नि. 36
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष : श्री.ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य : श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 594/2008
----------------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 28/05/2008
तक्रार दाखल तारीख : 05/06/2008
निकाल तारीख : 18/03/2013
-----------------------------------------------------------------
स्वाती अशोक कांबळे
वय वर्षे – 24, धंदा– नोकरी
रा. कवलापूर, ता.मिरज सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. कलेक्शन मॅनेजर,
एच.डी.एफ.सी.बँक शाखा सांगली
जिल्हा परिषदेजवळ, पुष्पराज चौक, सांगली
2. एरिया कलेक्शन मॅनेजर,
एच.डी.एफ.सी.बँक
जेम्स स्टोन शॉप नं.3 सह 10
517 ए, 2 ई वाई न्यू शाहुपूरी, कोल्हापूर
3. जनरल मॅनेजर,
रिटेल असेट कलेक्शन, एच.डी.एफ.सी.बँक
4 था मजला, टायटानिक बिल्डींग,
26ए, नारायण प्रॉपर्टीज, चांदवली, ईस्ट, मुंबई
4. एच.डी.एफ.सी.बँक लि. शाखा सांगली
पुष्पराज चौक, सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅडएच.आर.पाटील
जाबदार क्र.1 व 2 तर्फे : अॅड ए.आर. कोरे
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्य - श्री के.डी.कुबल
1. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार जाबदार यांनी त्यांचे वाहनाचा बेकायदेशीर ताबा घेवून विक्री केल्याबद्दल तसेच जाबदार यांनी दिलेल्या सदोष सेवेबाबत दाखल केला आहे.
2. सदर तक्रार अर्जाचा तपशील थोडक्यात पुढीलप्रमाणे -
तक्रारदार यांचे चारचाकी आयशर वाहन होते. सदर वाहन खरेदी करण्यासाठी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून कर्ज घेतले होते. सदरचे वाहन तक्रारदार यांनी मे. मिरजे अॅण्ड कंपनी कोल्हापूर यांचेकडून आयशर 10.95 RHD F MCV TRUCK खरेदी केले. जाबदार यांनी सदर वाहन खरेदीसाठी रु. 6,20,000/- इतक्या रकमेचा कर्जपुरवठा केला होता. सदर कर्जाचे हप्ते दरमहा रु.16,275/- प्रमाणे भरावयाचे होते. तक्रारदार यांनी एकूण पाच हप्त्यांची रक्कम रु.81,375/- जाबदार यांचेकडे चेक व रोखीने जमा केलेली होती. मात्र दरम्यानच्या कालावधीत तक्रारदार यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे तीन हप्ते थकीत राहिले. दि.13/1/2007 रोजी श्री बजरंग ट्रेडर्स यांचे मालकीच्या भरलेल्या मालासहीत आयशर ट्रक जाबदार यांचे वसुली अधिकारी ट्रक चालकाच्या ताब्यातून जबरदस्तीने घेवून गेले. सदरची घटना कळल्यावर तक्रारदार व ट्रकचालक श्री हनुमंत सुर्यवंशी हे जाबदार यांचे सांगली येथील कार्यालयात गेले व वाहनाबाबत चौकशी केली. त्यावेळी तक्रारदार यांना त्यांचे वाहन जाबदार यांचे वसुली एजंटांनी जाबदार बँकेच्या ताब्यात दिले असल्याबाबत माहिती मिळाली, तक्रारदार यांनी सदर वाहन सोडण्याबाबत विनंती केली असता जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडे कर्जाच्या संपूर्ण रकमेची मागणी केली. सदर वेळी फक्त 2 हप्ते थकीत होते. सदरची बाब तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे निदर्शनास आणून देवून जाबदार याची संपूर्ण कर्ज रकमेची मागणी अयोग्य असल्याचे सांगितले. त्यावेळी तक्रारदार यांनी त्यांचे थकीत कर्ज हप्त्यांची रक्कम दंडासहीत भरणेची तयारी दर्शविली व सदर रक्कम भरुन घेवून वाहन सोडण्याची विनंती केली. परंतु जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे दोन थकीत हप्त्यांची रक्कम भरुन घेवून वाहन सोडणेस इन्कार केला. त्यानंतर 2/3 दिवस सातत्याने जाबदार यांचे कार्यालयात पैसे भरुन घेवून वाहन सोडणेबाबत विनंती केली परंतु जाबदारांनी ती धुडकावून लावली. जाबदारांनी दि.16/10/2006 रोजी व दि.19/10/2006 रोजी तक्रारदारांना दोन वेगवेगळया नोटीसेस पाठवून त्यामध्ये बेकायदेशीररित्या वेगवेगळया रकमांची मागणी केली. दि.16/10/2006 ची नोटीस मिळाल्यावर तक्रारदार यांनी दि.8/11/2006 रोजी रक्कम रु.32,550/- (नि.क्र.5/8) पावती कर्जखात्यात भरलेली होती. असे असताना दि.19/10/2006 रोजीची तक्रारदार यांना त्यांचे कर्ज व व्याजाची संपूर्ण रकमेची दि.6,25,447/- मागणी करणारी नोटीस पाठविली. केवळ दोन हप्ते थकीत असताना व ते तातडीने भरण्याची तयारी दर्शविली असून सुध्दा ती रक्कम भरुन न घेता तक्रारदार यांचे वाहन त्यामध्ये भरलेल्या श्री बजरंग ट्रेडर्स यांचे रक्कम रु.81,622/- इतक्या मालासहीत 8 ते 10 दिवस अटकावून ठेवले. ज्यावेळी वाहन ताब्यात घेतले, त्यादिवशी तक्रारदार यांनी किमान सदर वाहनातील माल परत देण्याविषयी विनंती कली असता जाबदार यांनी अमान्य करुन वाहन कोठे लावले आहे याचा पत्ता सांगण्यास नकार दिला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी पोलिस ठाण्यात माल चोरीबाबत फिर्याद देणार आहोत असे जाबदार यांना सांगितलेनंतर वाहन कुपवाड एम.आय.डी.सी. मधील एका गोडाऊनमध्ये लावले व त्या ठिकाणाहून फक्त माल उतरवून नेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे तक्रारदार यांना प्रचंड मानसिक धक्का बसला. सदर वाहन जाबदार बँकेने बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेनंतर त्या वाहनाच्या विक्री संदर्भात जाबदारांनी तक्रारदारांना कोणतीही पूर्वकल्पना दिली नव्हती. 1 वर्षाच्या वॉरंटीवर ते वाहन होते. तक्रारदाराने वाहन अत्यंत सुस्थितीत होते अशा वाहनास अत्यंत चांगली किंमत अपेक्षित होती. परंतु जाबदार यांनी तक्रारदारांचे वाहन केव्हा व किती रकमेस व कोणास विकले याची आजअखेर माहिती तक्रारदारास दिली नाही असे त्याचे म्हणणे आहे. लिलावाची नोटीस देखील दिलेली नव्हती. वाहन ताब्यात परत न देता वाहनाची तक्रारदारांचे परस्पर बेकायदेशीररित्या विक्री करुन तक्रारदार यांना अत्यंत सदोष सेवा दिली. त्यामुळे त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासाबरोबरच आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. त्याला जाबदार क्र.1 ते 4 हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत असे तक्रारदाराचे ठाम विवेचन आहे. त्यासाठी त्यांनी वाहन खरेदी पोटी मे. एस.एस.मिरजे या वितरकाकडे भरलेली रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासहीत मिळावी, बेकायदेशीररित्या वाहन विक्री केल्यामुळे पाच हप्त्यांची रक्कम रु.81,375/- व्याजासहीत मिळावी तसेच वाहन कर रु.6,000/-, नोदणी खर्च रु.2,000/-, विमा रक्कम रु.17,219/-, नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- व शारिरिक मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- नुकसान भरपाई जाबदार यांचेकडून मिळणेसाठी सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि. क्र. 3 वर शपथपत्र व नि.क्र.5 चे यादीने 19 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदार क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागल्यावर त्यांनी नि.क्र.11 वर तक्रारदाराच्या म्हणणेस प्रतिउत्तर दिलेले असून तक्रारदाराने उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे फेटाळलेले आहेत व खालील मुद्दे प्रकर्षाने मांडलेले आहेत.
अ. सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार नाहीत. तक्रारदार हे जाबदार बँकेचे ग्राहक नाहीत.
ब. जाबदार क्र.1 ते 3 यांचा कोणताही हितसंबंध नाही.
क. तक्रारदार वाहनाचा वापर व्यवसायासाठी करीत होते. सदर व्यवसाय ते स्वतः करीत नसून त्यासाठी त्यांनी दोघांना नेमलेले होते, फायदा होण्यासाठीच सदरचा व्यवसाय तक्रारदार करुन घेत होते.
ड. सन 2006 मध्ये पूर आला नव्हता त्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले ही बाब खोटी असल्याचे म्हटले आहे.
इ. तक्रारदाराचे 7 चेक्स वटलेले नाहीत व 3 हप्ते थकीत होते.
फ. वाहन ताब्यात घेणेपूर्वी जाबदारने तक्रारदार, पोलिसस्टेशन व सरकारी कार्यालयांना कळविले होते.
ग. वाहनाचे मूल्यांकन करुन विक्री केली.
इत्यादी मुद्दे जाबदार क्र.1 व 2 यांनी उपस्थित करुन तक्रारदार यांचेकडून कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट रु.10,000/- इतकी तक्रारदारावर बसवावी असे म्हटले आहे. आपले म्हणणेच्या पुष्ठयर्थ शपथपत्रासह एकूण 10 कागदपत्रे व न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
4. जाबदार क्र.3 व 4 हे मंचासमोर उपस्थित राहिले नाहीत किंवा त्यांनी आपले लेखी म्हणणे सादर केलेले नाही. तक्रारदार यांची तक्रार, लेखी पुरावे, जाबदार क्र.1 व 2 यांचे म्हणणे, विधिज्ञांनी केलेला लेखी व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायमंचापुढे निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1. | तक्रारदार हे जाबदार यांचा ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 व 2
5. तक्रारदारांनी जाबदार बँकेकडे वाहन घेणेसाठी कर्ज प्रपोझल केलेले होते व जाबदार यांनी त्यांना कर्ज दिलेले आहे. त्यामुळे निश्चितपणे तक्रारदार त्यांचे ग्राहक आहेत हे नि.क्र.12/1 वरील करारावरुन सिध्द होते. तक्रारदार यांचे मालकीची आयशर वाहन त्यांचा क्र.एमएच 10 झेड 755 असा असलेबाबत नि.क्र.5/9 वरील नोंदणीवरुन दिसून येते. तक्रारदार ही स्त्री असून जरी नोकरीला असली तरी उदरनिर्वाहासाठीच सदर वाहनाचा ती उपयोग करीत होती. त्यासाठी इतरांची मदत घेणे यात गैर आहे असे मंचाला वाटत नाही.
6. तक्रारदार यांचे वाहन जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतले होते. सदरचे वाहन दि. 13/1/2007 रोजी ताब्यात घेवून तात्काळ विश्रामबाग पोलीस स्टेशनला कळविले असल्याबाबत नि. 12/8 वरील टेलिग्राममधून स्पष्ट होते. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी दिलेली प्रिसेल नोटीस याकामी नि. 12/3 वर दाखल आहे. सदर नोटीस दि.15/1/07 रोजीची असून सदर नोटीशीवरुन तक्रारदार यांचे वाहनाचा जाबदर यांनी ताबा घेतले असल्याचे स्पष्ट होते व सदर ताबा घेतलेनंतर तक्रारदार यांनी रक्कम जमा केली नाही तर वाहनाची विक्री करणार असल्याचेही जाबदार यांनी नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. तक्रारदार यांचे वाहन जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतले आहे. तक्रारदार हे थकीत कर्जदार आहेत हे तक्रारदार यांच्याच तक्रारअर्जातील कथनावरुन स्पष्ट होते. परंतु तक्रारदार जरी थकीत कर्जदार असले तरी जाबदार यांनी सदर वाहनाचा दांडगाईने ताबा घेणे समर्थनीय होत नाही. सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी III (2007) CPJ 161 NC Page 219 Citycrop Maruti Finance Vs. Vijayalaxmi या निवाडयाचे कामी पुढील निष्कर्ष काढला आहे. In a democratic country having well established independent judiciary and having various laws, it is impermissible for the money lender/financer/banker to take possession of the vehicle for which loan is financed by use of force. Legal or judicial process may be slow but it is no excuse for employing muscleman to repossess the vehicle for which loan is given. Such type of instance justice cannot be permitted in a civilized society where there is effective rule of law. Otherwise, it would result in anarchy that too when the borrower resorts to use force
वरील निवाडयातील निष्कर्षाचे अवलेाकन करता कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीचा अवलंब न करता व कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाशिवाय जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे वाहन ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्या वाहनाचा ताबा घेवून तक्रारदार यांना दूषित सेवा दिली आहे या निष्कर्षास सदरचा मंच आलेला आहे.
7. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारअर्जात कर्ज खात्यात भरलेली एकूण 5 हप्त्यांची रक्कम रु.81,375/- व्याजासहीत जाबदार यांचेकडून परत मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांचे वाहन जाबदार यांनी बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेवून तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत मंच आला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची सदरची मागणी मान्य करण्यात येत आहे. तक्रारदार यांनी ज्या अन्य मागण्या केल्या आहेत, त्या अंशतः मान्य करण्यात येत आहे. तक्रारदार यांचे वाहन जाबदार यांनी विकले आहे हे दर्शविणारा पुरावा नि.क्र.12/10 मंचासमोर आले आहेत व जाबदारने तो मान्यही केला आहे. त्यामुळे जाबदार क्र.1 ते 3 यांना संयुक्तरित्या जबाबदार धरण्यात येत आहे.
8. या तक्रारीत जाबदार यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी सिध्द होत आहे, त्यामुळे तक्रारदार हे हे जाबदारकडून तक्रारीत विनंती केलेप्रमाणे भरलेल्या रकमेवर व्याज मिळणेस क्रमप्राप्त आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस हक्कदार आहेत असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदारांचे वाहन बेकायदेशीररित्या विक्री केल्यामुळे तक्रारदार यांनी त्यांच्या कर्जखात्यात भरलेली एकूण पाच हप्त्यांची रक्कम रु. 81,375/- ही तक्रारअर्ज दाखल केले तारखेपासून द.सा.द.शे. 8.5 टक्के दराने तक्रारदार यांना देणेचे आदेश करण्यात येत आहेत.
3. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.7,000/- (अक्षरी रुपये सात हजार माञ) व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार माञ) अदा करणेचे आदेश करण्यात येत आहेत.
4. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी 45 दिवसांत करावी. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 18/03/2013
(के.डी. कुबल ) ( ए.व्ही. देशपांडे )
सदस्य अध्यक्ष