(दि.12/12/2012) द्वारा : मा.प्र.सदस्‍या, सौ.स्मिता ल. देसाई 1. तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी दुकान खरेदी संदर्भात व त्याबाबत आवश्‍यक सुवि‍धांची पुर्तता, सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन, कमेंस्‍मेंट डिड इत्‍यादीबाबत सदोष सेवा दिली म्‍हणुन प्रस्‍तुत तक्रार मंचामध्‍ये दाखल आहे.
2. तक्रारदारायांच्‍या तक्रारीप्रमाणे त्‍यांनी विरुध्द पक्ष यांना सिटी टॉवर या इमारतीमधील दुकान गाळा क्र. 59 खरेदीसाठी रजिस्‍टर करार केला व संपुर्ण रक्‍कम विरुध्द पक्षांना दिली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी कंप्लीशन सर्टफिकेटसाठी दहा वर्षाचा विलंब केला, तक्रारदार यांनी सदोष देखभालबाबत केलेल्‍या तक्रारीची दखल घेतली नाही, अपुर्ण बांधकाम ठेवले, वेळेत दुकानाचा ताबा दिला नाही, .. 2 .. (तक्रार क्रमांक - 31/2012) वेळेत नाहरकत दाखला व कंम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकेट दिले नाही. देखभाल दुरूस्तीचा हिशोब दिला नाही, इमारतीमधील सदनिका व दुकान गाळे कुणाला विकली याबाबत माहीती दिली नाही, सहकारी सोसायटी स्थापनेबाबत कन्‍व्‍हेस डिडबाबत कार्यवाही केली नाही, महाराष्‍ट्र ओनरशिप फॅल्‍ट अॅक्‍ट 1963 च्या कायद्याचा अवलंब केला नाही व त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी संपर्क केल्‍यानंतर तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीची दखल घेतली नाही सदोष सेवा दिली व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्‍हणुन विरुध्द पक्ष यांचे कडुन नुकसान भरपाई मानसिक त्रास, प्रकरण खर्च म्‍हणुन रक्‍कम रु.15,05,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पृष्‍ठयार्थ निशाणी 2 वर शपथपत्र, निशाणी 3 च्या यादीने कागदपत्रे त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी मिनीस्‍टर ऑफ हाऊसिंग ना केलेला पत्र व्‍यवहार, विरुध्द पक्ष यांना केलेला पत्रव्‍यवहार, नोटीस, पोहच पावत्‍या, deed of declaration, खरेदी करारापत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. दुरूस्तीचा अर्ज, सिटी डेव्‍हलपर्सचे ठरावपत्र इत्‍यादी तसेच लेखी युक्तिवाद व न्‍यायनिवाडयांचा संदर्भ दाखल केला आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना नोटिस बजावणी होऊन ही ते गैरहजर राहीले त्‍यांनी सदर तक्रारीत म्‍हणणे मांडले नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी आपल्‍या म्हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांची तक्रार नाकारलेली आहे. तक्रारदार यांनी दुकानासंदर्भात त्‍यांच्‍याशी ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक होत नाहीत सदर इमारतीचे बांधकाम सन 1997 ला पुर्ण झाले परंतु काही कारणास्‍तव कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकेट मिळाले नाही. परंतु तक्रारदार यांना दि.13/09/1997 रोजी दुकानाचा ताबा दिला होता तक्रारदार यांनी दुकानाबाबत शहानिशा करुन ताबा घेतला होता. तो भाडयाने पण दिला आहे. तक्रारदार यांनी ऑक्‍युपेशन सर्टिफिकेट मिळाल्‍यावर देखभाल दुरूस्तीचा व इतर खर्च देण्‍याचे कबुल केले होते तोपर्यंत त्‍यांनी दुकानाचा वापर केला. त्‍यानंतर दि.07/12/2007 रोजी ऑक्‍युपेशन सर्टिफिकेट मिळाल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी त्या तारखेपासुन दि.30/09/2008 पर्यंत रु.14,830/- व इतर बिल जुलै 2008 ते सप्‍टेंबर 2012 पर्यंतचे बिल तक्रारदार यांना दिले परंतु तक्रारदार यांनी सदर बिल भरण्‍यासाठी टाळाटाळ करण्‍यासाठी सदर तक्रार विरुध्द पक्षयांचे विरुध्द दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीला मीसजॉईंडर ऑफ पार्टीची बाधा येते. तक्रारदार यांनी देखभाल दुरूस्तीचा खर्च, सोसायटी स्‍थापनेचा खर्च मीटर डिपॉझीट .. 3 .. (तक्रार क्रमांक :- 31/2012) इत्‍यादी भरले नाहीत तरीपण त्या सुविधेचा लाभ घेतात. विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे सोसायटी स्थापनेबाबत कार्यवाही करीत आहेत. तसेच त्‍यानंतरचा कन्‍व्‍हेसडीडबाबत कार्यवाही सुरू होर्इल. तसेच तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष सोसायटी इमारतीच्‍या सदनिकाधारकाबाबत माहीती देण्‍यास तैयार आहेत. त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली नाही व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. 5. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्‍हणणे, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, प्रकरण फेरसुनावणीसाठी आल्‍यानंतरची कागदपत्रे, तोंडी युक्‍तीवाद व मा. राज्‍य आयोगाने दिलेले निर्देश यावरुन न्‍यायमंचापुढे खालील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी उपस्थित होतात. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदार यांची तक्रार कायद्याने चालविण्‍याजोगी आहे काय? उत्‍तर – होय. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे विरुध्द आहे. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदोष सेवा दिली आहे काय? उत्‍तर – होय. मुद्दा क्र.3 – तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजुर होणेस पात्र आहे काय? उत्‍तर – होय. मुद्दा क्र.4 – आदेश काय ? उत्‍तर - अंतीम आदेशाप्रमाणे. निष्‍कर्ष मुद्दा क्र.1 – तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांना दुकान गाळा क्र. 59 ची संपुर्ण रक्‍कम दिली रजिस्‍टर करार केला व स्‍टॅम्‍प डयुटी भरली हे विरुध्द पक्ष 2 यांनी मान्‍य केले आहे व त्या सेवेसंदर्भात वाद उपस्थित झाल्‍याने तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाद मागण्‍याचा अधिकार पोहचतो असे आमचे मत आहे. तसेच तक्रारदार यांनी दुरूस्तीचा अर्ज दिला व त्‍यामध्‍ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे नाव चुकुन लिहिले गेले असुन ते सीटी डेव्‍हलपर आहे त्‍यामध्‍ये दुरूस्‍ती करण्‍यात यावी असे नमुद केले आहे. परंतु सदरचा दुरूस्‍ती अर्जासोबत तक्रारदार यांनी शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचा अर्ज शपथपत्राविना विचारात घेणे योग्य होणर नाही असे आमचे मत आहे. त्‍यामुळे योग्य पुराव्या अभावी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे विरुध्द तक्रार चालवि‍ण्याचा अधिकार तक्रारदार यांना पोहचत नाही असे आमचे मत आहे. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे विरुध्द तक्रारदार यांनी ग्राहक संबंध स्‍पष्‍ट केल्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे ग्राहक आहेत असे आमचे मत आहे. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारदार यांनी दुकान गाळा क्र. 59 ची संपुर्ण रक्‍कम दिली आहे रजिस्‍टर करार करुन स्‍टॅम्‍प डयुटी भरली असे विरुध्द पक्ष यांनी कबुल केले आहे. .. 4 .. (तक्रार क्रमांक :- 31/2012) विरुध्द पक्ष व तक्रारदार यांचेमधील खरेदीकराराचे अवलोकन करता सहकारी संस्था स्‍थापन व कन्‍व्‍हेयन्‍स डिडची जबाबदारी विरुध्द पक्ष यांची होती. विरुध्द पक्ष यांनी आपल्‍या जबाबामध्‍ये विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी 60% पेक्षा अधिक सदनिकाधारक आहेत म्‍हणुन विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे सहकारी संस्‍थेबाबत कार्यवाही सुरू करीत आहेत असे म्‍हटले आहे परंतु त्‍याबाबतचा पुरावा दाखल केलेला नाही यावरुन अद्यापही सहकारी संस्‍थेबाबत कोणतेही पाऊल विरुध्द पक्ष यांनी उचल्ले नाही असे दिसते. ऑक्‍युपेंसी सर्टिफिकेट मि‍ळाल्‍यानंतरही विरुध्द पक्ष यांनी सहकारी संस्‍थेबाबत पाऊल उचल्ले नाही त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात नमुद केल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्‍ट 1963 महाराष्‍ट ओनरशिप रुलचा अवलंब केला नाही असे दिसुन येते. विरुध्द पक्ष यांना सहकारी संस्था स्थापनेबाबत विलंब झाला याबाबत त्यांनीही पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष यांचा सहकारी संस्था स्थापनेबाबत व त्‍यामुळे कन्‍व्‍हेयन्‍स डिडबाबत सेवा दोष दिसुन येतो तो तक्रारदार यांनी सिध्‍द केला आहे असे आमचे मत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष व तक्रारदार यांचे मधील खरेदी कराराचे अवलोकन करता त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी ताबा केव्‍हा द्यायचा हे नमुद नाही असे निदर्शनास येते याबाबत तक्रारदार यांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी खुलासा करताना जबाबात विरुध्द पक्ष यांनी करारात ताब्याबाबतचा उल्‍लेख मुद्दाम मोकळा ठेवला नव्‍हता असे नमुद केले आहे परंतु विरुध्द पक्ष यांच्‍या मते त्‍यांनी तक्रारदार यांना दि.13/09/1997 रोजी ताबा दिला व ऑक्‍युपेंसी सर्टिफिकेट दि.07/12/2007 रोजी मिळाले. परंतु विरुध्द पक्ष व तक्रारदार संस्‍थेच्‍या मधील झालेल्‍या खरेदी करारामध्‍ये त्‍यांनी ताबा बाबतचा कालावधी का लिहिलेला नाही याचा संयुक्तिक खुलासा केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे हे सिध्‍द केले आहे असे आमचे मत आहे. तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदोष सेवा दिली हे तक्रारदार यांनी सिध्‍द केलेले आहे अशा निर्णयाप्रत मंच येत आहे. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीतील मागणीमध्‍ये विरुध्द पक्ष यांचेकडुन र्इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करण्‍याबाबत झालेल्‍या दहा वर्षाचा विलंब कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकेट व नाहरकत दाखल्‍याबाबत झालेला विलंब, देखभाल दुरूस्तीबाबत दिरंगाई सोसायटी स्‍थापन व कन्‍व्‍हेयन्‍स बाबतचा विलंब व इमारतीमधील रहिवासीबद्दल माहीती दिली नाही म्‍हणुन झालेला त्रासा या सदोष सेवेमुळे झालेली नुकसान भरपाई मानसिक त्रास, प्रकरण खर्च व इत्‍यादीसाठी रक्‍कम रु.15,05,000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडुन मिळावे अशी मागणी केली आहे. अभिलेखाचे अवलोकन करता मुद्दा क्र. 1 मध्‍ये विवेचन केल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांचेबाबत तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या अर्जानुसार ‘’सीटी डेव्‍हलपर’’ यांचेबाबत सदोष सेवेबाबत तक्रारदारांनी त्‍यांना बजावणी करण्‍यासाठी कारवाई .. 5 .. (तक्रार क्रमांक - 31/2012) केली नाही दुरुस्‍तीच्‍या अर्जासोबत शपथपत्र दाखल केले नाही त्‍यामुळे त्‍यांचा सदरचा अर्ज विचारात घेणे योग्य होणार नाही. तक्रारदार हे स्‍वतः कबुल करतात की विरुध्द पक्ष क्र. 1 सिटी टॉवर हे चुकुन नाव पडले त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे विरुध्द कोणताही आदेश करणे योग्य होणार नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या खरेदी करारावर विरुध्द पक्ष यांनी आक्षेप घेतलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये तक्रारदार यांनी दुकान गाळा घेतला व त्याबाबत संपुर्ण रक्‍कम दिली व तक्रारदार यांनी रजिस्‍टर करार केला व स्‍टॅंप डयुटी भरली हे मान्‍य केले आहे. दाखल खरेदी करारपत्राचे अवलोकन करता विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे सदर करारास प्रमोटर म्‍हणुन शामील होते हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे त्‍यांची प्रमोटर म्‍हणुन तक्रारदार यांचे बरोबर खरेदी करार केल्‍यानंतर व त्याबाबत तक्रारदार यांनी संपुर्ण रक्‍कम भरल्‍यानंतर करारात ठरल्‍याप्रमाणे देखभाल, दुरूस्‍ती, सोसायटी स्‍थापन, कन्‍व्‍हेयन्‍स डीडबाबत कार्यवाही करण्‍याची महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्‍टप्रमाणे जबाबदारी होती परंतु त्‍यांनी ती पार पाडली नाही व त्याबाबत पुरावाही दाखल केला नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांची कम्‍प्‍लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्‍युपेंसी सर्टिफिकेटबाबत जबाबदारी होती परंतु त्‍यांनी त्याबाबत विलंब का झाला याचे संयुक्तिक उत्‍तर अथवा पुरावा दाखल केला नाही. तसेच सदर इमारतीमध्ये सहकारी सोसायटीची स्‍थापना होईपर्यंत देखभाल दुरूस्‍तीची जबाबदारी त्‍यांचीपण होती तक्रारदार यांना माहीती देण्‍याची जबाबदारी होती ती पार पाडली याबाबतही विरुध्द पक्ष क्र.2 यानी सबळपुरावा दाखल केला नाही. यावरुन तक्रारदार यांना निश्चित मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले व सदर मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करावी लागली त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेसाठी मानसिक त्रास व प्रकरण खर्चासाठी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे कडुन रक्‍कम रु.25,000/-मिळण्‍यास पात्र ठरतात. तसेच तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.8,00,000/- व रु.2,00,000/- व्‍याज अशी मागणी केली आहे परंतु ही रक्‍कम विरुध्द पक्ष कसे देणे लागतात याबाबत खुलासा केलेला नाही. तसेच देखभाल दुरूस्‍तीच्‍या हिशोबाच्‍या संदर्भात शुल्‍क ठरविण्‍याचा प्राईजींगचा अधिकार सदर मंचाला येत नाही. त्‍यामुळे रक्‍कम रु.8,00,000/- व व्‍याज रु.2,00,000/- ह्याबाबतची मागणी पुराव्या अभावी अमान्‍य करण्‍यात येते. 6. वरील विवेचनावरुन सदरचा मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. .. 6 .. (तक्रार क्रमांक :- 31/2012) - अंतिम आदेश – 1) तक्रार अर्ज क्र. 31/2012 मंजूर करण्‍यात येतो. 2) विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा, मानसिक त्रास व प्रकरण खर्चाबाबत रु.25,000/-(रु. पंचवीस हजार फक्‍त) अदा करावेत. 3) वर नमुद आदेशाची पुर्तता विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी 45 दिवसाच्‍या आत करावी दिनांक : 12/12/2012 ठिकाण : कोंकण भवन, नवी मुंबई. (सौ.स्मिता ल.देसाई ) (सौ.ज्‍योती अभय मांधळे) प्र. सदस्‍या प्र.अध्‍यक्ष ठाणे अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, | 
