ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.30/2008
दाखल दिनांक. 08/01/2008
अंतीम आदेश दि. 24/01/2014
कालावधी 06 वर्ष,16 दिवस
नि. 12
अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, जळगाव.
श्री. तेजुराम प्रभदास उदासी तक्रारदार
रा. डॉ. उदासी हॉस्‍पीटल, (अॅड.संग्राम वी. चव्‍हाण)
इच्‍छादेवी मंदीरासमोर, जळगांव,
ता व जि. जळगांव.
विरुध्‍द
श्रमसाधना बॉम्‍बे ट्रस्‍ट,
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग अॅण्‍ड टेक्‍नॉलॉजी, सामनेवाला
बांभोरी, ता. धरणगांव, जि. जळगांव. (अॅड.आर.डी.बर्डे)
(निकालपत्र अध्‍यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये, सामनेवाल्‍याने सेवेत कमतरता केली म्‍हणून दाखल केली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, विक्रम तेजुराम उदासी हा त्‍यांचा मुलगा आहे. शैक्षणिक वर्ष 2006-07 मध्‍ये त्‍याने अभियांत्रिकी महाविदयालयात प्रवेश मिळण्‍यासाठी एम.एच.सी.ई.टी. ही परिक्षा उत्‍तीर्ण केली. त्‍यानंतर कॉमन अॅडमिशन प्रोसेस म्‍हणजेच सी.ए.पी. च्‍या माध्‍यमातून त्‍यास सामनेवाल्‍यांच्‍या कॉलेज मध्‍ये पहिल्‍या फेरीत तात्‍पुरता प्रवेश मिळाला होता. त्‍यासाठी दि.19/08/2006 रोजी त्‍याने रु.21,000/- इतकी फी भरलेली होती. त्‍यानंतर दुस-या फेरीत दि. 13/10/2006 रोजी त्‍यास सिंहगड डेंटल मेडिकल कॉलेज, पुणे येथे प्रवेश मिळाला. तत्‍पुर्वी दि.12/10/2006 रोजी त्‍याने सामनेवाल्‍यांकडील प्रवेश रदद केला. परंतु सामनेवाल्‍यांनी मुळ कागदपत्रे हवी असल्‍यास दुस-या सत्राची फी रु.20,749/- ही देखील भरावी लागेल असे सांगितले. नाईलाज म्‍हणून दि.14/10/2006 रोजी रु. 20,749/- ही दुस-या सत्राची देखील फी भरुन त्‍यांनी मुळ कागदपत्रे परत घेतली.
03. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, सी.ए.पी अॅडमिशन प्रोसेस नुसार प्रवेश कधी रदद झाला त्‍यावर आधारीत नमूद केलेल्‍या टक्‍केवारी नुसार कपात करुन उर्वरीत फी परत करणे बंधनकारक असतांना, सामनेवाल्‍यांनी रु. 21,000/- परत न करता, उलट दुस-या सत्राची फी रु. 20,749/- वसूल करुन, अनिष्‍ठ व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. मागणी करुनही त्‍यांनी फी परत केलेली नाही, त्‍यामुळे प्रथम सत्राची फी रु. 21,000/- मधून कपात योग्‍य रक्‍कम वजा करुन व दुस-या सत्राची फी रु. 20,749/- व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेश व्‍हावेत. तसेच, शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व अर्ज खर्च रु. 5,000/- मिळावा, अशा मागण्‍या तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्‍या आहे
04. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र नि. 1-अ, व दस्‍तऐवज यादी नि. 3 सोबत सामनेवाल्‍यांना दिलेली नोटीस, त्‍यांच्‍या डाक खातेच्‍या पावत्‍या, अर्जदाराच्‍या मुलाचे पुणे येथील कॉलेजातील अॅडमिशनच्‍या संदर्भातील पत्र, तेथील कॉलेजात भरलेली फी ची पावती इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
05. सामनेवाल्‍यांनी जबाब नि. 09 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, तक्रारदाराचा मुलगा ग्राहक संज्ञेत मोडत नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत अर्ज या न्‍याय मंचासमोर चालु शकत नाही. त्‍याबाबत प्राथमिक मुदा काढून त्‍यावर निकाल दयावा. तक्रारदाराच्‍या मुलाने प्रवेश घेते समयी दि. 19/08/2006 ला पावती क्र. 2775 अन्‍वये, रु. 21,000/- व त्‍यानंतर रु. 20,749/- अशी एकूण 41,749/- इतकी फी जमा केलेली आहे. तक्रारदाराच्‍या मुलाची अॅडमिशन प्रोव्‍हीजनल नव्‍हे तर कायम स्‍वरुपी व रिक्‍त जागा भरणारी अशी होती. त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या मुलाने अन्‍य कॉलेज मध्‍ये अॅडमिशन घेण्‍यासाठी स्‍वतः हून प्रवेश रदद केलेला असल्‍याने त्‍यास फी परत मागण्‍याचा अधिकार नाही. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या उच्‍च व तं‍त्रशिक्षण वि भागाच्‍या, सन 2006-07 मधील प्रवेश नियमावलीतील पा क्र. 7.9.1 अनुसार प्रवेश घेतल्‍या पासून 10 दिवसांच्‍या आत प्रवेश रदद केल्‍यास 20 टक्‍के टयुशन फी व डेव्‍हलपमेंट फी कपात करुन उर्वरीत फी परत करण्‍याची तरतुद आहे. तसेच 10 ते 20 दिवसांच्‍या आत 50 टक्‍के व 20 दिवसानंतर प्रवेश रदद केल्‍यास 100 टक्‍के टयुशन फी व डेव्‍हलपमेंट व इतर फी कपात करुन उर्वरीत फी देण्‍याची तरतूद आहे. तक्रारदाराच्‍या मुलाने 54 दिवसानंतर प्रवेश रदद केलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍याला भरलेली कोणतीही फी परत मागण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यांनी तक्रारदारास सेवा देतांना कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यास यावा अशी विनंती त्‍यांनी मंचास केलेली आहे.
06. तक्रारदारांनी जबाब नि. 9 सोबत डी.टी.ई मुंबई अॅडमिशन ब्राऊचर 2006 या नियमावलीचे पृष्‍ठ क्र. 24 ज्‍यावर परिच्‍छेद क्र. 7.9.1 चा नियम आहे व जो फी परतीच्‍या संदर्भात आहे, तो दाखल केलेला आहे. सदर पृष्‍ठ जबाब नि. 9 चा भाग समजण्‍यात यावा, अशी विनंती त्‍यांनी मंचास केलेली आहे. त्‍याचप्रमाणे त्‍यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र नि. 11 ला दाखल केलेले आहेत.
07. सामनेवाल्‍यांनी दि. 25/07/2009 रोजी पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्‍यानंतर प्रस्‍तुत केस उभयपक्षांच्‍या युक्‍तीवादासाठी ठेवण्‍यात आली होती. मात्र, त्‍यानंतर तक्रारदार व सामनेवाला सातत्‍याने गैरहजर असल्‍याचे दिसून येते. दि. 19/12/2013, रोजी तक्रारदारांचे वकील अॅड.श्री.चव्‍हाण हजर राहिल्‍याने उभयपक्षांना पुढील तारखेस युक्‍तीवाद करावा, असे निर्देश या मंचाने नि. 01 वर आदेश करुन दिलेत. मात्र आज रोजी केवळ तक्रारदारांचे वकील हजर आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
08. निष्‍कर्षासाठींचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. तक्रारदार सामनेवाल्‍यांचे ग्राहक आहे काय ? होय.
2. सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारास सेवा
देतांना कमतरता केली काय ? होय.
3. आदेशाबाबत काय ? -- अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
09. तक्रारदारांचा मुलगा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज या मंचासमोर चालु शकत नाही, अशी प्राथमिक हरकत सामनेवाल्‍यांनी उपस्थित केलेली आहे. मात्र शैक्षणिक संस्‍था व कॉलेजेस फी आकारुन शिक्षण देत असतील तर तेथे शिक्षण घेणा-या व्‍यक्‍ती किंमत मोजून शैक्षणिक सेवा घेत आहेत, असे समजण्‍यात येते. या संदर्भात मा. राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 3926/2009 रजिस्‍ट्रार आंध्र युनिर्व्‍हसिटी विरुध्‍द जंजानम जगदीश या केस मध्‍ये दि. 06/07/2010 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयात महाविदयालयात प्रवेश घेणारा व्‍यक्‍ती ग्राहक समजला जातो, असा निर्वाळा दिलेला आहे.
10. प्रस्‍तुत केस मध्‍ये तक्रारदाराच्‍या मुलाने सामनेवाल्‍यांच्‍या महाविदयालयात पैसे भरुन प्रवेश घेतलेला आहे. ते पैसे तक्रारदारांनी स्‍वतः भरलेले आहेत. मुलाला मिळालेल्‍या व्‍यावसायिक शिक्षणाचा ला‍भार्थी म्‍हणून तक्रारदार हे देखील ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1) ड च्‍या उदात्‍त तरतूदीच्‍या पार्श्‍वभुमीवर सामनेवाल्‍यांचे ग्राहक ठरतात असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
11. तक्रारदाराच्‍या मुलाने रु. 41,749/- इतकी फी भरुन तात्‍पुरता नव्‍हे तर कायमस्‍वरुपी व रिक्‍त जागा भरणारी अशा स्‍वरुपाची अॅडमिशन घेतलेली होती. त्‍यामुळे त्‍यास भरलेली फी परत मागण्‍याचा अधिकार नाही, असे सामनेवाल्‍यांचे म्‍हणणे आहे. मात्र तक्रारदाराच्‍या मुलाने तात्‍परती नव्‍हे तर कायम स्‍वरुपाची अॅडमिशन घेतलेली होती, या बाबत कागदोपत्री कोणताही पुरावा सामनेवाल्‍यांनी सादर केलेला नाही. सी.ए.पी. अॅडमिशन अंतर्गत घेण्‍यात येणारी अॅडमिशन सुरुवातीस प्रोव्‍हीजनल स्‍वरुपाचीच असते, ही बाब सर्वश्रुत आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घेण्‍याजोगे आहे. तक्रारदाराच्‍या मुलाची अॅडमिशन कायमस्‍वरुपी व रिक्‍त जागा भरणारी होती, असा जरी सामनेवाल्‍यांचा दावा असला, तरी त्‍या शैक्षणिक वर्षात त्‍यांच्‍याकडे प्रथम वर्ष इंजिनिअरींगच्‍या संगणकीय शाखेत इंटेक कॅपिसिटी म्‍हणजेच प्रवेश क्षमता किती होती व त्‍यात किती मुलांनी प्रवेश घेतला, याची आकडेवारी सामनेवाल्‍यांनी सोयीस्‍कर रित्‍या सांगितलेली नाही. कारण ती आकडेवारी समोर आली असती तर, तक्रारदाराच्‍या मुलाने प्रवेश रदद केल्‍यामुळे त्‍यांना ती जागा भरता आली किंवा नाही, ही बाब उघड झाली असती.
12. त्‍याचप्रमाणे डी.टी.ई मुंबई यांच्‍या सन 2006 च्‍या प्रवेश नियमावलीत नियम क्र. 7.9.1 अन्‍वये, तक्रारदाराच्‍या मुलाने तात्‍पुरता प्रवेश 54 दिवसानंतर रदद केलेला असल्‍याने त्‍यास रु.21,000/- या फी तुन 100 टक्‍के टयुशन फी, डेव्‍हलमेंट फी व इतर फी यांची कपात करुन उर्वरीत फी देणे सामनेवाल्‍यांवर बंधनकारक ठरते. त्‍या अनुसार रु. 21,000/- च्‍या 100 टक्‍के म्‍हणजे रु. 21,000/- ही रक्‍कम पुर्ण होत असल्‍यामुळे, त्‍यापैकी सामनेवाल्‍यांनी काहीएक रक्‍कम परतावा म्‍हणून देण्‍याची गरज नव्‍हती, ही बाब योग्‍य आहे. मात्र प्रवेश रदद करते समयी दुसरे सत्र जे सुरु होण्‍यास 6 महीने बाकी आहेत, त्‍याची फी रु. 20,749/- भरुन घेणे निश्चितच अवाजवी व मिळालेल्‍या अधिकाराचा गैरवापर आहे, असे आमचे मत आहे. त्‍यामुळे दुस-या सत्राची फी भरुन घेतल्‍या शिवाय प्रवेश रदद करणार नाही ही सामनेवाल्‍यांची भुमिका तक्रारदारांच्‍या ग्राहक हिताचा सरळ सरळ भंग करणारी आहे, हे स्‍पष्‍ट होते.
13. वरील पुराव्‍याच्‍या पार्श्‍वभुमीवर मा. राष्‍ट्रीय आयोग नवी दिल्‍ली यांनी वर नमूद रजिस्‍ट्रार आंध्र युनिर्व्‍हसिटी विरुध्‍द जंजानम जगदीश या केस मध्‍ये विदयापीठ अनुदान आयोगाने फी परतीच्‍या संदर्भात देशातील सर्व महाविदयालयांना दिलेले दिशा निर्देश त्‍यांच्‍या न्‍यायनिर्णयात नमूद केलेले आहे. ते दिशानिर्देश खालील प्रमाणे आहे.
“It has come to the notice of the University Grants Commission (UGC) that institutions and universities including institutions deemed to be Universities are admitting students to various programmes of the studies long before the actual starting of academic session, collecting full fee from the admitted students, and, retaining their schools/institutions leaving certificate in original. The institutions and Universities are also reportedly confiscating the fee paid if a student fails to join by such dates. The Commission is of the view that the institutions/Universities, by way of retaining the certificate in original, force retention of admitted students which limits the opportunities for the candidates from exercising other options of joining other institutions of their choice. However, it would not be permissible for institutions and Universities to retain the school/institution leaving certificate, mark sheet, caste certificate and other documents in original.
The Ministry of Human Resource Development and University Grants Commission have considered the issue and decided that the institutions and Universities, in the public interest, shall maintain a waiting list of students/candidates in the event of a student/candidate withdrawing before the starting of the course, the waid-listed candidate should be given admission against the vacant seat. The entire fee collected from the student, after a deduction of the processing fee of not more than Rs.1000/- (one thousand only) shall be refunded and returned by the institution/University to the student/candidate withdrawing from the programme. Should a student leave after joining the course and if the seat consequently falling vacant has been filled by another candidate by the last date of admission, the institution must return the fee collected with proportionate deductions of monthly fee and proportionate hostel rent, where applicable.
The Universities/Institutions are requested to abide by the instructions issued by the UGC. The UGC shall on its own or on receipt of specific complaints from those affected, take all such steps as may be necessary to enforce these directions. Institutions/Universities are also required to convey these instructions to the colleges affiliated to them.
वरील सर्व कारणांस्‍तव आम्‍ही मुदा क्र. 2 चा निष्‍कर्ष होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 बाबतः
14. मुद्दा क्र. 1 व 2 चे निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतात की, तक्रारदार व त्‍यांचा मुलगा सामनेवाल्‍यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदाराच्‍या मुलाने तात्‍पुरता स्‍वरुपात घेतलेला प्रवेश रदद करतांना दुस-या सत्राची फी रु. 20,749/- भरल्‍या शिवाय मुळ कागदपत्रे परत मिळणार नाही, अशी भुमिका घेणे सेवेतील कमतरता ठरते. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी भरलेली ती फी दि. 14/10/2006 पासून द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजाने परत मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे, असे आमचे मत आहे. त्‍याचप्रमाणे मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु. 5,000/- व अर्ज खर्चापोटी रु. 3,000/- मिळण्‍यास देखील तक्रारदार पात्र आहे, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.3 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाल्‍यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी
तक्रारदारास रु. 20,749/- ही रक्‍कम दि. 14/10/2006
पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजाने अदा करावी.
2. सामनेवाल्‍यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी
तक्रारदारास मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु. 5,000/- व
तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु. 3,000/- अदा करावेत.
3. उभय पक्षांना निकालपत्राच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
