न्‍यायनिर्णय
द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्‍य.
1. सामनेवाले ही सर्वसाधारण विमा कंपनी आहे. तक्रारदार हे कल्‍याण येथील रहिवाशी आहेत. सामनेवाले यांना तक्रारदाराच्‍या वाहन चोरी बाबतचा प्रतिपुर्ती दावा नाकारल्‍याच्‍या बाबीमधुन प्रस्‍तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदारांच्‍या तक्रारी मधील कथनानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले याजकडून त्‍यांच्‍या वाहनाचा प्रायव्हेटकार पॅकेज विमा घेतला, सदर विमा पॉलीसी ता.03.12.2010 ते ता.02.12.2011 या कालावधीमध्‍ये वैध असतांना, तक्रारदारांचे त्‍यांच्‍या घराजवळ पार्क केलेले वाहन, ता.02.08.2011 रोजी पहाटेच्‍या दरम्‍यान चोरी गेले. सदर बाब तक्रारदारांना ज्ञात झाल्‍याबरोबर ही बाब त्‍यांनी सामनेवाले यांनी कळविली. तसेच पोलीसांमध्‍ये एफ.आय.आर.दाखल केला व काही दिवसांनी वाहन चोरीचा विमादावा दाखल केला. परंतु ता.07.08.2011 नंतर 25 पेक्षा जास्‍त वेळा संपर्क साधुनही सामनेवाले यांनी विमा दाव्‍या संदर्भात कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अंतिमतः ता.19.04.2012 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविल्‍यानंतर, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा दावा नाकारला. त्‍याबाबतच्‍या नकार पत्रामध्‍ये सामनेवाले यांनी असे नमुद केले की, तक्रारदार हे त्‍यांचे खाजगी वाहन भाडयाने व आर्थिक फायदयासाठी वापरत असल्‍याने व सदर बाब ही पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटींचा भंग करणारी असल्‍याने, त्‍यांचा दावा नाकारण्‍यात येत आहे. यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना अनेकवेळा निदर्शनास आणुन दिले की, त्‍यांनी त्‍यांचे वाहन चोरीचे वेळी भाडयाने दिले नसल्‍याने उपरोक्‍त अटींचा भंग होत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या दाव्‍याची रक्‍कम मिळावी. तथापि, सामनेवाले यांनी दावा रक्‍कम देण्‍यास नकार दिल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन, दावा रक्‍कम आणि रु.5,00,000/- नुकसानभरपाई व तक्रार खर्च रु.40,000/- मिळावा. अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.
3. सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल करुन, तक्रारदाराची सर्व कथने फेटाळतांना प्रामुख्याने असे नमुद केले की, तक्रारदारांना पॅकेज प्रायव्हेट पॉलीसी देण्‍यात आली होती. सदर पॉलीसीच्‍या लिमिटेशन ऑफ युज मधील शर्ती व अटींनुसार वाहनाचा वापर हा भाडयाने अथवा नफा कमविणे किंवा व्‍यवसायासाठी केल्‍यास, ही बाब शर्ती व अटींच्‍या विरुध्‍द होत असल्‍याने विमा संरक्षण मिळणार नाही.
सदरील अट महत्‍वाची असतांनाही, तक्रारदार हे वाहनाचा वापर भाडयाने देण्‍यासाठी करीत होते ही बाब तक्रारदारांनी स्‍वतः पोलीसांपुढे जबाब देतांना कबुल केली आहेच, शिवाय तक्रारीमधील परिच्‍छेद-12 मध्‍ये मान्‍य केली आहे. सदरील बाब तक्रारदार यांनी स्‍वतः मान्‍य केल्‍याने ते विमादावा मिळण्‍यास पात्र नाही. सामनेवाले यांनी आपल्‍या लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये असेही नमुद केले की, तक्रारदारांचे चोरीस गेलेल्‍या वाहनाचा तपास पोलीसांना लागलेला आहे. तथापि, याबाबत पोलीसांचा अंतिम अहवाल प्राप्‍त नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना सदर वाहन चोरी प्रकरणातील दावा रक्‍कम देय होत नाही. सबब, तक्रारदारांचा दावा योग्‍य कारणा आधारेच नाकारला आहे.
4. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्र तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला, व उभयपक्षांनी शपथेवर कागदपत्रेही दाखल केली. तक्रारदार व सामनेवाले यांची संपुर्ण प्‍लीडिंगस तसेच शपथेवर दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे वाचन मंचाने केले, तसेच उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद ता.18.02.2015 रोजी ऐकला. त्‍यानुसार या प्रकरणामध्‍ये खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष निघतात.
अ. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे वाहन महिंद्रा बोलेरो SLX BS III या वाहनाची प्रायव्हेटकार पॅकेज पॉलीसी क्रमांक-3362/00564933/000/00 ही सामनेवाले यांचेकडून घेतली व सदर पॉलीसी ता.03.12.2010 ते ता.02.12.2011 पर्यंत वैध असतांना तक्रारदारांचे सदरील विमा संरक्षित वाहन तक्रारदारांच्‍या घरासमोर पार्क केले असता ता.02.08.2011 रोजी चोरीस गेल्‍याची बाब सामनेवाले यांनी मान्‍य केली आहे. तक्रारदारांच्‍या कथनानुसार त्‍यांचे वाहन, थेफ्ट इन्‍शुरन्‍स अंतर्गत संरक्षित असल्‍याने, त्‍यांनी तक्रारदाराकडे वाहन चोरी प्रतिपुर्ती दावा सादर केला. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा सदरील विमादावा प्राप्‍त झाल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे.
ब. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे विमादावा कधी दाखल केला याबाबत निश्चित तारीख नमुद नाही. आय.आर.डी.ए. रेग्‍युलेशन प्रमाणे सामनेवाले यांनी ठराविक कालावधीमध्‍येच विमादावा मंजुर अथवा नामंजुर केला पाहिजे अशी तरतुद आहे. या प्रकरणामध्‍ये विमादावा दाखल केल्‍याची तारीखच तक्रारदार यांनी नमुद केली नसल्‍याने 25 पेक्षा जास्‍त वेळा संपर्क साधुनही सामनेवाले यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही हे तक्रारदार यांचे कथन स्विकारार्ह वाटत नाही.
क. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा दावा ता.16.04.2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये नाकारतांना असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांची पॉलीसी ही पॅकेज प्रायव्हेट कार पॉलीसी असतांना, ता.02.08.2011 रोजी वाहन चोरी झाले त्‍यादिवशी तक्रारदाराचे वाहन वाणिज्यिक हेतुसाठी वापरात असल्‍यामुळे, पॉलीसीच्‍या लिमिटेशन “ अॅज टू युज ” या अटींचा गभिर भंग होतो. शिवाय जनरल एक्‍सेपशन, क्‍लॉज-3 मधील लिमिटेशन “ अॅज टू युज ” मधील तरतुदीनुसार वाहनाचा वापर पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटींच्‍या विरुध्‍द केला असल्‍यास विमा संरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. सामनेवाले यांच्‍या कथनानुसार तक्रारदारांनी स्‍वतः तक्रारीमध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे ते स्‍वतःच्‍या चरितार्थासाठी ते वाहनाचा वापर भाडयाने देण्‍यासाठी करत होते. शिवाय तक्रारदारांनी पोलीसांसमोर दिलेल्‍या जबानीमध्‍ये सुध्‍दा वाहनाचा वापर भाडयाने देण्‍यासाठी करीत असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटींचा भंग केल्‍याने ते विमा संरक्षणास पात्र नाहीत.
ड. सामनेवाले यांनी नमुद केलेला उपरोक्‍त आक्षेप हा उपलबध कागदपत्रांवरुन योगय व रास्‍त असल्‍याचे सकृत दर्शनी वाटत असले तरी, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि., विरुध्‍द नितिन खंडेलवाल, अपील (सिव्‍हील) क्र.3409/2008 या प्रकरणामध्‍ये ता.08.05.2008 रोजी अगदी अशाच प्रकरणात न्‍याय निर्णय देतांना असे स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे की, वाहन चोरीच्‍या विमा दाव्‍याच्‍या प्रकरणामध्‍ये पॉलीसी अटीच्‍या उल्‍लंघनेची बाब ही सुसंगत किंवा अनुरुप होऊ शकत नाही. वाहन चोरीच्‍या प्रकरणामध्‍ये पॉलीसीच्‍या अटींचा भंग विमाधारकाने जरी केला असेल तरीसुध्‍दा, अशा प्रकरणामध्‍ये विमा कंपनीने नॉन स्‍टॅण्‍डर्ड बेसीसवर विमादावा मान्‍य करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे विमा कंपनी विमादावा पुर्णपणे नाकारु शकत नाही.
मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयापुढील उपरोक्‍त नमुद प्रकरण तसेच प्रस्‍तुत प्रकरण हे अगदी मिळते जुळते असल्‍याने, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे उपरोक्‍त न्‍याय तत्‍व या प्रकरणासही
पुर्णपणे लागु होते. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा दावा फेटाळून न देता तो नॉन स्‍टॅण्‍डर्ड बेसीसवर मंजुर करणे आवश्‍यक होते असे मंचाचे मत आहे.
इ. सामनेवाले यांनी दावा नाकारण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील न्‍याय निवाडे सादर केले आहेत.
(1) व्‍यंकट वालपती विरुध्‍द युनायटेड इंडिया इन्‍शुरन्‍स 2006 (1) टीएसी, मद्रास
हायकोर्ट.
(2) ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द जोगिंदर सिंग, रि.पि. नं.681/2006.
(3) ब्रँच मॅनेजर, ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स विरुध्‍द मोहम्‍मद युनुस,2010 (4) टीएसी-867
पाटणा हायकोर्ट
(4) ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स विरुध्‍द प्रेमलता शुक्‍ला, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय-2006 (3)
टीएसी (एससी)
(5) नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द रत्‍तानी आणि इतर 2009 ऐसीजे 925
मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय.
अनुक्रमांक-1 ते 3 वरील न्‍याय निवाडे हे मा.मद्रास हायकोर्ट तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेले असल्‍याने व त्‍यातील आशय हा नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द नितिन खंडेलवाल या प्रकरणातील मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालया पुढील प्रकरणापेक्षा वेगळा असल्‍याने, सामनेवाले यांचे उपरोक्‍त तीनही न्‍याय निर्णय या प्रकरणास लागु होत नाहीत. शिवाय, क्रमांक-4 व 5 वरील प्रकरणामध्‍ये कागदपत्रांमध्‍ये मान्‍य केलेला पुरावा तसेच एफ.आय.आर. मधील पुरावा दाव्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ सादर केला असल्‍यास तो नाकारण्‍यात येऊ शकत नाही. याबाबतचे तत्‍व विषद केले आहे. तथापि, उपरोक्‍त नमुद नॅशनल इन्‍शुरन्‍स विरुध्‍द नितिन खंडेलवाल यामध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, पॉलीसीच्‍या अटींचा भंग झाला असतांनाही दावा नॉन स्‍टॅण्‍डर्ड बेसीसवर मंजुर करावा या संबंधी आहे.
सबब, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नॉन स्‍टॅण्‍डर्ड बेसीसवर वाहन चोरी विमादावा मंजुर करण्‍याच्‍या तत्‍वाच्‍या संदर्भात सामनेवाले यांनी इतर कोणताही विरुध्‍द पुरावा दाखल केला नसल्‍याने, सामनेवाले यांचे सर्व आक्षेप अमान्‍य करण्‍यात येत आहेत. त्‍यावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
इइ. सामनेवाले यांनी वाहनाचा तपास पोलीसांना लागला असल्‍याची बाब लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये नमुद केली आहे. तथापि,या संदर्भात कोणताही पुरावा दाखल केला नसल्‍याने,त्‍यांचे कथन अमान्‍य करण्‍यात येते.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-192/2012 अंशतः मान्‍य करण्‍यात येत आहे.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा वाहन चोरी विमादावा अयोग्‍य कारणास्‍तव नाकारुन सेवा
सुविधा पुरविण्‍यामध्‍ये कसुर केल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्‍या वाहनाची इन्‍शुरड डिक्‍लेअर्ड व्‍हयॅल्‍यु (Insured Declared
Value) रु.5, 74,644/- च्‍या 75 टक्‍के रक्‍कम रु.4, 29,483/- (अक्षरी रुपये चार लाख
एकोणतीस हजर चारशे त्र्यांऐंशी) मात्र तक्रार दाखल ता.10.05.2012 पासुन दरसाल दर
शेकडा 6 टक्‍के दराने तक्रारदार यांना ता.08.04.2015 रोजी किंवा तत्‍पुर्वी अदा करावी.
आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास, ता.09.04.2015 पासुन आदेश पुर्ती पर्यंत
दरसाल दर शेकडा 9 टक्‍के व्‍याजासह संपुर्ण रक्‍कम अदा करावी.
4. तक्रार खर्चाबाबत रक्‍कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार मात्र) ता.08.04.2015
रोजी किंवा तत्‍पुर्वी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना अदा करावी. विहीत कालावधीमध्‍ये
आदेश पुर्ती न केल्‍यास ता.09.04.2015 पासुन आदेश पुर्ती होईपर्यंत दरसाल दर शेकडा
6 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम दयावी.
5. आदेशाची पुर्ती केल्‍याबद्दल / न केल्‍याबद्दल उभयपक्षांनी ता.27.04.2015 रोजी शपथपत्र
मंचामध्‍ये दाखल करावे.
6. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.
ता.09.03.2015
जरवा/
