नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराचा कायदेशीर असलेला विमा दावा प्रलंबित ठेवून सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी महिंद्रा अण्ड महिंद्रा कंपनीचे मॅक्स टॅक्सी क्र.एच.एच.-18-ई-1262 या वाहनाचा दि.06/10/07 ते दि.05/10/08 या कालावधीसाठी विमा विरुध्द पक्ष चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी (यापुढे संक्षिप्तेसाठी विमा कंपनी असे संबोधन्यात येईल) यांचेकडून घेतलेला आहे. दि.15/02/08 रोजी सदर गाडीचा भरधाव येणा-या मालट्रक क्र.एचआर-55/डी-8565 च्या चालकाच्या चुकीमुळे अपघात झाला. त्यात तक्रारदारच्या वाहनाचे संपुर्ण नुकसान झाले.
3. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, गाडीचा विमा असल्याने त्यांनी विमा कंपनीकडे क्लेम फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रे दाखल केली आहेत व रु.1,75,000/- ची मागणी केली. परंतू विमा कंपनीने आजतागायत तक्रारदरराचा क्लेम सेटल केलेला नाही व सेवेत त्रुटी केली आहे.
4. तक्रारदार यांनी शेवटी विमा कंपनीकडून अपघातग्रस्त वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी झालेला खर्च रु.1,75,000/- व त्यावर अपघात तारखेपासून पासून 12 टक्के दराने व्याज, मानसिक
तक्रार क्र.229/10
त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.2 वर शपथपत्र, तसेच नि.4 वरील यादीनुसार 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.4/1 वर विमा पॉलिसी, नि.4/2 वर घटानास्थळ पंचनामा, नि.4/3 वर क्लेम फॉर्मची प्रत, नि.4/4 वर बिले इत्यादी कागदपत्रे आहेत.
6. विमा कंपनीने आपले लेखी म्हणणे नि.12 वर दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार खोटी असल्यामुळे व त्यांनी सेवेत कुठलीही त्रुटी केलेली नसल्यामुळे फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. तक्रारदाराच्या गाडीचा विमा होता व त्यांनी दावा दाखल केला होता हे त्यांनी मान्य केले आहे.
7. विमा कंपनीने सत्य परिस्थिती या सदरात असे म्हटले आहे की, सदर वाहन हे प्रवासी वाहन असून त्यामध्ये बसण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसून येत होते. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला आहे. तक्रारदार यांनी आपले वाहन फरतपासणीसाठी विमा कंपनीचे सर्व्हेअर यांना दाखवली नाही. तसेच अंतिम बिल देखिल दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना भरपाई देण्यास विमा कंपनी जबाबदार नाही. सदर वाहनाचा सर्व्हे केला आहे असे नमुद करुन तक्रार रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
8. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.13 वर शपथपत्र, नि.16/1 वर सर्व्हे रिपोर्ट इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
9. तक्रारदार यांची तक्रार, विमा कंपनी यांचा खुलासा व संबंधीत वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थीत होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी
केली आहे काय? होय.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
3. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
तक्रार क्र.229/10
विवेचन
10. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदार यांच्या महिंद्रा अण्ड महिंद्रा कंपनीचे मॅक्स टॅक्सी क्र.एच.एच.-18-ई-1262 चा विमा वैध होता व सदर कालावधीत तक्रारदाराच्या गाडीस समोरुन येणा-या वाहनाच्या चालकाच्या चुकीमुळे अपघात झाला. तक्रारदार यांनी नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता विमा कंपनीकडे दाखल केलेला प्रस्ताव विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवला त्यामुळे विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली आहे अशी तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार आहे. विमा कंपनीने आपल्या खुलाशात तक्रारदार यांनी आपल्या वाहनामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसविले त्यामुळे पॉलिसीच्या अटीचा भंग झाला आहे तसेच तक्रारदाराने अंतिम बिल व आपले दुरुस्त केलेले वाहन फेरतपासणीसाठी दाखल केले नाही असे म्हटले आहे.
11. तक्रारदार व विमा कंपनी यांचे म्हणणे पाहता विमा कंपनीने नि.16/1 वर दाखल सर्व्हे रिपोर्ट पाहिला असता सर्व्हेअर रविंद्र अलुरकर यांनी रि इन्स्पेक्षनसाठी फी रु.790/- स्विकारल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विमा कंपनीचे म्हणणे की, तक्रारदाराने रि इन्स्पेक्षनसाठी आपले वाहन हजर केले नाही हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
12. तसेच तक्रारदार यांचे गाडीमध्ये जादा प्रवासी होते असा विमा कंपनीचा आक्षेप आहे. आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पोलिस पेपर्सचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यावरुन सदर अपघात समोरुन येणा-या ट्रकच्या चालकाच्या चुकीमुळे झाल्याचे दिसून येते. गाडीमध्ये काही प्रवासी क्षमतेपेक्षा जास्त बसले होते हे सिध्द करण्यासाठी देखिल विमा कंपनीने कुठलाही पुरावा दिलेला नाही. यावरुन विमा कंपनीने तांत्रिक कारण देऊन विमा दावा नाकारल्याचे दिसून येते. मा.राष्ट्रीय आयोग व सन्मानीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणावरुन विमा दावे नाकारु नयेत असे म्हटले आहे.
13. या संदर्भात आम्ही B.V.Nagaraju V/s M/S.Oriental Insurance Co.Ltd.Divisional Office Hassan 1996 (2) T.A.C.429 (S.C.) या वरीष्ठ कोर्टाच्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहोत. सदर न्यायनिवाडयात पुढील प्रमाणे तत्व वीषद आहे.
Liability of Insurer for damages-Damage caused to Goods Vehicle as a result of accident-Goods Vehicle carrying humans more than the number permitted in terms of Insurancepolicy-Breach of contract-Whether alleged breach of carrying humans in a Goods Vehicle more than the number permitted in terms of the policy is so fundamental a breach to afford ground to the insurer to cschew liability altogether-Held-No-Contract term provided in policy interpreted-Misuse of vehicle some what irregular though, but not so fundamental in nature so as to put an end to the contract-Insurer liable for the damages caused.
तक्रार क्र.229/10
14. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी 2010 CTJ 485 Amaindo Sahoo V/s Oriental Insurans Co.Ltd. व National Insurance Company Ltd. V/s Nitin Khandelwal 2008 CTJ 680 या न्यायिक दृष्टांतामध्ये विमा कंपन्यांनी तांत्रिक कारणे देवून विमा दावे नाकारु नये असे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
15. वरील निवाडयातील तत्वे पाहता तक्रारदार यांचा विमा दावा विमा कंपनीने आयोग्य व चुकीचे कारण देऊन नाकारला आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
16. मुद्दा क्र.2 - तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडून अपघातग्रस्त वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी झालेला खर्च रु.1,75,000/- व त्यावर अपघात तारखेपासून पासून 12 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. विमा कंपनीने सर्व्हेअर श्री.रविंद्र अलुरकर यांचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे. सदर अहवाल तज्ञाचा असल्यामुळे रिपोर्टमध्ये दर्शवलेली रक्कम रु.90,497/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. परंतू अॅड.डी.एन.पिंगळे यांनी सर्व्हे रिपोटच्या आधारे तक्रारदार यांनी अ.क्र.13,14 व 21 मधील नमुद भाग बदलले नाहीत त्यामुळे त्यासाठीची रक्कम देता येणार नाही असे म्हटले आहे. आम्ही वरील भगांची दर्शविलेली किंमत पाहिली असता त्याचे एकूण मुल्य रु.15,740/- इतकी होते. त्यामुळे रु.90,497/- मधून वरील रक्कम वजा केल्यास होणारी रक्कम रु.70,757/- इतकी रक्कम मिळण्यास तक्ररदार पात्र आहेत. तसेच सदर रकमेवर तक्रारीची नोटीस मिळाल्याची तारीख दि.13/09/10 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यासही तक्रारदार पात्र आहे. तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चाची मागणी अवास्तव वाटते. तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.3000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.2000/- मिळण्यास पात्र आहे.
17. मुद्दा क्र.4 - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्द पक्ष चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.70,757/- व त्यावर दि.13/09/10 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज या आदेशाच्या प्राप्ती पासून 30 दिवसाच्या आत द्यावेत.
तक्रार क्र.229/10
3. विरुध्द पक्ष चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.3000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.2000/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून 30 दिवसाच्या आत द्यावेत.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे