(आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)

- आदेश -

तक्रारकर्त्‍याच्‍या लेखी परीक्षेचे हॉल तिकीट विरूध्‍द पक्ष यांनी स्‍पीड पोस्‍टद्वारे तक्रारकर्त्‍यास लेखी परीक्षा झाल्‍यानंतर विलंबाने सर्व्‍हीस केल्‍याबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.   तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष हे विद्यमान न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात राहात असल्‍यामुळे व न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात Cause of action मुदतीत घडल्‍यामुळे आणि Territorial Jurisdiction  मध्‍ये सदरहू प्रकरण समाविष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाई व रू. 10,000/- तक्रारीचा खर्च मिळावा म्‍हणून सदरहू तक्रार दाखल केली आहे. 

3.    तक्रारकर्ता इयत्‍ता बारावी उत्‍तीर्ण असून त्‍याने सन 2000-2002 या कालावधीमध्‍ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थेतून Turner (Mechanical side) चा व्‍यावसायिक अभ्‍यासक्रम पूर्ण केला.  तक्रारकर्त्‍याने भारत सरकारच्‍या Ministry of Defence, Ordnance Factory Board, Gun Carriage, Jabalpur (M.P.) येथे Miller Semi Skilled या पदाकरिता अर्ज केला होता.  तक्रारकर्त्‍याने अर्जासोबत परीक्षेकरिता आवश्‍यक असलेली फी व पोस्‍टेज खर्च सुध्‍दा दिलेला होता.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा Beneficiary असल्‍यामुळे तो ग्राहक या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट होतो.                     

4.    तक्रारकर्त्‍याची Miller Semi Skilled या पदाची लेखी परीक्षा ही दिनांक 06/11/2011 रोजी जबलपूर (म.प्र.) येथे होणार होती.  त्‍यामुळे Ordnance Factory Board, Gun Carriage, Jabalpur (M.P.) यांनी तक्रारकर्त्‍याचे हॉल तिकीट दिनांक 27/10/2011 रोजी स्‍पीड पोस्‍टद्वारे तक्रारकर्त्‍याला पाठविले.  सदर स्‍पीड पोस्‍ट विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 01/11/2011 रोजी मिळाले.  परंतु विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या कार्यालयामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे स्‍पीड पोस्‍ट तसेच ठेवण्‍यात आले व ते तेथील Area Post Office (Nagra Post Office) येथे दिनांक 18/11/2011 रोजी पाठविण्‍यात आले व त्‍यानंतर त्‍याच दिवशी म्‍हणजेच दिनांक 18/11/2011 रोजी सदरहू स्‍पीड पोस्‍ट तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आले. 

5.    तक्रारकर्त्‍याने स्‍पीड पोस्‍टद्वारे आलेले पार्सल उघडताच लेखी परीक्षेची तारीख दिनांक 06/11/2011 होऊन गेल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला कळले.  त्‍यामुळे सदरहू स्‍पीड पोस्‍टद्वारे आलेले हॉल तिकीट तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 18/11/2011 रोजी मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदरहू लेखी परीक्षेस बसू शकला नाही.  तक्रारकर्त्‍याचे वय 33 वर्षे असून वय वाढल्‍यामुळे तक्रारकर्ता आता पुढील नियुक्‍तीकरिता पात्र राहणार नाही.  भारत सरकार मार्फत सदरहू पदाची जाहिरात तक्रार दाखल करेपर्यंत काढण्‍यात न आल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा नोकरीपासून वंचित राहिला.  

6.    तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला उशीरा मिळालेल्‍या स्‍पीड पोस्‍ट बद्दल माहितीच्‍या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागितली तसेच Central Information Commission, New Delhi यांच्‍याकडे नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी अपील सुध्‍दा केले होते.  परंतु त्‍यांनी ग्राहक मंचाकडे नुकसानभरपाई संबंधीची दाद मागण्‍याचा आदेश दिनांक 25/07/2013 रोजी केला. 

7.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे विरूध्‍द पक्ष यांनी कुठलेही संयुक्तिक कारण न दिल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याला नुकसानभरपाई न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने Cause of action दिनांक 18/11/2011 रोजी उद्भवल्‍यामुळे सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.           

8.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 17/02/2014 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीस बजावण्‍यात आली.  विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दिनांक 23/04/2014 रोजी दाखल केला.

9.    विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे खंडन केले असून लेखी जबाबाच्‍या परिच्‍छेद क्र 3 मध्‍ये कबूल केले आहे की, Government of India यांनी तक्रारकर्त्‍याला परीक्षेसंबंधी पाठविलेले हॉल तिकीटचे स्‍पीड पोस्‍ट विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 01/11/2011 रोजी मिळाले.  तसेच दिनांक 18/11/2011 रोजी त्‍यांनी ते तक्रारकर्ता जेथे राहतो तेथील नागरा पोस्‍ट ऑफीस येथे पाठविले व ते तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच दिवशी म्‍हणजे दिनांक 18/11/2011 रोजीच देण्‍यात आले.   विरूध्‍द पक्ष यांनी लेखी जबाबाच्‍या परिच्‍छेद 5 मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे स्‍पीड पोस्‍ट पत्र क्रमांक E12143564381N जे जबलपूर येथील Gun Carriage Factory चे General Manager यांनी दिनांक 27/10/2011 रोजी गोंदीया येथे तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने पाठविले ते स्‍पीड पोस्‍ट गोंदीया बाजार पोस्‍ट ऑफीसला दिनांक 01/11/2011 ला मिळाले.  परंतु सदरहू स्‍पीड पोस्‍ट पुढील कार्यवाहीकरिता दिनांक 18/11/22011 पर्यंत Unattended राहिले.  कारण त्‍या वेळेस आधार कार्डचे वाटप 3 ते 4 हजार असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या स्‍पीड पोस्‍टची  Service देण्‍यात विरूध्‍द पक्ष यांना वेळ लागला.  त्‍यामुळे 1 Sub Post Master व 2 लिपिक यांचेवर कामात हयगय केल्‍याबद्दल दोषारोपपत्र ठेवण्‍यात आले.  Post Office Guide चे कलम 78 नुसार तक्रारकर्ता हा स्‍पीड पोस्‍टचा Sender नसल्‍यामुळे त्‍याला तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असे जबाबात म्‍हटले आहे.   

10.   तक्रारकर्त्‍याने  तक्रारीसोबत हॉल तिकीट असलेल्‍या लिफाफ्याची प्रत पृष्‍ठ क्र. 13 वर  दाखल केली असून हॉल तिकीट पृष्‍ठ क्र. 14 वर दाखल केले आहे.  त्‍याचप्रमाणे Central Information Commission यांचेद्वारा देण्‍यात आलेल्‍या आदेशाची प्रत पृष्‍ठ क्र. 15 वर,  इयत्‍ता बारावीची मार्कशीट पृष्‍ठ क्र. 17 वर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थेची मार्कशीट पृष्‍ठ क्र. 18 वर,  अप्रेन्टिस सर्टिफिकेट पृष्‍ठ क्र. 19 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 

11.   तक्रारकर्त्‍याचे वकील ऍड. एन. एस. पोपट यांनी असा युक्तिवाद केला की, दिनांक 27/10/2011 रोजी जबलपूर येथून तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे पाठविण्‍यात आलेले स्‍पीड पोस्‍ट विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 01/11/2011 रोजी मिळून सुध्‍दा त्‍यांनी ते अतिशय विलंबाने म्‍हणजेच दिनांक 18/11/2011 रोजी तक्रारकर्त्‍यास दिले.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 06/11/2011 रोजीच्‍या लेखी परीक्षेपासून वंचित रहावे लागले.  तक्रारकर्ता हा 33 वर्षे वयाचा असून त्‍याला पुढील कुठल्‍याही सरकारी नोकरीमध्‍ये अर्ज करण्‍याची अथवा परीक्षेस बसण्‍याची शक्‍यता रा‍हिलेली नाही.  विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या कर्मचा-यांविरूध्‍द केलेली कार्यवाही व दोषारोपपत्र याबद्दल कुठलाही पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला नाही.  तसेच संबंधित अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र सुध्‍दा दाखल केलेले नाही.  तक्रारकर्त्‍याचे स्‍पीड पोस्‍ट 18 दिवसांपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास न देणे म्‍हणजेच सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. 

12.   विरूध्‍द पक्षाचे वकील ऍड. कैलाशकुमार खंडेलवाल यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा तक्रार दाखल करण्यास पात्र नसून  Post Office Act 1833 नुसार फक्‍त Sender हाच तक्रार दाखल करण्‍यास पात्र आहे.  तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष यांची कृती ही Willful Act, Fraud, Default of any officer याबद्दल कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही.   Post Office Rule 66(b) नुसार विरूध्‍द पक्ष हे स्‍पीड पोस्‍ट चे Double Charges किंवा रू. 1,000/- यापैकी जे कमी असेल फक्‍त तीच देण्‍यास बाध्‍य आहेत.  तसेच आधार कार्डचे वाटप असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांना तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या स्‍पीड पोस्‍टची service करण्‍यात उशीर झाला याकरिता स्‍पीड पोस्‍टचे double charges देण्‍यास तयार आहेत.      

13.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्‍द पक्ष यांचा लेखी जबाब व दोन्ही बाजूंचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात. 

- कारणमिमांसा –

14.   विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या जबाबातील परिच्‍छेद क्र. 5 मध्‍ये कबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला Gun Carriage Factory, जबलपूर येथून दिनांक 27/10/2011 रोजी पाठविलेल्‍या लेखी परीक्षेचे हॉल तिकीट असलेले स्‍पीड पोस्‍ट गोंदीया मेन पोस्‍ट ऑफीसला दिनांक 01/11/2011 रोजी मिळाले व ते दिनांक 18/11/2011 पर्यंत Unattended राहिले.  त्‍यामुळे ते स्‍पीड पोस्‍ट तक्रारकर्ता राहात असलेल्‍या नागरा सब पोस्‍ट ऑफीसला दिनांक 18/11/2011 रोजी पाठविण्‍यात आले व त्‍याच दिवशी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याची delivery देण्‍यात आली.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 06/11/2011 रोजी असलेल्‍या लेखी परीक्षेचे हॉल तिकीट सदरहू प्रकरणात पृष्‍ठ क्र. 14 वर दाखल केलेले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने बारावी उत्‍तीर्ण झाल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र पृष्‍ठ क्र. 4 वर दाखल केले असून Turner Training Course पूर्ण केल्‍याचे महाराष्‍ट्र शासनाचे National Trade Certificate पृष्‍ठ क्र. 18 वर दाखल केले आहे.  तसेच भारत सरकारच्‍या श्रम मंत्रालयाकडून प्राप्‍त झालेले National Apprenticeship Certificate पृष्‍ठ क्र. 19 वर दाखल केले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा अर्हताधारक असल्‍यामुळे त्‍याने Miller Semi Skilled या पदाच्‍या लेखी परीक्षेस बसण्‍याकरिता अर्ज पाठविला होता हे सिध्‍द होते.    

15.   तक्रारकर्त्‍याने Central Information Commission, New Delhi यांच्‍याकडे विरूध्‍द पक्ष यांनी स्‍पीड पोस्‍ट ब-याच कालावधीनंतर तक्रारकर्त्‍यास Service केल्‍यामुळे झालेल्‍या नुकसानभरपाईकरिता दाद मागितली होती.  त्‍यासंबंधी Information Commissioner यांच्‍या दिनांक 25/07/2013 चा आदेश पृष्‍ठ क्र. 15 वर दाखल केला आहे.  तक्रारकर्त्‍याने लेखी परीक्षेसंबंधी अर्ज करतांना त्‍याने परीक्षेसंबंधीचे शुल्‍क भरले तसेच पोस्‍टेज खर्चापोटी संपूर्ण पैसे विरूध्‍द पक्ष यांना देण्‍यात आले.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा beneficiary असल्‍यामुळे त्‍याला सदरहू तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार आहे.      

16.   विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास विलंबाने म्‍हणजेच स्‍पीड पोस्‍ट गोंदीया येथे दिनांक 01/11/2011 रोजी मिळून सुध्‍दा त्‍यांनी ते तक्रारकर्त्‍यास गोंदीया येथेच दिनांक 18/11/2011 रोजी delivery करणे ही सेवेतील त्रुटी आहे.  विरूध्‍द पक्ष यांनी अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र पुरावा म्‍हणून सादर न करणे म्‍हणजेच विरूध्‍द पक्ष यांनी यांच्‍यावर असलेले Burden of proof  कायदेशीररित्‍या discharge केलेले नाही.  विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍याच्‍या कर्मचा-याविरूध्‍द सुरू असलेल्‍या चौकशीबद्दलचे कुठलेही कागदपत्र प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केलेले नाही.  विरूध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला स्‍पीड पोस्‍ट विलंबाने देण्‍यात आले याबद्दलचा कुठलाही संयुक्तिक पुरावा प्रतिज्ञापत्राद्वारे व संबंधित कागदपत्राद्वारे सादर केलेला नाही. 

17.   माननीय राष्‍ट्रीय आयोग यांनी III (1996) CPJ 105 – Superintendent of Post Offices v/s. Upuovokta Surakshya Parishad या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, “In a number of cases we have noticed that the postal department has been taking shelter under the provision of Section 6 of the Indian Postal Act which were enacted as far back as 1898.  This provision made in 1898 in the Indian Postal Act is totally antiquated and out of tune with the spirit of a democratic Government in a Parliamentary system where the actions of the Government functionaries are subject to scrutiny and all such functionaries are accountable for any lapse or misdeed on their part in the discharge of their duty.  We, therefore, feel that time review of the Indian Postal Act is undertake so as to incorporate suitable amendments and modifications to bring it in tune with the functioning of a democratic and accountable Government”.  तसेच माननीय राष्‍ट्रीय आयोग यांनी I (1997) CPJ 378 – Senior Post Master, GPO v/s. Harjinder Singh या प्रकरणामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, “Section 6 of the Indian Post Office Act does not operate to preclude claims for compensation being made against the postal department for non-delivery of articles dispatched by SPEED POST because the postal department undertakes to deliver the articles within specified period of time in consideration thereof a substantial extra charge is levied.  Thus, the appellant was under a special obligation for quick delivery of such a letter”.   त्‍याचप्रमाणे माननीय राष्‍ट्रीय आयोगाने त्‍यांच्‍या IV (2012) CPJ 751 (NC) – DEPUTY RECORD OFFICER (S.R.O.) R.M.S., ALWAR & ORS versus SARITA VERMA  या निकालपत्रामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, “Consumer Protectionm Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 2(1)(o), 14(1)(d), 21(b) –  Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 2(1)(o), 14(1)(d), 21(b) – Services – Post Office – Speed post returned back – Non-appearance in examination – Mental agony and grave loss – District Forum allowed complaint – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Record produced is of dubious nature – Endorsement is not signed by postman – Willful default on part of postal authorities established – Proceedings were conducted in haphazard manner – Impugned order upheld”.

            त्‍यामुळे माननीय राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या न्‍यायनिवाड्यानुसार विरूध्‍द पक्ष हे स्‍पीड पोस्‍ट reasonable period मध्‍ये  deliver  करू न शकल्‍यामुळे व  delivery न करण्‍यासंबंधीचे कुठलेही संयुक्तिक कारण पुराव्‍याद्वारे सिध्‍द न करू शकल्‍यामुळे तक्रारकर्ता लेखी परीक्षा देण्‍यास असमर्थ राहिला.  त्‍यामुळे त्‍याचे झालेले नुकसान हे Special damages असून त्‍याचे कुठलेही मूल्‍यमापन करता येण्‍याजोगे नाही.  माननीय राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या न्‍यायनिवाड्यानुसार तक्रारकर्ता तक्रार दाखल करण्‍यास निश्चितच पात्र आहे. 

18.   National Information Commission कडे दाद मागितल्‍यामुळे ग्राहक मंचाचे Jurisdiction oust होत नाही ह्या विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या वकिलांच्‍या युक्तिवादाला मंच सहमत नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदा हा Special Act असल्‍यामुळे सदरहू Act ला concurrent & in addition to other act चे jurisdiction आहे.  करिता Lack of jurisdiction ह्या मुद्दयावर तक्रार खारीज करण्‍यायोग्‍य नाही. 

19.   विरूध्‍द पक्ष यांनी गोंदीया सारख्‍या शहरात स्‍पीड पोस्‍टची सेवा देण्‍यास 18 दिवसांचा विलंब कुठल्‍याही संयुक्तिक कारणाशिवाय लावणे म्‍हणजेच सेवेतील त्रुटी होय व विरूध्‍द पक्ष यांची ही कृती निश्चितच Deliberately default act होय.  विरूध्‍द पक्ष यांनी स्‍पीड पोस्‍ट, रजिस्‍टर्ड पार्सल हे प्राधान्‍याने delivery  करणे गरजेचे आहे व त्‍याकरिता विरूध्‍द पक्ष हे Extra charge सुध्‍दा घेत असतात.  त्‍यामुळे स्‍पीड पोस्‍ट, रजिस्‍टर्ड पार्सलची delivery प्राधान्‍याने करणे जरूरीचे आहे.   विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला अतिशय विलंबाने पार्सल deliver करणे याकरिता विरूध्‍द पक्ष यांचे सर्वच संबंधित कर्मचारी जबाबदार असून तो कुठल्‍याही एका व्‍यक्‍तीचा default आहे असे सांगता येऊ न शकल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष हे त्‍यांच्‍या कर्मचा-यांच्‍या कृत्‍याबद्दल the concepts of vicarious liability च्‍या अनुषंगाने जबाबदार असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास नुकसानभरपाई देण्‍यास जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे.           

      करिता खालील आदेश.                       

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला स्‍पीड पोस्‍ट विलंबाने deliver केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या नुकसानीपोटी रू. 50,000/- द.सा.द.शे. 9% व्‍याज दरासह तक्रार दाखल केल्‍यापासून म्‍हणजेच दिनांक 17/02/2014 पासून ते संपूर्ण पैसे मिळेपर्यत तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.       

3.    विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 5,000/- द्यावे.  

4.    विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.