-ः निकालपत्र ः-

द्वारा-  मा.सदस्‍या, सौ.ज्‍योती अभय मांधळे,

1.                                          तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे-

सामनेवालेनी अधुनिक गृहनिर्माण योजना काढून सदर योजनेमध्‍ये भाग घेण्‍यासाठी अर्ज मागवले होते, तसेच  सदर योजनेमध्‍ये सदनिका खरेदी करण्‍यासाठी बुकींग रकमेची मागणी केली होती.   सिडकोने सदर योजना 1999-2000 मध्‍ये काढली होती.  सदर योजनेमध्‍ये मी बुकींग अर्ज दाखल केला आहे, तसेच अर्जाची रक्‍कम भरली होती.  त्‍यानंतर सिडकोने म्‍हणजे सामनेवालेनी वारंवार मागणी करुन त्‍यांना मिळालेल्‍या सदनिकेचे अलॉटमेंट लेटर मागत होतो, परंतु सामनेवालेनी त्‍यांना प्रतिसाद दिला नाही.  माझे मागणीला प्रतिसाद न मिळाल्‍याने मी दि.5-5-08 रोजी सिडकोच्‍या वरिष्‍ठ  अधिका-याना पत्र लिहून सदनिकेची मागणी केली.  तसेच माहिती अधिकाराच्‍या कायदयातील तरतुदीनुसार सिडको यांच्‍या अलॉटमेंट बाबत सर्व तपशीलवार माहिती मागवली होती परंतु माहिती अधिका-यांनी ती माहिती उपलब्‍ध करुन दिली नाही, त्‍यानंतर  सतत 23-6-08 ते 4-2-10 पर्यंत ते मागणीपत्र देऊन सदनिकेची मागणी करीत होते.  तक्रारदारांची अशी विनंती की, सामनेवालेनी त्‍यांना खारघर/पनवेल येथे लवकरात लवकर सदनिकेचा ताबा दयावा किंवा जोपर्यंत त्‍यांना सदनिकेचा ताबा मिळत नाही सामनेवालेनी पनवेल/खारघर येथे कोणतीही सदनिका/अपार्टमेंट/भूखंड विकू नये तसेच सामनेवालेनी कोणत्‍याही प्रकारचे बुकींग/लिलाव करु  नये. 

2.          तक्रारदारानी आपल्‍या तक्रारीसोबत नि.2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, नि.3 अन्‍वये कागदपत्रे यादीसह दाखल केली आहेत.  त्‍यात मुख्‍यतः सिडकोने दि.14-1-00 रोजी तक्रारदाराला रु.2,000/-ची पावती दिली, तक्रारदारानी सामनेवालेस दि.23-6-08 पासून 4-2-10 पर्यंत पाठवलेली पत्रे इ.चा समावेश आहे. 

3.          नि.4 अन्‍वये मंचाने सामनेवालेना नोटीस पाठवून लेखी जबाब दाखल करण्‍याचे निर्देश दिले.  नि.8अन्‍वये सामनेवालेनी लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यादीसह दाखल केली आहेत.

4.          सामनेवाले आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हणतात की, तक्रारदारानी सदरची तक्रार मुदतीत दाखल केली नसल्‍यामुळे ती फेटाळण्‍यात यावी.  सन 2000 मध्‍ये त्‍यांनी 'घरकुल गृहनिर्माण योजना' ही अधुनिक गृहनिर्माण योजना काढली होती.  जवळजवळ 9 वर्षाचे कालावधीनंतर 2010मध्‍ये तक्रारदारानी तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे तिला मुदतीची बाधा येते.  त्‍यामुळे ती फेटाळण्‍यात यावी.  तसेच तक्रारदार हा सिडकोचा ग्राहक नाही.  तसेच सिडकोने त्‍यांना कोणत्‍याही प्रकारे सेवा पुरवलेली नसल्‍याने तक्रारदारानी दाखल केलेली तक्रार मेंटेनेबल नाही, त्‍यामुळे सदर प्रकरणामध्‍ये त्‍यांचे नाव वगळण्‍यात यावे.  सिडको यांनी नवी मुंबई हे शहर नगररचनेच्‍या अ‍धुनिक संकल्‍पनेप्रमाणे वसवण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे, त्‍या दृष्‍टीने नव्‍या मुंबईत सिडकोने अत्‍याधुनिक नवनवीन प्रकल्‍प राबवण्‍याचे निश्चित केले आहे.  याच प्रयत्‍नांचा भाग म्‍हणून सिडकोने घरकुल गृहनिर्माण योजना खारघर टप्‍पा-1 या गृहनिर्माण योजनोचा आराखडा तयार केला होता.  सदर योजनेमध्‍ये तक्रारदारानी सन 1987 मध्‍ये सदनिकेच्‍या वाटपासाठी अर्ज केला होता.  सदर योजनेमध्‍ये 55917 अर्ज आले होते.  सिडकोने त्‍यांना 3 भागात विभाजीत केले होते- 1. जे नवी मुंबई येथे काम करतात. 2. त्‍यांनी पूर्णपणे स्‍वतःसाठी खरेदी केले.  3. उर्वरित अर्ज प्रतिक्षायादीत ठेवले होते.  सिडकोने 19,363 अर्जदारांना डिमांड रजिस्‍ट्रेशन स्‍कीमप्रमाणे सदनिकांचे वाटप केले होते व उर्वरित अर्जदाराना 3 भागात विभाजीत करुन त्‍यांना प्रतिक्षेत ठेवण्‍यात आले होते व प्रतिक्षेत ठेवलेल्‍या सर्व अर्जदारांना सिडकोने 1997 ते 2000 पर्यंत वेळोवेळी त्‍यांना सदनिकांचे वाटप केले होते.  त्‍यानंतर जानेवारी 2000 मध्‍ये सिडकोने घरकुल गृहनिर्माण योजना काढली होती.  सदर योजनेमध्‍ये तक्रारदारानी अर्ज केला होता व सदर योजनेतील पान 19 वर खालीलप्रमाणे प्रोसीजर देण्‍यात आली होती-

      ज्‍या अर्जदारानी रु.2,000/-चे रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस भरले आहेत व सदनिकेची 10 टक्‍के रक्‍कम ते ई.एम.डी.म्‍हणून भरतील त्‍यांना 1,152 सदनिकांपैकी सदनिका निवडण्‍याचे अधिकार देण्‍यात येतील.  तसेच पान 21 वर असे लिहीण्‍यात आले आहे की, 2000 च्‍या रजिस्‍ट्रेशन चार्जेसवर व्‍याज देण्‍यात येणार नाही व जर तुम्‍ही रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस भरले म्‍हणून तुम्‍ही सदनिका मिळण्‍यास पात्र आहात याची खात्री नाही.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदारानी अर्जासोबत रु.2,000/-ची रजिस्‍ट्रेशन फी भरली परंतु सदनिकेच्‍या पूर्ण रकमेच्‍या 10 टक्‍के रक्‍कम ई.एम.डी.म्‍हणून भरली नाही.  त्‍यामुळे सिडकोने त्‍यांना सदर योजनेमध्‍ये सदनिका दिली नाही, तसेच सन 87 ते 2000 पर्यंत सिडकोने नवी मुंबई येथील दैनिक वृत्‍तपत्रात म्‍हणजे लोकसत्‍ता वृत्‍तमानस मध्‍ये दि.18-2-00 रोजी जाहिरात दिली आहे व दि.31-3-00 चे पूर्वी ज्‍यांना सदनिकाचे वाटप केले आहे त्‍यांनी आपल्‍या पसंतीनुसार सदनिका घ्‍यावी किंवा त्‍यांनी भरलेली रु.2,000/-ची रजिस्‍ट्रेशन फी परत घेऊन जावी.  तक्रारदारानी सन 87 ते 2000 पर्यंत सदर योजनेचा लाभ घेतला नाही व ते 23 वर्षानी  तक्रार दाखल करीत आहेत, त्‍यामुळे ती खर्चासह फेटाळावी असे सामनेवालेंचे म्‍हणणे आहे. 

5.          सामनेवालेनी नि.9 अन्‍वये घरकुल गृहनिर्माण योजनेचे माहितीपत्रक दाखल केले आहे.  नि.11 अन्‍वये तक्रारदारानी सामनेवालेच्‍या जबाबाला प्रतिजबाब दाखल केला आहे. 

6.          दि.11-3-11 रोजी सदरची तक्रार अंतिम सुनावणीसाठी आली असता उभय पक्षकारांचे वकील हजर होते.  उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले. 

7.          तक्रारदारानी दाखल केलेली तक्रार, प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रे, तसेच सामनेवालेनी दाखल केलेला लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रे, या सर्वाचा विचार करुन सदर तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दयाचा विचार केला-

मुद्दा क्र.1-  तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे काय?

उत्‍तर   -  नाही. 

विवेचन मुद्दा क्र.1- 

8.          या मुद्दयाबाबत मंचाचे मत असे की, सन 1999-00 मध्‍ये सामनेवालेनी खारघर/पनवेल योजनेमध्‍ये सदनिकेच्‍या वाटपासाठी अर्ज मागवले होते, त्‍यानुसार तक्रारदारानी दि. 14-1-00 रोजी सिडकोकडे रु.2,000/- भरुन अर्ज दिला.  सामनेवालेनी त्‍यांना सदर रकमेची पावती नि.3/1 अन्‍वये दिली.  सदर पावतीनुसार  तक्रारदारानी सन 2000 मध्‍ये सामनेवालेकडे खारघर/पनवेल योजनेमध्‍ये रक्‍कम भरल्‍याचे दिसते.  सदर रक्‍कम 2000 मध्‍ये भरल्‍यानंतर तक्रारदारानी दि.5-5-08 रोजी सिडकोच्‍या वरिष्‍ठ अधिका-याना सदनिकेच्‍या वाटपाबाबत सर्व माहिती मागवली.  दि.16-6-08 रोजी माहितीच्‍या अधिकाराखाली अँपेलेट ऑथॉरिटीने आदेश पारित केल्‍यानंतर तक्रारदारानी दि.23-6-08 पासून ते 4-2-10 पर्यंत सामनेवालेना पत्र देऊन सदनिका देण्‍याची विनंती केली.  तोपर्यंत सन 2000  पासून ते 2007 पर्यंत तक्रारदारानी काहीही हालचाल केली नाही.  

            ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार तक्रारदारानी सन 2000 मध्‍ये खारघर/पनवेल स्‍कीमनुसार सामनेवालेकडे रु.2,000/- जमा केले होते त्‍यानंतर जवळजवळ 10 वर्षानंतर तक्रारदारानी मंचाला वाटपासंबंधी तक्रार दाखल केली.  ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार कारण घडल्‍यापासून 2 वर्षाचे आत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक असते.  तक्रारदारानी सामनेवालेकडे रक्‍कम जमा केल्‍यानंतर जवळजवळ 10 वर्षानी मंचाकडे तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे ती मुदतीत नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे, तसेच तक्रारीसोबत तक्रारदारांनी विलंबमाफीचा अर्जही दाखल केलेला नाही.  तक्रारदारानी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत नसल्‍यामुळे ती फेटाळावी या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे . 

9.          सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे-

                              -ः आदेश ः-

1.    तक्रार क्र.121/10 मुदतीत नसल्‍यामुळे खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 

2.    सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना पाठवण्‍यात याव्‍यात. 

ठिकाण- कोकण भवन, नवी मुंबई.

दि. 7-4-2011. 

                             (ज्‍योती अभय मांधळे)     (आर.डी.म्‍हेत्रस)  

                               सदस्‍या               अध्‍यक्ष

                           अति.ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.