तक्रारदाराचे वकील श्री. मनोज म्‍हात्रे हजर.
सामनेवालेचे वकील श्री.अंकुश नवघरे हजर.
आदेश - मा. श्री. एस. आर. सानप, सदस्‍य,.- ठिकाणः बांद्रा (पूर्व), मुंबई
निकालपत्र
(दिनांक 18/09/2015 रोजी घोषित)
1. सामनेवाले यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली असा आरोप करून तक्रारदारानी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीप्रमाणे आहे.
3. तक्रारदाराने सन 2007 मध्‍ये कार जिचा रजिस्‍टेशन नं एम.एच.ओ.टू ए.वाय 3756 विकत घेतली होती. तक्रारदाराने सुरूवातीला रिलायंस जनरल इंन्‍शुरन्‍स कं.लि या विमा कंपनीकडून पॉलीसी घेऊन सदरची कार विमाकृत केली होती ज्‍यामध्‍ये विमा पॉलीसीचा कालावधी 21/04/2007 ते 24/04/2008 असा होता. दि. 28/06/2007 रोजी सदर कारला अपघात झाला व तिचे नुकसान झाले. त्‍यानंतर तक्रारदाराने रिलायंस जनरल इंन्‍शुरन्‍स कं.लि. या विमा कंपनीकडे विमादावा दाखल केला होता जो मंजूर करण्‍यात येऊन सदर विमा कंपनीने तक्रारदाराला रू.31,809/-एवढी रक्‍कम विमा दाव्‍यापोटी अदा केली होती.
4. तक्रारदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, त्‍यांनी सदर कार ही सामनेवाले विमा कंपनीकडून पॉलीसी घेऊन विमाकृत केली. विम्याची रक्‍कम रू. 8,00,000/-,एवढी होती. सदर पॉलीसीचा कालावधी दि. 12/6/2008 ते 11/06/2009 असा आहे. सदर कारला दि. 24/07/2008 रोजी अपघात झाला व तिचे नुकसान झाले. त्‍यानंतर तक्रारदाराने विमा पॉलीसी अंतर्गत सामनेवाले यांच्‍याकडून विम्याची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दावा सादर केला जो सामनेवाले यांनी दि.10/12/2008 रोजी नामंजूर केला. वास्‍तविक, विमा पॉलीसी अंतर्गत तक्रारदार हे विम्याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र असतांना देखील सामनेवाले यांनी कोणतेही संयुक्तिक कारण न देता त्‍यांचा विमादावा नामंजूर केला व अशाप्रकारे त्‍यांना दोषपूर्ण सेवा दिली म्‍हणून तक्रारदाराला प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. असे नमूद करून सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला विम्याची रक्‍कम रू.8,00,000/-,अदा करण्‍याचे व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचे निर्देश सामनेवाले यांना देण्‍यात यावेत अशी विनंती तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीत केली.
5. तक्रार दाखल करून घेतल्‍यानंतर मंचाने सामनेवाले यांना नोटीस पाठवून लेखीजबाब दाखल करण्‍याचे निेर्देश दिले. नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सामनेवाले यांचेतर्फे डेप्‍युटी जनरल मॅनेजर श्री. उत्‍पल चटर्जी यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन कैफियत दाखल केली. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर केल्‍याचे समर्थन केले. त्‍यांनी तक्रारदाराला दोषपूर्ण सेवा दिली हा आरोप फेटाळून लावत असे कथन केले आहे की, त्‍यांनी नियमानूसार तक्रारदाराचा दावा नामंजूर केला आहे. सामनेवाले यांच्‍या म्‍हणण्‍यानूसार तक्रारदाराने त्‍यांचे वाहन पूर्वी रिलायंस जनरल इंन्‍शुरन्‍स कं.लि कडे विमाकृत केले होते. सदर वाहनाला पहिल्‍यांदा अपघात झाल्‍यानंतर तक्रारदाराने सदर विमा कंपनीकडे दावा दाखल केला होता ज्‍यामध्‍ये सदर विमा कंपनीने तक्रारदाराला विम्‍यापोटी रक्‍कम रू. 31,809/-,अदा केली होती. तथापि, तक्रारदाराने ही बाब सामनेवाले विमा कंपनीकडून पॉलीसी घेतांना लपवून ठेवली व याच कारणास्‍तव सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर केला. याशिवाय, तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या वाहनाला अपघात झाल्‍यानंतर त्‍याबाबत सामनेवाले यांना विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीनूसार तात्‍काळ माहिती देणे आवश्‍यक होते. तथापी, तक्रारदाराने सामनेवाले यांना तशी माहिती देण्‍यात विलंब लावला व याही कारणास्‍तव तक्रारदार हे सामनेवालेकडून विम्याची रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र ठरत नाहीत. सामनेवाले यांनी विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीच्‍या अधीन राहून तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर केला आहे. तक्रारदार हे स्‍वतः विमादावा नामंजूर हेाण्‍यास जबाबदार आहेत. अशा परिस्थितीत तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे. शेवटी तक्रार फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली.
6. तक्रारदाराने आपली तक्रार सिध्‍द करण्‍यासाठी स्‍वतःचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व काही कागदपत्र दाखल केली. तसेच सामनेवाले यांचेतर्फे प्रतिनीधी डेप्‍युटी जनरल मॅनेजर श्री. उत्‍पल चटर्जी यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र व काही कागदपत्र दाखल केली. याशिवाय उभयपक्षांनी आपला लेखीयुक्‍तीवाद दाखल केला. मंचाकडून या सर्वांचे अवलोकन करण्‍यात आले तसेच उभयपक्षांच्‍या विधिज्ञांचा तोंडीयुक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
7. तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाले यांचा लेखीजबाब, उभयपक्षांनी सादर केलेला पुरावा, लेखी व तोंडीयुक्‍तीवाद विचारात घेतल्‍यानंतर प्रस्‍तुत तक्रारीच्‍या निवारणार्थ खालील मुद्दयांचा विचार करण्‍यात आला. त्‍यावर, मंचाने आपला निष्‍कर्श पुढीलप्रमाणे नोंदविला आहे.
मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1. सामनेवाले यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली हे तक्रारदाराने सिध्‍द केले आहे काय ? | होकारार्थी |
2. मागीतलेली दाद मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत काय ? | अंशतः होकारार्थी |
3. काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2
8. सामनेवाले ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदाराकडे कार असून तिचा रजिस्‍टेशन नं एम.एच.ओ.टू.ए.वाय 3756 असा आहे. तक्रारदाराने सुरूवातीला त्‍यांचे वाहन रिलायंस जनरल इंन्‍शुरन्‍स या विमाकंपनीकडे विमाकृत केले होते. सदर वाहनाला दि.28/06/2007 रोजी अपघात झाल्‍यानंतर तक्रारदाराने रिलायंस जनरल इंन्‍शुरन्‍स कं कडे विमा दावा सादर केला होता. ज्‍यामध्‍ये, रक्‍कम रू. 31,809/-,मंजूर करण्‍यात येऊन ती तक्रारदाराला अदा करण्‍यात आली होती. वरील सर्व बाबीं संदर्भात उभयपक्षामध्‍ये कोणताही वाद नाही.
9. तक्रारदाराने पुराव्‍यात असे कथन केले आहे की, त्‍यांच्‍या वाहनाला पहिल्‍यांदा अपघात झाल्‍यानंतर त्‍यांनी सदरचे वाहन सामनेवाले विमा कंपनीकडे विमाकृत केले. ज्‍यामध्‍ये विम्याची रक्‍कम रू. 8,00,000/-,एवढी होती व विम्‍याचा कालावधी दि.12/06/2008 ते 11/06/2009 असा होता. ही बाब सामनेवाले यांनी कुठेही नाकारली नाही. तक्रारदाराने पुराव्‍यात पुढे असे कथन केले आहे की, दि.24/07/2008 रोजी त्‍यांच्‍या वाहनाला पुन्‍हा अपघात झाला. त्‍यानंतर त्‍यांनी सामनेवाले विमा कंपनीकडे विमादावा सादर केला. जो दि.10/12/2008 रोजी नामंजूर करण्‍यात आला. सदरचा आदेश तक्रारदाराने निशाणी ‘सी’ वर दाखल केला आहे. तसेच तक्रारदाराने विमा पॉलीसीची प्रत निशाणी ‘अ’ व ‘ब’ वर दाखल केली आहे. तक्रारदाराच्‍या वाहनाला दि. 24/07/2008 रोजी अपघात झाला ही बाब सामनेवाले यांनी कुठेही नाकारली नाही. मात्र, तक्रारदाराने पूर्वीच्‍या विमा पॉलीसी संदर्भातील माहिती सामनेवाले यांच्‍यापासून लपवून ठेवली तसेच अपघातासंबधी माहिती देण्‍यास विलंब केला या कारणावरून सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमादावा नामंजूर केला.
10. सामनेवाले यांनी विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींचा विशेष करून शर्त क्र. 1 चा संदर्भ देऊन असा युक्‍तीवाद केला की, शर्त क्र 1 नूसार तक्रारदाराने सामनेवाले यांना अपघाता संबधीची माहिती तात्‍काळ देणे बंधनकारक होते. मात्र, तक्रारदाराने अपघातासंबधी सामनेवाले यांना 25 दिवसानंतर माहिती दिली व अशाप्रकारे तक्रारदाराने विमापॉलीसीच्‍या शर्तींचा भंग केला. तसेच, त्‍यांनी पूर्वीच्‍या विमा पॉलीसी संदर्भात सामनेवाले यांना कोणतीही माहिती दिली नाही व या कारणास्‍तव तक्रारदार हे विम्याची रक्‍कम सामनेवाले यांच्‍याकडून मिळण्‍यास पात्र ठरत नाहीत. सामनेवाले यांच्‍या विधिज्ञांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 2534/2012 ( विरेंदकुमार विरूध्‍द न्‍यू इंडिया इंन्‍शरन्‍स कं.) या प्रकरणात दि.11/07/2012 रोजी दिलेल्‍या निर्णयाचा हवाला दिला.
11. तक्रारदाराच्‍या विधिज्ञांनी असा युक्‍तीवाद केला की, सामनेवाले यांच्‍या प्रपोजल फॉर्ममध्‍ये पूर्वीच्‍या विमा पॉलीसी संदर्भात कोणतीही माहिती विचारली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराने पूर्वीच्‍या विमा पॉलीसी संदर्भातील माहिती सामनेवाले यांना दिली नाही. पूर्वीच्‍या विमा पॉलीसी संदर्भात माहिती दिली नाही या कारणावरून विमादावा नामंजूर करणे योग्‍य नाही. सामनेवाले यांनी कोणतेही योग्‍य व समर्थनीय कारण नसतांना तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर केला ही सामनेवाले यांच्‍या सेवेतील त्रृटी आहे म्‍हणून सामनेवाले यांच्‍याकडून विम्याची रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत. त्‍यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने श्रीमती. आशा गर्ग विरूध्‍द युनायटेड इंन्‍शुरन्‍स कं.लि. 10428 (एन.एस) या प्रकरणात दि.24/11/2005 रोजी दिलेल्‍या निर्णयाचा संदर्भ दिला.
12. मंचाकडून उभपक्षांनी हवाला दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयांचे वाचन करण्‍यात आले. तसेच, अभिलेखावर उपलब्‍ध असलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्‍यात आले. सामनेवाले यांनी विमा पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. त्‍यातील शर्त क्र. 1 नूसार विमा धारकाने अपघातासंबधीची माहिती विमा कंपनीला तात्‍काळ देणे जरूरी आहे. तथापी, अशी माहिती देण्‍याबाबतचा निश्चित कालावधी त्‍यामध्‍ये नमूद केलेला नाही. तक्रारदाराने अपघातासंबधीची माहिती सामनेवाले यांना अपघातानंतर साधारण 25 दिवसात सादर केली. अपघातानंतर विविध कागदपत्रे गोळा करणे जरूरी असते व त्‍यासाठी वेळ लागणे साहजिक आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला विमा पॉलीसीच्‍या अटींची व शर्तींची माहिती दिली किंवा त्‍या व्‍यक्‍तीशः समजावून सांगीतल्‍या असा पुरावा कुठेही आलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराला उपरोक्‍त शर्त क्र. 1 ची माहिती होती असे खात्रीपूर्वक म्‍हणता येत नाही. या संदर्भात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने उपरोक्‍त श्रीमती. आशा गर्ग व इतर विरूध्‍द युनायटेड इंन्‍शुरन्‍स कं. हया प्रकरणात नोंदविलेले निरीक्षण विचारात घेणे महत्‍वाचे आहे. ते खालीलप्रमाणे आहे.
This case illustrates how the purpose of insurance coverage for indemnifying contemplated peril is frustrated by one of other method adopted by the Insurance Company and/or the casual manner in which insurance coverage is granted Without proper verification and thereafter it is sought to be avoided on one or the other pretext
- It also highlights below mentioned facts and requirenents for change or reform of the age old proposal and insurance form containing terms and conditions prescribed and followed by the Insurance Companies in India:
- mostly, nobody can dispute that the insurance agents take the signature of the assured on a dotted line;
- most of the terms and conditions of insurance policy contain various provisos and exclusion clause which could not be understood easily even by the experts in the field, on occasions are ambiguous;
- the terms and conditions which are meant for understanding by the insured are mostly in a small print which would require strenuous reading by the insured, if at all he is vigilant;
- insurance Companies have not simplified their proposal from or the form of insurance policies for reasons best known to them;
- insurance Companies are not keen to publish the insurance proposal forms or the policies in the regional languages which could be understood by the insured or a layman; and
- exclusion clauses are never highlighted or explained by the agent or Development officer to the insured
13. उपरोक्‍त निरीक्षण विचारात घेता तक्रारदाराकडून अपघातासंबधी सामनेवाले यांना माहिती देण्‍यास अक्षम्‍य विलंब झाला असे म्‍हणता येणार नाही व याच कारणावरून तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर करणे न्‍याय्य होणार नाही. कारण, तक्रारदाराने आपल्‍या वाहनास संरक्षण मिळावे या उद्देशानेच सामनेवाले यांचेकडून विमा पॉलीसी घेतली आहे व त्‍यांना तसे संरक्षण न मिळाल्‍यास विमा पॉलीसी घेण्‍याचा मूळ उद्देशच निष्‍फळ ठरेल.
14. तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर करतांना सामनेवाले यांनी दिलेले दुसरे कारण असे की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांना पूर्वीच्‍या पॉलीसी संदर्भातील माहिती पॉलीसी घेतांना दिली नाही. या संदर्भात तक्रारदाराने निशाणी अ वर दाखल केलेल्‍या प्रपोजल फॉर्मचे अवलोकन करणे महत्‍वाचे ठरेल. सदर, प्रपोजल फॉर्मचे अवलोकन केल्‍यानंतर असे निदर्शनास येते की, सदर फॉर्ममध्‍ये विमाधारकाने पूर्वीच्‍या विमा पॉलीसी संदर्भातील माहिती देणे आवश्‍यक आहे असे कुठेही नमूद केलेले नाही. सामनेवाले यांनी सदर प्रपोजल फॉर्मच्‍या माध्‍यमातुन तक्रारदाराला पूर्वीच्‍या पॉलीसी संदर्भातील माहिती विचारली होती असे प्रपोजल फॉर्मवरून स्‍पष्‍ट होत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने स्‍वतःहून तशी माहिती देणे अपेक्षीत नाही व म्‍हणून तक्रारदाराने हेतुपुरस्‍परपणे सामनेवाले यांच्‍याकडून पूर्वीच्‍या पॉलीसी संदर्भातील माहिती लपवून ठेवली असे म्‍हणता येत नाही. सबब, सामनेवाले यांच्‍या या संदर्भातील कथनामध्‍ये कोणतेही तथ्‍य आढळून येत नाही.
15. तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्‍याकडून आपल्‍या वाहनासाठी विमा पॉलीसी घेतली आहे. ज्‍या अंतर्गत सदर वाहनाला अपघात झाल्‍यामूळे विम्याची रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत. अपघात झाला त्‍यादिवशी विमा पॉलीसी अस्तित्‍वात होती. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा दावा मंजूर करणे अपेक्षीत होते. मात्र त्‍यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नामंजूर करून त्‍यांना दोषपूर्ण सेवा दिली या निष्‍कर्षापर्यंत मंच आलेला आहे. उपरोक्‍त सर्व बाबी विचारात घेता तक्रारदार हे मागीतलेली दाद मिळण्‍यास पात्र आहेत व म्‍हणून मुद्दा क्र 1 चा निष्‍कर्ष होकारार्थी व 2 चा अंशतः होकारार्थी नोंदविण्‍यात आला असून मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. ग्राहक तक्रार क्र 629/2009 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2 सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला दोषपूर्ण सेवा दिली असे मंच जाहीर करीत आहे.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला विम्याची रक्‍कम रू.8,00,000/-,दि10/212/2008 पासून तर तक्रारदाराला प्रत्‍यक्ष रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यंत द.सा.द.शे 18 टक्‍के व्‍याजासह अदा करावी असे निेर्देश सामनेवाले यांना देण्‍यात येतात.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रू. 15,000/-,व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू.10,000/-दयावेत.
5. सामनेवाले यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसाच्‍या आत करावे. तसे न केल्‍यास ते आदेश कलम 4 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या नुकसान भरपाईच्‍या रकमेवर तक्रार दाखल दिनांकापासून म्‍हणजेच 12/08/2009 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यंत द.सा.द.शे 18 टक्‍के व्‍याज देण्‍यास जबाबदार राहतील.
6. आदेशाची पूतर्ता/नापूर्तता बाबतचे शपथपत्र 45 दिवसाच्‍या आत उभयपक्षांनी मंचात सादर करावी
7. आदेशाची प्रत उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.
