आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या श्रीमती गीता रा. बडवाईक तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत तिच्या मृतक पतीच्या अपघाती मृत्युबाबत विमा रक्कम परत मिळण्यासाठी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 1. तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री. केशवराव डोनेकर यांचे विरूध्द पक्ष क्र. 2 बँकेमध्ये चालू खाते होते. विरूध्द पक्ष क्र. 1 चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी तसेच विरूध्द पक्ष क्र. 2 युको बँक यांनी त्यांच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत वैयक्तिक समुह अपघात योजना (Group Personal Accident Policy) राबविली होती. विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी त्यांच्या ग्राहकांकरिता बँकेमध्ये खाते उघडतेवेळेस उपरोक्त योजना असल्याबाबतची माहिती तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री. केशवराव डोनेकर यांना दिली. त्यांच्या माहितीनुसार मृतक श्री. केशवराव डोनेकर यांनी रू. 5,00,000/- वैयक्तिक समुह अपघात विमा योजना दिनांक 13/04/2009 रोजी घेतली. सदर विमा योजनेचा कालावधी 13/04/2009 ते 12/04/2010 असा होता. विरूध्द पक्ष क्र. 2 कडे मृतक श्री. केशवराव डोनेकर यांनी आवश्यक ते प्रिमियम जमा केल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विमा प्रमाणपत्र जारी केले. त्या प्रमाणपत्राचा क्रमांक 20930200000011 असा होता. तक्रारकर्तीने सदर प्रमाणपत्राची प्रत तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. या पॉलीसीअंतर्गत मृतक श्री. केशवराव डोनेकर यांनी तक्रारकर्तीला नामनिर्देशित केलेले होते. 2. दिनांक 27/01/2010 रोजी श्री. केशवराव डोनेकर रात्रीच्या वेळेस मोटरसायकलने मित्रासमवेत घरी येत असतांना भंडारा तुमसर रोडवर त्यांच्या मोटरसायकलला दुस-या वाहनाने धडक दिली. त्यामुळे त्यांचा घटनास्थळी मृत्यु झाला. सदर अपघाताची सूचना भंडारा पोलीस स्टेशनला देण्यात आल्यानंतर त्यांनी गुन्हा क्रमांक 32/2010 अन्वये गुन्हा नोंद करून प्रकरणाचा तपास केला. 3. पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर पतीने काढलेल्या विमा पॉलीसी संदर्भात तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांच्याकडे अपघाताची माहिती देऊन विमा दावा अर्जाची मागणी केली. त्याप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दिला. तक्रारकर्तीने विमा दाव्यासह संपूर्ण कागदपत्रे विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांच्याकडे दिनांक 18/03/2010 रोजी सादर केली. तसेच विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना सुध्दा तक्रारकर्तीच्या पतीच्या अपघाती मृत्युबाबतची माहिती दिली. तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रे विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर करून देखील विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या विमा दाव्याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने वारंवार पत्रे पाठविली. तसेच पुन्हा कागदपत्रे विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना पाठविली. तरी देखील विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा रक्कम दिली नाही किंवा तक्रारकर्तीस विमा दावा रक्कम कां दिली नाही याबाबतचे सुध्दा स्पष्टीकरण दिले नाही. विरूध्द पक्ष यांच्या या सेवेतील त्रुटीबाबत तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीसोबत तक्रारीच्या पृष्ठ क्र. 11 ते 60 तसेच 83-84 अन्वये दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. 4. विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दस्तावेजासह लेखी उत्तर दाखल केले. परंतु विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना मंचाने पाठविलेल्या नोटीसची पोचपावती मंचाला प्राप्त न झाल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 28 (ए) अन्वये नोटीस त्यांच्यावर तामील झालेली आहे असे गृहित धरून मंचाने दिनांक 11/02/2011 ला विरूध्द पक्ष क्र. 1 विरूध्द एकतर्फी आदेश पारित केला. विरूध्द पक्ष क्र. 2 चे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीचे पती हे त्यांचे ग्राहक होते. तसेच बँकेमध्ये त्यांचे चालू खाते होते. विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांचे विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांच्यासोबत Tie-up असल्यामुळे तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचे बँकेमध्ये खाते असल्यामुळे त्याने विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून रू. 5,00,000/- ची वैयक्तिक समुह अपघात विमा योजना घेतली होती. त्यांचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे समजल्यावर विमा योजनेच्या संदर्भातील संपूर्ण कागदपत्रे विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडे पाठविली तसेच तक्रारकर्तीचा विमा दावा लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावा या संदर्भात सर्व पत्रव्यवहार केला. विमा कंपनी म्हणजेच विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढण्यास टाळाटाळ केली असून कोणतेही सबळ कारण दावा निकाली न काढण्यामागे कळविलेले नाही. 5. वि.प.2 चे पुढे असेही म्हणणे आहे की त्यांच्या वतीने कोणताही निष्काळजीपणा अथवा कसूर झालेला नसून त्यांनी आपल्या वतीने तक्रारकर्तीला शक्यतो सर्वतोपरी मदत केलेली आहे व त्याबाबतचा पुरावा मंचामध्ये दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांना विनाकारण या प्रकरणात गोवलेले असल्यामुळे सदर प्रकरणातून त्यांना वगळण्याची विनंती विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी केलेली आहे. आपल्या लेखी उत्तराच्या समर्थनार्थ विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी पृष्ठ क्र. 73 ते 80 अन्वये दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. 6. दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज तसेच त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादावरून मंचासमोर खाली प्रश्न उपस्थित होतोः- तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे का ? कारणमिमांसा - तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीने विरूध्द पक्ष यांच्या संयुक्त उपक्रमातून रू. 5,00,000/- ची वैयक्तिक समुह अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा पॉलीसी घेतली होती व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीला दिलेले होते याबाबत दोन्ही पक्षाला वाद नाही. तक्रारकर्तीने सदर प्रमाणपत्राची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये अपघाती मृत्यु आल्यास संपूर्ण रक्कम अदा केली जाईल असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. तसेच या प्रमाणपत्रावर अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता म्हणून युको बँकेच्या अधिका-यांची स्वाक्षरी आहे. सदर प्रमाणपत्रावर युको बँक तसेच चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड असे नमूद केलेले आहे. याचाच अर्थ सदर विमा पॉलीसी दोन्ही विरूध्द पक्ष यांनी जारी केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या अपघाती मृत्युबाबत विरूध्द पक्ष यांना वाद नाही. पॉलीसीच्या शर्तीनुसार तक्रारकर्तीने पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर विहित कालावधीतच विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा प्राप्त करण्यासाठी संपूर्ण कागदपत्रे दाखल करून देखील विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याबाबत काय निर्णय झाला हे कळविले नाही. विरूध्द पक्ष क्र. 2 चे म्हणणे आहे की, विमा दावा रक्कम देण्याची जबाबदारी ही विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांची आहे. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना मंचाने नोटीस पाठविला व तो त्यांना प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा लेखी उत्तर देखील सादर केले नाही. तसेच विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना कळविले आहे हे त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्तीने देखील पाठविलेली संपूर्ण कागदपत्रे विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना प्राप्त झाली हे सुध्दा तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून स्पष्ट होते. तरी देखील विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या विमा दाव्याबाबत कोणताही निर्णय न घेता विमा दावा प्रलंबित ठेवला. तसेच काही माहिती दिली नाही. विरूध्द पक्ष/विमा कंपनी तसेच बँकांनी ग्राहकांना आमिष दाखवून त्यांच्याकडून विमा हप्ता घेऊन विमा पॉलीसी जारी केल्या परंतु त्या पॉलीसीअंतर्गत रक्कम अदा करण्याची वेळ आली असता ते टाळाटाळ करीत आहेत ही त्यांची कृती निश्चितच त्यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी छत्तीसगढ राज्य आयोग यांनी 2010 (4) CPR 55– धनश्री एजन्सी विरूध्द डिवीजनल मॅनेजर, दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या प्रकरणामध्ये पारित केलेल्या निकालाचा आधार घेतला आहे. तसेच हे मंच III – Supreme Court of India – 2009 CTJ- 1187 – Oriental Insurance Co. Ltd Vs. Ozma Shipping Co. Ltd. या निकालपत्राचा आधार घेत आहे. उपरोक्त दोन्ही निकालपत्र सदर प्रकरणास लागू पडतात. विरूध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्तीस मंचामध्ये तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे तक्रारकर्ती व्याजासह विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहे तसेच तक्रारीचा खर्च सुध्दा मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता खालील आदेशः- आदेश 1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रु.5,00,000/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह परत करावी. व्याजाची आकारणी दि.27.01.2010 पासून करण्यात यावी. 3. विरुद्ध पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारकर्तीस तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.2,000/- द्यावेत. 4. उपरोक्त आदेशाची जबाबदारी विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांची संयुक्त आणि वेगवेगळी अशा दोन्ही स्वरूपाची आहे. 5. विरुद्ध पक्षांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे.
| HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | |