::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 16.06.2016 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्त्याने दि. 14/9/2015 रोजी शॉपक्ल्युज डॉट कॉम या बेबसाईटवर ( विरुध्दपक्ष क्र. 1 ) एक हँडसेट, बिनाटोन ब्रिक्स जि.एस.एम. सिम फोन, नेट बँकींगव्दारे रु. 1895/- ट्रान्सफर करुन, ऑर्डर क्र. 68187432 अन्वये खरेदी केला. दि. 19/9/2015 रोजी सदर हँन्डसेट तक्रारकर्त्यास कुरीअरद्वारे अदा करण्यात आला. प्रथम दर्शनी दि. 20/9/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने पार्सल उघडले असता, लक्षात आले की, सदर फोन मध्ये फक्त एक सिमकार्ड उपयोगात येऊ शकते, परंतु वेबसाईटचे माहीतीत सदर फोनव्दारे दोन सिमकार्ड ( डयुएल सिम ) उपयोगात येतात, असे दर्शविण्यात आले होते. सदर कुरीअरद्वारे तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष क्र. 2 व्दारे दिलेली फोनची पावती मिळाली. झालेल्या चुकीची माहीती तक्रारकर्त्याने दि. 21/9/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या ग्राहक सेवा केंद्रावर संपर्क करुन दिली. त्यांच्या सांगण्यानुसार तक्रारकर्त्याने शॉपक्ल्युज वेबसाईटवर वापसी प्रक्रिया पुर्ण केली, त्यावेळी सांगण्यात आले की, आमचा प्रतिनिधी किंवा कुरीअर सर्व्हीसद्वारे नेमणुक केलेली व्यक्ती घरी येऊन हा फोन वापसीसाठी नेईल. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने ईमेलद्वारे कळविले की, अकोला शहरामध्ये कुरीअर रिटर्न ही सेवा उपलब्ध नाही, त्यामुळे सदर फोन तक्रारकर्त्यानेच कुरीअरद्वारे परत करावा. तक्रारकर्त्याने सदर फोन बाबत अधिक चौकशी केली असता असे लक्षात आले की, बिनाटोन ब्रिक्स नावाचा कोणताही डयुएल सिम फोन उपलब्ध नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याची फसवणुक केल्याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना दि. 28/9/2015 रोजी ईमेल पाठवून सदर फसवणुकीबाबत त्यांचे मत मागविले. परंतु विरुध्दपक्षाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने केलेल्या फसवणुकीबद्दल तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षांकडून रु. 10,000/- व शारीरिक तसेच मानसिक त्रासापोटी रु. 5000/- मिळावे व विरुध्दपक्षांना सदर फसवणुकीबाबत ताकीद द्यावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांचा जबाब इंग्रजीमधुन दाखल केला, त्याचा थोडक्यात आशय असा…
तक्रारीतील विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या विरुध्दचा संपुर्ण आक्षेप नाकारुन पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे केवळ मध्यस्थ असून ते केवळ व्यापारी व ग्राहक यांना ऑनलाईन व्यासपीठ अथवा बाजारपेठ उपलब्ध करुन देतात. त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या मालाच्या गुणवत्तेविषयी ते जबाबदार नाही.
तसेच Information Technology Act 2000 च्या Sec. 79 नुसार सदर तक्रारीसारख्या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 मध्यस्थ आहेत ते जबाबदार राहणार नाही.
त्याच्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्त्याला कुठलाही माल विकलेला नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे ग्राहक ठरत नाही. तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्दची तक्रार प्राप्त झाल्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला नोटीस पाठवून त्यांना स्वत:च्या संकेत स्थळावरुन हटविले आहे. सदर तक्रारीस विरुध्दपक्ष क्र. 2 हेच संपुर्णपणे जबाबदार असल्याने त्यांना जबाबदार धरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना या तक्रारीतून वगळण्याची मागणी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी केली आहे.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते प्रकरणात हजर झाले नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले व तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा डाकेमार्फत प्राप्त झालेला लेखी जबाब व दस्त, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले संबंधीत दस्त, यांचे अवलोकन करुन व तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला. सदर प्रकरणात नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे हजर न झाल्याने सदर प्रकरण त्यांच्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 2/2/2016 रोजी पारीत झाल्याने सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आले.
- सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी जो जबाब पाठविला आहे, त्यात विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे केवळ व्यापारी व ग्राहक यांच्यात मध्यस्थांची भुमिका निभावत असून, व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी केवळ प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देत असल्याने, तक्रारकर्त्याचे त्यांचे, ग्राहक व सेवा देणारा, असे नाते निर्माण हेात नाही, असे नमुद केले आहे.
परंतु दाखल दस्तांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या वेबसाईट वरुन सदर मोबाईलची निवड केली, दस्त क्र. 11 वरील नेट बँकींग व्यवहारही शॉपक्ल्युजशी झालेला असल्याचे सदर दस्तावरुन दिसून येते व सदर व्यवहाराचा ऑर्डर नंबर 68187432 ही तक्रारकर्त्याला शॉपक्ल्युजने म्हणजे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दिलेला आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या जबाबासोबत जोडलेल्या दस्त क्र. 28 व दस्त क्र. 30 नुसार शॉपक्ल्युज व व्यापारी यांच्यात कायदेशिर करार होऊन विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या अटी शर्तीनुसार व्यापारी त्यांचा माल विक्रीसाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देतात. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 हा मोबदला घेऊन मध्यस्थाची भुमीका बजावित असल्याने व विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या वतीने तक्रारकर्त्याशी आर्थिक व्यवहारही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने केलेले असल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 हा तक्रारकर्त्याला सेवा देणारा असल्याचे ग्राह्य धरुन तकारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा ग्राहक असल्याचे मंच ग्राह्य धरीत आहे. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा ग्राहक असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या वेबसाईटवरील बिनाटोन ब्रिक्स जि.एस.एम सिम फोन, या कंपनीचा, जी कंपनी या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 आहे, मोबाईलची जाहीरात पाहून जाहीरातीत दर्शविलेला मोबाईल तक्रारकर्त्याने मागविला. सदर जाहीरातीत वर्णन केलेला मोबाईल डयुएल सिमचा होता, परंतु सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाल्यावर केवळ सिंगल सिमचा असल्याचे तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले. विरुध्दपक्ष क्र. 1 शी संपर्क साधला असता कुरीअर रिटर्न सेवा अकोल्यात उपलब्ध नसल्याने तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल स्वखर्चाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे पाठवावा, असे कळविण्यात आले. परंतु तक्रारकर्त्याने कुरीअर कंपनीकडे चौकशी केली असता, अकोल्यात कुरीअर रिटर्नची सेवा उपलब्ध असल्याचे कळाले. सदर मोबाईल परत केल्यानंतर तक्रारकर्त्याला हवा असलेला मोबाईल त्याला देण्यात येईल, असे कुठलेही आश्वासन विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे देण्यात आले नाही. तक्रारकर्त्याने अधिक चौकशी केली असता डयुएल सिम असलेला बिनाटेान ब्रिक्स नावाचा कोणताही फोन नसल्याचे व केवळ फोनची विक्री वाढावी या फसवणुकीच्या उद्देशाने सदर जाहीरात करण्यात आल्याचे तक्रारकर्त्याच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदर मोबाईल परत करावयाचा नाही, परंतु फसवणुकीमुळे झालेल्या त्रासापोटी एकूण रु. 15000/- नुकसान भरपाईची मागणी तक्रारकर्त्याने मंचासमोर केलेली आहे.
- यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या जबाबानुसार, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक ठरत नाही, कारण त्यांनी तक्रारकर्त्याला कुठलाही माल विकलेला नाही. तसेच Information Technology Act 2000 च्या Sce. 2(1)(w) नुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे केवळ ऑनलाईन मार्केट प्लेस आहे व याच कायद्याच्या Sec. 79 नुसार मध्यस्थ असलेली विरुध्दपक्ष क्र. 1 कंपनी सदर तक्रारीसारख्या प्रकरणात जबाबदार नाही. सदर मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने वितरीत केला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या संकेत स्थळावरुन हटविण्यात आले आहे व त्या संबंधीचे दस्त Annexure II वर आहे ( पृष्ठ क्र. 28, 29) त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे कुठलीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत.
- उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर व दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यावर सदर तक्रारीस जबाबदार असलेले विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा त्यांचा प्रतिनिधीही मंचासमोर आला नाही. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवरुन केवळ डयुएल सिमच्या ऐवजी सिंगल सिम असण्या-व्यतिरिक्त वादातील मोबाईल विषयी व त्याच्या कार्यक्षमते विषयी तक्रारकर्त्याची तक्रार नसल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्र. 1 जरी ते केवळ मध्यस्थ असल्याने जबाबदार नसल्याचे व त्यांनी तक्रारकर्त्याला कुठलाही माल विकला नसल्याचे म्हणत असले तरी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ही सेवा पुरवणारी कंपनी आहे व ती विनामुल्य सेवा देत असल्याचे त्यांनी कुठेही नमुद केलेले नाही व तसे सिध्दही केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सर्व व्यवहार विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या मार्फत केले असल्याने व तशी सेवा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने पुरविली असल्याने तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासास विरुध्दपक्ष क्र. 1 हेही जबाबदार असल्याचे मंचाचे मत आहे. सदर तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी जाहीरातीत दर्शविलेला, डयुएल सिम मोबाईल तक्रारकर्त्याला पुरविलेला नसल्याने तक्रारकर्त्याच्या झालेल्या फसवणुकीबद्दल विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून रु. 3000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे
- सदर मोबाईल खरेदी व्यवहारात झालेल्या फसवणुकीबद्दल जबाबदार असलेल्या विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) तक्रारकर्त्याला द्यावे.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार ) द्यावे.
- सदर आदेशाची पुर्तता, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात न झाल्यास, त्या पुढील दिनांकापासून एकूण नुकसान भरपाईच्या रकमेवर म्हणजे रु. 5000/- वर द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज प्रत्यक्ष अदाई तारखेपर्यंत देण्यास विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 जबाबदार राहतील.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
