जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक 424/2009
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः- 30/03/2009
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 17/07/2013
अभ्युदय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,जळगांव,
तर्फे व करिता किशोर भास्कर भारंबे,व्यवस्थापक,
उ.व.सज्ञान, धंदाः नौकरी,
रा.6, न्यु पोस्टल कॉलनी,जळगांव, ता.जि.जळगांव. ........ तक्रारदार
विरुध्द
1. चोपडा अर्बन को ऑप बँक लि,चोपडा,
नोंदणीकृत कार्यालयः मेन रोड,चोपडा,जि.जळगांव,
शाखा जळगांव, गोलाणी मार्केटसमोर,जळगांव.
(समन्सची बजावणी शाखा व्यवस्थापक यांचेवर करण्यात यावी.)
2. सुरेश पंडीत बोरोले,चेअरमन,
रा.1 पंकज नगर,यावल रोड,चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
3. सत्यनारायण दयालदास काबरे,व्हा.चेअरमन,
रा.गोल मंदीर चौक,मेन रोड, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
4. संजय गजानन पोतदार,
रा.भाई कोतवाल रोड, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
5. हेमलता सुरेश बोरोले,संचालीका,
रा.1 पंकज नगर,यावल रोड, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
6. विनेहा विकास टिल्लू,संचालीका,
रा.मोठा देव्हारा, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
7. चांगो सोनू राणे,
रा.थालनेर दरवाजा, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
8. चांगो सोनू भंगाळे,
रा.विवेकानंद नगर, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
9. नारायण पंडीत बोरोले,
रा.पंकज नगर,यावल रोड, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
10. दिलीप एकनाथ शिंदे,
रा.गणेश कॉलनी, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
11. यदुनाथ सोनू वाणी,
रा.वर्डी, ता.चोपडा,जि.जळगांव.
12. दिपक भानूदास पाटील,
रा.गणेश कॉलनी, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
13. अविनाश रघुनाथ राणे,
रा.सहकार नगर, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
14. सुनिल काशिनाथ महाजन,
रा.सहकार नगर, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
15. महेंद्र भास्कर भोळे,
रा.4, पंकज नगर,यावल रोड, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
16. विजय भोमटू पाटील,
रा.आडगांव,(आर्दश), ता.चोपडा,जि.जळगांव.
17. भगवान खंडू धनगर,
रा.नरवाडे,ता.चोपडा,जि.जळगांव.
18. नारायण सुका बाविस्कर,
रा.सुंदर गादी, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष.
कोरम –
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्ष.
श्रीमती पुनम नि.मलीक, सदस्या
---------------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे श्री.धिरेंन्द्र रामभजन पाल वकील.
विरुध्द पक्ष क्र.1,2,5,6,9 ते 12,14,16 ते 18 तर्फे श्री.भगवान जी.पाटील वकील.
विरुध्द पक्ष क्र. 14 तर्फे श्री.चंद्रशेखर प्र.चांदसरकर वकील.
विरुध्द पक्ष क्र.3,4,7,8 व 15 एकतर्फा.
नि का ल प त्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे,अध्यक्षः तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष को-ऑप बँकेमध्ये मुदत ठेव मध्ये गुंतवलेली रक्कम मागणी करुन ही परत दिली नाही म्हणुन त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये नोंदलेली सहकारी संस्था आहे. संस्थेचा उद्येश सभासद, नागरीक व संस्थानकडुन ठेवी स्विकारली, सभासदाना कर्ज वितरण करणे व सभासंदाचे हिताचे वेगवेगळे उपकरण राबवणे व सेवा पुरविणे हे आहे. त्यांनी विरुध्द पक्ष चोपडा अर्बन को ऑप बँक लि,चोपडा (यापुढे संक्षीप्तेसाठी को-ऑप.बँक असे संबोधण्यात येईल) या को-ऑप.बँक मध्ये मुदत ठेव पावतीत रक्कम गुंतविली होती त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे.
पावती क्रमांक | ठेव रक्कम | ठेव दिनांक | देय रक्कम | देय दिनांक |
351459 | 3,00,000/- | 25/08/2005 | 4,12,993/- | 25/09/2008 |
3. तक्रारदार यांनी मुदती नंतर सदर रक्कमेची मागणी विरुध्द पक्ष को-ऑप.बँकेत केली असता त्यांनी सदर रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली, अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांचेकडुन मुदत ठेव पावतीतील व्याजासह होणारी संपुर्ण रक्कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 3,4,7,8 व 15 हे नोटीस मिळुनही याकामी गैरहजर राहील्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
5. विरुध्द पक्ष क्र. विरुध्द पक्ष क्र.1,2,5,6,9 ते 12,14,16 ते 18 यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली असुन तक्रारदाराने दाखल केलेला अर्ज बेकायदेशीर असुन तो फेटाळण्यास पात्र आहे. प्रस्तुतचा वाद चालविण्याचे या मंचास अधिकार नाही. सदरचा वाद हा केवळ सहकार न्यायालय,जळगांव यांचेमार्फत सोडवला जाऊ शकतो. तसेच मागील काही वर्षापासुन सुरु झालेल्या अनपेक्षीत घडामोडींमुळे तसेच अफवांमुळे विरुध्द पक्ष बँकेचे ठेवीदारांनी अचानकपणे ठेवी काढुन घेतल्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेकडे रोख तरलता नाही. ज्या प्रमाणांत कर्ज वसुली होईल त्याप्रमाणे ठेवीदारांच्या रक्कमा परत करण्यास बँक तयार आहे. सबब वरील कारणांचा विचार होऊन तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजुर करण्यात यावा व तक्रारदारास विनाकारण त्रासात व खर्चात पाडले म्हणुन तक्रारदाराकडुन नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती विरुध्द पक्षाने केलेली आहे.
6. विरुध्द पक्ष क्र.14 यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 14 यांनी व्यवसायातील व्यस्ततेमुळे दि.20/09/2008 रोजी बँकेच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने ठेवलेली ठेव विरुध्द पक्षाच्या कालावधीत ठेवलेली नाही. तक्रारदाराची रक्कम देण्याची कोणतीही जबाबदारी विरुध्द पक्षाची नाही. सबब वरील कारणांचा विचार होऊन विरुध्द पक्ष क्र.14 यांना या कामातुन वगळण्यात यावे अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र. 14 यांनी केलेली आहे.
7. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचे म्हणणे, इत्यादी पहाता तक्रारीच्या न्याय-निर्णयासाठी आमच्या समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येते काय? नाही.
2. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
8. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जात त्यांची संस्था सहकार कायदयान्वये नोंदलेली संस्था आहे संस्थेचा उद्येश सभासद, नागरीक व संस्थानकडुन ठेवी स्विकारली, सभासदाना कर्ज वितरण करणे व सभासंदाचे हिताचे वेगवेगळे उपकरण राबवणे व सेवा पुरविणे हे आहे. त्यांनी चोपडा अर्बन को ऑप बँक लि,चोपडा या को ऑप.बँकेत मुदत ठेवीमध्ये वरिल तक्यात नमुद रक्कमा ठेवल्या होत्या असे म्हटले आहे.
9. परंतु मा.राष्ट्रीय आयोग व मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायीक दृष्टांतामध्ये सहकारी संस्थेने इतर संस्थेत केलेली गुंतवणूक ही ज्यादा व्याजाच्यासाठी केलेली असल्याने गुंतवणुक करणारी सहकारी संस्था ग्राहक या संज्ञेत येणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे.
10. यासंदर्भात आम्ही खालील न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत.
मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी ग्राहक तक्रार क्र. १५९/२००९ - आदेश दि. १२/०२/२०११ - कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्हा सहकारी पतसंस्था, जयसिंगपूर, जि.कोल्हापूर विरुध्द वसंतदादा सहकारी बँक लि., सांगली. त्यात पुढील प्रमाणे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose. Therefore, the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986 (‘the Act’ for brevity). Further more, if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (Patsanstha), still the issue as to whether the deposits were kept with the permission of Registrar of the Co-operative Societies or not will go to the root of the case. If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer fora could be availed.
11. तसेच, मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल नं. ए/१०/५८८ व ५८९ - आदेश दि.१९/११/२०१० - डॉ.राधाकृष्णन् प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था लि. कोल्हापूर आणि इतर विरुध्द भुदरगड तालुका माध्यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्था मर्यादित आणि इतर. त्यात पुढील प्रमाणे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986. However, Forum below has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer. Prima-facie, Forum below has arrieved at an erroneous conclusion which cannot be upheld.
12. तसेच खालील न्यायिक दृष्टांतामध्ये देखिल वरील तत्व विशद करण्यात आलेले आहे.
(१) 2005 STPL(CL) 342 NC मा.राष्ट्रीय आयोग Sree Anantha Grameena Bank --Versus—The Industrial FinanceCorporation of India Ltd.
(२) मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं. ए/१०/४३३ व ५८९ - आदेश दि.०६/१२/२०१० – त्रिमुर्ती नागरी सह.पतसंस्था मर्या., जयसिंगपुर विरुध्द शिरोळ तालुमा खाजगी शिक्षक सेवकांची पतसंस्था मर्या., जयसिंगपुर
13. वरील सर्व न्यायीक दृष्टांत पाहता सहकारी पतसंस्था ही आपला व्यवसाय जादा व्याज मिळण्या करीता करते व तक्रारदार संस्थेचा उद्देश हा वाणिज्यिक स्वरुपाचा आहे असे आम्हास वाटते. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ कलम २(१)(डी) यातील तरतुदीचा विचार करता व तक्रारीचे स्वरुप विचारात घेता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणुन मुददा क्र.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
14. मुददा क्र.२ वर नमुद मुददा क्र.1 मध्ये केलेले विवेचन विचारात घेता प्रस्तुत तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. आम्ही यापुढे असेही स्पष्ट करीत आहोत की, तक्रारदार संस्थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्यांनी कायदयानुसार योग्य त्या न्यायालयाकडे दाखल करावा. प्रस्तुत प्रकरणी व्यतीत झालेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
15. वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार रदद करण्यात येत आहे.
2. तक्रारदार संस्थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्यांनी कायदयानुसार योग्य त्या न्यायालयाकडे दाखल करावा.
3. तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
ज ळ गा व
दिनांकः- 17/07/2013.( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.