निकाल
(घोषित दि. 30.05.2016 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदार यांचे पती सुरेश मच्छिंद्र माने हे मौजे रवना ता. घनसावंगी जि.जालना येथील रहिवाशी होते, त्यांनी शेत जमीनीची विक्री करुन व कर्ज घेवून संग्राम रोड लाईन्स नावाने ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय सुरु केला. दिनांक 05.09.2014 रोजी त्यांचे मोटार अपघातात निधन झाले. त्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी माल वाहतून ट्रक क्रमांक एम.एच. 21 एक्स 4533 खरेदी केला होता. त्यासाठी प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडून वाहन कर्ज घेतले होते. वरील कर्ज घेतांना प्रतिपक्ष क्रमांक 2 चोलामंडलम एम.एस.जनरल इन्शुरंन्स यांचेकडून मयत सुरेश यांच्यासाठी विमा पॉलीसी काढलेली होती. सुरेश माने मयत झाल्यानंतर वरील घटनेबाबतची माहिती प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना कळविण्यात आली. तक्रारदार या पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांचे तिन ट्रक व रोड लाईन्सचा व्यवसाय सांभाळतात. प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांचे वरील वाहन दिनांक 16.02.2015 रोजी जप्त करुन नेले. त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय बंद पडला आहे व त्यांचे रुपये 3,00,000/- एवढे नुकसान झाले आहे. विमा रक्कम देखील त्यांना मिळालेली नाही म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक 22.06.2015 रोजी प्रतिपक्ष यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु त्यांनी तक्रारदाराच्या मागणीची पुर्तता केली नाही. म्हणून नाईलाजाने तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारी अंतर्गत तक्रारदारांनी विमा रक्कम रुपये 3,00,000/- मिळावी जप्त केलेले वाहन परत मिळावे व नुकसान भरपाई रुपये 3,00,000/- अशी मिळावी अशी प्रार्थना मंचा समोर केली आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत वाहन क्रमांक एम.एच.21 एक्स 4533 ची नोंदणी कागदपत्रे संग्राम रोड लाईन्सचा परवाना, मयत सुरेश यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याबाबतची कागदपत्रे, कर्ज करार, प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांची त्यांना आलेली नोटीस, विमा पॉलीसीची प्रत, प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी वाहन जप्त करुन घेतांना तयार केलेला मेमो, तक्रारदारांनी प्रतिपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, कर्ज खाते उतारा अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांच्या नि.19 वरील लेखी जबाबानुसार तक्रारदारांनी वादातील ट्रक संग्राम लोड लाईन्स या व्यवसायासाठी खरेदी केला होता. त्यांच्याच कथनानुसार मयत सुरेश यांनी व्यवसायासाठी तिन माल वाहतूक ट्रक घेतलेले होते. सुरेश यांनी केवळ स्वयंरोजगाराच्या हेतुने ट्रकची खरेदी केलेली नाही. त्यांनी माल वाहतूक व्यवसायासाठी व व्यापारी हेतुने वाहन घेतलेले होते. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (I) (d) नुसार तक्रारदार ग्राहक या व्याख्येत येत नाहीत. त्यांना सुरेश माने यांनी त्यांचेकडून कर्ज घेतल्याचे मान्य आहे. परंतु सुरेश यांनी कधीही वेळेवर हप्त्याची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांना वाहन जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे आणि त्यानुसारच त्यांनी तक्रारदारांचे वाहन जप्त केलेले आहे. तक्रारदारांना त्याचेकडून रुपये 3,00,000/- नुकसान भरपाई मिळवण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार या कायद्याअंतर्गत ग्राहक नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी केली आहे.
प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांच्या जबाबानुसार तक्रारदारांनी व्यापारी हेतुने माल वाहतुक ट्रकची खरेदी केलेली असल्यामुळे त्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (I) (d) नुसार ग्राहक या व्याख्येत येत नाही व मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी दिनांक 25.06.2015 रोजी विमा पॉलीसीचा रुपये 3,00,000/- एवढी रक्कम मयताच्या कर्ज खात्यावर जमा केलेली आहे, ही बाब तक्रारदारांनी मंचासमोरुन दडवली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना त्यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करण्यास काहीही कारण घडलेले नाही. प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी सेवेत त्रुटी केलेली नाही व नियमानुसार विमा रक्कम सुरेश यांच्या वारसांना दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास प्रतिपक्ष क्रमांक 2 जबाबदार नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार त्यांचे विरुध्द खारीज करावी अशी प्रार्थना त्यांनी केली आहे. प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी मयत सुरेश याचा कर्ज खाते उतारा जबाबासोबत दाखल केला आहे.
दाखल कागदपत्रे व मंचा समोरील युक्तीवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या
कलम 2 (I) (d) अंतर्गत ग्राहक आहेत का ? नाही.
2) मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र
आहे का ? नाही.
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 साठी – तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार त्यांचा पतीच्या नावे असलेला माल वाहतुक ट्रक प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी बेकायदेशीरपणे ओढून नेला व पतीच्या जीवन विम्याची रक्कम प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांनी दिली नाही म्हणून केली आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनानुसार त्यांच्या पतीचा संग्राम लोड लाईन्स हा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय होता. पतीच्या मृत्यूनंतर वरील व्यवसाय व त्या अंतर्गत तिन माल वाहतूक ट्रक तक्रारदार सांभाळत होत्या. या त्यांच्या कथनावरुनच तक्रारदार केवळ स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी वरील व्यवसाय न करता व्यापारी हेतुने करत होत्या असे दिसते. प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांच्या वकीलांनी त्यांच्या जबाबासोबत मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 3266/2012 व मा.राज्य आयोगाच्या 94 ते 96/2014 या प्रथम अपीलांच्या निकालाची प्रत दाखल केली आहे. मा.वरीष्ठ न्यायालयांनी वरील न्यायानिर्णयांमध्ये “तक्रारदारांनी चार ट्रक विकत घेऊन माल वाहतुक व्यवसाय सुरु केला होता. त्यामुळे वरील ट्रकचा वापर ते व्यापारी हेतुने करत होते ही गोष्ट स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक या व्याख्येत येत नाहीत” असे मत व्यक्त केले आहे. वरील न्यायनिर्णय प्रस्तुत तक्रारीत पुर्णत: लागू पडतात असे मंचाला वाटते. त्यामुळे मंच तक्रारदारांनी व्यापारी हेतुने वाहनाची खरेदी व वापर केला असल्याने त्या ग्राहक संरक्षण कायद्रयाच्या कलम 2 (I) (d) नुसार ग्राहक या व्याख्येत बसत नाहीत व त्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष काढत आहे व खालील आदेश करत आहेत.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
श्री सुहास एम.आळशी श्रीमती नीलिमा संत
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
