचना दिल्या व पिण्यासाठी व स्वयंपाकासाठी टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरु केला. विरुध्द पक्षांनी दूषीत पाण्याचे स्त्रोत सापडल्याचे व सदरच्या वस्तीतील रहीवासीयांनी केलेल्या बांधकामामुळे व पिण्याचे पाईप व मलवाहीका यांचे गैरकायदेशीर तोडफोड, जोडणी केल्याचे दि.27.09.2010 रोजीचे पत्रान्वये कळविल्याचे नमुद केले आहे.
9. गैरअर्जदारांनी नमुद केले आहे की, त्यांनी संबंधीत प्रकरण दि.16.10.2010 रोजी पत्र क्र.1385/2010 नुसार निरी संस्थेकडे सोपविण्यांत आले व त्यांचेकडून उपाययोजना प्राप्त होताच पुढील कारवाई करण्यांत येईल असे तक्रारकर्त्यास कळविले असुन यात त्यांची दिरंगाई नाही. विरुध्द पक्षानुसार जोशीवाडी येथे दूषीत पाण्याचे स्त्रोत शोधणे तसेच जुन्या उपभोक्त्यांचे जुन्या नळजोडणीचे फेरुल बदलवणे, गंजलेले जी.आय. पाईप बदलवणे, 150 मि.मि.डी.आय. पाईपलाईन बंद करणे इत्यादी कामे तक्रार प्राप्त झाल्यापासुन सुरु होते. तसेच त्यावेळी संबंधीत अभियंते व कामगार दररोज जोशीवाडी येथे जात होते, परंतु एकाही नागरीकाने डायरिया, गॅस्ट्रो, टायफाईड झाल्याची लेखी अथवा तोंडी तक्रार केली नाही, केवळ तक्रारकर्त्याची अंगाला खाज येत असल्याची तक्रार होती. त्यामुळे जोशीवाडी येथे 30-35 घरातील रहीवाश्यांना प्रत्यक्ष व 500 घरांना अप्रत्यक्ष त्रास होत असल्याचे नाकारले आहे. विरुध्द पक्षांनी म्हटले आहे की, ज्या वस्तीत दूषीत पाण्याची तक्रार येते तेथे नागरीकांचे आरोग्य सर्वतोपरी असल्याने दक्षता म्हणून ताबडतोब टँकरने पाणीपुरवठा सुरु करण्यांत येतो. त्यानंततर पाण्याचे नमुने परिक्षणार्थ संकलीत करुन प्रयोगशाळा आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे कडे परिक्षणार्थ देण्यांत आले. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रादेशिक आरोग्य प्रयोगशाळेकडून दि.15.10.2010 रोजी आलेल्या अहवालानुसार पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. त्यानंतर टँकरचा पाणी पुरवठा बंद करावयाचा होता, परंतु तक्रारकतर्याचे दि.13.10.2010 रोजीच्या पत्रानु सार व्ही.एन.आय.टी./ निरीकडून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यांत यावी असे कळविल्यामुळे व उपोषणाची धमकी दिल्यामुळे दि.16.10.2010 ला प्रकरण निरीकडे पाठविले. विरुध्द पक्षांनी पुढे म्हटले आहे की, निरीनेही पाण्याचे नमुने निरीक्षणार्थ संकलीत केले परंतु त्याबाबतचा अहवाल मिळालेला नाही, याकरीता टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविण्यांत येत आहे व निव्वळ धमकीमुळे टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरु असल्यामुळे त्या खर्चाला तक्रारकर्ता स्वतः जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
10. विरुध्द पक्षाने जलवाहीनीत दूषीत पाणी कुठून व कसे शिरते याचा योध घेतला व त्याचे निराकरण करुन तक्रारकर्त्यास दि.27.09.2010 रोजी कळविण्यांत आले. अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाचे सेंट्रल पब्लीक हाऊस व्हाटर सप्लॉय ऍन्ड ट्रीटमेंटनुसार जलवाहीनी व मलवाहीनी यात अंतर 3 मीटर पेक्षा जास्त असावे, जेव्हा की जोशीवाडी येथे 3 मीटर डांबरी रस्त्याचे दक्षिण बाजूस मलवाहीनी तर उत्तरेस जलवाहीनी आहे.
11. विरुध्द पक्षानुसार तक्रारकर्त्याचे घरामागे मलवाहीनी असुनसुध्दा त्याने घरासमोर रस्त्यापलीकडे असलेल्या मलवाहीणीला जलवाहीनीच्यावरुन खाजगी मलवाहीनी जोडून महानगरपालिकेकडून कोणतीही वैध अनुमती न घेता केलेली आहे, ती अनधिकृत व नियमबाह्य आहे. तक्रारकर्त्यानुसार एकूण 9 जणांनी अशी नियमबाह्य खाजगी मलवाहीनी जोडलेली आहे व अश्या गैरकायदेशिररित्या केलेल्या जोडणी विरुध्द कारवाई करण्यांत येईल व सदर बाबीस तकारकर्ता व त्या भागातील नागरीक जबाबदार असुन दुषीत पाण्याचे तकारीचे निराकरण झालेले आहे. तसेच निरी या संस्थेतर्फे तज्ञांनी परिसराचे निरीक्षण केले व त्यांच्या सुचनेनुसार उपाय योजना करण्यांत आल्याचे, नमुद केले आहे. विरुध्द पक्षांनी नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याची प्रवृत्ती ही विरुध्द पक्षांला व त्यांचे अधिका-यांचे कामात अडथळा आणुन खोटे आरोप करुन मंचाची दिशाभुल करण्यांचा एकमेव हेतु आहे, त्यामुळे ती खारिज करण्यांत यावी.
12. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.24.10.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलां मार्फत ऐकला तसेच दस्तावेजांचे व दोन्ही पक्षांचे कथनाचे मंचाने सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
13. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्ता हा त्यांचा ‘ग्राहक’ नसल्याबाबतचा आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षातर्फे पाणी पुरवठयाकरीता जोडणी घेतलेली असुन पाणी आकारणी तो भरत असल्याबाबत अनुक्रमे पृष्ठ क्र.14 वरुन सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या मा. राष्ट्रीय आयोगाचे “Consumer Education & Research Society & Ors. –v/s- Ahmedabad Municipal Corporation & Ors”, या निकालपत्रानुसार सुध्दा तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यास पृष्ठी मिळते व तो गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो, तसेच सदर मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे असे स्पष्ट मत आहे.
14. मंचाने ‘नागरीक परीषद पवनी घारवाल – विरुध्द – घारवाल जल संस्था’, AIR-1998, S.C.W. 3944, या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्रात खालिल प्रमाणे प्रमाणीत केलेले आहे.
“A person obtaining water from Government Agency & paying water bill for the water supplying and not water tax is a consumer”. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ आहे.
15. तक्रारकर्त्याने जोशीवाडी भागात पावसाळयाचे दिवसांत 10 ते 15 दिवसा दुषीत पाणीपुरवठा होतो अशी तक्रार केल्यामुळे विरुध्द पक्षांनी ताबडतोब कारवाई सुरु केली व ट्रँकरव्दारे पाणीपुरवठा सुरु केला, ही बाब तक्रारकर्त्याने सुध्दा नाकारलेली नाही. विरुध्द पक्षांनी आपल्या उत्तरातील परिच्छेद क्र.2 मध्ये जोशीवाडी भागात दूषीत पाणी येत असल्या बाबत तक्रार प्राप्त होताच दूषीत पाणी जलवाहीनीत कुठून येते याची शोध माहीम तात्काळ सुरु केली व नागरीकांना प्रत्यक्ष भेटून आवश्यक सुचना दिल्या व ट्रँकरव्दारा पाणीपुरवठा सुरु केला.
16. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत परिच्छेद क्र.3 मध्ये म्हटले आहे की, जोशीवाडी भागातील दूषीत पाणीपुरवठयामुळे 30 ते 35 घरातील नागरीकांना व 500 घरांना अप्रत्यक्ष त्रास होत असुन या भागातील रहीवासीयांना डायरीया, गॅस्ट्रो, टायफाईड अशा निरनिराळया रोगांना सामोरे जावे लागत आहे, हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे विरुध्द पक्षांनी पूर्णतः नाकारले व म्हटले की, वरील आजाराबाबत एकाही नागरीकाने लेखी अथवा मौखिक तक्रार केलेली नाही. फक्त तक्रारकर्त्याने अंगाला खाज येत असल्याची तक्रार केलेली असुन त्याचे म्हणणे पूर्णतः नाकारण्यांत आले. तक्रारकर्त्याने सदर कथनाचे पृष्ठयर्थ एकही दस्तावेज मंचासमक्ष सादर केला नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे विरुध्द पक्षा प्रमाणेच मंचासही नाकारणे संयुक्तिक वाटते.
17. दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्यासोबत इतर नागरीकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याबरोबरच विरुध्द पक्षांनी दूषीत पाण्याचे स्त्रोत शोधण्याची कारवाई त्वरीत केली. तसेच दि.15.10.2010 जे महाराष्ट्र शासन, आरोग्य सेवा प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार पिण्याचे पाणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. दाखल दस्तावेजांवरुन विरुध्द पक्षांनी दूषीत पाण्याचे स्त्रोत हे चुकीच्या पध्दतीने तक्रारकर्त्या प्रमाणेच इतर 7-8 नागरीकांनी जवळची मलवाहीनी सोडून दूरची मलवाहीनी चुकीच्या पध्दतीने जलवाहीनीवरुन जोडणी केल्यामुळे ही बाब उद्भवलेली आहे असे स्पष्ट होते व त्याबाबत निरीचे अहवालात सुध्दा वस्तुस्थिती स्पष्ट केलेली आहे. तसेच निरीच्या अहवालानुसार तेथील नागरीकांना विश्वासात घेऊन कायम स्वरुपी तोडगा निघण्याचे दृष्टीने कारवाई करण्यांस विरुध्द पक्ष बाध्य आहे असे म्हटले आहे.
18. वरील विवेचनावरुन तसेच दाखल दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता हे स्पष्ट झाले की, तक्रारकर्त्याचे घरामागे मलवाहीनी असतांना सुध्दा त्यांनी घरासमोरील रस्त्यापलीकडे असलेल्या मलवाहीनीला जलवाहीनीवरुन खाजगी मलवाहीनीची महानगरपालिकेची कोणतीही अनुमती न घेता जोडणी केलेली आहे. तसेच इतर 9 नागरीकांनीसुध्दा नियमबाह्य मलवाहीनी जोडलेली आहे, त्यामुळे दूषीत पाणी पुरवठयास तक्रारकर्ता व इतर 9 नागरीक सुध्दा अंशतः जबाबदार आहेत. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, त्याने घर ज्यांचेकडून घेतले होते त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्याससोबत करार केला होता, त्यामुळे ते दोषी नाहीत. परंतु तक्रारकर्त्याने घराचा एकदा ताबा घेतल्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या करारनाम्यानुसार मलपाणी व इतर बाबींकरीता तक्रारकर्ता आपली जबाबदारी नाकारु शकत नाही, म्हणून तक्रारकर्ताने सुध्दा विरुध्द पक्षास कायम स्वरुपी दूषीत पाण्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे असे मंचाचे मत आहे.
19. तक्रारकर्त्यास दूषीत पाण्याचा पुरवठा होत आहे ही बाब विरुध्द पक्षाने आपल्या उत्तरात स्पष्टपणे मान्य केली, त्यावर त्यांनी उपाय योजना केली, दूषीत पाणीपुरवठा होऊ नये याकरीता योग्य पावले उचलली हे दाखल दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. परंतु मध्यंतरीच्या कालावधीत तक्रारकर्त्यास झालेल्या दूषीत पाणी पुरवठयास विरुध्द पक्ष जबाबदार असुन ही ग्राहक सेवेतील तृटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व पाणी तपासणीस आलेला खर्च मिळून एकत्रीतरित्या रु.7,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे.
20. विरुध्द पक्षांनी निरीचा अहवाल मंचासमक्ष दाखल केला व त्यावर कारवाई करण्यास पावले उचलली हे पृष्ठ क्र.116 ते 120 वरील दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याप्रमाणेच जोशीवाडी येथील इतर नागरीकांना शुध्द पाणी पुरवठा सुरु राहावा म्हणून विरुध्द पक्षांनी योग्य पावले उचलली आहेत, तरी सुध्दा त्यांनी निरीच्या अहवालानुसार अंमलबजावणी करुन 6 महिन्यांचे आंत कायम स्वरुपी तोडगा काढणे संयुक्तिक होईल, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येते.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास दूषीत पाणी पुरवठयामुळे झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासासाठी व पाण्याची प्रयोग शाळेमार्फत तपासणी करुन अहवाल प्राप्त करण्या करीता आलेला खर्च मिळून एकत्रीतरित्या रु.7,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.
3. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येते की, त्यांनी निरीच्या अहवालानुसार तक्रारकर्त्याप्रमाणेच जोशीवाडी येथील नागरीकांना कायम स्वरुपी शुध्द पाणीपुरवठा व्हावा याकरीता 6 महिन्यांचे आंत कारवाई पूर्ण करावी.
4. विरुध्द पक्षांना आदेश देण्यांत येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे.
5. वरील आदेश क्र.2 व 4 ची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 1 महिन्यांचे आंत करावी व आदेश क्र.3 ची अंमलबजावणी 6 महिन्यांचे आंत करावी.