//तक्रारदारांनी दि.30.12.2020 रोजी दाखल केलेल्‍या विलंब माफीच्‍या अर्जावरील आदेश//
दवाराः- श्री.डी.एस. पराडकर, सदस्‍य
(1) तक्रारदारांनी मुळ तक्रार क्रं. सी.सी.117/2020 सोबत तक्रार दाखल करणेसाठी झालेला विलंब माफ करण्‍यात यावा यासाठी असा अर्ज क्रं. एम.ए.21/2020 दि. 30/12/2020 रोजी दाखल केला. सदरची तक्रार श्री. थिंड हरचरणजित सिंग यांचे निधन झाल्‍याने त्‍यांचे कायदेशीर वारस यांनी दाखल केलेली आहे. मुळ तक्रारदाराचे वारसाचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांना मा. राज्‍य आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्‍या तक्रारीबाबत कोणतीही माहिती नव्‍हती, त्‍यासंदर्भात त्‍यांच्‍या वकीलाकडून त्‍याबाबत कोणतीही माहिती वेळेवर मिळू न शकल्‍याने, मुळ तक्रारदाराच्‍या मुलांनी सामनेवालेकडे चौकशी केली असता, सिडकोचे अधिकारी यांनी सदरचे प्रकरण कायदेशीर कार्यवाहीसाठी मा. राज्‍य आयोगाकडे प्रलंबित असून, दिनांक 11/02/2015 रोजी निकाली काढण्‍यात आल्‍याबाबतची माहिती दिली. मात्र सामनेवाला यांनी दिनांक 27/01/2017 रोजीच्‍या पत्राद्वारे प्रस्‍तूत तक्रारीतील तक्रारदाराने देय असलेली प्रलंबित रक्‍कम भरणा केल्‍यास, सदर सदनिकेचा ताबा देण्‍यात येईल असे कळविले. तक्रारदारास सन 2004 मध्‍ये दाखल केलेल्‍या प्रकरणाबाबत इतर काहीच माहिती नाही. तक्रारदार हे शिक्षणासाठी व व्‍यवसाया निमित्‍त वेगवेगळया ठिकाणी राहत आहेत. त्‍यांनी सिडको कार्यालयास भेट देवून सदनिकेचा ताबा मिळावा यासाठी विनंती केली, दरम्‍यानचे काळात आदेशाची सत्‍यप्रत मिळणेसाठी तक्रारदारांनी अर्ज दाखल केला, त्‍यानुसार दिनांक 04/08/2018 रोजी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाली. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार अंतरिम अर्जात सिडको प्राधि‍करणाने मा. राज्‍य आयोगाकडे काही रक्‍कम जमा केली. तक्रारदारांना ब-याच वेळा मुंबई येथील कार्यालयातुन सुध्‍दा पूर्ण माहिती मिळालेली नाही. तक्रारदाराचे वकील लग्‍नानंतर दुस-या राज्‍यात रहावयास गेले असल्‍याने तक्रारदार आवश्यक त्‍या महिती अभावी ऑगस्‍ट 2018 पर्यंत तक्रार दाखल करु शकले नाहीत. तक्रारदारांचे असेही म्‍हणणे आहे की, सामनेवाला यांनी सदनिकेचा ताबा घेण्‍यासाठी पत्र दिले असले तरी दरम्‍यानचे काळात तक्रारदारांना त्‍यांचे आर्थिक अडचणीमुळे आवश्यक त्‍या पैशाची तजवीज करता आली नाही. तक्रारदाराचे म्‍हणणेनुसार सामनेवाले यांनी दिलेली रक्‍कम ही मा. राज्‍य आयोगाकडेच असल्‍याने त्‍यांनी मा.राज्‍य आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्‍याचे ठरविले. त्‍यांचे कायदेशीर सल्‍लागार यांचेकडून मिळालेल्‍या माहिती नुसार सदरची तक्रार जिल्‍हा आयोगाकडे दाखल करण्‍यास सांगण्‍यात आले. दरम्‍यान निर्माण झालेल्‍या कोवीड-19 च्‍या प्रादुर्भावामुळे कोर्ट बंद होती. अशा परिस्थितीत, तक्रारदारांना बाहेर जाणे-येणे शक्‍य नव्‍हते. तक्रारदारास कायदयाचे पुरेसे ज्ञान नाही. तक्रारदाराचा पूर्वीचे वकीलांशी संपर्क होऊ शकत नसल्‍याने तसेच संबंधित कार्यालयाकडून कागदपत्रे मिळविण्‍यासाठी बराच वेळ गेला. ब-याच वेळा त्‍यांना गोवा ते मुंबई प्रवास करणे शक्‍य झाले नव्‍हते. अशा परिस्थितीमुळे त्‍यांना तक्रार मुदतीत दाखल करता आलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास 370 दिवसाचा विलंब झालेला आहे. सदरचा विलंब हा हेतुपुरस्सर करण्‍यात आलेला नाही.
(2) तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे आहे की, जर तक्रारदाराचा विलंब माफ करण्‍यात आला नाही तर, तक्रारदाराचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. सबब विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती तक्रारदारांनी आयोगास केलेली आहे.
(3) सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे वरील विलंब माफीचे अर्जावर दिनांक 26/07/2021 रोजी म्‍हणणे सादर केले, त्‍यांचे मते सदरची तक्रार ही एकूण 05 तक्रारदारांनी दाखल केलेली असून, तक्रारदार क्रं.4 हे तक्रारदार क्रं. 1,2 आणि 3 चे मुखत्‍यार असून, त्‍यांचेवतीने तक्रारदार क्र. 4 यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून प्रस्‍तुत अर्ज हा सर्व तक्रारदाराचे वतीने दाखल केलेला नसल्‍याने तक्रारीतील तक्रारदारांची मागणी मान्‍य करता येत नाही. सदर अर्जात तक्रारदारांनी विलंब का झाला? याचे योग्‍य त्‍या कारणासह स्‍पष्‍टीकरण न देता सर्व सामान्‍य कारणे नमुद केलेली आहेत. तक्रारदारांनी प्रत्‍येक दिवसाच्‍या झालेल्‍या विलंबास संयुक्‍ति‍क कारणे दिलेली नाहीत. तक्रारदारांना मा. राज्‍य आयोगाकडील प्रलंबित तक्रारीबाबत माहित आहे किंवा कसे? याबाबत सामनेवाला यांना माहित नाही. प्रलंबित तक्रारीबाबतची माहिती तक्रारदाराचे वकीलांनी त्‍यांना दिली नाही, हे मान्‍य नाही. तक्रारदारानां त्‍यांचे कुटूंबातील व्‍यक्‍तीकडून तसेच मित्राकडून सांगण्‍यात आले की, सदनिकेचा ताबा सिडको कडून घेण्‍यात यावा, यावरुन तक्रारदारास तक्रार प्रलंबित असल्‍याची माहिती मिळाली. तक्रारदाराने आदेशाच्या सत्‍यप्रती साठी कधी अर्ज सादर केला तसे सदरच्‍या आदेशाची प्रत मिळण्‍यास 19 महिन्‍याचा कालावधी का लागला? तसेच तक्रारदारांनी या संदर्भात मुंबईत किती वेळा भेटी दिल्‍या याबाबतचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही. यासाठी सर्व तक्रारदारांनी जागरुक राहणे अपेक्षित होते, मात्र तक्रारदारांनी तक्रारीतील कार्यवाहीत दुर्लक्ष केले. तक्रारदारांना त्‍यांचे वकीलाकडून कोणतीही मदत किंवा तक्रारी संदर्भात योग्‍य ती माहिती दिलेली नाही ही बाब तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्रावर सादर केलेली नाही. तक्रारदार सर्व जबाबदारी त्‍यांचे वकीलावर असल्‍याबाबतचे आरोप करतात. तक्रारदार प्रत्‍येक वेळी विसंगत विधाने करत आहेत. सदरची तक्रार ही श्रीमती. तितली थिंड यांनी तक्रारदार क्रं. 1, 2 व 3 यांचे वतीने (Power of Attorney Holder) दाखल केली असून, त्‍यांचे वय 29 वर्षे असल्‍याने त्‍या प्रवास करु शकत नाही असे नमुद केले आहे. तसेच सदर तक्रार दाखल करण्‍यास 370 दिवसांचा विलंब झाल्‍याचे अमान्‍य करतात. प्रस्‍तूत तक्रारीतील मुळ तक्रार क्र. CC/04/31 ही दिनांक 11/02/2015 रोजी Complaint is abated due to death of Complainant या कारणास्‍तव निकाली काढण्‍यात आली आणि म्‍हणून 5 वर्षे 10 महिने (एकूण 2129 दिवस) एवढया कालावधीचा विलंब झालेला आहे. सामनेवाला यांच्‍या दिनांक 27/01/2017 रोजीच्‍या पत्रानुसार एकूण 683 दिवसाचा विलंब झाला असल्‍याचे नमुद केलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी त्‍यांचे अर्जात नमुद केलेल्‍या विलंबाच्‍या कालावधीपेक्षा जास्‍त दिवसाचा विलंब झालेला आहे असे सामनेवाला यांचे म्‍हणणे आहे. सामनेवाले यांचे मते सदर विलंब माफीचा अर्ज मंजूर केल्‍यास सामनेवाला यांचे नुकसान होणार आहे. वरील सर्व नमुद कारणे विचारात घेतल्‍यास तक्रारदाराचा दिनांक 30/12/2020 रोजीचा विलंब माफीचा अर्ज फेटाळण्‍यात यावा.
(4) तक्रारदारांनी दाखल केलेला विलंब माफीचा अर्ज त्‍यावरील सामनेवाला यांनी सादर केलेले म्‍हणणे विचारात घेण्‍यात आले.
(5) प्रस्‍तुत तक्रार ही मुळ तक्रारदाराचे निधन झाल्‍याने त्‍यांचे कायदेशीर वाससांनी दाखल केलेली आहे. मुळ तक्रारीतील तक्रारदाराचे निधन झाल्‍याने मा. राज्‍य आयोगाने दिनांक दि.11/02/2015 रोजीचे आदेशान्‍वये तक्रार abated या कारणास्‍तव निकाली काढण्‍यात आली. त्‍यानंतर तक्रारदाराचे वारसदारांनी सिडको कार्यालयातुन मिळालेल्‍या माहितीवरुन तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी त्‍यांचे अर्जात नमुद केल्‍याप्रमाणे त्‍यांचे तक्रारीतील पूर्वीचे वकीलाकडून योग्‍य ती माहिती योग्‍यवेळी प्राप्‍त झालेली नसल्‍याचे दिसून येते. तसेच सामनेवाला यांचे मागणीनुसार, आवश्यक रक्‍कम तक्रारदार आर्थिक अडचणीमुळे भरणा करु शकले नाहीत. दरम्‍यानचे काळात कोवीड-19 मुळे उद्भवलेल्‍या परिस्थितीमुळे टाळेबंदीचे कारणास्‍तव बाहेर जाणे येणे शक्‍य झाले नसल्‍याने तसेच वेळीच आदेशाची सत्‍यप्रत व इतर कागदपत्रे प्राप्‍त होऊ शकली नसल्‍याने तक्रारदारांना त्‍यांची तक्रार दाखल करण्‍यास एकूण 370 दिवसांचा विलंब झालेला आहे. सामनेवाले यांच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार दिनांक 11/02/2015 abated या कारणास्‍तव तक्रार निकाली केलेली असल्‍याने एकूण 5 वर्षे 10 महिने (एकूण 2129) दिवसाचा झालेला विलंब विचारात घेता येणार नाही.
(6) तक्रारदारांनी वर नमुद केलेली कारणे विचारात घेता सदरचा विलंब हेतुपुरस्‍पर केलेला नसल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. सबब प्रकरण न्‍यायहिताचे दृष्‍टीने गुणवत्‍तेवर निकाली काढणे संयुक्‍ति‍क आहे. सबब तक्रारदाराचा दिनांक 30/12/2020 रोजीचा अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो. यासंदर्भात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला न्‍यायनिर्णय New India Assurance Complainant. Ltd. - Appellant v/s R Shrinivasan Respodent - CA No.11439 of 1996 decided 28.02.2000 तसेच मा. राज्‍य आयोग, यांनी तक्रार क्र.सीसी/18/609 मधील Tushar Subhas Borade V/s Siroya FM Construction Pvt.Ltd. मधील प्रकरणात दि.10.10.2018 रोजी दिलेले आदेश विचारात घेण्‍यात येतात. वरील दोन्‍ही मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निकाल तसेच वर नमूद कारणे विचारात घेऊन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.
// आदेश //
- तक्रारदारांनी दाखल केलेला दिनांक 30/12/2020 रोजीचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो.
- खर्चाबाबत काही आदेश नाहीत.
