-निकालपत्र–

           (पारित व्‍दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे-मा.सदस्‍य.)

                  ( पारित दिनांक-02 सप्‍टेंबर, 2016)

01.   तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली  विरुध्‍दपक्ष भारत संचार निगम विरुध्‍द दोषपूर्ण सेवे संबधाने दाखल केली आहे.

02.    तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-    

       तक्रारकर्त्‍याचा  वकीलीचा व्‍यवसाय असून स्‍पर्धेच्‍या जगात माहितीच्‍या देवाण-घेवाणीसाठी तसेच बौध्‍दीक विकासासाठी त्‍याला इंटरनेट सुविधेची आवश्‍यकता होती. विरुध्‍दपक्ष भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकारचा उपक्रम असून विश्‍वासपात्र असल्‍याने त्‍याने त्‍यांचे कडून इंटरनेट सुविधा घेण्‍याचे ठरविले त्‍यानुसार त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी एक्‍स्‍चेंज, नागपूर कार्यालयात त्‍याचे निवासस्‍थानी इंटरनेट सुविधा “Modem-Type-II” (Wy-Fy) घेण्‍या करीता दिनांक-08/10/2010 रोजी डिमांड नोट क्रं-123 प्रमाणे रुपये-1800/- चा भरणा केला.

      तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे आश्‍वासन देण्‍यात आले होते की, 03 महिन्‍यात इंटरनेटची जोडणी देण्‍यात येईल परंतु सदरचा कालावधी उलटून गेल्‍या नंतरही इंटरनेट सुविधा न मिळाल्‍यामुळे वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता टाळाटाळ करण्‍यात येऊन उडवा-उडवीची उत्‍तरे देण्‍यात आली व यामध्‍ये जवळपास 01 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला. तक्रारकर्त्‍याला वकीली व्‍यवसायासाठी इंटरनेट सुविधेची अत्‍यंत आवश्‍यकता होती परंतु विरुध्‍दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद न दिल्‍याने त्‍यास मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, ज्‍याचे मुल्‍यमापन पैशात मोजणे अशक्‍यप्राय आहे.

     तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने कंटाळून जाऊन नाईलाजास्‍तव दिनांक-23/12/2011 रोजी विरुध्‍दपक्षाचे ईतवारी कार्यालयात इंटरनेट सुविधेसाठी जमा केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी अर्ज केला असता सुरुवातीस विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयीन कर्मचा-यांनी  तो स्विकारण्‍यास टाळाटाळ केली परंतु ग्राहका प्रती जबाबदारीची जाणीव करुन दिल्‍या नंतर तो अर्ज स्विकारण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाने अग्रीम शुल्‍क स्विकारुनही सव्‍वा वर्षाचा कालावधी उलटून सुध्‍दा इंटरनेट सुविधा तर पुरविली नाहीच परंतु घेतलेले शुल्‍कही परत केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात वेळोवेळी भेटी देऊन विचारपुस केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही, म्‍हणून त्‍याने दिनांक-20/02/2013 रोजी विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठवून जमा केलेली रक्‍कम नोटीस मिळाल्‍या पासून 10 दिवसाचे आत परत करण्‍यास नमुद केले परंतु विरुध्‍दपक्षाने नोटीसला उत्‍तर दिले नाही तसेच भरलेले शुल्‍क परत न करण्‍याचे कारणही दिले नाही.

       म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने मंचा समक्ष तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द खालील प्रकारच्‍या मागण्‍या केल्‍यात-

(1)     तक्रारकर्त्‍याने इंटरनेट मॉडेम करीता भरलेली रक्‍कम रुपये-1800/- प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षाला आदेशित व्‍हावे.

(2)    विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवे बद्दल झलेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-, आर्थिक नुकसानी बद्दल रुपये-5000/- तसेच नोटीस खर्च म्‍हणून   रुपये-1000/-  आणि तक्रारीचा खर्च विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावा.

03.   विरुध्‍दपक्ष भारत संचार निगम तर्फे नि.क्रं-6 प्रमाणे लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले. त्‍यांनी नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा कडून कोणतेही दुरध्‍वनी कनेक्‍शन आज पर्यंत घेतले नाही तसेच  त्‍याने इंटरनेट सुविधा “Modem-Type-II” (Wy-Fy) घेण्‍या करीता दिनांक-08/10/2010 रोजी डिमांड नोट क्रं-123 प्रमाणे रुपये-1800/- चा भरणा  विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी एक्‍स्‍चेंज कार्यालयात केला असल्‍याची बाब मान्‍य केली. परंतु तक्रारकर्ता हा सक्‍करदरा परिसरात राहत असल्‍याने त्‍याने सदर डिमांडनोटची रक्‍कम सक्‍करदरा विभागीय कार्यालयात भरावयास हवी होती परंतु त्‍याने ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी एक्‍स्‍चेंज कार्यालयात जमा केली. इतवारी एक्‍स्‍चेंज कार्यालयाने चुकीने ती रक्‍कम स्विकारली. तक्रारकर्त्‍याने इंटरनेट सुविधा कोणत्‍या दुरध्‍वनी क्रमांकावर पाहिजे त्‍याचा उल्‍लेख केला नाही. रक्‍कम जमा केल्‍या नंतर तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयीन कर्मचा-याने त्‍याला ज्‍या दुरध्‍वनी क्रमांकावर इंटरनेट सुविधा पहिजे त्‍याचा क्रमांक लिहून सक्‍करदरा कार्यालयात डिमांड नोट भरल्‍याची प्रत जोडून अर्ज करण्‍यास सांगितले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने सक्‍करदरा कार्यालयात तसा अर्जच कधी केला नाही तसेच त्‍याला ज्‍या दुरध्‍वनी क्रमांकावर इंटरनेट सुविधा पाहिजे तो क्रमांक दिला नाही. विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी कार्यालयाने, सक्‍करदरा कार्यालयास इंटरनेट मॉडेम टाईप-2 वाय-फाय व्‍दारे उपलब्‍ध सेवा करुन देण्‍याचे निर्देशित केले असता त्‍यांच्‍या तर्फे तक्रारकर्त्‍या कडे दुरध्‍वनी कनेक्‍शनच अस्तित्‍वात नसल्‍याचे सांगण्‍यात आले, त्‍यामुळे त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला प्रथम दुरध्‍वनी कनेक्‍शन घेण्‍यास सुचविण्‍यात आले व त्‍यानंतर इंटरनेट सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येईल असे सांगण्‍यात आले परंतु तक्ररकर्त्‍याने नवीन कनेक्‍शन घेतले नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-23/12/2011 रोजी भरलेली रक्‍कम रुपये-1800/- पर‍त मिळण्‍यासाठी अर्ज केला असता त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यात आली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सक्‍करदरा ऐवजी इतवारी कार्यालयात रक्‍कम भरलेली असल्‍याने रक्‍कम परत करण्‍यास विलंब झाला.

       विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याला डिमांड नोट भरल्‍याचे दिनांका पासून 03महिन्‍याचे आत इंटरनेट सुविधा पुरविण्‍याचे त्‍यांनी कोणतेही आश्‍वासन दिले नव्‍हते. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द केलेले सर्व दोषारोप अमान्‍य करुन तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.

04. उभय पक्षांव्‍दारे दाखल दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती आणि  उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे  विचारार्थ उपस्थित होतात-

          मुद्दा                                      उत्‍तर

(1)  तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक

     होतो काय....................................................................होय.

(2)  विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्‍याला

     दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय.........................................होय.

(3)  काय आदेश-.............................................................. .अंतिम आदेशा नुसार

::निष्‍कर्ष ::

05.   तक्रारकर्त्‍याची अशी तक्रार आहे की, त्‍याला स्‍वतःच्‍या घरी दुरध्‍वनी क्रमांकावर इंटरनेटची सुविधा “Modem-Type-II” (Wy-Fy) स्‍वतःचे वकीली व्‍यवसायासाठी आणि बौध्‍दीक विकासासाठी आवश्‍यक होती. विरुध्‍दपक्ष भारत संचार निगम सार्वजनिक विश्‍वासपात्र उपक्रम असून दुरध्‍वनी व इंटरनेट सेवा सुविधा पुरविण्‍याचे काम करते. त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी एक्‍स्‍चेंज कार्यालयात जाऊन दिनांक-08/10/2010 रोजी डिमांडनोट क्रं-123 अन्‍वये रक्‍कम रुपये-1800/- भरलेत, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होतो म्‍हणून मुद्दा क्रं-(1) चे उत्‍तर “होकारार्थी” देण्‍यात येते.

06.  विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणण्‍या नुसार तक्रारकर्ता हा सक्‍करदरा विभागात राहत असल्‍यामुळे त्‍याने सक्‍करदरा विभागीय कार्यालयात सदर रकमेचा भरणा करावयास हवा होता. परंतु विरुध्‍दपक्षा तर्फे हे सुध्‍दा मान्‍य करण्‍यात आले की, त्‍यांचे इतवारी एक्‍स्‍चेंज कार्यालया कडून चुकीने तक्रारकर्त्‍या कडून डिमांड नोटची रक्‍कम स्विकारण्‍यात आली. तक्रारकर्ता  एक  त्रयस्‍थ  व्‍यक्‍ती  व एक  ग्राहक  असून त्‍याला

विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयीन प्रणालीचे ज्ञान नाही. जर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडून चुकीने डिमांड नोटची रककम स्विकारण्‍यात आली तर त्‍यानंतर ती रक्‍कम प्रत्‍यक्ष्‍यात  विरुध्‍दपक्षाचे कोणत्‍या कार्यालयात जाऊन भरावी ही बाब त्‍यांनी आज पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस देऊन सुध्‍दा त्‍यास का कळविली नाही वा तसे कळविल्‍या बाबत‍ कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. शेवटी त्‍याने नाईलाजास्‍तव कंटाळून जाऊन  दिनांक-23/12/2011 रोजी विरुध्‍दपक्षाचे ईतवारी कार्यालयात इंटरनेट सुविधेसाठी जमा केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी अर्ज केला परंतु ती रक्‍कम सुध्‍दा त्‍यास परत करण्‍यात आली नाही आणि मंचात तक्रार दाखल केली असताना दरम्‍यानचे काळात विरुध्‍दपक्षा तर्फे दिनांक-29/09/2014 रोजीचे धनादेश क्रं-217807 अन्‍वये त्‍याने भरलेली डिमांडनोटची रक्‍कम रुपये-1800/- परत करण्‍यात आली.

07.  उपरोक्‍त घटनाक्रम पाहता तक्रारकर्त्‍याने इंटरनेट सुविधा मिळण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी एक्‍स्‍चेंज कार्यालयात दिनांक-08/10/2010 रोजी डिमांडनोट                क्रं 123 अन्‍वये रक्‍कम रुपये-1800/- भरलेली रक्‍कम त्‍याला विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रार मंचा समोर चालू असतानाचे कालावधीत म्‍हणजे दिनांक-29.09.2014 रोजी धनादेशाव्‍दारे जवळपास 04 वर्षा नंतर परत केली. हा सर्व प्रकार पाहता विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयातील कामकाजात सुसुत्रता नसल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍या कडून जरी चुकीने विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी एकस्‍चेंज कार्यालयाने डिमांडनोटची रक्‍कम स्विकारली तरी त्‍यांनी ती झालेली चुक जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला इंटरनेट सुविधा मिळाली नाही व तो सक्‍करदरा विभागात राहत असल्‍याचे कळले त्‍याच वेळी त्‍याला लेखी पत्र देऊन पुढील योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यास त्‍यास कळविले असते तर एवढा विलंब झाला नसता व तक्रारकर्त्‍यास ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करावी लागली नसती. यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाचे इतवारी एक्‍स्‍चेंज कार्यालयाने दिलेली दोषपूर्ण सेवा दिसून येते, त्‍यामुळे तो विरुध्‍दपक्षा कडून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी पात्र आहे आणि म्‍हणून  मुद्दा क्रं-(2)  व क्रं-(3) चे उत्‍तर “होकारार्थी” देण्‍यात येते.

08.   वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                               ::आदेश::

(01)    तक्रारकर्त्‍याची, विरुध्‍दपक्ष भारत संचार निगम तर्फे वाणिज्‍य अधिकारी (न्‍यु लाईन) पूर्व इतवारी टेलीफोन एक्‍स्‍चेंज नागपूर विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)   विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवे बद्दल आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍या बद्दल त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍यास द्दावेत.

(03)  सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष भारत संचार निगम तर्फे वाणिज्‍य अधिकारी (न्‍यु लाईन) पूर्व इतवारी टेलीफोन एक्‍स्‍चेंज नागपूर यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(04)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.