निकालपत्र
(द्वारा मा.सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे आशा टायर्स या नावाने श्रीगोंदा शहरामध्ये मार्केट यार्डजवळ शिवाजी नगर येथे सरकारी गेस्ट हाऊसच्या समोर श्रीगोंदा-दौड रोडवर टायर विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांनी सदरच्या व्यवसायासाठी सेंन्ट्रल बॅंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीगोंदा यांच्याकडुन कर्ज घतले होते. सदर बॅंकेने व्यवसायासाठी सिक्युरीटी म्हणुन सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे २१४३/०००५८५२९/०००/०१ ही पॉलिसी उतरविली होती. त्यांनी सामनेवाले क्र.२ यांना फॉर्मल पक्षकार म्हणुन सामील केले. दिनांक ०७-०५-२०१६ रोजी तक्रारदार हे पुणे येथे गेले असतांना तक्रारदार यांचे वडील श्री. सुभाषलाल धोंडीराम गुगळे यांनी सकाळी ९.३० वाजता दुकान उघडले व व्यवसायाची शिल्लक असलेली रक्कम रूपये १,४८,०४०/- यांचा तपशील ५०० रूपयांचे १०० नोटांचे दोन बंडल, ५०० रूपयांचे ६६ नोटा, हजार रूपयाची १ नोट, शंभर रूपयांच्या १४० नोटा व दहा रूपयांच्या ४ नोटा अशी रक्कम गल्ल्यात ठेवली होती व ते दुकानाचे साफसफाई करत होते. त्यावेळी एक अज्ञात इसम दुकानात आला. त्याने ३.५०-१० नंबरी टयुब मागितली. तक्रारदाराच्या वडीलांनी दुकानालगत असलेल्या गोडाऊनमधुन टयुब आणणेसाठी गेले व त्यावेळी सदर इसम एकटाच दुकानात उपस्थित होता. तक्रारदाराच्या वडीलांनी टयुबची रक्कम रूपये २५०/- त्या इसमाकडुन स्विकारून त्याला बिल देऊ केले असता सदर इसमाने बिल घेण्यास नकार देऊन घाईघाईने दुकानाबाहेर त्याच्या दुचाकीवरून निघुन गेला. तक्रारदाराच्या वडीलांनी दुकानाची साफसफाई पुर्ण केल्यानंतर रकमेच्या हिशोबाची जुळवाजुळव करणेसाठी गल्ल्यात ठेवलेले पैसे घेण्यास गेले असता रककम रूपये १,१०,०००/- नव्हते. तो इसम हेल्मेट घातला असल्याने त्याचा चेहरा दिसु शकला नाही. त्यानी या घटनेची बाब बाजुलाच असेलेल्या दुकानदाराला सांगितली. तो अज्ञात इसम युनिकॉर्न या दुचाकीवरून श्रीगोंदा या गावाकडे गेल्याचे सांगितले. तक्रारदाराने सदरची घटना ही तक्रारदार व त्याच्या भावाला सांगितली. त्यानंतर श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार दिली व ताबडतोब सामनेवाले ऑफिसला घटनेबाबत ई-मेल व टेलीफोन करून माहिती दिली. श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनने रजि नं.I२११/२०१६ दाखल करून व समक्ष दुकानात जाऊन घटनास्थळाचा पंचनामा केला. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला पत्ता देऊन कागदपत्रांची मागणी केली. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी संपूर्ण पोलीस पेपर्स इतर कादगपत्रांच्या नकला सामनेवाले क्र.१ यांना पाठविल्या. सामनेवाले क्र.१ यांची सदरचे कागदपत्रांची शहानिशा केल्यानंतर दिनांक २०-०६-२०१६ रोजी पत्र लिहून पोलिस स्टेशनला घटनेबाबत उशीरा माहिती दिली त्यामुळे पोलिस स्टेशनला ताबडतोब माहिती देण्याबाबतच्या अटीचा भंग केला, या कारणावरून विमा दावा नाकारला. वास्तवीक पाहता तक्रारदाराचे वडीलांनी ताबडतोब लेखी तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली होती. परंतु त्या दिवशी गुन्ह्याची नोंद केलेली दिसत नाही. मात्र तक्रारदार यांच्या वडीलांनी घटनेची खबर त्याच दिवशी पोलीस स्टेशनला दिली नाही, या चुकीच्या कारणाने विमा दावा नाकारल्यामुळे तक्रारदाराचे फार मोठे आर्थिक नुकसान व कुचंबना झालेली असल्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवालेकडुन तक्रारीतील परिच्छेद क्रमांक १० प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
३. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत नि.१४ वर प्रकरणात दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची विमा पॉलिसी, त्यांच्याकडे उतरविली होती व त्याचा कालावधी मान्य केलेला आहे. तक्रारीमध्ये चोरी गेलेल्या रकमेची बाब सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या दुकानामध्ये घडलेल घटना मान्य केली आहे. लेखी कैफीयतीमध्ये पुढे असे कथन केले आहे की, सदरची तक्रार ही १७ दिवसाच्या नंतर पोलीस स्टेशनला दिलेली आहे. सामनेवाले यांनी पुढे कथन केले की पोलीस स्टेशनला ताबडतोब खबर देणे हे तक्रारदाराचे काम होते. परंतु त्याने उशीरा फिर्याद दिलेली आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र यावरून सामनेवाले यांनी पडताळणी करून तक्रारदाराला असे कळविले की, सदरची तक्रार देणेसाठी तक्रारीस आता उशीर झाला आहे. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार सदरची नुकसान भरपाईची रक्कम सामनेवाले यांनी देण्याची जबाबदारी सामनेवालेवर नाही. तसेच तक्रारदार यांच्या वडीलांनी दुकानात कोणी नसतांना कॅशची तिजोरी उघडी ठेवली हा त्यांच निष्काळजीपणा आहे. यासाठी सामनेवाले यांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा दावा नामंजुर केला, तो योग्य करणाने केला आहे. त्यांनी त्यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी मंचाला विनंती केली आहे.
४. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, त्यात दाखल केलेली कागदपत्रे, वकील श्री.कुलकर्णी यांनी केलेला युक्तिवाद सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, वकील श्रीमती गांधी यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्ररादार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
(३) | तक्रारदार नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय |
(४) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
५. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार हा श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर येथील रहिवासी आहे व त्याचा आशा टायर्स या नावाने श्रीगोंदा-दौड रोडवर टायर विक्रीचा व्यवसाय आहे. त्याने व्यवसायासाठी सेंन्ट्रल बॅंक ऑफ इंडिया यांच्याकडुन कर्ज घेतले होते व सामनेवाले यांच्याकडे थेप्ट सिक्युरीटी पॉलिसी क्र.२१४३/०००५८५२९/०००/०१ अशी उतरविली होती. ही बाब स्पष्ट करण्यासाठी तक्रारदाराने प्रकरणात पॉलिसीची कॉपी दाखल केलेली आहे व सामनेवाले यांना या संपुर्ण बाबी मान्य आहे. यावरुन तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये ‘ग्राहक व सेव देणार’ असे नाते निमार्ण झाले आहे. सबब तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत, हे स्पष्ट होते. सबब मुददा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
६. मुद्दा क्र. (२ व ३) - तक्रारदार हे दिनांक ०७-०५-२०१६ रोजी पुणे येथे व्यवसायानिमित्त गेले असतांना त्यांचे वडील श्री. सुभाषलाल धोंडीराम गुगळे यांनी सकाळी ९.३० वाजता दुकान उघडले व दुकानत शिल्लक असलेली रक्कम रूपये १,४८,०४०/- ज्याचा तपशील ५०० रूपयांचे १०० नोटांचे दोन बंडल, ५०० रूपयांचे ६६ नोटा, हजार रूपयाची १ नोट, शंभर रूपयांच्या १४० नोटा व दहा रूपयांच्या ४ नोटा यांची जुळवाजुळव करून ते गल्ल्यात ठेवली होती. दुकानाची साफसफाई करत असतांना त्यांच्या दुकानात एक अज्ञात इसम येऊन ३.५०-१० नंबरची टयुब मागितली तक्रारदार यांच्या वडीलांनी दुकानालगत असलेल्या गोडाऊन मधुन आणुन दिल्या. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्याकडुन २५०/- रूपये रोख घेतले. त्यांना टयुबचे बिल देत असतांना तो घाईघाईने निघुन गेला. त्यानंतर गल्ल्यात पैसे पहात असतांना त्यांच्या लक्षात आले की, १,१०,०००/- रूपये गल्ल्यात नाही. ही बाब त्यांनी शेजारील दुकानदाराला सांगितली. त्यानंतर श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार दिली व ताबडतोब सामनेवाले ऑफिसला घटनेबाबत ई-मेल व टेलीफोन करून माहिती दिली. श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनने रजि नं.I२११/२०१६ दाखल करून व समक्ष दुकानात जाऊन घटनास्थळाचा पंचनामा केला. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला पत्ता देऊन कागदपत्रांची मागणी केली. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी संपूर्ण पोलीस पेपर्स इतर कादगपत्रांच्या नकला सामनेवाले क्र.१ यांना पाठविल्या. सामनेवाले क्र.१ यांनी सदरचे कागदपत्रांची शहानिशा केल्यानंतर दिनांक २०-०६-२०१६ रोजी पत्र लिहून पोलिस स्टेशनला घटनेबाबत उशीरा माहिती दिली त्यामुळे पोलिस स्टेशनला ताबडतोब माहिती देण्याबाबतच्या अटीचा भंग केला, या कारणावरून विमा दावा नाकारला आहे. परंतु प्रकरणात दाखल असेलले पोलीस स्टेशनमधील लेखी तक्रारीची अवलोकन केले असता घटना घडली त्या दिवशीची तारीख ०७-०५-२०१६ नमुद आहे. तसेच सामनेवाले क्रमांक १ यांनी पाठविलेल्या पत्रातसुध्दा ०७ मे हिच तारीख नमुद आहे. यावरुन स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने घटनेची खबर पोलीस स्टेशनला व सामनेवाले क्र.१ यांना दिलेली आहे. मात्र एफ.आय.आर. चे अवलोकन केले असता त्यावर २४-५-२०१६ अशी तारीख नमुद आहे. यामध्ये तक्रारदार यांचा कोणताही दोष नाही. त्यांनी पोलिसांना लेखी तक्रार दिल्यानंतर पोलीसांनी सदरच्या घटनेची एफ.आय.आर. ही चौकशी केल्यानंतर उशीरा दिली. त्यासाठी तक्रारदाराला जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच पोलीसांनी पंचनामा केलेला आहे. त्यामध्येसुध्दा १,१०,०००/- एवढी रक्कम चोरी गेल्याचे नमुद केलेले आहे. या कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराच्या दुकानामध्ये चोरी झाली, ही बाब स्पष्ट होत आहे. याबाबत सामनेवाले यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही. मात्र घटनेची खबर ही उशीरा दिली म्हणुन पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचा भंग केला, या कारणाने विमा दावा नाकारला. मात्र तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून हे स्पष्ट होत आहे की, त्यांनी त्याच दिवशी फिर्याद नोंदविली व सामनेवाले यांनासुध्दा ई-मेलद्वारे कळविले आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी बचावात दिलेले कारण उशीरा कळविले, हे ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच तक्रादार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा प्रकरणात दाखल केलेला. तो पुढीलप्रमाणे आहे. सिव्हील अपील नं.१५६११/२०१७ – ओम प्रकाश विरूध्द रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स व इतर. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमुद केले की, सामनेवाले कंपनीला तक्रारदाराने घटनेची खबर कळविण्यास उशीर केला, असे कारण देऊन विमा दावा नाकारण्यात येणार नाही. सदर न्यायनिवाड्यामध्ये तक्रारदार यांना घटनेची खबर नोंदविण्यास ८ दिवसाचा उशीर झाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला कळविण्यास उशीर झाला, या कारणाने विमा दावा नाकारला, हे योग्य नाही असे कथन केले व सदरची तक्रारदाराची तक्रार मान्य केलेली आहे. या न्याय निवाड्याचा आधार घेतला असता ही बाब स्पष्ट होते की, खबर देण्यास उशीर झाला, हे कारण सामनेवालेने बचावात घेणे व त्या कारणावरुन विमा दावा नाकारणे संयुक्तिक नाही. प्रस्तुतचे प्रकरणामध्ये तक्रादाराने त्याच दिवशी घटनेची खबर दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांना खबर देण्यास उशीर झालेला नाही, ही बाब कागदपत्रांवरुन सिध्द झाली आहे. सदरचा तक्रारदाराचा विमा दावा सामनेवाले यांनी चुकीच्या कारणावरून नाकारला आहे व विमा दाव्याची रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली. तक्रारदाराचे रक्कम रूपये १,१०,०००/- एवढ्या रकमेचे नुकसान झाले आहे, असे तक्रारीत नमुद केले आहे. तसेच घटनास्थळ पंचनाम्याने अवलोकन केले असता त्यामध्ये सुध्दा चोरी गेलेल्या रकेमची नोंद आहे. या रकमेबाबत सामनेवाले यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे सदरची रक्कम चोरीस गेली ही बाब कागदपत्रांवरून तक्रारदाराने सिध्द केली आहे. सबब मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
७. तक्रारदार यांनी तक्रारीत कथन केले आहे की, सामनेवाले क्र.२ यांच्याकडुन व्यवसायासाठी कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे त्यांना केवळ फॉर्मल पार्टी केले आहे. तसेच तक्रादाराने जी मागणी केली आहे ती केवळ सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडुन मिळणेबाबत केली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार ही सामनेवाले क्र.२ यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात येत यावी, या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
८ मुद्दा क्र. (३) : मुद्दा क्रमांक १, २ व ३ वरील विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. |
२. सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदारास विमा दाव्याची रक्कम रूपये १,१०,०००/- (अक्षरी एक लाख दहा हजार मात्र) व त्यावर दिनांक २०-०६-२०१६ पासून संपुर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे. ९ टक्के दराने व्याज द्यावे. |
३. सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदारास शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रूपये ५,०००/- (अक्षरी पाच हजार) व सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रूपये ३,०००/- (अक्षरी तीन हजार) द्यावा. |
४ वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाले यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून ३० दिवसाच्या आत करावी. |
५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी. |
६. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |