तक्रारकर्त्यातर्फे वकील : श्री. पी.पी.थेर
विरूध्द पक्ष : गैरहजर.
(युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर.बी.योगी, अध्‍यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्‍यायनिर्णय
(दि. 31/12/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्ष फायनांन्‍स कंपनी यांनी बळजबरीने ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेऊन, तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक नुकसान पोहचविले म्हणून त्‍यांच्‍या विरूध्द मुख्‍यतः हि तक्रार दाखल केली आहे.
2 तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
तक्रारकर्ता यांनी विरूध्द पक्ष क्र 2 कडुन MF TRACTER, MF1033 39HP–वर्ष 2013 मध्‍ये विकत घेतले होते आणि अग्रीम राशी रू. 1,00,000/-,विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना नगदी दिले. आणि विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून सदर वाहन करार क्र. XTRAGON00001081481 प्रमाणे रू. 4,40,000/-,चा 10 किस्‍तचा फायनांन्‍स करून घेतले होते.
विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला दिलेला दस्‍ताऐवज दि. 09/12/2013 मध्‍ये किस्‍त भरण्‍याच्‍या शर्ती नमूद असून त्‍यात 10 किस्‍तचे विवरण आहे. त्‍यात असे नमूद आहे की, “जर किस्‍त भरण्‍यास उशीर झाल्‍यास त्‍यावर किस्‍त देण्‍याच्‍या तारखेपासून त्‍यावर 4 प्रतिशतच्‍या दराने अतिरीक्‍त व्‍याज लावण्‍यात येईल.”
तक्रारकर्त्‍याला खालीलप्रमाणे किस्‍त दयावयाचे होते त्‍याचा तक्‍ताः–
किस्‍त क्र. | किस्‍त देण्‍याची तारीख | किस्‍त रूपये |
1 | 1 जून 2014 | 71,700/-, |
2 | 1 डिसेंबर 2014 | 71,700/ |
3 | 1 जून 2015 | 71,700/ |
4 | 1 डिसेंबर 2015 | 71,700/ |
5 | 1 जून 2016 | 71,700/ |
6 | 1 डिसेंबर 2016 | 71,700/ |
7 | 1 जून 2017 | 71,700/ |
8 | 1 डिसेंबर 2017 | 71,700/ |
9 | 1 जून 2018 | 71,700/ |
10. | 1 डिसेंबर 2018 | 71,700/ |
3. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन खरेदी केल्‍यानंतर, वाहनाची नोंदणी आर.टी.ओ कार्यालय गोंदियामध्‍ये करण्‍यात आली आणि वाहनास नोंदणी क्र. MH-35-G-6450 मिळाला. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना नियमीत किस्‍त भरली व एकुण रक्कम रू. 2,86,800/-,विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना प्राप्त झाली आहे.
तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना दिलेली किस्‍त खालीलप्रमाणे आहे.
किस्‍त क्र. | किस्‍त देण्‍याची तारीख | किस्‍त रूपये |
1 | 1 जून 2014 | 71,700/-, |
2 | 1 डिसेंबर 2014 | 71,700/ |
3 | 1 जून 2015 | 71,700/ |
4 | 1 डिसेंबर 2015 | 71,700/ |
तक्रारकर्त्‍याचे असे कथन आहे की, माहे जुलै- 2016 या महिन्‍यात दोन्‍ही विरूध्द पक्ष यांनी सगंनमत करून, सदर खरेदी केलेला ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्‍याकडून बळजबरीने कोणतेही कारण न सांगता, नोटीस न देता, जप्‍तीची सूचना न बनविता, हिसकावून घेऊन गेले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने दोन्‍ही विरूध्द पक्ष यांच्‍या कार्यालयात अनेकदा वारंवार विनंती केली की, त्यांनी करारानूसार किस्‍तची रक्कम भरायला तयार आहे तरी सुध्‍दा त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. विरूध्द पक्षाने अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याचा बेकायदेशीरपणे वाहन व्रिक्रीचा सौदा रकरून त्‍याद्वारे दिलेल्‍या किस्‍तचे पैसे घेऊन सुध्‍दा सदर वाहन बेकायदेशीरपणे घेऊन गेले. अशाप्रकारे त्यांनी बेकायदेशीर व्‍यापार करून, तक्रारकर्त्‍याचा वित्‍तीय शोषण केला आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याचे असे कथन आहे की, सदरचे वाहन हे तक्रारकर्ता आणि त्‍यांच्‍या कुटूंबाचे आजिवीका चालविण्‍याचे एकमात्र साधन होते. सदर वाहन बेकायदेशीरपणे जप्त करून, विरूध्द पक्षांनी त्‍यांच्‍या कुटूंबावर उपासमारीची पाळी आणली आहे. आणि त्‍याला प्रतिदिवस रू. 2,000/-,चे नुकसान होत आहे. विरूध्द पक्ष हे सेवा पुरवठाधारक असून, त्यांनी पुरविलेली सेवेमध्‍ये कमतरता दाखविली आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंबन करून, तक्रारकर्त्‍याची फसवणुक केली असल्‍याने त्‍याने आपल्‍या वकीलामार्फत दि. 27/12/2016 ला नोटीस पाठविली त्‍याचे उत्‍तर विरूध्द पक्षाने आजपर्यंत दिले नाही. म्हणून न्‍याय मिळण्‍याकरीता हि तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
5. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी आपली लेखीकैफियत सादर करून, तक्रारकर्त्‍याचे कथन नाकाराले आहे व त्यांनी मान्‍य केले की, त्यांचा वित्‍तीय करार ट्रॅक्‍टर संबधी होता व आहे. परंतू, तक्रारकर्त्याने किस्‍तची रक्कम न दिल्याबद्दल वारंवार नोटीस दिल्‍यानंतरही किस्‍त भरली नाही. आणि त्‍यांच्‍याकडे कोणताही मार्ग नसल्‍याने त्यांनी कायदयाप्रमाणे ट्रॅक्‍टर आपल्‍याकडे जप्त करून घेतले. त्‍यांच्‍या विशेष कथनामध्‍ये नमूद केले की, दि. 17/08/2016 रोजी कर्जाची किस्‍त भरण्‍यासाठी अंतिम नोटीस तक्रारकर्त्‍याला दिले होते. परंतू तक्रारकर्त्‍यानी किस्‍तची रककम न भरल्‍यामूळे, त्यांनी रावनवाडी पोलीस स्टेशन यांना पूर्वसूचना देऊन, तक्रारकर्त्‍याकडून ट्रॅक्‍टरची जप्‍ती केली. त्यांनी ट्रॅक्‍टरचा ताबा बळजबरीने घेतला नाही. परंतू तक्रारकर्त्याने किस्‍त न भरल्‍यामूळे, कराराप्रमाणे कोणताही मार्ग नसल्‍यामूळे शेवटी हे करावे लागले. म्हणून तक्रारकर्त्‍यानी दाखल केलेली तक्रार रू. 80,000/-,चा दंड लावून खरीज करण्‍यात यावी अशी प्रार्थना केली आहे.
6. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दि. 03/12/2013 रोजी दिलेला welcome Letter ज्‍यामध्‍ये कर्जाची रक्कम अटी व शर्ती तसेच किस्‍त भरण्‍याच्‍या तारखेसह दिलेल्‍या पत्राची प्रत, तक्रारकर्त्‍यानी विरूध्द पक्ष क्र 1 ला भरलेली किस्‍तची पावती, पोलीस स्टेशन सालेकसा यांना लेखी तक्रार दि. 24/12/2016 रोजीची प्रत, वकीलामार्फत पाठविलेले नोटीसची प्रत, तसेच पोस्‍टाची पोचपावती जोडलेले आहे. तक्रारकर्त्याने त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र तसेच त्यांचा लेखीयुक्तीवाद तसेच दि. 29/11/2018 रोजी कर्जाचा करार व welcome Letter या मंचात दाखल करण्‍याकरीता परवागनी मिळण्‍याकरीता अर्ज सादर करून, आदेश दि. 13/12/2018 रोजी तक्रारीच्या पृष्‍ठार्थ या मंचानी तो अर्ज मंजूर केला आहे.
7. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी मंचात हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब सादर करून तक्रारकर्त्यांची तक्रार नाकारली आहे. लेखी जबाबाच्‍या पृष्‍ठर्थ त्यांनी त्यांचा साक्षपुरावा तसेच लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांना मंचाची नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर न झाल्‍याने त्‍यांच्‍याविरूध्‍द एकतर्फा आदेश दि.15/11/2018 रोजी पारीत करण्‍यात आला. तक्रारकतर्याचा अधिवक्‍त्‍याचा मौखीक युक्‍तीवाद या मंचानी ऐकला तसेच विरूध्द पक्षाचे अधिवक्‍ता गैरहजर असल्‍यामूळे त्यांचा मौखीक युक्‍तीवाद विना प्रकरण अंतिम आदेशाकरीता राखीव ठेवले. मंचापुढे मौखीक युक्‍तीवाद व सादर केलेल्या दस्‍ताऐवजाच्‍या आधारे कारणासंहित आमचे निःष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेः-
:- निःष्‍कर्ष -:
8. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी मान्‍य केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्‍यासबोत वाहनाच्‍या कर्जासाठी करार केलेला आहे. परंतू लेखीजबाबाच्‍या परिच्‍छेद क्र. 2 नूसार त्यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणताही (स्‍वागत पत्र) दि. 09/12/2013 रोजी पाठविलेला नाही. तरी सुध्‍दा ते मान्‍य करतात की, त्यांचा तक्रारकर्त्‍यासोबत वाहनाच्‍या कर्जासाठी करार झालेला असून, तक्रारकर्त्‍यांनी रक्कम न दिल्‍यामूळे, त्यांनी रावनवाडी पोलीसस्‍टेशन यांना जप्‍तीच्‍या अगोदर सूचना देऊन, कायदयाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर जप्त केला आहे. विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांनी आपल्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठार्थ कोणतेही दस्‍ताऐवज या मंचात दाखल केले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले कर्ज करार, (स्‍वागत पत्र) चे नूसार किस्‍त भरलेली पावत्‍यावरून तक्रारकर्त्‍याचे कथन सिध्‍द होते आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी जरी कथन केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्‍याला भरपूर संधी दिल्‍या होत्‍या परंतू त्यांनी कोणतीही नोटीस किंवा पत्राची प्रत या मंचात दाखल केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍त्‍यानी त्‍यांच्‍या कथानच्‍या पृष्‍ठार्थ मा. राष्‍ट्रीय आयोग व आंधप्रदेश राज्‍य आयोगाचा निकाल दाखल केलेला आहे.
(i) Citicorp Maruti Finance Ltd v/s S. Vijayalaxmi, Decided on 27 July, 2007 (NCDRC)
Findings:
.I. The first question which requires determination is whether a financier is invested with the right to repossess the vehicle, for which loan has been given by it, by use of force.
And Held -
“ From the aforesaid law laid down by the Apex Court as well as the High Court of Delhi, it is clear that even though the hire-purchase agreement may give right to take possession of the vehicle, money lenders/financial institution/banks have no power to take possession by use of force and have to follow the statutory remedy which may be available under the law.
May be that the procedure of law is slow, but that is no excuse for use of force for repossessing the vehicle. If the contention of the Petitioner that it can take possession of the vehicle by means of force is accepted the rule of jungle would prevail and might would be right.”
(ii) Tata Finance Ltd. V/s Francis Soeiro decided on 22 February. 2008 (NCDRC) it was Held:-
“In our view, when the notice demanding exaggerated amount is issued and the person who has taken the loan from various sources including the loan for purchasing the chassis from the Appellant would not be in a position to pay the said unjustified amount. Because of the alluring advertisement Complainant took an adventure of purchasing chassis and of building a luxury passenger vehicle and has suffered immensely by forcefully taking away the possession of the vehicle by the Appellant.
Further, it is to be reiterated that to take possession of the vehicle by use of force cannot be justified. It is to be stated that the Complainant had not used the vehicle. He had used the vehicle only for 2 to 3 months and the vehicle was seized from the Complainant. Thereafter, it was auctioned and sold unjustifiably at a low price. By such an act of the appellant, a poor man who has taken loan for purchase of the chasis and for building body has lost his life saving and is made a debtor. His entire dream of having a vehicle for self-earning/employment is frustrated for years together.
Hence, in such circumstances it cannot be said that the order passed by the State Commission directing the Appellant to refund the loss suffered by the Appellant can be said to be in any way erroneous or illegal”.
(iii) S.K. Habibunnisa V/s. Shriram Transport Finance Company Ltd. Andhra Pradesh State Commission Hyderabad, F.A no 1008/2007 Decided on 14/07/2008 it was Held as:-
18. The National Commission following the above decisions in Citicorp Maruti Finance Ltd. v. S. Vijayalaxmi reported in III (2007) CPJ 161 (NC) opined:
From the aforesaid law laid down by the Apex Court as well as the High Court of Delhi, it is clear that even though the hire-purchase agreement may give right to take possession of the vehicle, money lenders/financial institutions/banks have no power to take possession by use of force and have to follow the statutory remedy which may be available under the law.
May be that the procedure of law is slow, but that is no excuse for use of force for repossessing the vehicle. If the contention of the petitioner that it can take possession of the vehicle by means of force is accepted the rule of jungle would prevail and might be right.
19. At the cost of repetition, we may state that the respondent did not file Hire Purchase Agreement, in order to find out whether there was a specific clause in the Hire Purchase Agreement empowering them to take possession of the vehicle, and sell the same, in the event of default in payment. The agreement should authorize the Hypothecatee can proceed ahead without intervention of the Court. Since the respondent could not prove that any clause in the agreement gave an unrestricted right of entry and take possession of the vehicle, the said proceedings are not valid. We hold that the respondent ought not to have taken possession of the vehicle without notice nor sell it away. The said act is contrary to Law. The seizure and subsequently, sale is illegal.
20. The fact remains that the respondent sold away the vehicle, after it had taken possession of the vehicle. The National Commission in the decision cited above, considered as to what should be done in cases where the vehicle was sold.
It was held:
The question framed is when the repossession of the vehicle is held to be unfair what relief should be given to the consumer?
In such bases, grant of relief would depend upon the fact whether the vehicle after repossession is sold.
| | (a) If not sold; it is to be returned to the complainant with adequate compensation/damages suffered by the complainant. Or |
| |
| (b) If sold, the damages/compensation is the only relief which can be granted to the complainant. |
In a case when the vehicle was repossessed by use of force and, thereafter, sold without informing the complainant, in our view, it would be unjust to direct the consumer to pay the balance amount, as alleged by the financier to be outstanding. If such a relief is given to the money lender/financier, it would be unjust enrichment to the money lender and against equity. That question may arise for consideration only if the complainant willingly surrenders the vehicle for sale and for recovery of the outstanding amount. Then, in such cases, consumer dispute would not arise.
In view of the aforesaid discussion, in our view, where the vehicle is forcefully seized and sold by the money lender/ financier/ banker it would be just and proper to award reasonable compensation to the complainant.
Reasonable compensation would depend upon facts of each case.
9. वरील न्‍यायनिवाडयावर भिस्‍त ठेवून, प्रस्‍तुतच्‍या तकारीतील तथ्‍य तंतोतंत लागु असल्‍याकारणाने विरूध्द पक्ष क्र 1 ने केलेली बळजबरीने केलेली जप्‍ती हि बेकायदेशीर असल्‍याकरणाने त्यांनी ग्रा.सं.कायदयाच्‍या तरतुदींनूसार तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यास कसुर केला आहे तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. हि बाब सिध्‍द होते. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्‍टरची जप्‍ती माहे जुलै- 2016 रोजी केलेली असून ट्रॅक्‍टर त्‍यांच्‍याकडेच आहे. आज माहे डिसेंबर- 2018 सध्‍या त्‍या ट्रॅक्‍टरला विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी लिलाव केला आहे किंवा नाही याचे कथन त्यांनी त्यांचा लेखीजबाब, साक्षपुरावा व लेखीयुक्‍तीवादामध्‍ये खुलासा केलेला नाही. ट्रॅक्‍टर हा एक डिझेलवर चालणारा वाहन (वस्‍तु) असून त्‍याचा घसारा झाला आहे. तक्रारकर्ता यांनी आपल्‍या तक्रारीत स्पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, ते किस्‍तची रक्कम भरण्‍यास तयार होते व आहे. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृतीमूळे तक्रारकर्त्‍याला या दोन वर्षात भरपूर आर्थिक नुकसान झालेले आहे हि बाब सुध्‍दा न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने लक्षात घेणे योग्‍य आहे.
विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्त्‍याला बळजबरीने कायदयाचे अवहेलना करून कर्ज कराराच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे जास्‍त व्‍याज द.सा.द.शे 4 टक्‍के न लावता, तसेच ट्रॅक्‍टरचा ताबा आपल्‍या हाती घेतला आहे. ट्रॅक्‍टरचा घसारा निश्चितच झालेला आहे. यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक नुकसानापोटी रक्कम रू. 1,00,000/-, दि. 01/08/2016 पासून द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजासह देण्यात यावा असा आदेश देणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल तसेच तक्रारकर्त्‍याला शारीरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रू. 5,000/-,व दाव्‍याचा खर्चाबाबत रक्कम रू. 5,000/-,देणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे या मंचाचे मत आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्र 1 ने जर ट्रॅक्‍टरचा लिलाव केला नसेल तर त्यांनी त्‍याचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टर रस्‍त्‍यावर चालविण्‍याच्‍या स्थितीमध्‍ये करून दयावे.
अथवा
विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्कम रू. 3,86,800/-, (1,00,000 + 2,86,800) च्या 50 टक्‍के महणजेच 1,93,400/-,तक्रारकर्त्‍याला दयावे.
3. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक नुकसानापोटी रक्कम रू. 1,00,000/-, दि. 01/08/2016 पासून अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजासह देण्यात यावे तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/-आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.5,000/-द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्‍यास वरील नमूद (2) व (3) प्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 12 टक्‍के व्‍याज अदा करावे.
5. विरूध्द पक्ष क्र 2 च्या विरूच्‍ध्‍द कोणताही आदेश नाही.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
