-निकालपत्र –

(पारित व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या.)

     (पारित दिनांक-09 मार्च, 2017)

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द सेवेत त्रृटी दिल्‍याचे कारणा वरुन मंचासमक्ष दाखल केली.

02.    तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार खालील प्रमाणे-      

       तक्रारकर्त्‍याने व इतरानीं वेगवेगळया खरेदी खताव्‍दारे ख्‍वाजा गरीब नवाज को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, नागपूर या सोसायटी कडून मौजा हजारीपहाड, काटोल रोड, नागपूर येथील खसरा क्रं-2/22 मधील भूखंड विकत घेतले होते. सदर ले आऊट मधील जमीनीचे  एकूण क्षेत्रफळ 87,120 चौरसफूट असून त्‍यामध्‍ये एकूण 13 भूखंड आहेत. तक्रारकर्त्‍याने सदर मालमत्‍तेची अतितातडीने मोजणी करुन हद्द कायम करण्‍यासाठी  विरुध्‍दपक्ष नगरभूमापन अधिकारी क्रं 3, नागपूर यांचे कार्यालयात दिनांक-15/10/2011 रोजी अर्ज केला, त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाचे मागणी नुसार अतितातडीचे मोजणीसाठीची फी रुपये-1,11,000/- दिनांक-14/10/2011 रोजी विरुध्‍दपक्ष कार्यालयात नगदी भरले. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे.

     तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्‍ट्र राज्‍य) पुणे कार्यालयाचे दिनांक-19/09/2000 चे शासकीय परिपत्रका  नुसार अतितातडीची मोजणी प्रकरणे मोजणी अर्ज प्राप्‍त झाल्‍या पासून क्रमा नुसार दोन महिन्‍याचे कालावधीत अंतिम निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तर तातडीचे मोजणी प्रकरणे अर्ज प्राप्‍त झाल्‍या पासून क्रमा नुसार तीन महिन्‍याचे आत अंतिम निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तसेच साध्‍या मोजणीसाठीचे अर्ज अर्ज प्राप्‍त झाल्‍या पासून सहा महिन्‍याचे कालावधीत अंतिम निकाली  काढणे विरुध्‍दपक्ष कार्यालयावर बंधनकारक आहे.

     विरुध्‍दपक्ष कार्यालया तर्फे तक्रारकर्त्‍याचे मोजणी अर्जाला प्रकरण क्रं-110/2011 देण्‍यात आल्‍या नंतर मोजणीची नोटीस संबधित पक्षानां दिनांक-10/11/2011 रोजी काढण्‍यात आली व दिनांक-07/12/2011 ही तारीख मोजणीसाठी निश्‍चीत करण्‍यात आली, त्‍यानुसार सदर दिवशी मोजणी केल्‍या नंतरही त्‍वरीत मोजणी नकाशा दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष कार्यालयास भेटी देऊन मोजणी प्रकरण निकाली काढण्‍यास विनंती केली परंतु केवळ आश्‍वासने देण्‍यात येत होती.  शेवटी तक्रारकर्त्‍याचे मोजणी प्रकरण दिनांक-02/12/2012 रोजी निकाली काढले.

     तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने अतितातडीच्‍या मोजणीचे शुल्‍क भरल्‍या नंतर उपरोक्‍त नमुद शासन परिपत्रका नुसार त्‍याचा दिनांक-15/10/2011 रोजीचा मोजणी अर्ज प्राप्‍त झाल्‍या पासून दोन महिन्‍याचे आत म्‍हणजे दिनांक-14/12/2011 पर्यंत  विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाला निकाली काढणे क्रमप्राप्‍त होते. परंतु विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाने ते प्रकरण दिनांक-02/02/2012 रोजी निकाली काढले म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याचा मोजणी अर्ज  अर्ज केल्‍याचे दिनांका पासून सुमारे साडे तीन महिन्‍या नंतर निकाली काढला. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या मोजणीचे प्रकरण हे साधी मोजणी प्रकरण म्‍हणून निकाली काढण्‍यात आले आणि साध्‍या मोजणीची फी ही फक्‍त रुपये-37,000/- एवढी आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाला दिनांक-20/04/2012 रोजी पत्र देऊन त्‍याव्‍दारे मागणी केली की, मोजणीसाठी फीचे रुपये-37,000/- कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम रुपये-73,000/- त्‍याला परत करण्‍यात यावी परंतु विरुध्‍दपक्ष कार्यालया तर्फे सदर पत्राला कोणताही प्रतिसाद देण्‍यात आला नाही. इतकेच नव्‍हे तर प्रत्‍यक्ष्‍य भेटीचे वेळी उडवा उडवीची उत्‍तरे त्‍याला देण्‍यात आलीत. अशाप्रकारे उपरोक्‍त नमुद केल्‍या नुसार विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.

       म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द दाखल करुन तीव्‍दारे   उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे रक्‍कम रुपये-73,000/- द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षाला आदेशित व्‍हावे. याशिवाय विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/-तसेच तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे अशा मागण्‍या केल्‍यात.

03.    विरुध्‍दपक्ष नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3) नागपूर तर्फे लेखी उत्‍तर मंचा समक्ष सादर करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षा तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आला की, विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालय हे सेवा देणारे कार्यालय नसल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे सेवा या सदरात मोडत नाही, त्‍यामुळे ग्राहक मंचास या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र येत नसल्‍याने तक्रार खारीज व्‍हावी. सिटी सर्व्‍हे तसेच भूमी अभिलेख खाते ही कार्यालये सेवा देणारी कार्यालये नसल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍या सेवा सदररात मोडत नाही अशाप्रकारचा अप्रकाशित निवाडा मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल क्रं-49/94 मध्‍ये दिलेला आहे. तसेच जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर यांनी अशाच प्रकारचा निवाडा ग्राहक तक्रार क्रं-54/2000 मध्‍ये दिनांक-21/07/2001 रोजी देऊन प्राथमिक आक्षेप अर्जान्‍वये तक्रार खारीज केली होती. त्‍याच बरोबर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सुध्‍दा अशाच प्रकारचे निवाडे (2009) 8 Supreme Court Cases Page-483 तसेच III (2010) C.P.J.-19 (SC) देऊन त्‍यात नमुद केले की, शासकीय कार्यालय तसेच शासन अंगीकृत प्रतिष्‍ठानां मध्‍ये स्विकारण्‍यात येणारे शुल्‍क, फी व इतर हे सर्व मोबदला या सज्ञेत मोडत नाही, त्‍यामुळे शासकीय तसेच शासन अंगीकृत कार्यालये ही सेवा देणारी कार्यालये या सज्ञेत मोडत नसल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे सेवा सदरात मोडत नसल्‍याचे नमुद केले आहे. त्‍यामुळे सदर न्‍यायनिवाडयांचा विचार करता प्रस्‍तुत तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

      विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, महाराष्‍ट्र राज्‍य जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्‍या तरतुदी प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला जिल्‍हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख वा जिल्‍हाधिकारी यांचे कडे दाद मागता आली असती परंतु तक्रारकर्त्‍याने सरळ ग्राहक मंचात ही तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष कार्यालय हे महाराष्‍ट्र शासनाचे कार्यालय आहे, सदर कार्यालया विरुध्‍द तक्रार असल्‍यास संबधित विभाग प्रमुख व त्‍यानंतर दिवाणी न्‍यायालय/मा.उच्‍च न्‍यायालय/मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागता येते. मा.ग्राहक मंचात दाद मागता येत नाही, त्‍यामुळे तक्रार प्राथमिक आक्षेपा वरुन खारीज करण्‍यात यावी.

     परिच्‍छेद निहाय उत्‍तरे देताना विरुध्‍दपक्ष तर्फे तक्रारकर्त्‍याने               दिनांक-15/10/2011 रोजी आवश्‍यक दस्‍तऐवजासह रुपये-1,11,000/- भरल्‍या बाबत बँकेच्‍या चालानप्रतीसह मोजणी अर्ज आवक क्रं-6780 अनुसार मौजा हजारीपहाड, खसरा क्रं-2/22, तालुका जिल्‍हा नागपूर मोजणीसाठी अर्ज केला असल्‍याची बाब मान्‍य करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याने मौखीक हद्द कायम मोजणी करीता अर्ज केल्‍याचे सांगितले परंतु प्रत्‍यक्षात अर्जा मध्‍ये पोट हिस्‍सा मोजणी करण्‍या बाबत खाडखोड करुन मोजणी अर्ज सादर केला. अर्जाची पाहणी केल्‍या नंतर संबधित कर्मचा-यास पोट हिस्‍सा मोजणी कार्यवाही करीता नागपूर महानगरपालिकेचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र मागविण्‍यास सुचित केले होते, त्‍या अनुषंगाने मोजणी अर्जाचे अवलोकन करण्‍यात यावे. पोट हिस्‍सा मोजणी करीता संबधित नगरपालिका/महानगरपालिका यांचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, यासाठी शासन परिपत्रक दिनांक-12.08.1981, दिनांक- 29.01.2008 तसेच दिनांक-10.09.2009 चे अवलोकन करण्‍यात यावे. तक्रारकर्त्‍याचा मोजणी अर्ज हा त्रृटीपूर्ण व अपूर्ण असल्‍याने शासन परिपत्रका प्रमाणे लागू केलेली विहित मुदत तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरणात लागू होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिशाभूल करुन खाडतोड करुन  अपूर्ण दस्‍तऐवजासह मोजणी अर्ज सादर केलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाचे दिनांक-05.11.2011 रोजीचे तसेच दिनांक-23/11/2011  रोजीचे पत्रा नुसार त्रृटयांची पुर्तता तक्रारकर्त्‍याने केलेली नाही, त्‍यासाठी सदर पत्रांचे अवलोकन व्‍हावे.  तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच त्रृटीची पुर्तता करण्‍यास विलंब केला असल्‍याने त्‍याला मोजणी फी रुपये-73,000/- परत करण्‍याचे कार्याक्षेत्राधिकार या विरुध्‍दपक्षाला नसल्‍याने सदर मागणी अस्विकारार्ह आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.

05.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तसेच  विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षां तर्फे दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतीं तसेच तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-

:: निष्‍कर्ष ::

06.    विरुध्‍दपक्ष नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3, नागपूर तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आला की, विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालय हे सेवा देणारे कार्यालय नसल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे सेवा या सदरात मोडत नाही, त्‍यामुळे ग्राहक मंचास या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र येत नसल्‍याने तक्रार खारीज व्‍हावी. या संदर्भात विरुध्‍दपक्षा तर्फे खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांवर भिस्‍त ठेवण्‍यात आली.

     (1)     मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई

            अपिल क्रं-49/94

     (2)    (2009) 8 Supreme Court Cases Page-483

     (3)    III (2010) C.P.J.-19 (SC)

07.   तर तक्रारकर्त्‍याचे वकीलानीं खालील मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालावर आपली भिस्‍त ठेवली-

                       “Ghaziabad Development Authority-V/s-Balbir Singh”-

                       (2004) 5 Supreme Court Cases-65

    तक्रारकर्त्‍या तर्फे ज्‍या मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्‍यात आली तो निवाडा सन-2004 मधील आहे व त्‍या निवाडया अंतर्गत सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमा मधील संबधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे दोषपूर्ण सेवेची प्रकरणे ही ग्राहक मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत असल्‍याचे नमुद केलेले आहे.

08.     येथे विशेषत्‍वाने नमुद करणे गरजेचे वाटते की,  विरुध्‍दपक्षा तर्फे ज्‍या मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांवर तसेच कार्यालयीन दस्‍तऐवजांवर उत्‍तराव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्‍यात आलेली आहे तसेच  विरुध्‍दपक्षा तर्फे उत्‍तरामध्‍ये मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍याय-निवाडे आणि दस्‍तऐवज ग्राहक मंचाचे अवलोकनार्थ सादर करण्‍यात येत असल्‍याचे जरी नमुद केलेले असले तरी प्रत्‍यक्षात असे न्‍यायनिवाडे आणि दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती त्‍यांनी मंचा समक्ष अवलोकनार्थ दाखल केलेल्‍या नाहीत. तसेच विरुध्‍दपक्ष कार्यालया तर्फे उत्‍तरात नमुद केलेले कार्यालयीन दस्‍तऐवजही सादर केलेले नाहीत. विरुध्‍दपक्षा तर्फे उत्‍तरात ज्‍या मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांचा आधार घेण्‍यात आला, त्‍या निवाडयातील दोन्‍ही पक्षकारांची नावे सुध्‍दा नमुद केलेली नाहीत, त्‍यांनी निवाडयां संबधाने सुध्‍दा अपूर्ण माहिती दिलेली आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षास उत्‍तरात नमुद केलेल्‍या मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांचा लाभ घेता येणार नाही. विरुध्‍दपक्षा तर्फे असेही नमुद करण्‍यात आले की, सरकारी अधिकारी यांचे विरुध्‍द तक्रार करण्‍यापूर्वी त्‍यांना दिवाणी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत नोटीस देणे आवश्‍यक आहे परंतु दिवाणी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत असलेल्‍या संपूर्ण तरतुदी जशाच्‍या तशा  मंचास लागू होत नाहीत. तसेही तक्रारकर्त्‍याने सरकारी कार्यालया विरुध्‍द तक्रार केलेली आहे, व्‍यक्‍तीगत अधिका-या विरुध्‍द नावाने केलेली नाही, त्‍यामुळे याही आक्षेपात मंचास तथ्‍य दिसून येत नाही.

09.   तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त नमुद मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवलेली आहे आणि त्‍या निवाडया नुसार अशी प्रकरणे ही ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकतात असे नमुद केलेले आहे, त्‍यामुळे या प्रकरणी ग्राहक मंचास अधिकारक्षेत्र येते.

10.  विरुध्‍दपक्षा तर्फे दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात निरनिराळे आक्षेप घेण्‍यात आलेले आहेत. विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाने तक्रारकर्त्‍याचे मोजणी प्रकरण दाखल करुन त्‍याचे कडून मोजणी फी स्विकारलेली आहे, विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणण्‍या नुसार तक्रारकर्त्‍याचे मोजणी अर्जात त्रृटी होत्‍या व खोडतोड होती परंतु या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ त्‍यांनी एकही दस्‍तऐवज सादर केलेला नाही,

ज्‍याव्‍दारे त्‍यांनी सदर त्रृटी बद्दल तसेच खोडतोडी बद्दल तक्रारकर्त्‍यास काही कळविले होते असे दिसून येईल, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे या आक्षेपात मंचास काहीही तथ्‍य दिसून येत नाही.

11.     तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे, त्‍याने अतितातडीच्‍या मोजणीचे शुल्‍क भरल्‍या नंतर उपरोक्‍त नमुद शासन परिपत्रका नुसार त्‍याचा दिनांक-15/10/2011 रोजीचा मोजणी अर्ज प्राप्‍त झाल्‍या पासून दोन महिन्‍याचे आत म्‍हणजे दिनांक-14/12/2011 पर्यंत  विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाला निकाली काढणे क्रमप्राप्‍त होते. परंतु विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाने ते प्रकरण दिनांक-02/02/2012 रोजी निकाली काढले म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याचा मोजणी अर्ज  अर्ज केल्‍याचे दिनांका पासून सुमारे साडे तीन महिन्‍या नंतर निकाली काढला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मोजणीचे प्रकरण हे साधी मोजणी प्रकरण म्‍हणून निकाली काढण्‍यात आले म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाला दिनांक-20/04/2012 रोजी पत्र देऊन त्‍याव्‍दारे साध्‍या मोजणीची फी घेऊन उर्वरीत रक्‍कम त्‍याला परत करण्‍यात यावी परंतु विरुध्‍दपक्ष कार्यालया तर्फे सदर पत्राला कोणताही प्रतिसाद देण्‍यात आला नाही. इतकेच नव्‍हे तर प्रत्‍यक्ष्‍य भेटीचे वेळी उडवा उडवीची उत्‍तरे त्‍याला देण्‍यात आलीत.

12.    आम्‍ही दिनांक-19/09/2000 रोजीचे जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख महाराष्‍ट्र राज्‍य यांनी काढलेल्‍या परि‍पत्रकाचे अवलोकन केले, त्‍यामध्‍ये अतितातडीच्‍या मोजणीची प्रकरणे ही अर्ज प्राप्‍त झाल्‍या पासून क्रमा नुसार 02 महिन्‍यात अंतिम निकाली काढण्‍यात यावी. तातडीची मोजणी प्रकरणे ही 03 महिन्‍यात अंतिम निकाली काढण्‍यात यावी. त्‍याच प्रमाणे साधी मोजणी प्रकरणे ही सहा महिन्‍याचे आत निकाली काढण्‍यात यावी.

13.  जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष कार्यालया तर्फे तक्रारकर्त्‍या कडून अतितातडीच्‍या मोजणीसाठीची फी स्विकारण्‍यात आलेली आहे, तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाने त्‍या प्रमाणे शासकीय परिपत्रकात नमुद केल्‍या प्रमाणे विहित मुदतीत अतितातडीची मोजणी करुन देणे आवश्‍यक आहे.  जर विरुध्‍दपक्ष कार्यालयात अतितातडीच्‍या मोजणीसाठी जास्‍त अर्ज आले असतील तर अशापरिस्थितीत त्‍यांनी संबधित अर्जदारास त्‍याची लेखी कल्‍पना दिली पाहिजे की, जास्‍त प्रमाणात अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यामुळे त्‍याचा निपटारा विहित मुदतीत होऊ शकत नाही परंतु तसेही या प्रकरणात काही घडल्‍याचे दिसून येत नाही.

14.   तक्रारकर्त्‍या कडून ज्‍या उद्देश्‍यासाठी फी स्विकारण्‍यात आलेली आहे त्‍या प्रमाणे योग्‍य ती सेवा देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष कार्यालयाची आहे. सर्वसाधारण परिस्थितीत शासकीय कामकाज पाहता सर्वप्रथम संबधित अर्जदारा कडून दस्‍तऐवजी त्रृटयांची पुर्तता करुन घेण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष कार्यालया तर्फे संबधित कर्मचारी व अधिकारी यांची आहे आणि त्‍यानंतर असा परिपूर्ण अर्ज त्रृटी विरहीत मिळाल्‍या नंतर संबधित अर्जदारा कडून योग्‍य ते शुल्‍क स्विकारावे व असे शुल्‍क स्विकारल्‍या नंतर तेंव्‍हा पासून मोजणीची मुदत सुरु होते. परंतु अशी कार्यपध्‍दती विरुध्‍दपक्ष कार्यालया कडून पाळली जात नाही असे दिसून येते.

15.    तक्रारकर्त्‍याने अतितातडीच्‍या मोजणीची फी भरल्‍या नंतर त्‍यास शासन परिपत्रका प्रमाणे दोन महिन्‍यात मोजणी करुन देणे आवश्‍यक आहे परंतु त्‍यास साडेतीन महिन्‍या नंतर साध्‍या मोजणी प्रमाणे मोजणी करुन दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते व तक्रारकर्त्‍यास साडेतीन महिन्‍यात मोजणी करुन दिल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षास सुध्‍दा मान्‍य आहे. अशापरिस्थितीत विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कार्यालयात भरलेल्‍या मोजणी फी पैकी साध्‍या मोजणीची फी कपात करुन उर्वरीत फी परत मिळण्‍यास पात्र आहे तसेच झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1500/- आणि तक्रारखर्चा पोटी रुपये-1500/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.

16.    उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

::आदेश::

(1)   तक्रारकर्ता श्री क्रिष्‍णकुमार हिरालालजी डागा यांची, विरुध्‍दपक्ष नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3, नगर भूमापन कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3, नागपूर कार्यालया तर्फे नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3 यांना आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याचे मोजणी प्रकरणात त्‍याने अतितातडीच्‍या मोजणी संबधाने जमा केलेल्‍या शुल्‍का मधून शासन नियमातील तरतुदी  नुसार दिनांक-15/10/2011 रोजीचे प्रचलीत असलेल्‍या दरा नुसार साध्‍या मोजणीचे देय शुल्‍क कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम दिनांक-15/10/2011 पासून ते प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.6% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.

 (04)  तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1500/- (अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-1500/- (अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3, नागपूर कार्यालया तर्फे नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3 यांनी  तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.

(05)  सदर निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3) नागपूर कार्यालया तर्फे नगर भूमापन अधिकारी क्रं-3 यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(06)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन  देण्‍यात याव्‍यात.