दरख्वास्त दाखल करणेकामी आदेश
(आदेश दिनांक 20 सप्टेंबर, 2017)
द्वारा मा.अध्यक्षा सौ.स्नेहा स.म्हात्रे ः-
दिनांक 12.09.2017 रोजी दरख्वास्तदार यांनी मंचासमोर स्वतः हजर राहुन प्रस्तुत दरख्वास्त ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 27 अन्वये दाखल करुन घेणेकामी युक्तीवाद केला होता. त्यानंतर आज रोजी प्रसतुत दरख्वास्त प्रकरण आदेशासाठी नेमण्यात आले होते.
दरख्वास्तदाराने दरख्वास्तीमध्ये दाखल केलेल्या सर्व आदेशप्रतींचे अवलोकन असता खालील बाबी मंचाच्या निदर्शनास आल्या.
प्रस्तुतचे दरख्वास्त प्रकरण या मंचासमोरील मुळ तक्रार क्र.21/1997 मधील मुळ तक्रारदार यांनी मंचासमोर दाखल केली होती. सदरील मुळ तक्रार क्र.21/1997 मा.मंचाने गुणवत्तेच्या आधारे दि.22.08.2006 रोजी खारीज करुन निकाली काढलेली आहे. मंचाच्या वरील आदेशाविरुध्द तक्रारदार / दरख्वास्तदार यांनी मा.राज्य आयोगासमोर अपील क्र.1724/2006 दाखल केले होते. मा.राज्य आयोगाने प्रस्तुत अपील प्रकरण दि.28.08.2007 च्या आदेशान्वये खारीज करुन निकाली काढले आहे व त्याद्वारे मा.मंचाने दि.22.08.2006 रोजी पारीत केलेला तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्याबाबतचा आदेश कायम केला आहे. तद्नंतर तक्रारदाराने पुनश्च अर्ज (M.A.No.1988/07) करुन मा.आयोगाच्या वरील आदेशात सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली. सदरचा अर्ज मा.राज्य आयोगाने दि.15.01.2008 रोजी फेटाळला आहे.
तद्नंतर तक्रारदाराने मा.राज्य आयोगाने दि.28.08.2007 रोजी पारीत केलेल्या वरील आदेशाविरुध्द मा.राष्ट्रीय आयोगासमोर रिव्हीजन पिटीशन क्र.1487/2008 सादर केले होते. मा.राष्ट्रीय आयोगाने सदरील रिव्हीजन पिटीशन दि.02.03.2015 च्या आदेशान्वये रोजी खारीज करुन निकाली काढलेले असून त्याद्वारे मा.राज्य आयोग यांनी अपील क्र.1724/2006 या प्रकरणांत पारीत केलेले दि.28.08.2007 चे आदेश व मा.जिल्हा मंचाने मुळ तक्रार क्र.21/1997 मध्ये पारीत केलेले मुळ तक्रार खारीज करण्याबाबतचे दि.22.08.2006 चे आदेश कायम केलेले आहेत. तक्रारदारांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाने दि.02.03.2015 रोजी पारीत केलेल्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्याबाबत पुनश्च मा.राष्ट्रीय आयोगासमोर रिव्ह्यु अर्ज क्र.129/2015 दाखल केला होता. सदरचा अर्जदेखील मा.राष्ट्रीय आयोगाने दि.10.07.2015 च्या आदेशान्वये खारीज केलेला आहे.
सबब तक्रारदाराची या मंचासमोरील मुळ तक्रार क्र.21/1997 खारीज केल्याबाबतचा दि.22.08.2006 आदेश, मा.राज्य आयोगाने अपील प्रकरणात दि.28.08.2017 रोजीच्या आदेशान्वये व मा.राष्ट्रीय आयोगाने रिव्हीजन अर्ज क्र.1487/2008 मध्ये पारीत केलेल्या दि.02.03.2015 तसेच रिव्ह्यु अर्ज क्र.129/2015 मध्ये पारीत केलेल्या दि.10.07.2015 च्या आदेशान्वये कायम केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे बाजुने व सामनेवाले यांचेविरुध्द दरख्वास्तीमध्ये अंमलबजावणीसाठी कोणताही आदेश अस्तित्वात नाही.
परंतू तक्रारदाराने मा.राष्ट्रीय आयोगाने दि.02.03.2015 रोजीच्या आदेशामध्ये नोंदविलेल्या खालील सुचनावजा निरीक्षणाबाबत अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रसतुतचे दरख्वास्त प्रकरण दाखल करण्यासाठी मंचासमक्ष सादर केल्याचे दिसून येते.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने सुचनावजा निरीक्षणामध्ये खालील बाबी मांडल्या आहेत.
“However, we observe from the record that the Revision Petitioner has signed the agreement on 1.2.1994 under protest and addressed a letter to the Respondent-CIDCO, for refund of excess amount paid. In response, vide their letter Ref.No.CIDCO/SPC/DRS-87/P-I & II/90721, dated 31.12.1996, asked him to forward the original challans denoting excess amount to enable their Accounts Section to process the same. It is not clear whether or not the Petitioner sent the requisite documents. Under the circumstances, it will be open to the Revision Petitioner to pursue his representation dated 10.12.1996 and we are confident that the Respondent shall consider the same uninfluenced by dismissal of the Revision Petition on the question of Pricing.”
मा.राष्ट्रीय आयोगाने वरील सुचनावजा निरीक्षण नोंदवुन तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचेकडे त्यांच्या तक्रारीबाबत पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. परंतू तक्रारदाराने सदरील सुचनेचे मंचाद्वारे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रस्तुतचे दरख्वास्त प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 27 खाली मंचासमोर दाखल केलेले आहे.
परंतू वर नमुद केल्याप्रमाणे जिल्हा मंच, मा.राज्य आयोग व मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या आदेशांमध्ये दरख्वास्तदाराचे बाजूने व सामनेवालेविरुध्द अंमलबजावणी करण्यासाठी विहीत मुदतीच्या उल्लेखासह कोणतेही आदेश अस्तित्वात नाहित.
मंचाने / आयोगाने तक्रारदाराच्या लाभात व सामनेवालेविरुध्द पारीत करण्यात करण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन सामनेवाले यांनी न केलयास ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 27 अन्वये मुळ तक्रारीतील सामनेवालेविरुध्द दरख्वास्त दाखल करुन मंचाने / आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे पालन मुळ तक्रारीतील सामनेवाले म्हणजेच ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 27 खालील दरख्वास्तीमधील आरोपी यांनी न केल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार आरोपी यांचेविरुध्द दरख्वास्त चालविता येते. परंतू प्रस्तुत प्रकरणांत मुळ तक्रारीतील सामनेवाले यांचेविरुध्द आदेशाची पुर्तता करण्यासाठी कोणतेही आदेश अस्तित्वात नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 27 नुसार मुळ सामनेवाले यांना आरोपी संबोधुन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 27 प्रमाणे दरख्वास्त चालविला येणार नाही. त्यामुळे प्रस्तुतची दरख्वास्त दाखल करुन घेण्याच्या टप्प्यावर फेटाळण्यात येते व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
- दरख्वास्तदाराद्वारे मंचासमोर ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 27 खाली सामनेवाले यांचेविरुध्द दाखल करण्यात आलेली दरख्वास्त क्र.3/2017 दाखल करण्यायोग्य नसल्याने दाखल करण्याच्या टप्प्यावर खारीज करुन निकाली काढण्यात येते.
- खर्चाबद्दल आदेश नाहित.
- दरख्वास्तीचे अतिरीक्त संच असलयास तक्रारदारांना परत करण्यात यावेत.
- आदेशाच्या साक्षांकित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
- प्रकरण वादसूचीवरुन काढून टाकण्यात यावे.