Final Order / Judgement

(आदेश पारित व्दारा - श्री  संजय वा. पाटील,  मा.अध्यक्ष )

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
2. तक्रारकर्ता हा हुंडई (एलएन्टगा  मॉडेल  कार) एम एच -24 /एन-1947चा मालक आहे आणि त्याने वि.प. यांचेकडुन वाहनाची विमा पॉलीसी क्रं. MPC/0168796000-00 अशी दिनांक 04.07.2008 रोजी घेतली होती. दिनांक 28.6.2009 रोजी त्याचा मुलगा सपनकुमार हा ते वाहन चालवित होता आणि दुर्देवाने दुस-या वाहनाला धडकुन अपघात झाला. सबब त्यांने कंपनीच्या सर्व्हीस सेंटरला सदरहू वाहन दुरुस्तीकरिता दिले आणि त्याबाबत रुपये 3,01,662/- एवढा खर्च दिनांक 31.10.2009 च्या इन्व्हाईस प्रमाणे आला. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या नागपूर येथील कार्यालयात आवश्‍यक ते कागदपत्रे दिलेत आणि सदरहू कागदपत्रे मुंबई येथील कार्यालयात पाठविण्‍यात येतात आणि त्यानंतर विमा दावा मंजूर करण्‍यात येतो.
3. तक्रारकर्त्याने विमा दाव्याबाबत वेळोवेळी चौकशी केली. वि.प. यांनी तकारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूरही केला नाही. चौकशी अंती तक्रारकर्त्याला असे समजले की नागपूर कार्यालयाने मुंबई कार्यालयालस कागदपत्रे पाठविले नाही आणि म्हणुन तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढण्‍यात आलेला नाही. सबब तक्रारकर्त्याने दि.22.9.2010 रोजी वि.प.ला नोटीस पाठविली आणि त्यानंतर भंडारा येथील जिल्हा ग्राहक मंचासमोर दिनां 21.9.2012 रोजी तक्रार दाखल केली. दिनांक 30.11.2012 चे आदेशान्वये तक्रारकर्त्याला सदरहू तक्रार परत करण्‍यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने रिव्हीजन क्रं. 64/2013 नागपूर येथील राज्य ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल केली. मा. राज्य ग्राहक आयोगाने तक्रारकर्त्याला नागपूर येथील मंचात तक्रार दाखल करण्‍याची दिनांक 23.12.2014 चे आदेशान्वये परवानगी दिली. सबब तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने इन्व्हाईसप्रमाणे दुरुस्ती खर्चाची रक्कम आणि 18 टक्के व्याजदराने दिनांक 30.10.2009 पासून मागणी केली आहे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या  झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- मिळावे व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/-  मिळावे अशी विनंती केली आहे.
5. या तक्रारीत तक्रारकर्त्याने केलेला विलंब माफीचा अर्ज क्रं.01/2015 हा दिनांक 27.11.2015 चे आदेशान्वये दोन्ही पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून मंजूर करण्‍यात आला व त्यानंतर मूळ तक्रार वि.प.चे लेखी उत्तराकरिता ठेवण्‍यात आली परंतू वि.प.क्रं.1 ते 3 यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही म्हणुन दिनांक 02.02.2016 रोजी तक्रार विना लेखी जवाब चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. त्यानंतर आम्ही ऍडव्होकेट नंदिनी आणि वि.प. चे वकील ऍडव्होकेट सचिन जयस्वाल यांचा युक्तीवाद ऐकला.
6. तक्रारीचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थीत होतात.

मुद्दे                                                              निष्‍कर्ष

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                होय
2. विरुध्‍द पक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ?     होय
3. आदेश                                                                             आदेशाप्रमाणे

का र ण मि मां सा

7. आम्ही तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल कागदपत्राचे अवलोकन केले. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी वरील प्रमाणे तक्रारीची वस्तु‍स्थीती सांगून सदरहू अपघात हा विमा संरक्षणाच्या कालावधीमधे झाल्यामूळे विमा दावा वि.प.यांनी मंजूर करावयास हवा होता. आणि तो मंजूर अथवा नामंजूर न करता आपल्यासेवेमधे त्रुटी केल्याचे निर्देशनास आणले.
8. याउलट वि.प.चे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, वि.प. ला विमा पॉलीसी काढल्याबाबतचा मुद्दा मान्य असला तरी नागपूर कार्यालयाने मुंबई कार्यालयास कागदपत्रे पाठविले नाही आणि नागपूर कार्यालयात तक्रारकर्त्याने विमा दावा दाखल केला होता याबाबत काही पूरावा आणला नाही सबब तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
9. या तक्रारीतील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सदरहू अपघात हा विमा सरंक्षण कालावधी मधे म्हणजे दिनांक 4.7.2008 ते 3.7.2009 या काळात घडलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने सदरहू दुरुस्तीबाबतची इन्व्हाईसची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे आणि सदरहू पैसे त्याने भरल्याचे त्याचे शपथपत्रात नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प. यांना वकीलांच्या मार्फत रजिस्टर नोटीसही पाठविली होती. परंतु सदरहू नोटीसचा जवाब वि.प.ने दिला नाही किंवा तसा जवाब दिल्याबाबतची कागदपत्रे वि.प. यांनी दाखल केली नाही. सबब तक्रारकर्त्याचा विमा दावा वेळेवर निकाली न काढता वि.प. 1 ते 3 यांनी विमा दाव्याबाबतची रक्कम मंजूर करणे यो ल्या सेवेत त्रुटी केली आहे हे स्पष्‍ट होते. सबब या तक्रारीतील विमा दावा रक्कम रुपये 3,01,662/- तक्रारकर्तीस मिळणे योग्य आहे असे आमचे मत आहे. सदरहू रक्कमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज देणे वाजवी आहे. तसेच मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी 5,000/- देणे योग्य आहे.  सबब खालील प्रमाणे आदेश परित करण्‍यात येतो.

-//  अंतीम  आदेश  // -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला रुपये 3,01,662/-,  दिनांक 31.10.2009 पासून  द.सा.द.शे.10 टक्के व्याजासह,रक्कमेच्या  प्र‍त्यक्ष अदायगी पावेतो देण्‍यात यावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून   30 दिवसाचे आत करावे.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.

4. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.