द्वारा-  श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष यांचेनुसार 

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.           तक्रारदारांच्‍या पतीने जाबदेणार यांच्‍याकडून चोला अॅक्‍सीडेंट प्रोटेक्‍शन प्‍लान ही पॉलिसी दिनांक 04/05/2009 ते 03/05/2010 या कालावधीकरिता घेतली होती. पॉलिसी अंर्तगत अपघाती मृत्‍यूबद्यल संरक्षण दिले गेले होते. दिनांक 21/11/2009 रोजी रेल्‍वे अपघातामध्‍ये विमा धारकांचा मृत्‍यू झाला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांना ही माहिती कळविली. जाबदेणार यांनी दिनांक 25/11/2009 चे पत्रान्‍वये तक्रारदारांकडून सर्व कागदपत्रांची मागणी केली. त्‍यानुसार तक्रारदारांनी दिनांक 11/02/2010 रोजी सर्व कागदपत्रांसह क्‍लेम फॉर्म पाठवून दिला व पॉलिसीनुसार रुपये दहा लाखांची मागणी केली. दिनांक 08/03/2010 च्‍या पत्रान्‍वये जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम देता येणार नाही कारण विमा धारकांचा रेल्‍वे ट्रॅक क्रॉस करत असतांना अपघात झाला. पॉलिसीच्‍या एक्‍सक्‍लूजन क्‍लॉज 7 नुसार हे स्‍वत:हून अपघात करुन घेण्‍यासारखे किंवा आत्‍महत्‍या करण्‍यासारखे आहे. रेल्‍वे अॅक्‍ट नुसार रेल्‍वे ट्रॅक क्रॉस करणे हा गुन्‍हा आहे या दोन्‍ही कारणांमुळे क्‍लेम नाकारला. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून रुपये दहा लाख 19 टक्‍के व्‍याजासह, रुपये दोन लाख नुकसान भरपाईपोटी व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

2.          जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी विमा धारकांचा मृत्‍यू अपघाताने झाल्‍याबद्यलचा पुरावा दाखल केलेला नाही. इंडियन रेल्‍वे अॅक्‍ट कलम 147 नुसार रेल्‍वे ट्रॅक क्रॉस करणे हा गुन्‍हा आहे. पॉलिसीच्‍या एक्‍सक्‍लूजन क्‍लॉज 7 मध्‍ये “any loss of which a contributing cause was the Insured’s actual or attempted commission of, or willful participation in, an illegal act or any violation or attempted violation of the law or resistance to arrest.” असे नमूद केलेले आहे. तक्रारदारांनी बेकायदेशीर रेल्‍वे ट्रॅक ओलांडलेला आहे, त्‍यामुळे स्‍वत:च कायदयाचे उल्‍लंघन केलेले आहे, पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचे उल्‍लंघन केलेले आहे. जाबदेणार यांनी प्रायव्‍हेट इन्‍व्‍हेस्टिगेटर नियुक्‍त केला होता. त्‍यांच्‍या अहवालानुसार विमा धारक यांचा अपघाती मृत्‍यू झालेला नसून त्‍यांनी आत्‍महत्‍या केलेली आहे. वरील कारणांवरुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

3.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांच्‍या पतीचा म्‍हणजेच विमा धारकाचा अपघात झाल्‍यामुळे त्‍यांना सायन हॉस्पिटल येथे दाखल करण्‍यात आले आणि तेथेच त्‍यांचा मृत्‍यू झाला. त्‍यानंतर इनक्‍वेस्‍ट पंचनामा करण्‍यात आला. पोस्‍ट मार्टम अहवालामध्‍ये “Craniocerebral compression as a result of blunt crantocerebral trauma (unnatural)” असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. विमा धारकांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून जी पॉलिसी घेतली होती त्‍यामध्‍ये अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यानंतर रुपये दहा लाख सम अॅश्‍युअर्ड मिळेल असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. परंतू जाबदेणार यांनी विमा धारकांचा मृत्‍यू अपघातामुळे झालेला नाही असे एका ठिकाणी नमूद केलेले आहे कारण तक्रारदारांनी तसा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही आणि दुस-या ठिकाणी विमा धारक हे रेल्‍वे ट्रॅक क्रॉस करीत असतांना रेल्‍वेची धडक बसून अपघात झाला असे म्‍हणतात. जाबदेणार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये इनव्‍हेस्टिगेटर नियुक्‍त केलेला होता त्‍यांच्‍या अहवालानुसार विमा धारकांचा मृत्‍यू रेल्‍वे अपघाता मुळे न होता आत्‍महत्‍या होती असे नमूद करतात. यासाठी जाबदेणार यांनी इनव्‍हेस्टिगेटर यांचा अहवाल, पत्र, प्रमाणपत्र काहीही दाखल केलेले नाही. विमा धारकांनी स्‍वत:हून रेल्‍वे ट्रॅक ओलांडतांना आत्‍महत्‍या केलेली होती याबद्यलचा पुरावा जाबदेणार यांनी दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पॉलिसीचे एक्‍सक्‍लूजन क्‍लॉज 7 किंवा इंडियन रेल्‍वे अॅक्‍ट कलम 147 येथे लागू होत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे पॉलिसीनुसार जाबदेणार हे तक्रारदारांना रुपये 10,00,000/- देण्‍यास जबाबदार ठरतात असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की त्‍यांनी तक्रारदारास रुपये 10,00,000/- दिनांक 08/03/2010 पासून 9 टक्‍के व्‍याजासह अदा करावेत.

            [1]    तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.

            [2]    जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रुपये 10,00,000/- दिनांक 08/03/2010  

पासून 9 टक्‍के व्‍याजासह संपुर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यन्‍त आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत दयावेत.

[3]    जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- अदा करावा.

      आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.