तक्रारदार : वकील श्री. कोलगे हजर.
सा.वाले : प्रतिनिधी श्री.प्रकाश कसबले हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्री.एस.एस.व्यवहारे, अध्यक्ष. ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्यायनिर्णय
. सा.वाले ही विमा विषयक कामे करणारी मर्यादित कंपनी असून ग्राहकांच्या वाहनांचा विमा उतरविणे तसेच ग्राहकांचा वैयक्तिक विमा काढणे वगैरे विमा विषयक कामे सा.वाले हे करीत असतात. सा.वाले यांचे कार्यालय तक्रारीत नमुद केलेल्या ठिकाणी आहे.
2. तक्रारदार हे जोगेश्वरी पूर्व मुंबई येथे राहातात. तक्रारदार यांच्या मालकीचे स्कॉर्पिओ हे चारचाकी वाहन वाहन क्रमांक MH 06 AN 5097
हे दिनांक 27.2.2011 ते 28.2.2011 चे दरम्याने सकाळी 3.00 चे सुमारास चोरीला गेले. सदर वाहनाच्या चोरी बद्दल तक्रारदार यांनी दिनांक 28.2.2011 रोजी मेघवाडी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार नोंदविली. सदर वाहनाचा, रु. 5 लाख येवढया रक्कमेच्या सुरक्षा कवचाचा विमा तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचे कडून दिनांक 23.2.2011 ते 22.2.2012 या कालावधीसाठी काढला होता व त्या बाबतचा विमा हप्ता देखील तक्रारदार यांनी सा.वाले यांना अदा केला होता. सदर वाहनाचा विमा काढला असल्यामुळे विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी दिनांक 16.3.2011 रोजी तक्रारदारांनी सा.वाले यांना वाहनाच्या चोरी विषयी कळवून विमा रक्कमेची मागणी केली. परंतु त्या दिवशी सा.वाले यांनी तक्रारदारांना असे कळविले की, त्यांनी सा.वाले यांना वाहन चोरीची माहीती कळविताना विमा पॉलीसीतील अट क्रमांक 1 चे उल्लंघन केलेले आहे. परंतु सा.वाले यांनी सर्व्हेक्षकाची नेमणूक करुन सर्व्हेक्षक तक्रारदार यांना झालेल्या नुकसानीची पहाणी करणार आहे असे देखील कळविले. परंतु तक्रारदार यांनी सदर पत्रास उत्तर दिले नाही. तसेच वाहना विषयी आवश्यक ती कागदपत्र सा.वाले यांना सादर केली नाही. तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, सदर वाहना विषयीची सर्व कागदपत्रे वाहनातच ठेवलेली असल्यामुळे तक्रारदार सदरची कागदपत्रे सा.वाले यांचेकडे हजर करु शकले नाहीत. त्यानंतर सा.वाले यांनी नाईक या सर्व्हेक्षकाची नेमणुक करुन तक्रारदारांना कळविले. त्यानंतर तक्रारदारांनी लिंक वे मोटर्स यांना पत्र पाठवून वाहना विषयीची कागदपत्र देण्या विषयीची विनंती केली व सर्व्हेक्षकांच्या म्हणण्या प्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्र सर्हेक्षकांना हजर केली. दिनांक 12.8.2011 च्या पत्रा प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदार यांचा विमा मागणीचा अर्ज फेटाळून लावला. तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, वाहनाच्या चोरी विषयी त्यांनी पोलीसांना कळविल्यामुळे व सा.वाले यांच्याकडे कागदपत्र लगेचच सादर न करण्यास त्यांना समाधान कारक खुलासा असल्यामुळे तक्रारदार यांची विमा रक्कमेची मागणी नाकारण्याची कृती ही सा.वाले यांची सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या कृतीत येते. त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन सा.वाले यांचे कडून वादातीत वाहनाच्या विमा रक्कमेची मागणी रु.5 लाख व्याजासह मागीतलेली असून, तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु.2 लाख व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केलेली आहे.
3. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांचे म्हणणे, मागणे व तक्रारीतील कथने नाकारली. सा.वाले यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने, म्हणणे व मागणे खोटे व लबाडपणाचे असून सत्य परिस्थिती लपवून व तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नसताना सा.वाले यांचे कडून केवळ पैसे मिळविण्यासाठी सदरची खोटी विधाने केलेली आहेत. तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचे कडून त्यांचे मालकीचे स्कॉर्पिओ हे चारचाकी वाहनाचा रु.5 लाख येवढया सुरक्षा कवचाचा विमा काढला होता व सदर विम्याची मुदत ही दिनांक 23.2.2011 ते 22.2.2012 या कालावधीसाठी होती. तसेच तक्रारदारांनी सदर विमा पॉलीसीचा हप्ता सा.वाले यांना अदा केला होता ही बाब सा.वाले नाकारत नाही. तक्रारदार यांचे वरील वर्णनाचे चारचाकी वाहन दिनांक 27.2.2011 ते 28.2.2011 या कालावधीत रस्त्यावरुन चोरीस गेले व त्या बद्दल तक्रारदारांनी दिनांक 28.2.2011 रोजी मेघवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती ही बाब देखील सा.वाले नाकारत नाही. तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडे केलेला विमा मागणीचा अर्ज व सा.वाले यांनी तक्रारदार यांची विमा रक्कमेची मागणी, व दिनांक 12.8.2011 रोजी सा.वाले यांनी सदर मागणी फेटाळल्या बाबतची बाब सा.वाले नाकारत नाही. तक्रारदार यांचा विमा मागणीचा अर्ज फेटाळण्याचे समर्थन करताना सा.वाले यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी आपले चारचाकी वाहनाचा विमा घेत असताना सदर विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्थी प्रमाणे विमा धारकाने वाहन चोरी विषयीची खबर तसेच विमा रक्कमेची मागणी सा.वाले यांचेकडे त्वरीत करावयास पाहीजे. परंतु प्रस्तुतच्या प्रकारणात तक्रारदार यांना सा.वाले यांचे कडे विमा रक्कमेची मागणी करण्यासाठी सुमारे 15 दिवसाचा विलंब झालेला आहे व सदरचा 15 दिवसाचा विलंब तक्रारदार यांनी कुठेही समाधानकारक उत्तर देऊन विस्तृत केलेला नाही. त्यामुळे विमा पॉलीसीच्या अट क्रमांक 1 चा उघड उघउपणे भंग होत असल्यामुळे तक्रारदार यांचा विमा मागणीचा अर्ज सा.वाले यांनी रद्द केलेला आहे. त्यामुळे सा.वाले यांची कोणतीही कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या सज्ञेत येऊ शकत नाही. सबब सा.वाले यांनी सदरची तक्रार रद्द करण्या विषयी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, चारचाकी वाहनाच्या डिलीव्हरी नोटची प्रत, तसेच वाहनाचा विमा घेतल्या बाबत विमा पॉलीसीची प्रत, तक्रारदार यांनी मेघवाडी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीची प्रत, सा.वाले यांनी तक्रारदार यांचा विमा मागणीचा अर्ज रद्द केल्या बाबत दिनांक 16.3.2011 च्या पत्राची प्रत, सर्व्हेक्षक श्री. नाईक यांनी तक्रारदार यांचेकडे मागीतलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती, तसेच तक्रारदार व सा.वाले यांच्यातील पत्र व्यवहाराच्या प्रती, सा.वाले यांना वकीला मार्फत दिलेल्या नोटीसची प्रत, दाखल केलेली आहेत.
5. या उलट सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयती सोबत पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, व तक्रारदार यांनी घेतलेल्या विमा पॉलीसीच्या शर्थी व अटींची प्रत दाखल केलेली आहे.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार , कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्र व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. प्रकरणात तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद एैकण्यात आला. सा.वाले यांचेतर्फे दिलेला लेखी युक्तीवाद हाच त्यांचा तोंडी युक्तीवाद समजण्यात यावा असे सांगण्यात आले. त्यानुसार तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना त्यांचे मालकीच्या स्कॉर्पिओ या चारचाकी वाहनाच्या विमा पॉलीसीची रक्कम नाकारुन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार तक्रारीत मागीतलेल्या मागण्या मिळण्यास पात्र आहेत काय | नाही. |
3 | अंतीम आदेश ? | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मान्य मुद्देः तक्रारदार यांच्या मालकीच्या स्कॉर्पिओ या चारचाकी वाहनाचा दिनांक 23.2.2011 ते 22.2.2012 या कालावधीसाठी रु.5 लाख येवढया किंमतीच्या सुरक्षा कवचासाठी विमा तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचे कडून घेतला होता व सदर विमा पॉलीसीपोटी विमा रक्कमेचा हप्ता सा.वाले यांचेकडे जमा केला होता ही बाब सा.वाले नाकारत नाही. तक्रारदार यांचे वरील वर्णनाचे चारचाकी वाहन दिनांक 27.2.2011 ते 28.2.2011 या कालावधीत त्यांचे घरा जवळून चोरीला गेले व त्या बाबतची तक्रार तक्रारदार यांनी मेघवाडी पोलीस ठाण्यात दिनांक 2.3.2011 रोजी दिली ही बाब तक्रारदार नाकारत नाही. तक्रारदार यांनी सदर चारचाकी वाहनाच्या विमा रक्कमेची केलेली मागणी सा.वाले यांनी दिनांक 13.3.2011 रोजी फेटाळून लावली ही बाब उभय पक्षकार नाकारत नाही.
7. तक्रारदार यांचा विमा मागणीचा अर्ज फेटाळून लावण्याची सा.वाले यांची कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या कृतीत येते हे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी आपल्या युक्तीवादात वाहन चोरी बाबत मेघवाडी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवर जोर देऊन असे नमुद केले की, वादातीत वाहनाच्या चोरी नंतर लगेचच पोलीसांकडे तक्रार नोंदविण्यात आली होती. तसेच वाहना बाबतची सर्व कागदपत्र वादातीत वाहनात ठेवण्यात आलेली असल्यामुळे सर्व्हेक्षकाची नेमणुक झाल्यानंतर वादातीत वाहनाच्या कव्हरनोट बाबत लिंक वे मोटर यांचे कडून प्राप्त केल्या शिवाय सर्व्हेक्षकास सदरचे दस्तएैवज देऊ शकत नव्हते. तसेच सर्व्हेक्षकांना वाहना संबंधी इतर कागदपत्र सादर केल्यामुळे सदर कव्हरनोट तत्परतेने द्यावयाची आवश्यकता तक्रारदारांना भासली नाही. असे असुनसुध्दा सा.वाले यांनी तक्रारदार यांची विमा रक्कमेची मागणी दिनांक 12.8.11 रोजी केवळ सा.वाले यांना वाहन चोरीची बाब लगेचच कळविली नाही म्हणून रद्द केली. ज्या गोष्टीसाठी सा.वाले यांनी तक्रारदार यांची विमा रक्कमेची मागणी रद्द केली त्या बाबी वरुन विमा रक्कमेची मागणी रद्द करता येत नाही याचे समर्थनार्थ तक्रारदार यांनी चंदीगड उच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या न्यायनिर्णयांच्या प्रती दाखल केल्या. ओरीएंन्टल इश्युरन्स कंपनी विरुध्द आशिषकुमार चव्हाण 2012 DGLS (AHC) 13429 चंदीगड हायकोर्ट या प्रकरणात तक्रारदार यांची मोटर सायकल दिनांक 25.8.2010 रोजी चोरीस गेली होती व सदर वाहनाची चोरी बाबतची खबर पोलीसांना दिनांक 30.8.2010 रोजी देण्यात आली होती. त्या बाबत पोलीसांना खबर देण्यासाठी लागलेला वेळ हा जरी 48 तासापेक्षा जास्त असला तरी त्या कारणावरुन विमा रक्कमेची मागणी रद्द करता येणार नाही असा न्यायनिर्णय चंदीगड उच्च न्यायालयाने देऊन या बाबत IRDA यांनी दिलेल्या परिपत्रकाचा उहापोह सदर प्रकरणात केलेला आहे. तसेच मे. दरबार वॉच कंपनी विरुध्द युनायटेड इंडिया इनश्युरन्स कंपनी यांत पोलीसांकडे तक्रार देण्यास विमा कंपनीने विम्याची मागणी देण्यासाठी लावलेला दोन वर्षाचा कालावधी हा अवैध मानुन विमा कंपनीची सदर कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर ठरविली आहे. वरील न्यायनिर्णयावर भर देऊन सा.वाले यांची कृती सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर या कृतीत येते असा युक्तीवाद तक्रारदार यांचेतर्फे करण्यात आला.
8. प्रति उत्तरा दाखल सा.वाले यांचेतर्फे तक्रारदार यांची विमा रक्कमेची मागणी रद्द करण्याचे समर्थन करताना वादातीत वाहनाच्या विमा पॉलीसीतील अट क्र. 1 प्रमाणे विमा धारकाने वाहन चोरी पासून विमा रक्कमेची मागणी त्वरीत करावयास हवी असे नमुद केलेले आहे. प्रस्तुतच्या प्रकारणात तक्रारदार यांनी वाहन चोरी बाबत पोलीसांकडे तक्रार ही साधारण 6 ते 7 दिवसानंतर केली व विमा रक्कमेची मागणी सा.वाले यांचेकडे 15 दिवसानंतर केली. त्यामुळे विमा पॉलीसीतील अटींचा उघड उघडपणे भंग झालेला आहे. विमा धारकाने वाहन चोरी बाबत विमा रक्कमेची मागणी विमा कंपनीकडे त्वरीत करावयास हवी या बाबत सा.वाले यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या विरेंद्र कुमार विरुध्द न्यु इंडिया इश्युरन्स कंपनी रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 2534/12 दिनांक दिनांक 7.11.2012 व रमेशचंद्र मुन्शीराम विरुध्द आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी व टाटा मोटर्स फायनान्स कंपनी लिमिटेड रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 3548,3549,/2013 निकाल दिनांक 13.1.2014 व मुंबई राज्य आयोगाच्या कुंटलीक जाधव विरुध्द चोला मंडलम एम.एस. जनरल इन्श्युरन्स कंपनी पहिले अपील क्रमांक 655/12 निकाल दिनांक 23.7.2013 या न्यायनिर्णयावर भर देऊन वाहन चोरी बाबत विमा कंपनीस माहीती देण्यासाठी 11 दिवसाचा कालावधी हा विमा रक्कमेची मागणी करण्यास मारक धरलेला होता. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या विरेंद्र कुमार या वर नमुद प्रकरणात पोलीसांना खबर देण्यास लागलेला 9 दिवसाचा अवधी हा विमा रक्कमेची मागणी करण्यास मारक ठरविण्यात आला हेाता. प्रस्तुतच्या प्रकरणात तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडे 15 दिवसानंतर विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे.
9. तक्रारदार यांनी सादर केलेल्या न्यायनिर्णयांचा विचार केला असता मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय हा प्रस्तुत तक्रारीतील घटनांशी एकसंघ नाही. तसेच वरील न्यायनिर्णयात विमा कंपनी कडून विम्याची मागणी ठरविण्यासाठी लागलेला कालावधी याचा विचार करण्यात आलेला आहे. सदर बाबीचा प्रस्तुत प्रकरणाशी संबंध नाही. तक्रारदार यांनी दाख्ल केलेल्या चंदीगड उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयात जरी विमा रक्कमेची मागणी करण्यास लागलेला 5 दिवसाचा कालावधी तक्रारदारांना मारक ठरत नाही असे नमुद केले असले तरी सा.वाले यांचेतर्फे दाखल करण्यात आलेला 2014 सालातील मा. राष्ट्रीय आयोगाचा न्यायनिर्णय हा सदर न्यायनिर्णयास समर्पक उत्तर ठरु शकतो असे मंचाचे मत झाले आहे. त्यामुळे सा.वाले यांचेतर्फे दाख्ल करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिर्णयांना स्विकारुन विमा रक्कमेची मागणी करण्यास तक्रारदार यांना लागलेला 15 दिवसाचा विलंब हा विमा पॉलीसीतील अटीचा भंग करतो असे सा.वाले यांनी दिलेले कारण त्यांची कृती सेवा सुविधा पुरविण्या कसुर ठरु शकत नाही असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदार वादातीत वाहनाच्या विमा रक्कमेची मागणी व नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र. 1 व 2 नकारार्थी ठरवून मंच खालील प्रमाणे आदेश परीत करीत आहे.
आदेश
1. आरबीटी तक्रार क्रमांक 109/2012 ही रद्द करण्यात येते.
2. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 17/03/2016
( एस.व्ही.कलाल ) ( एस.एस.व्यवहारे )
सदस्य अध्यक्ष
साधाप/