द्वारा- श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य
निकालपत्र
दिनांक 18 फेब्रुवारी 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून गृहकर्ज रक्कम रुपये 35,00,000/-घेतले होते. कर्जाचा कालावधी 80 हप्ते, दरमहा समान हप्ता रुपये 36,548/- चा ठरविण्यात आला होता. तसेच व्याजाचा फिक्स दर 9.5 द.सा.द.शे ठरविण्यात आला होता. हा दर बदलणारा नव्हता. जाबदेणार यांनी दिनांक 21/9/2006 च्या पत्रान्वये व्याजदर 9.5 टक्क्यांवरुन 10 टक्के करण्यात आल्याचे व कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढल्याचे तक्रारदारांना कळविले. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना व्याजदर बदलण्यात येणार नसल्याचे जाबदेणार यांनी मान्य केले होते असे कळविले. त्यावर जाबदेणार यांनी दिनांक 20/11/2006 च्या पत्रान्वये वरील पत्र रद्द समजण्यात यावे असे कळविले. नंतर तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिनांक 1/6/2009 रोजी नोटीस पाठविली. त्यास तक्रारदारांनी दिनांक 16/7/2009 रोजी उत्तर पाठविले. दिनांक 17/7/2009 च्या पत्रान्वये जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना व्याजदर कमी झाल्याचे कळविले. तक्रारदारांनी दिनांक 27/8/2009 रोजी नोटीस पाठविली, परंतू त्यास जाबदेणार यांनी उत्तर दिले नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांना ठरलेल्या व्याजदरात व कर्ज परत फेडीच्या कालावधीत बदल करु नये असे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी करतात, तसेच जाबदेणार यांच्याकडून नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/-, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदार ग्राहक नाहीत. ग्राहक मंचास प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून गृहकर्ज रुपये 35,00,000/- घेतले होते. त्यासंदर्भात तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यात कर्ज करार झालेला होता. कर्ज 180 समान हप्त्यात, 9.5 टक्के बदलणारा व्याजदर होता. दरमहा कर्ज परतफेडीचा हप्ता रुपये 36,548/- होता. कर्ज कराराच्या कलम 2.2 मध्ये बदलणारा व्याजदर असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, तर कलम 2.2 बी मध्ये “The lender shall review and, if considered necessary, revise the Rate of Interest on 1st Feb & 1st Aug each year or at any time and from time to time as per its policy, market conditions and/or applicable laws and regulations, if any, during the tenor of the loan at its sole discretion. The lender will endeavor to inform the Borrower about the variation in the interest in due course.” असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांचे दरमहा माहे डिसेंबर 2007 व जून 2009 चे पोस्ट डेटेड चेक्स डिसऑनर झालेले आहेत. तक्रारदारांकडून उर्वरित कर्जाची रक्कम येणे बाकी आहे. तक्रारदारांनी व्याजदर बदलल्यास, दरमहा परतफेडीच्या हप्त्यांमध्ये बदल होतील यास मान्यता दिलेली होती. त्यानुसार तक्रारदारांना दिनांक 21/9/2006 रोजी पत्र पाठविण्यात आले होते. तक्रारदार बदललेल्या व्याजदराने कर्ज परतफेड करण्याचे नाकारु शकत नाहीत. सध्याच्या कर्ज परतफेडीचा व्याजदर 10.65 टक्क्यानुसार तक्रारदारांनी कर्ज परतफेड करणे आवश्यक आहे. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रार नामंजुर करण्यात यावी. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
3. तक्रारदारांनी रिजॉईंडर व त्यासोबत कागदपत्रे दाखल करुन जाबदेणार यांचा लेखी जबाब नाकारला.
4. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यात झालेल्या गृहकर्ज करारनाम्याचे शेडयूल 1 मध्ये “4. Rate of interest : 9.5% per annum (fixed/ variable annually replaceable at the sole discretion of the lender” असे नमूद करण्यात आलेले आहे. जाबदेणार म्हणतात त्याप्रमाणे जर व्याजदर बदलणार होता तर fixed या शब्दावर जाबदेणार यांनी क्रॉस करावयास हवे होते. परंतू नेमका कोणता व्याजदर लागू होणार होता त्यावर मार्कींग केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या जाबदेणार यांच्या दिनांक 29/4/2006 चे पत्राचे अवलोकन केले असता त्यात “ROI- 9.50% (Fixed)” असे स्पष्टपणे नमूद केल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ व्याजदर हा फिक्स होता, तो बदलणारा नव्हता. तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या जाबदेणार यांच्या दिनांक 20/11/2006 च्या पत्राचे अवलोकन केले असता त्यात “In this regard, we would like to inform you that your case has not been reprised and therefore, we would request you to kindly ignore the letter received at your end” असे नमूद करण्यात आलेले आहे. यासर्वांवरुन जाबदेणार यांनी स्वत:हून तक्रारदारांचा फिक्स व्याजदर बदलून तो बदलणारा केल्याचे दिसून येते. ही जाबदेणार यांनी अवलंबिलेली अनुचित व्यापारी प्रथा आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून जाबदेणार यांनी दिनांक 29/4/2006 च्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 9.5 टक्के फिक्स व्याजदराची आकारणी संपूर्ण कर्ज परतफेडीच्या कालावधीत करावी असे आदेश देण्यात येत आहेत. जाबदेणार यांच्या अनुचित व्यापारी पध्दतीमुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असेल असे मंचाचे मत आहे. म्हणून नुकसान भरपाई पोटी तक्रारदार रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी एक लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे ती अवास्तव आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. यासंदर्भात मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2000 DGLS 1448 चरणसिंह विरुध्द हिलींग टच हॉस्पिटल चा आधार घेतला. सदरहू निवाडयात नमूद केल्याप्रमाणे “It is for the Consumer Forum to grant compensation to the extent it finds it reasonable, fair and proper in the facts and circumstances of a given case according to established judicial standards where the claimant is able to establish his charge.”
वर नमूद विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार अशंत: मान्य करण्यात येत आहे.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना गृहकर्ज करारनामा क्र.8303261 मध्ये नमूद केलेल्या कर्ज रकमेवर, करारात नमूद करण्यात आलेल्या कालावधीकरिता 9.5 टक्के फिक्स व्याजदराने कर्ज आकारणी करावी, आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत करावी.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत करावा.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.