-ः निकालपत्र ः- द्वारा- मा.सदस्या, सौ.ज्योती अभय मांधळे. 1. तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे- सामनेवाले ही रजि.कंपनी असून सामनेवाले 2 त्याचे चीफ एक्झीक्युटिव्ह आहेत. तक्रारदारानी 9-6-06 रोजी सामनेवालेकडे हॉलिडेसाठी लाईफ मेंबरशिप मिळणेचा अर्ज पाठवला. सामनेवालेनी तो 15-9-06 चे पत्राने मान्य केला. त्यात त्यांनी कोणकोणत्या सवलती व सेवा देणार आहेत याचा खुलासा केला. अशा प्रकारे सामनेवालेनी तक्रारदाराचा अर्ज मान्य करुन त्याला मेंबरशिप दिली. ही मेंबरशिप रु.2,49,500/-ची असून त्याचा आय,डी.नंबर 260125 रेड सीझन स्टुडिओ अपार्टमेंटस असा 25 वर्षासाठी दिला. तक्रारदारास मेंबरशिप मिळाल्यापासून त्याच्या सुटटयांचे दिवस 6 महिन्यानी त्याला मेंबर म्हणून स्विकारल्यापासून सुरु होणार होते. तक्रारदाराने सामनेवालेकडे रु.37,425/- असे भरले. सोबत ए.एस.एफ.अमाऊंट म्हणून रु.6,647/- इतकी भरली. त्या रकमा सामनेवालेना मिळाल्या आहेत. तक्रारदारानी एकूण रु.2,50,000/-ची रक्कम सामनेवालेस भरली असून त्याबाबतीतील कागदपत्रे, पावत्या इ.याकामी दाखल आहेत. 2. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, या मेंबरशिपद्वारे त्याला पुढील सोयी मिळणार होत्या- त्या म्हणजे 3 रात्री सर्व सोयीसह, एक आठवडयासाठी इंटरनॅशनल हॉलिडेज, सॅमसंग डी-3601, रु.3,000/-चे व्हौचर्स, याशिवाय 3 आठवडे बोनस सुटटयासंदर्भात मिळणार होता. या सर्व स्पेशल ऑफर्स सामनेवालेनी दिल्या होत्या, याबाबतीतील सर्व पत्रे या कामी दाखल आहेत. तक्रारदारानी सर्व पैसे दिले असूनही ज्यावेळी सामनेवालेकडून वचनपूर्ततेची वेळ आली तेव्हा त्यानी तक्रारदारास त्याच्या निवडीप्रमाणे सुटी उपभोगण्यास दिली नाही, त्याबाबत ते नेहमीच मागे राहिले. तसेच हॉलिडेजसोबत जे जादा बक्षिस देणार होते ते ही त्यानी दिले नाही. गेल्या तीन वेळेपासून तक्रारदारास त्याच्या मागणीप्रमाणे त्याला हॉलिडे रिसॉर्टस दिली नाहीत. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सामनेवालेनी त्याला कधीही मेंबरशिप देतेवेळी तुमच्या मताने आम्ही हॉलिडे रिसॉर्ट देऊ असे सांगितले नव्हते. त्याचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सामनेवाले जेव्हा अधिक सदस्य करुन घेंतील तेव्हा ते सुविधा देणार होते, अशा प्रकारे ते ग्राहकांची फसवणूक करत आहेत. शेवटी तक्रारदारानी सामनेवालेस त्याचे कार्यालयात जावून मेंबरशिप रद्द करुन पैसे परत मागितले. कारण सामनेवालेच्या चुकीमुळे तो सुटटया उपभोगू शकत नव्हता. सामनेवालेच्या प्रतिनिधीने त्याला नकार दिला. याबाबतीतील 21-9-07च्या पत्राची प्रत या कामी दाखल आहे. तक्रारदारांचे 21-9-07 चे पत्र सामनेवालेस मिळूनही त्यानी त्याला कधी उत्तर दिले नाही वा त्याला त्याचे मागणीप्रमाणे सेवा उपलब्ध करुन दिली नाही. तसेच त्यानी मेंबरशिपचे वेळी कबूल केल्याप्रमाणे आश्वासने पाळली नाहीत. मेंबरशिप देतेवेळी असलेल्या अटी व शर्ती (default संदर्भातील) या कायदयाने टिकणा-या नाहीत. अशा प्रकारे सामनेवालेनी तक्रारदारांची फसवणूक करुन त्याचेकडून पैसे मिळवले आहेत. सामनेवालेकडून त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तक्रारदारानी त्यास 14-4-08 ला नोटीस दिली जी सामनेवालेस मिळाली आहे. त्याचे उत्तरही सामनेवालेनी दिले नाही. याशिवाय तक्रारदारानी अनेक वेगवेगळी पत्रेही दिली आहेत, पण कोणत्याच पत्राचे उत्तर सामनेवालेनी दिले नाही. 3. सामनेवालेनी तक्रारदारास अनेक आश्वासने दिली पण कोणत्याच आश्वासनाची पूर्तता त्याने केली नाही. उलट सामनेवालेनी पत्रास उत्तर देणेचे टाळले आहे. इतकेच नव्हे तर सामनेवालेनी डिफॉल्टचे कारण सांगून जादा पैसे वसूल केले आहेत. ज्यावेळी तक्रारदार सामनेवालेस भेटत असे त्यावेळी प्रत्येक वेळी तुमच्या निवडीप्रमाणे रिसॉर्ट देणेचे खोटे आश्वासन देत राहिले. दरम्यानचे काळात सामनेवाले त्याचेकडून पैसे उकळत राहिले. अशा प्रकारे तक्रारदाराने सामनेवालेस रु.पाच लाख दिले आहेत, जी त्याला मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. सामनेवालेनी तीनदा त्याला त्याच्या चॉईसप्रमाणे रिसॉर्ट न देऊन त्याची फसवणूक केली आहे. म्हणून त्याचे म्हणणे असे की, त्याने भरलेले पैसे त्याला 24 टक्के व्याजाने भरलेल्या तारखेपासून परत मिळावेत. तसेच तक्रारदाराने वारंवार सामनेवालेना भेटी दिल्याने त्याला जो जाण्यायेण्याचा त्रास झाला त्या सर्वापोटी त्याला एकूण रु.एक लाख मिळण्याबाबत त्याचे म्हणणे आहे. सामनेवालेनी त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याने तक्रारदाराने ही तक्रार त्याचेविरुध्द दाखल केली असून त्याची विनंती खालीलप्रमाणे- सामनेवालेस तक्रारदारानी त्याचेकडे भरलेले रु.2,50,000/- त्याला भरलेल्या तारखेपासून 24 टक्केप्रमाणे परत करावेत. तसेच त्याला सामनेवालेकडून त्याला जो त्रास झाला, तसेच मानसिक, शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागले यापोटी त्याने रु.एक लाखाची मागणी केली आहे. 4. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र नि.2 अन्वये दिले आहे. त्याने पुराव्याचे सर्व कागद या कामी दाखल केले असून त्यात सामनेवाले कंपनीकडे पाठवलेला अर्ज, त्याची आलेली पोच, त्याने दिलेले पत्र, त्याचा मेंबरशिप नंबर, तक्रारदारांचे सहकारी बँकेचे पासबुक, तक्रारदारानी 21-9-07 ला दिलेले पत्र, नंतर वकीलातर्फे पाठवलेली 30-4-08 ची नोटीस इ.चा समावेश आहे. 5. तक्रार दाखल झाल्यावर सामनेवाले या कामी हजर झाले, त्यांनी त्यांचे म्हणणे नि.9 अन्वये दाखल केले. तसेच काही कागदपत्रे त्यानी दाखल केले. त्यात त्यांची नियमावली, महिंद्रा हॉलिडेचा फॉर्म इ.चा समावेश आहे. 6. सामनेवालेचे थोडक्यात म्हणणे पुढीलप्रमाणे आहे- तक्रारदाराची तक्रार कायदयाने न टिकणारी आहे. सामनेवालेस त्रास देण्याचे हेतूने ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार हे कायदयाचा गैरवापर करु इच्छित असल्यामुळे ती रद्दबातल होणेस पात्र आहे. या तक्रारीत कायदा व वस्तुस्थिती याचा प्रश्न येत असल्याने याबाबतचा निर्णय करण्याचा अधिकार या मंचाला नसल्याने ही तक्रार निकाली काढावी. जर वस्तुस्थिती लपवून किंवा योग्य हकीगत न मांडता तक्रार दाखल होत असेल तर ती खर्चासह रद्दबातल होणेस पात्र आहे. त्याबाबत त्यानी त्यांच्या म्हणण्यातील पान 2 वर मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडील व दिल्ली हायकोर्टाकडील निकाल दाखल केले आहेत. आपल्या हक्कास बाधा न येता त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, त्यांच्या 15-9-06 चे पत्रानुसार तक्रारदारास हॉलिडेचे कन्फर्मशन दिले असून त्यात हप्ते केव्हा भरायचे, राखीवतेबाबत काय पध्दत आहे ते, सुटटयाना सुरुवात केव्हा होईल व इ.एम.आय.केव्हा दयायचा याची माहिती आहे. तक्रारदारानी एकूण 37,425/- डी.पी.पोटी व ए.एस.ए.पोटी रु.7,030/- भरली असून ही रक्कम फक्त 2007 पुरती भरली आहे. वास्तविक त्यांचेकडून 10 इ.एम.आय.नुसार रु.1,76,730/- मिळाले आहेत. ही रक्कम त्यांना त्यांच्या इ.एम.आय.च्या शेडयूलप्रमाणे मिळालेली नाही. सामनेवालेचे पुढे असे कथन आहे की, त्यानी तक्रारदारास त्यांचे रिसॉर्टमध्ये व्हाईट ब्ल्यू सिझनमध्ये सहा रात्रीच्या रिसॉर्टमध्ये रहाणेची परवानगी दिली होती, तसेच फूड व्हौचर्स रु.पाच हजाराची दयायची होती. त्याची वैधता 30-9-07 इतकी होती. याशिवाय किंगफीशर विमानाची तिकीटे याशिवाय दोन आठवडे इंटरनॅशनल आर.सी.आय.देण्याची होती. सामनेवालेंचे म्हणणे आहे की, बक्षिसाबाबची सेवा त्यानी तक्रारदारास जुलै 06 मध्येच घेणेबाबत कळवले होते. त्यांचे नियम व अटीनुसार व मेंबरशिपच्या नियमानुसार हॉलिडेची रिझर्वेशन योग्यता व उपलब्धतेप्रमाणे देणेची आहेत. त्यांच्या अटी व शर्तीनुसार त्यानी तक्रारदारास योग्य सोयी पुरवल्या आहेत. तसेच त्यांच्या अट कलम 3.6 नुसार सभासदांनी सामनेवालेस कोठे सुविधा उपलब्ध करुन हवी आहे, तारखा कोणत्या हव्या आहेत याबाबत खात्री करणे आवश्यक होते व नंतर तसे सामनेवालेकडून कन्फर्मेशन मिळाल्यावरच सुविधा देण्यात येतात. कारण बुकींग हे आधीच होत असते. तक्रारदारानी असे काहीही कळवलेले नाही. तक्रारदारांची कलम 3 मधील कथने खोटी आहेत. सामनेवालेनी त्याची कधीही फसवणूक केलेली नाही वा पैसे उकळण्यासाठी हे केलेले नाही. तक्रारदारांची अशी भ्रामक कल्पना आहे की, सामनेवालेनी त्यास उत्तर दिले नाही म्हणजे त्या बाबी त्यांस मान्य आहेत. एक बाब अशी की, जो मंचापुढे येतो त्याने त्याची तक्रार सिध्द करणे आवश्यक असते. त्याने उत्तर दिले नाही म्हणून त्यांना रिफंड देता येणार नाही. त्यांच्या कॅन्सलेशनच्या नियमाप्रमाणे ते पैसे देणेस बांधील आहेत. तक्रारदारानी 10 दिवस पूर्वी पैसे दिल्यापासून मेंबरशिप रद्द करणे आवश्यक आहे, तशी तक्रारदारानी केलेली नाही. तक्रारदारानी स्वतःहून पैसे दिले असून त्याचेवर कोणीही जबरदस्ती केलेली नाही, त्याने प्रथम रु.37,425/- बुकींगपोटी 2006 मध्ये दिले आहेत व उर्वरित रक्कम 12 समान हप्त्यात देणेची होती. सामनेवालेस एकूण रु.2,31,838/- मिळाले असल्याचे त्याना मान्य आहे. उर्वरित पेमेंट देणेची सुरुवात 1-4-07 पासून सुरु होते. अशा प्रकारे तक्रारदाराने हप्ता वेळेत दिला नसल्याने तो डिफॉल्टर झाला आहे. असे असूनही तो मंचापुढे आला असून त्याचा हेतू प्रामाणिकपणाचा नाही. तक्रारीतील कलम 6 मध्ये त्याला त्याच्या विनंतीप्रमाणे सीझन व अपार्टमेंटस दिले नसल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. या तक्रारीत तक्रारदारानी असे रिझर्वेशन केल्याचे दिसून येत नाही. त्यांचे नियमानुसार रिफंड देणेची पध्दत वेगळी आहे. सभासदांनी मेंबरशिप रद्द होणेसाठी 10 दिवस आधी कळवले पाहिजे. तसे त्याने केलेले नाही. त्यांच्या अटीकडे त्याने दुर्लक्ष केले आहे, त्यामुळे तक्रारदारास जो त्रास झाला असेल त्याची नुकसानी त्याना मागता येणार नाही. तक्रार मुदतीत नसल्याचे सामनेवालेंचे कथन आहे. तक्रारदारानी 21-9-07 रोजी मेंबरशिप रद्द करुन मागितली तर त्याने तक्रार ही 8-3-10 ला दाखल केली आहे. विहीत मुदतीत त्याने तक्रार दाखल केलेली नाही. तसेच त्याला झालेल्या विलंबाबाबत त्याने कोणताही अर्ज दिलेला नाही. या मुद्दयावर त्यांची तक्रार रद्द होणेस पात्र आहे. तक्रारदारांची पैसे मागण्याची विनंती चुकीची आहे. त्यांची व्याजाबाबतची मागणीही चुकीची आहे. सामनेवालेनी त्यांच्या म्हणण्यात असे म्हटले आहे की, जर तक्रारदारास हॉलिडेजबाबतची मेंबरशिप कायम ठेवायची असल्यास ते देण्यास तयार आहेत पण त्यांची अशी अट आहे की, त्यांनी ही तक्रार काढून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांचे पैसे परत देण्यास ते बांधील नाहीत. तसेच तक्रार खोटी असल्याने सर्व कारणाचा विचार करुन तक्रार काढून टाकावी व तक्रारदारावर कायदयाच्या कलम 26 अन्वये कारवाई करावी. 7. याकामी उभय पक्षकारांच्या वकीलांचे युक्तीवाद ऐकले. त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे वाचली. सामनेवालेच्या वकीलांनी मुदतीचा मुद्दा तसेच आर्बीट्रेशनच्या संदर्भात मुददा उपस्थित केला तर तक्रारदाराचे वकीलांनी नियमाचे बाबतीत आमच्या कोठे सहया घेतल्या नाहीत त्यामुळे ते नियम लागू होणार नाहीत. असा युक्तीवाद केला. मंचाचे मते या कामी या तक्रारीचा विचार करताना प्रथम लॉ पॉईंटस विचारात घेणे आवश्यक आहे. या तक्रारीत मुदतीचा मुद्दा व आर्बीट्रेटरचा क्लॉज महत्वाचा आहे. यापैकी आर्बीट्रेटरच्या क्लॉजवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला असल्याने जरी आर्बीट्रेशन क्लॉज असला तरी तक्रार ही तक्रारदारास मंचाकडे दाखल करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो अशा प्रकारचे निवाडे दिले आहेत. दुसरा मुदतीचा मुद्दा आहे. तक्रारीचा निकाल वस्तुस्थितीचा विचार करुन देण्यापूर्वी प्रथम कायदेशीर मुद्दयाचा विचार करणे आवश्यक असल्याने त्याबाबत निर्णय देणे आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब या कामी तक्रारदाराच्या तक्रारीला मुदतीची बाधा येते काय हा मुद्दा महत्वाचा आहे. 8. कागदपत्रावरुन असे दिसते की, तक्रारदारानी 20-9-06 रोजी बुकींग केले आहे व त्यानंतर त्यांनी आवश्यक ते पैसे भरले आहेत. पण त्यांना त्यांच्या मताप्रमाणे सामनेवालेकडून सुटटया उपभोगणेस मिळाल्या नसल्याने त्यांनी प्रथम 21-9-07 रोजी पत्र देऊन रकमेची मागणी केली आहे. ते पत्र सामनेवालेस मिळून त्यास सामनेवालेनी उत्तर दिलेले नाही. म्हणून तक्रारदारानी पुन्हा 10-4-08 रोजी पहिल्या पत्रानंतर जवळजवळ 8 महिन्यानी कायदेशीर नोटीस अशोका लॉ फर्मतर्फे दिली आहे. त्या नोटिसा सामनेवालेस मिळूनही त्यानी त्याचे उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी ही तक्रार मंचाकडे दाखल केली आहे. ती दि.8-3-10 रोजी दाखल करणेत आली आहे. तक्रारदाराचे याबाबत असे म्हणणे आहे की, सामनवालेनी त्याच्या नोटीसाचे उत्तर न दिल्याने त्यांनी या तक्रारी दाखल केल्या आहेत व त्या मुदतीत आहेत. मुदतीसाठी प्रथम तक्रारीस कारण केव्हा घडले हे पहाणे आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे. कागदपत्रावरुन असे दिसते की, बुकींग 06 साली झाले आहे व 21-9-07 साली पहिली नोटीस दिली गेली आहे. म्हणजे तक्रारीस कारण 21-9-07 रोजी घडल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यांची तक्रार 21-3-07 पासून दोन वर्षात मंचाकडे दाखल होणे आवश्यक होते ती तशी झालेली नाही. तक्रारदारानी पुन्हा 10-4-08 रोजी आणखी नोटीस दिली व तिला उत्तर आले नाही म्हणून 28-3-10 रोजी त्यानी दिलेल्या वकीलाच्या नोटिसीपासून दोन वर्षात तक्रार दाखल केली आहे. वास्तविकतः त्यांनी 21-9-07 नंतर दोन वर्षात तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते कारण त्यांच्याच पत्रावरुन ते पैसे मागण्याचे कारण घडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, केवळ एकतर्फा नोटीसा दिल्या म्हणजे मुदतीबाहेर गेलेली बाब मुदतीत येत असल्याचे म्हणता येणार नाही. या तक्रारीत तसेच घडलेले आहे. सामनेवालेनी त्यास उत्तर दिलेले नाही म्हणून त्यांची तक्रार मुदतीत येणार नाही. तक्रारदाराची तक्रार प्रथम तक्रारीस कारण घडल्यापासून ती दोन वर्षात नसल्याने मुदतबाहय असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब मुदतीचे मुद्दयाबाबत मंचाचे मत तक्रारींना मुदतीची बाधा येते असे आहे. 9. तक्रारी मुदतीत नसतील तर त्याचा निर्णय गुणदोषावर देणे योग्य नाही. या तक्रारींना मुदतीची बाधा येत असल्याने त्या मुदतीत नाहीत, सबब त्या खर्चासह निकाली कराव्यात या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे- 10. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो की- -ः आदेश ः- 1. तक्रारदारांच्या तक्रारीस मुदतीची बाधा येत असल्याने त्या खर्चासह नामंजूर करण्यात येत आहेत. 2. सदर आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना पाठवण्यात याव्यात. ठिकाण- कोकणभवन, नवी मुंबई. दि.13-4-2011. (ज्योती अभय मांधळे) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्या अध्यक्ष अति.ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोकणभवन.
| Hon'ble Mrs.Jyoti A.Mandhle, MEMBER | Hon'ble Mr. R. D. Mhetras, PRESIDENT | , | |