निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्‍यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द सेवेत त्रुटीच्‍या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार हा सिडको,नांदेड वसाहतीतील घर क्र.3 एन.एच-01 चा मालक व ताबेदार आहे. अर्जदार यांनी सदर घरासाठीचे भुखंड क्र.3 हा अभिमन्‍यु पांडूरंग शिंदे यांच्‍याकडून घेतला होता. सदर भुखंड दिनांक 29.09.2003 रोजी अर्जदाराच्‍या नावाने हस्‍तातरीत केला होता. सदर भुखंडाचे हस्‍तांतरण करणेसाठी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे रक्‍कम रु.37,245/- शुल्‍क भरलेले आहे. गैरअर्जदाराने सदर भुखंडाचा रजिस्‍टर्ड लिजडीड करुन दिलेला आहे, त्‍याचा दस्‍तनोंदणी क्र.4308/2003 असा आहे. अर्जदाराने दिनांक 08.10.2003 रोजी बांधकामास सुरुवात केली. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे रस्‍ते,पिण्‍याचे पाणी,विद्युत कनेक्‍शन इत्‍यादी सोई पुरवण्‍यासाठी दिनांक 29.03.1004 रोजी अर्ज करण्‍यात आला. अर्जदाराचे बांधकाम सन 2004 मध्‍ये पुर्ण झाले. तरीहीह गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास नाली,ड्रेनेज,रस्‍ता इत्‍यादी मुलभुत सुविधा पुरविल्‍या नाहीत व त्‍यामुळे अर्जदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अर्जदारास त्‍याची मालमत्‍ता नांदेड वाघाळा शहर महानगर पालिकेत त्‍याचे नावाने नाव परीवर्तन करुन घ्‍यावयाची असल्‍याने गैरअर्जदाराचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता होती. त्‍यासाठी अर्जदाराने दिनांक 05.06.2014 रोजी अर्ज केला. परंतु गैरअर्जदाराने त्‍यासाठी दिनांक 02.01.2015 रोजी रक्‍कम रु.4,63,050/- एल.पी.एस. व लिजडीड चे रु.5000/- भरल्‍याशिवाय ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नसल्‍याचे सांगितले व अर्जदारास चलन क्र. 52069895075 दिले. अर्जदाराने सदर रक्‍कम भरण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे गैरअर्जदारास सांगितले असता सदर दंड भरणे आवश्‍यक आहे असे सांगितले. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे, अर्जदाराने बांधकाम केले असल्‍याने त्‍याला ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे गरजेचे होते. गैरअर्जदार यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला असुन कोणत्‍याही मुलभुत सोई-सुविधा न पुरवुन सेवेत त्रुटी दिलेली आहे व मानसिक त्रास दिलेला आहे.
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्‍या मुंबई व औरंगाबाद येथील वरिष्‍ठ कार्यालयास सदर बाब नियमाविरुध्‍द असल्‍याचे कळवून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याची विनंती केली. तरीपण गैरअर्जदार यांनी काहीही केले नाही. म्‍हणून अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे व मंचास विनंती केलेली आहे की, गैरअर्जदार यंाना आदेश देण्‍यात यावे की, त्‍यांनी अर्जदारास भुखंड क्रञ 3 एन.एच.01 सिडको,नांदेड या मालमत्‍तेचे महानगर पालिका येथे नाव परिवर्तन करण्‍याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र ताबडतोब द्यावे. तसेच अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्‍यादी रक्‍कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदार यांनी तक्रारीव्‍दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना नोटीस तामील झाल्‍यानंतर तक्रारीत हजर झाले व गैरअर्जदार आपला लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहेत.
गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब थोडक्‍यात पुढील प्रमाणेः-
4. गैरअर्जदार हे महाराष्‍ट्र शासनाचे शहरी व औद्योगिक विकास महामंडळ असून महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या राजपत्रात नमुद केल्‍याप्रमाणे महाराष्‍ट्र विभागीय आणि नगर रचना कायदा,1966 मधील नियमानुसार चालते. अर्जदाराने विषयांकीत भुखंड हा अभिमन्‍यु पांडूरंग शिंदे यांचेकडून दिनांक 29.09.2003 रोजी खरेदी केला आहे. परंतु प्रस्‍तुत तक्रारीत अभिमन्‍यु पांडूरंग शिंदे यांना गैरअर्जदार म्‍हणून सामाविष्‍ठ केलेले नाही. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदयांतर्गत दिलेल्‍या मुदतीमध्‍ये तक्रार दाखल केलेली नाही. गैरअर्जदार यांचे नियमानुसार अर्जदाराने सदर भुखंड क्र.3 एन.एच-01 चे बांधकाम विहित मुदतीत पुर्ण करुन बांधकाम पुर्णत्‍वाचे प्रमाणपत्र गैरअर्जदार यांचे कार्यालयात दाखल करणे अनिवार्य असून देखील बांधकाम पुर्णत्‍वाचे प्रमाणपत्र गैरअर्जदार यांचे कार्यालयात दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांचे नियमानुसार अर्जदारास †òडिशनल लिज प्रिमियम भरणे बंधनकारक आहे. गैरअर्जदार व नांदेड वाघाळा शहर महानगर पालिका यांचेमध्‍ये करार होऊन सिडको कार्यालयांतर्गत असलेल्‍या वसाहतीत पाणी पुरवठा,ड्रेनेज सारख्‍या मुलभुत सुविधा पुरविण्‍याची जबाबदारी नांदेड वाघाळा शहर महानगर पालिका यांचेवर सोपविण्‍यात आलेली आहे. अर्जदाराने विषयांकीत भुखंडावर सन 2004 मध्‍ये बांधकाम पुर्ण झाल्‍याबद्दलचे कथन केलेले आहे. त्‍यानुसार बांधकाम पुर्णत्‍वाचे प्रमाणपत्र दाखल करणे स्‍वाभाविक होते. अर्जदाराने तसे केल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे सदर भुखंडावर सन 2004 मध्‍ये बांधकाम पुर्ण झालेले आहे किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण होते. बांधकाम सन 2004 मध्‍ये पुर्ण झाल्‍याबद्दल मंचासमोर अन्‍य कागदपत्रांन्‍वये सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी अर्जदारावर आहे. गैरअर्जदाराने विषयांकीत भुखंडाचे संदर्भाने अर्जदारास भरावयास सांगितलेली रक्‍कम ही गैरअर्जदार यांचे कार्यालयाच्‍या व कायद्यातील नियमानुसार सांगण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार दंडासहीत खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या लेखी जबाबाव्‍दारे केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्‍याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्‍ही बाजूंचा युक्‍तीवाद ऐकला. दोन्‍ही बाजूंनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्‍टी स्‍पष्‍ट होतात.
6. अभिमन्‍यु पांडूरंग शिंदे यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून दिनांक 21.01.1998 रोजी सदरील भुखंड निवासी प्रयोजनासाठी भाडे तत्‍वावर घेतलेला असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर अभिमन्‍यु पांडूरंग शिंदे यांनी अर्जदाराच्‍या नावे दिनांक 07.11.2003 रोजी नोंदणीकृत लिजडीड अन्‍वये सदरील भुखंड हस्‍तांतरीत केलेला असल्‍याचे दिसून येते. अर्जदाराचे तक्रारीनुसार अर्जदाराने सदरील भुखंडावर सन 2004 मध्‍ये बांधकाम पुर्ण केलेले आहे असे अर्जदाराचे म्‍हणणे आहे. परंतु त्‍या संदर्भातील कुठलाही कागदोपत्रीपुरावा अर्जदाराने तक्रारीसोबत दिलेला नाही. अर्जदाराने सदरील भुखंड हा महानगरपालिकामध्‍ये अर्जदाराचे नावावर हस्‍तांतरीत करावयाचा असल्‍याने गैरअर्जदाराकडे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास अतिरिक्‍त प्रलंबित भाडेपटटयाची रक्‍कम रु.4,63,050/- भरावयाची असे सांगितलेले आहे. सदरील बाब चुकीची असल्‍याने अर्जदाराकडून वसुल करु नये व ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे अशी प्रमुख मागणी तक्रारीमध्‍ये केलेली आहे. गैरअर्जदार यांचे म्‍हणणेनुसार महाराष्‍ट्र विभागीय आणि नगर रचना कायदा,1966 च्‍या कलम 7 नुसार गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास अतिरिक्‍त प्रलंबित भाडेपटटयाची आकारणी केलेली आहे. सदरील कलम 7 हे खालील प्रमाणे आहेः-
“ 7. Permission for extension of time._ If the4 intending lessee obtains development permission and commences construction in accordance with the condition of agreement to lease made between him and the Corporation but has been unable to complete the construction within the time stipulated in the agreement to lease for reasons beyond his control, the Managing Director may payment extension of time for completion of buildings, factory, structure or other work on payment of additional premium at the following rates:
Up to 1 year … 5 per cent of the premium
Between 1 and 2 years … 15 per cent of the premium
Between 2 and 3 years … 40 per cent of the premium
Explanation._ The rates of additional premium are cumulative and extension of
time would be given for 1 year at a time.”
वरील कलमानुसार गैरअर्जदार यांनी अतिरिक्‍त प्रलंबित भाडेपटटयाची रक्‍कम आकारलेली आहे. अर्जदाराने आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदार यांचेकडे बांधकाम पुर्ण झालेले असल्‍याचे प्रमाणपत्र आजपर्यंत दिलेले नाही. तसेच मंचासमोरही अर्जदाराचे बांधकाम पुर्ण झालेले असल्‍याबद्दलचा कुठलाही पुरावा दिलेला नसल्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी आकारलेली अतिरिक्‍त भाडेपटटयाची रक्‍कम ही नियमानुसार योग्‍य असल्‍याचे दिसून येते. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार नामंजुर करण्‍यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. दोन्‍ही पक्षकारास निकालाच्‍या प्रती मोफत पुरविण्‍यात याव्‍यात.
