--- आदेश ---
(पारित दि. 24-10-2007 )
द्वाराश्रीमतीप्रतिभाबा.पोटदुखे, अध्यक्षा –
तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,..................................
1. वि.प.क्रं. 1 महाराष्ट्र शासन यांनी वि.प.क्रं. 2 इन्श्योरन्स कंपनी यांच्या मार्फत शेतक-यांच्या कल्याणासाठी एक योजना सुरु केली. त्याचे नांव राष्ट्रीय शेतकी विमा योजना असे आहे. वि.प.क्रं. 3 व 4 या आर्थिक संस्था आहेत. वि.प.क्रं. 3 हे लोन देत असतात तर वि.प.क्रं. 4 हे शेतक-यांकडून प्रिमियम गोळा करीत असतात व वि.प.क्रं. 3 यांच्याकडे जमा करीत असतात.
2. त.क. शेतकरी हे मुरदाडा या गावाचे रहिवासी असून त्यांची तेथे शेती आहे, जी गंगाझरी सर्कल मध्ये येते. वि.प.क्रं. 3 व 4 यांनी त.क. शेतक-यांना राष्ट्रीय शेतकी विमा योजने अंतर्गत खरीप 2006 च्या भात पिकासाठी कर्ज दिले. त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
अ.क्र. त.क.चे नांव विमित कर्जाची इन्श्योरन्स प्रिमियम
रक्कम अदा रक्कम
1 लिखिराम दुखी मस्करे, 15,960/- 442/-
2 सुरेंद्र अनंतराम मस्करे 30,000/- 789/-
3 तिर्थराज छोटेलाल नागपूरे 30,000/- 789/-
4 सरोज छोटेलाल मस्करे, 9,000/- 237/-
5 छोटेलाल मोदू मस्करे 48,000/- 1,402/-
6 कन्हैयालाल भाऊलाल सुलाखे, 13,500/- 1,094/-
7 बेनुबाई कन्हैयालाल सुलाखे 17,220/- 452/-
8 तुकाराम गोपी सुलाखे 14,520/- 382/-
9 राधेलाल कोल्हू मस्करे, 15,720/- 413/-
10 रमेश होरेलाल मस्करे, 12,000/- 358/-
11 दशरथ सुका सुलाखे, 24,000/- 631/-
12 पतिराम जयपाल मस्करे, 10,920/- 287/-
एकूण 2,41,840/-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 अतिवृष्टीमुळे गंगाझरी सर्कलमध्ये मुरदाडा मध्ये खरीप 2006 च्या भात पिकाचे 50% पेक्षा कमी उत्पन्न आले.
4 त.क.शेतक-यांनी वि.प.क्रं. 3 व 4 यांच्याकडे सतत राष्ट्रीय शेतकी विमा योजनेचा फायदा मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला परंतु वि.प.क्रं. 3 व 4 यांनी त.क. शेतक-यांना योजनेचा फायदा देण्याचे नाकारले.
5 त.क.शेतक-यांनी मागणी केली आहे की, वि.प.यांच्या सेवेत न्युनता आहे, हे घोषित करण्यात यावे, वि.प.यांनी एकत्रित व संयुक्तपणे त.क. शेतक-यांनी घेतलेल्या लोनची रक्कम प्रिमियम वसूल केलेल्या तारखेपासून ती रक्कम त.क. शेतक-यांना प्राप्त होत पर्यंत 18% व्याजाने देण्याचा आदेश व्हावा. अथवा योजनेतील फार्म्युलाप्रमाणे रक्कम 18% व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा . वि.प.यांनी प्रत्येक तक्रारकर्ता शेतकरी यांना रुपये 5,000/- शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी तर ग्राहक तक्रारीसाठी म्हणून रुपये 5,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
6 वि.प.क्रं. 1 यांना दि. 21.08.07 रोजी तर वि.प.क्रं. 4 यांना दि. 22.08.07 रोजी विद्यमान न्याय मंचाचा नोटीस मिळाला परंतु वि.प.क्रं. 1 व 4 हे विद्यमान मंचासमोर हजर झाले नाही व त्यांनी ग्राहक तक्रारीचे उत्तर सुध्दा पाठविलेले नाही. तेव्हा दि. 21.09.2007 रोजी वि.प.क्रं. 1 व 4 यांचे विरोधात प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
7 वि.प.क्रं. 2 यांनी त्यांचे लेखी बयाण निशाणी क्रं. 29 वर दाखल केले आहे. वि.प.म्हणतात की, त.क. हे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. त्यामुळे त्यांची तक्रार ही विद्यमान न्याय मंचात चालू शकत नाही. वि.प. हे फक्त योजनेचे कार्यवाहक आहेत. सदर योजना ही विभागीय दृष्टिकोनावर आधारलेली आहे. गंगाझरी रेव्हन्यू सर्कल येथे खरीप 2006 या मौसमात कोणतीही तुट नव्हती. त्यामुळे त.क.शेतक-यांचा विमा दावा नाकारण्यात आला. वि.प.क्रं. 2 व त.क. शेतकरी यांच्यामध्ये कोणताही करार झालेला नाही. त्यामुळे त.क.शेतक-यांनी दाखल केलेली तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
8 वि.प.क्रं. 3 यांनी त्यांचे लेखी बयाण निशाणी क्रं. 30 वर दाखल केलेले आहे. वि.प.म्हणतात की, त्यांनी फक्त एजंट म्हणून काम केलेले आहे व त्यांच्या सेवेत त्यांनी कोणताही कामचुकारपणा केलेला नाही. तक्रारकर्ता शेतकरी हे जर कां त्यांनी मागणी केलेल्या रक्कमेस पात्र असतील तर ती रक्कम फक्त वि.प.क्रं. 1 व 2 यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी व वि.प.क्रं.3 यांच्या विरुध्दची प्रार्थना खारीज करण्यात यावी.
कारणेवनिष्कर्ष
9 शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्ती व रोंगामुळे नापिकी झाली तर विमा संरक्षण व आर्थिक
पाठबळ देणे (उद्देश क्रं. 1 ) व अरिष्ट आलेल्या वर्षात शेतीचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे
(उद्देश क्रं. 3) हे राष्ट्रीय कृषी योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.
10 राष्ट्रीय विमा योजनेच्या कलम 4(4) प्रमाणे अनावृष्टी अवर्षण या न टाळता येणा-या
आपत्तीसाठी सर्वसमावेशक (Comprehensive risk Insurance ) विमा सरंक्षण देण्यात आले आहे.
11. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्रं. 2 यांनी मुख्य आक्षेप घेतला आहे की, त.क. हे ग्राहक नाहीत. रेशमबाई व इतर विरुध्द देना बँक व इतर या IV (2006) सीपीजे 4 मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रकरणात आदरणीय छत्तीसगढ राज्य आयोगाने राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचे लाभार्थी हे ग्राहक या संज्ञेत येतात असा निर्वाळा दिला आहे.
12 वि.प.म्हणतात की, राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत आनेवारीला महत्व नाही तर ती योजना ही विभागीय दृष्टीकोनावर (Area Approach) आधारित आहे व गंगाझरी महसूल विभागात उत्पन्नामध्ये तुट नसल्याने त्या विभागातील शेतकरी हे योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र नाहीत.
13 गुजरात राज्य ग्राहक संरक्षण केंद्र व इतर विरुध्द भारतीय जीवन विमा महामंडळ व इतर या प्रकरणात (मुळ याचिका नं. 192, 194, 197, 198, 260, 261 व 273/1997 आदेश तारीख 24.12.05) आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाने सर्वकष पीक विमा योजना संबंधित प्रकरणांमध्ये आदेश करतांना असे मत व्यक्त केले आहे की, " विमा हप्ता हा प्रत्येक कर्ज घेतलेल्या शेतक-याने स्वतंत्रपणे भरलेला आहे. पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाले तर कर्जदार शेतक-याला संपूर्ण विमाकृत रक्कम मिळावयास पाहिजे. कर्जावू शेतक-यांचे मत विचारात न घेता त्यांना विमाकृत रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम देणे हे अन्यायकारक आहे."
14 सदर आदेशात आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाने परिच्छेद क्रं. 21 मध्ये म्हटले आहे की,........
‘‘विमा हप्ता हा प्रत्येक शेतक-याने स्वतंत्रपणे भरलेला आहे. विमा हप्ता हा गांव पातळीवर अथवा
विशिष्ट पत संस्थेचे कर्जदार म्हणून स्विकारला गेला नाही. योजनेच्या कलम-10 अनुसार सुत्र आहे की,
उत्पन्नातील तुट
दावा -------------- X शेतक-याची विमाकृत रक्कम
आरंभीचे उत्पन्न
म्हणून अवर्षणामुळे संपूर्ण नापिकी आली तर संपूर्ण विमाकृत रक्कम कर्जदार शेतक-यांना देण्यात यायला पाहिजे.
15 तक्रारकर्ता यांनी 2006 ते 2007 च्या गंगाझरी सर्कलच्या खरीप पिकांच्या पैसेवारीची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे. त्यात गंगाझरी सर्कलची हंगामी पैसेवारी 0.62 पैसे, सुधारित पैसेवारी 0.56 पैसे तर अंतिम पैसेवारी 0.43 पैसे अशी दाखविली आहे तर तक्रारकर्ता शेतक-यांच्या मुरदाडा गावची अंतिम पैसेवारी 0.46 अशी दर्शविली आहे.
16 वि.प.क्रं. 2 यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या दि. 12.04.06 च्या नोटीफिकेशन प्रमाणे धानपिकाची नुकसान भरपाईचा स्तर (Level of Indemnity) हा 60% एवढा आहे.
17 उपरोल्लेखित गुजरात राज्य ग्राहक संरक्षण केंद्र व इतर विरुध्द भारतीय जीवन विमा महामंडळ व इतर या प्रकरणात आदरणीय राष्ट्रीय आयोगाने संपूर्ण नापिकी झाल्यामुळे संपूर्ण विमाकृत रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र सदर प्रकरणात सर्व तक्रारकर्ता शेतकरी हे ज्या मुरदाडा गावचे रहिवासी आहेत व त्यांची शेती मुरदाडा या गावात आहे त्या मुरदाडा गावची खरीप 2006 ते 2007 या सालची अंतिम पैसेवारी ही 0.46 अशी घोषित करण्यात आली आहे. म्हणजेच शेतक-यांचे 54% नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता शेतकरी हे घेतलेल्या लोनच्या 54% रक्कम परत मिळण्यास पात्र आहेत.
18 वि.प.यांनी दाखल केलेले केस लॉ 94/06 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा तसेच पी.ए.नं.327/99 ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, हैद्राबाद हे केस लॉ तथ्य व परिस्थिती भिन्न असल्यामुळे सदर प्रकरणास लागू होत नाहीत.
असे तथ्य व परिस्थिती असतांना सदर आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
1. वि.प. क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्ता शेतक-यांना त्यांनी लोन घेतलेल्या रक्कमेच्या 54% रक्कम ग्राहक तक्रार दाखल झाल्याच्या तारखेपासून ती रक्कम प्रत्यक्ष प्राप्त होत पर्यंत 12% व्याजासह द्यावी.
2. वि. प. क्रं. 2 यांनी प्रत्येक तक्रारकर्ता यांना रुपये 3000/- मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी तर रुपये 1000/- ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून द्यावे.
आदेशाचेपालनविरुध्दपक्षक्रं. 2यांनीआदेशाच्यातारखेपासूनएकमहिन्याच्याआतकरावे . अन्यथा ते ग्राहकसंरक्षणकायदा 1986 च्याकलम 27 प्रमाणेदंडाहर्य कारवाईसपात्रअसतील