जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 374/2011
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-24/08/2011.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 05/07/2013.
अशोक प्रभाकर गडे,
उ.व.सज्ञान, धंदाः शेती,
रा.मेन रोड, यावल,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
1. जिल्हाधिकारी,
अध्यक्ष टास्क फोर्स समिती, जळगांव जिल्हा.
2. डेप्युटी जनरल मॅनेजर,
तक्रार विभाग, भारतीय स्टेट बँक, चर्चगेट,
मुंबई.
3. शाखा अधिकारी,
भारतीय स्टेट बँक,
शाखा यावल,जि.जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदार तर्फे श्री.पियुश अशोक गडे वकील.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 एकतर्फा.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 तर्फे श्रीमती अंबुजा वेदालंकार वकील (नो-से)
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्षः तक्रारदारास पी.एम.ई.जी.पी.योजनेमध्ये मागणी केलेले आणि मंजुर झालेले कर्ज रु.10 लाख संपुर्णपणे मार्गदर्शक तत्वानुसार मिळणेकामी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार हा व्यवसायाने शेतकरी असुन तक्रारदाराने भारत सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत खादी ग्रामोद्योग महामंडळाचे माध्यमातुन केळी उत्पादन केंद्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव दिलेला होता. सदर उद्योगाची असणारी गरज व उपयोगीता याचा पुर्ण विचार करुन सदर उद्योगास दि.4 फेब्रुवारी,2010 रोजी समितीने मान्यता दिलेली होती. दि.9 मार्च,2010 रोजी भारतीय स्टेट बँक शाखा यावल यांनी कर्ज देण्याबाबत खादी ग्रामोद्योक महामंडळास पत्र दिले व त्यानुसार खादी ग्रामोद्योग महामंडळाने टास्क फोर्स समितीने मंजुर केलेला प्रस्ताव भारतीय स्टेट बँक शाखा यावल यांचेकडे पाठविला, बँकेने सदर प्रस्तावाची छाननी करुन तक्रारदाराचे मिळकतीवर भार बसविण्यास सांगीतले, तक्रारदाराने स्वतःच्या मनाचे विरुध्द मिळकतीवर बँकेचा भार निर्माण करुन दिला व त्याचे मिळकतीचा उतारा दि.7 जुलै,2010 रोजी बँकेत आणुन दिला त्यानंतर तक्रारदाराने अनेक वेळा चौकशी करुन तीन महीने विलंबाने दि.4 नोव्हेंबर,2010 रोजी संपुर्ण कर्ज रक्कमेपैकी फक्त रु.71,000/- कर्ज दिले त्यानंतर तक्रारदाराने पुढील बांधकाम झाले असुन उर्वरीत पेमेंट करण्याबाबत पत्र दिले असता तसेच विरुध्द पक्षाकडे चार ते पाच वेळा समक्ष भेट दिल्यावर दि.8 जानेवारी,2011 रोजी दुसरा हप्ता रक्कम रु.96,700/- चा दिला. त्यानंतर तक्रारदाराने मशिनरी घेण्यासाठी कर्ज मागणी अर्ज विरुध्द पक्षाकडे दिला असता विरुध्द पक्षाने त्याकडे दुर्लक्ष करुन दि.21 जानेवारी,2011 रोजी रु.1,67,700/- कर्जाकरिता रु.1688/- चा संशयीत विमा हप्ता तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यावर परस्पर नोंदविला व त्यावर व्याज सुरु आहे. त्यानंतर वेळोवेळी कर्जा बाबत चौकशी केली असता सबसीडी खात्यात जमा झाल्याशिवाय कर्ज देता येणार नाही असे उत्तर विरुध्द पक्षाकडुन मिळाले. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना ही केंद्र शासनाची रोजगार निर्मितीची महत्वाकांक्षी योजना असुन सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे विहीत कालावधीत कर्ज वितरण करणे आवश्यक होते तथापी विरुध्द पक्ष बँकेने कर्ज पुरवठा न करुन तक्रारदारास सदोष सेवा दिलेली आहे. सबब तक्रारदारास पी.एम.ई.जी.पी.योजनेमध्ये मागणी केलेले आणि मंजुर झालेले कर्ज रु.10 लाख संपुर्णपणे योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार त्वरीत मिळावे, तक्रारदारास बँकेने अतिसुक्ष्म कृषीप्रक्रियेकरिता रिझर्व्ह बँकेने निर्धारीत केलेले व्याज आकारण्याचे आदेश व्हावेत, तक्रारदार यांना बँकेने लावलेले व्याज दि.3 फेब्रुवारी,2011 रोजीपासुन संपुर्ण माफ करण्याचे आदेश व्हावेत, नुकसानीपोटी रु.5,00,000/- मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.2,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.20,000/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या. विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे नोटीस मिळुनही याकामी हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे याकामी वकीलामार्फत हजर झाले तथापी मुदतीत लेखी म्हणणे दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द नो-से आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे तसेच तक्रारदाराचा युक्तीवाद याचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर
1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? नाही.
2) आदेश काय ? खालीलप्रमाणे.
वि वे च न
5. मुद्या क्र.1 व 2 - तक्रारदार यांचे तक्रारीचे अनुषंगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे या मंचाने बारकाईने अवलोकन केले असता सदर प्रकरणी विरुध्द पक्ष बँकेने दि.9/3/2010 रोजी कर्ज मंजुर केले होते हे स्पष्ट होते. दि.8/6/2010 रोजी विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारदारास पत्र देऊन कर्ज प्रकरणांतील त्रृटीबाबत पूर्तता करण्यास सुचविले होते. तसेच विरुध्द पक्ष बँकेने दि.8/4/2010 रोजी पुन्हा पत्र देऊन कर्ज प्रकरण अपूर्ण असुन बांधकाम अपूर्ण आहे, ज्यामध्ये कर्ज प्रकरणातील नकाशाप्रमाणे बांधकाम नाही, विद्युत पुरवठा संबंधीत प्लॉटवर नाही, स्टोअरसाठी योग्य जागा नाही, इत्यादी बाबत त्रृटी असुन त्याबाबत पुर्तता करण्याबाबत तक्रारदारास कळविले होते असे दिसुन येते.
6. या प्रकरणांत विरुध्द पक्ष बँकेने कर्ज प्रकरणांतील मंजुर रक्कमेपैकी काही हप्ते बँकेने तक्रारदारास दिले मात्र उर्वरीत कर्ज वितरीत केले नाही असे स्पष्ट होते. या प्रकरणी विरुध्द पक्ष बँक यांचा खुलासा नसल्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष बँकेने कर्ज मंजुर करतांना व प्लॅन मंजुर करतांना घातलेल्या अटींची पूर्तता केली किंवा नाही हे स्पष्ट होत नाही अथवा तक्रारदाराच्या उपलब्ध पुराव्यानुसार त्याने त्या अटींची पूर्तता केली असल्याबाबत सिध्द होत नाही. वरील एकंदर विवेचनाचा विचार करता विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 बँकेकडुन कर्जाचे हप्ते वितरित करतांना सेवा त्रृटी झाली नसल्याचे निष्कर्षाप्रत हा मंच येत आहे. सबब मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. तथापी या प्रकरणी तक्रारदाराचे ग्राहक हित लक्षात घेता नैसर्गीक न्याय तत्वाचा आम्ही वापर करुन कर्ज मंजुर करतांना उभय पक्षांमध्ये ठरलेल्या अटींची जर तक्रारदाराने पूर्तता केली असल्यास किंवा केल्यास उर्वरीत कर्जाचे वितरण नियमाप्रमाणे विरुध्द पक्ष बँकेने त्वरीत करावे या निर्णयाप्रत हा मंच आलेला असुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
( अ ) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो.
( ब ) तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांचेकडुन घ्यावयाचे उर्वरीत कर्जाचे बाबतीत विरुध्द पक्ष बँकेचे नियमाप्रमाणे पूर्तता केल्यास विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी तक्रारदारास उर्वरीत कर्ज त्वरीत वितरीत करावे.
( क ) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 05/07/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.