(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 08 मार्च 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्याने आयटेन मॅग्मा 1.2 ई-3 क्रिस्टल ग्रे कलरची कार केतन मोटर्स यांचेकडून रुपये 4,16,939/- मध्ये दिनांक 22.9.2008 ला खरेदी केली. सदरची कार खरेदी करण्याकरीता बँक ऑफ बडोदा या शाखेकडून अर्थ सहाय्य घेतले व सदरची चारचाकी कार आर.टी.ओ. कार्यालयात नोंदणी करुन त्याचा क्रमांक MH 31- CR- 6474 असा होता. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 ही विमा कंपनी असून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचेकडून चारचाकी वाहनाचा विमा उतरविला होता व त्याचा कालावधी दिनांक 30.9.2008 ते 29.09.2009 पर्यंत होता. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ता यांनी त्याचा भाऊ श्री संजय नखाते यांचेकडे काही दिवसांकरीता कार चालविण्यासाठी दिली असतांना दिनांक 21.3.2009 रोजी सदरचे चारचाकी वाहन त्याच्या भावाच्या घरासमोर पार्क केली असतांना चोरी गेली. सदर बाबत सकाळी म्हणजे दिनांक 22.3.2009 रोजी वाहन नसल्याबाबत कळले, त्यामुळे वाहनाचा शोधा-शोध घेण्यात आला. तसेच, दिनांक 22.3.2009 रोजी कोतवाली पोलीस स्टेशन यांचेकडे वाहन चोरी गेल्याबाबतची तक्रार नोंदविण्यात आली व पोलीसांनी वायरलेस मॅसेजव्दारे सर्वञ खबर पाठवून चारचाकी वाहनासंबंधी चौकशी करण्यात आली. परंतु वाहनाचा पत्ता न लागल्यामुळे दिनांक 2.4.2009 ला कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. नोंदविण्यात आली आहे त्याचा क्रमांक 43/2009 असा होता व विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना सुध्दा कार चोरी गेल्याबाबत सुचना देण्यात आली व विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी चारचाकी वाहन चोरी गेल्याबाबतचे संबंधी दस्ताऐवज कार्यालयात सादर करण्यास सांगितले, त्याप्रमाणे सर्व दस्ताऐवज विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे सादर करण्यात आले. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा क्लेम नाकारला व त्याबाबत कोणताही ठोस कारण सांगितले नाही किंवा कळविले नाही. सदरची प्रतिकृती ही विरुध्दपक्षाची अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब असून सेवेत ञुटी दिलेली आहे. त्याकरीता सरते शेवटी नाईलाजास्तव तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचामध्ये दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेशीत करावे की, तक्रारकर्त्याच्या चारचाकी वाहनाचा विमा अस्तित्वात असून सुध्दा तक्रारकर्त्यास झालेली नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 3,96,095/- हे 18 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा.
2) तसेच, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपले लेखीउत्तर सादर केले व विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारीला उत्तर सादर न केल्यामुळे दिनांक 11.12.2012 रोजी त्याचेविरुध्द लेखीउत्तराशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
4. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्या लेखीउत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेवून नमूद केले की, तक्रारकर्त्याची चारचाकी वाहन हे दिनांक 21.3.2009 रोजी चोरी गेले व तक्रारकर्त्याने दिनांक 22.3.2009 रोजी वाहन चोरी गेल्याबाबत तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविली व दिनांक 9.9.2009 रोजी पोलीसांकडून वाहनाचा शोध लागला नाही असे कळल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षाच्या अवधीत म्हणजे दिनांक 8.9.2011 पर्यंत सदरची तक्रार दाखल करावयाची होती, परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार डिसेंबर 2011 मध्ये दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत कोणताही अर्ज प्रकरणात दाखल केलेला नाही, करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाह्य असल्या कारणास्तव खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेशी वाहनाचा विमा उतरवितांना झालेल्या करारनाम्याच्या अटी व शर्तीप्रमाणे अट क्र. 1 व अट क्र.9 याचा तक्रारकर्त्याने भंग केलेला आहे. अट क्र.1 प्रमाणे तक्रारकर्त्याला अनिवार्य होते की, तक्रारकर्त्याचे वाहन चोरी गेल्याबरोबर त्याबाबतची सुचना ताबडतोब विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना लेखी स्वरुपात देणे अनिवार्य होते. परंतु तसे तक्रारकर्त्याने केले नाही, याउलट तक्रारकर्त्याचे चारचाकी वाहन दिनांक 21.3.2009 रोजी चोरी गेले होते, परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक 23.4.2009 रोजी कळविले व क्लेम दाखल केला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे उशिराने प्राप्त झाला, त्याच तत्वावर दिनांक 15.5.2009 रोजी विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याला विमा क्लेम नाकारल्याबाबतचे पञ देण्यात आले.
6. पुढे विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याने लावलेले आरोप व प्रत्यारोप नाकारले. तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाह्य आहे, तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीला वेळेच्या आत वाहन चोरीची लेखी सुचना दिली नाही व तक्रारकर्ता व विरुदपक्षमध्ये झालेला विमा पॉलिसीचा भंग केल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे.
7. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 16 दस्ताऐवज दाखल केलेले असून त्यात प्रामुख्याने वाहनाच्या विम्याची पॉलिसी, विम्याचे प्रमाणपञ, वाहन चोरी गेल्यावर वायरलेसव्दारे वाहन चोरी गेल्या बाबतची सुचना प्रत, प्रथम सुचना पञ, आर.टी.ओ. ला माहिती दिल्याबाबतचे पञ, विरुध्दपक्ष यांना वाहन चोरी गेल्याबाबत दिलेल्या पञाची प्रत, विरुध्दपक्ष कंपनीला क्लेम फॉर्म व वाहनाचे दस्ताऐवजाची प्रत, विरुध्दपक्षाला क्लेम मंजूर करण्याबाबत दिलेल्या पञाची प्रत, पोष्टाची पावत्या व पोहचपावत्या इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
8. सदरच्या प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापारी : नाही
प्रथेचा अवलंब किंवा सेवेत ञुटी दिल्याचे सिध्द होते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
9. तक्रारकर्त्याची सदची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्याचे चारचाकी वाहन I-10 मॅग्मा 1.5 E-3 दिनांक 22.9.2008 रोजी खरेदी केली व सदरचे वाहन काही दिवसांकरीता चालविण्याकरीता त्याचा लहान भाऊ संजय नखाते यांचेकडे दिले होते व त्याने दिनांक 21.3.2009 रोजी वाहन स्वतःचे घरासमोर पार्क केले असतांना राञीच्या कालावधीमध्ये ते वाहन चोरी गेले. सदरची बाब सकाळी दिनांक 22.3.2009 रोजी लक्षात आली, करीता वाहनाचा शोधा-शोध करण्यात आला व वाहन न मिळाल्यामुळे कोतवाली पोलीस स्टेशन, नागपूर यांचेकडे तक्रार नोंदविण्यात आली, वायरलेसव्दारे खबरही पाठविण्यात आली. तसेच वाहन सापडत नसल्यामुळे दिनांक 2.4.2009 रोजी वाहन चोरी गेल्याबाबत एफ.आय.आर. नोंदविण्यात आली. सरते शेवटी वाहन आढळून न आल्यामुळे दिनांक 13.8.2009 रोजी पोलीस अधिकारी यांचेकडून अंतिम चौकशी अहवाल प्राप्त झाला व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे दिनांक 22.4.2009 रोजी विमा दावा दाखल करण्यात आला. परंतु, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा दिनांक 15.5.2009 रोजी नामंजूर केला, अशी तक्रार आहे.
10. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने वाहनाचा विमा उतरवितांना तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेशी झालेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्ती प्रमाणे अट क्र.1 व 9 याचे उल्लंघन झाले असल्या कारणास्तव तक्रारकर्त्याचा वाहनाचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. त्याला तक्रारकर्ता हा स्वतः कारणीभूत आहे, तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याने ही खोटी तक्रार मंचात दाखल केली आहे. दोन्ही पक्षाचे म्हणणे मंचासमक्ष ऐकण्यात आले व दाखल दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट दिसून येते की, तक्रारकर्त्याचे चारचाकी वाहन हे दिनांक 21.3.2009 रोजी त्याच्या भावाच्या घरासमोर वाहन पार्क केले असतांना चोरी गेले. तसेच, तक्रारकर्त्याची वाहनाच्या विम्याचा कालावधी दिनांक 30.9.2008 ते 29.9.2009 पर्यंत होते. परंतु, तक्रारकर्त्याचे वाहन चोरी गेल्यानंतर त्याने कोतवाली पोलीस स्टेशन नागपूर येथे दिनांक 22.3.2009 रोजी तक्रार नोंदविली व त्यानुसार दिनांक 2.4.2009 रोजी एफ.आय.आर. नोंदविण्यात आली व चोरी गेलेले वाहन सापडून आले नाही याबाबतचा अंतिम चौकशी अहवाल दिनांक 13.8.2009 रोजी पोलीस अधिका-यांनी दिला आहे. परंतु, तक्रारकर्त्याने वाहन चोरी गेले याबाबतची लेखी सुचना विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना ताबडतोब दिल्याचे दिसून येत नाही व याबाबतचा पुरावा म्हणून तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर आणलेला नाही. तसेच, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे न्यायनिवाड्यात ‘ताबडतोब’ या शब्दाराचा उत्कृष्टपणे विश्लेषण करुन नमूद केले आहे की, ‘’वाहन चोरी गेल्याबरोबर त्याची लिखीत सुचना विमा कंपनीला ताबडतोब देणे अनिवार्य आहे व ताबडतोब म्हणजे 24 तासाचे आत देणे आवश्यक आहे.’’ परंतु, सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने पोलीस अधिका-याचा अंतिम चौकशी अहवाल आल्यानंतर विमा दावा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला. तत्पूर्वी कोणतीही माहिती न दिल्याबाबतचे दिसून येते. तसेच, विमा दावा हा उशिराने म्हणजे 1 महिण्याचे कालावधीने दाखल केल्याचे दिसून येते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केले असे दिसून येते. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्या अटी व शर्तीचे करारनाम्याचे अट क्र.1 व 9 याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते, करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे, असे मंचाचे मत आहे.
करीता, सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 08/03/2017