Dated the 07 Jan 2016

         न्‍यायनिर्णय        

           द्वारा- सौ.माधुरी विश्‍वरुपे...................मा.सदस्‍या.        

1.    तक्रारदार यांनी Tavera कार मॉडेल वाहन मेसर्स उदित मोटार्स, ठाणे यांचेकडून ता.25.08.2006 रोजी रु.6,89,708/- एवढया किंमतीचे विकत घेतले. सदर वाहन विकत घेण्‍यासाठी त्‍यांनी रु.6,42,000/- एवढया रकमेचे कर्ज आयसीआयसीआय बँक,मुंबई/ सामनेवाले नं.2 यांचकडून घेतले तसेच ता.21.08.2006 ते ता.20.08.2007 या कालावधी करीता चोलामंडलम जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी/ सामनेवाले नं.1 यांचकडून रक्‍कम रु.16,401/- प्रिमियम भरणा करुन मोटार विमा पॉलीसी घेतली.   

2.    तक्रारदार यांच्‍या वाहनाचा ड्रायव्‍हर श्री.जिम्‍मी कुरुविला परामुंडले (Mr. Jimmy Kuruvila Paramundel) याने ता.02.04.2007 रोजी 0.30 ए.एम. वाजता त्‍यांचे घराच्‍या म्‍हणजेच इमारतीच्‍या बाहेर गाडी पार्क केली ता.02.04.2007 रोजी सकाळी-06.00 वाजता त्‍यांनी पाहिले असता कार पार्कींगमध्‍ये दिसली नाही.  ड्रायव्‍हर श्री.जिम्‍मीने कारचा खुप शोध घेतला व शेवटी ता.03.04.2007 रोजी कळंबोली पोलीस स्‍टेशन येथे भा.द.वि. कायदा कलम-379 अन्‍वये चोरी व गाडी हरवल्‍याबाबतची फीर्याद नोंदवली.  पोलीसांनी मा.न्‍याय दंडाधिकारी,पनवेल यांचेकडे ता.26.11.2007 रोजी फौजदारी संहिता कलम-173 अन्‍वये फायनल रिपोर्ट केस नंबर-992/2007 मध्‍ये दाखल केला. तक्रारदार यांनी ता.03.04.2007 रोजी पोलीस स्‍टेशनला कार चोरीची फीर्याद दिली तसेच सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीला त्‍याचदिवशी फोनवर घटनेची माहिती दिली.  तसेच फॅक्‍स लेटर पाठविले. 

3.    सामनेवाले नं.1 यांनी ता.16.04.2007 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये विमा पॉलीसीतील अटी व शर्तीनुसार घटनेची तात्‍काळ माहिती दिली नाही, त्‍यामुळे घटनेची सत्‍यता पडताळणी करणे शक्‍य झाले नाही असे तक्रारदार यांना कळविले. 

      सामनेवाले नं.1 यांनी त्‍यानंतर ता.10.10.2007 रोजी काही कागदपत्रांची मागणी केली, त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदर कागदपत्रांची पुर्तता केली, परंतु सामनेवाले यांनी ता.08.01.2008 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदार यांनी चोरीच्‍या घटनेची माहिती ता.10.04.2007 रोजी विलंबाने दिली आहे, त्‍यामुळे पॉलीसीच्‍या अट क्रमांक-1 व 9 चा भंग झाला असुन तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव विचारात घेता येत नाही असे कळविले. 

      तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.1 यांचेकडे विमा प्रस्‍तावाचे पुर्ननिरीक्षण करण्‍याची मागणी केली, परंतु सामनेवाले नं.1 यांनी ता.12.02.2008 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये विमा प्रस्‍ताव विचारात घेता येत नसल्‍याचे कळविले.

4.    तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.2 यांचेकडे वाहन कर्जापोटी रक्‍कम रु.1,52,502/- भरणा केले असुनही सामनेवाले नं.2 यांनी पाठवलेल्‍या कायदेशीर नोटीसमध्‍ये भा.द.वि. कलम-420/406 अन्‍वये फौजदारी केस दाखल करणार असल्‍याचे नमुद केले. 

5.    तक्रारदार यांना सदर तक्रार दाखल करण्‍यास शेवटी तारीख-12.02.2008 रोजी कारण घडले असुन विहीत मुदतीत प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल आहे असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे.

6.    सामनेवाले नं.1 यांचे म्‍हणण्‍या- नुसार तक्रारदारांचे वाहन ता.02.04.2007 रोजी चोरी झाली असुन ता.10.04.2007 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदर घटनेची माहिती दिली.  त्‍यामुळे विमा पॉलीसीमधील कलम-1 व 9 मधील तरतुदींचा भंग झाला आहे.  विमा पॉलीसीतील अटी तक्रारदार यांच्‍यावर बंधनकारक आहेत.  सामनेवाले नं.1 यांना घटनास्‍थळाचा पंचनामा करणे शक्‍य झाले नाही.  सबब,सामनेवाले नं.1 यांनी योग्‍यरित्‍या पॉलीसीतील अटी व शर्तींनुसार नियमानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव नामंजुर केला आहे. 

7.    सामनेवाले नं.2 यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.6,42,000/- वाहन कर्ज घेतले असुन सदर वाहन सामनेवाले नं.2 यांचेकडे गहाण आहे.  त्‍यामुळे सामनेवाले नं.2 हेच वाहनाचे कायदेशीर मालक आहेत.  तक्रारदार यांनी चोरीच्‍या घटनेची माहिती सामनेवाले नं.2 यांना दिली नाही.  सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांना विमा प्रस्‍ताव मंजुर करुन विमा लाभ रक्‍क्‍म वाहनाचे कायदेशीर मालक सामनेवाले नं.2 यांचेकडे जमा करणे योग्‍य आहे.  तक्रारदार वाहन कर्जाचा नियमितपणे भरणा करत नसल्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे विरुध्‍द वसुलीची कायदेशीर कारवाई सुरु केली आहे. 

8.    तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र, सामनेवाले नं.1 व 2 यांची लेखी कैफीयत, तक्रारदार व सामनेवाले यांचा लेखी युक्‍तीवाद हाच तोंडी युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस मंचात दाखल केली.  सबब अभिलेखावर उपलब्‍ध असलेल्‍या कागदपत्रांवरुन मंच खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष काढीत आहे.

9.कारण मिमांसा-    

अ.    तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.1 यांच्‍याकडून ता.21.08.2006 ते ता.20.08.2007 या कालावधीकरीता Tavera कार या वाहनाकरीता विमा पॉलीसी घेतल्‍याची बाब मान्‍य आहे. तक्रारदार यांचे वाहन ता.02.04.2007 रोजी 00.30 a.m वाजता चोरी झाल्‍याची घटना विमा पॉलीसीच्‍या कालावधीत घडली आहे. 

ब.    तक्रारदार यांनी ता.03.04.2007 रोजी चोरीची फीर्याद कळंबोली पोलीस स्‍टेशन यांचेकडे दिली परंतु सामनेवाले नं.1 यांचेकडे ता.10.04.2007 रोजी म्‍हणजेच सुमारे 7 दिवसांच्‍या विलंबाने दिली.  तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदर घटनेबाबतची माहिती ता.03.04.2007 रोजी लेखी स्‍वरुपात दिली.  परंतु सामनेवाले नं.1 यांना फोनवर माहिती दिल्‍याची बाब मान्‍य नाही. 

क.    तक्रारीतील दाखल पुराव्‍यावरुन तक्रारदारांच्‍या वाहन चोरीबाबत एफ.आय.आर. कळंबोली पोलीस स्‍टेशन येथे ता.03.04.2008 रोजी नोंदविला असुन भा.द.वि. कलम-379 अन्‍वये आरोपी विरुध्‍द गुन्‍हा दाखल केला आहे. तसेच पोलीसांनी फौजदारी संहिता कलम-173 अन्‍वये फायनल रिपोर्ट मा.न्‍याय दंडाधिकारी, पनवेल यांचेकडे दाखल केल्‍यानंतर त्‍यांनी “A Summary Report” दिला आहे.  परंतु सामनेवाले यांनी चोरीच्‍या घटनेची माहिती 7 दिवसांच्‍या विलंबाने प्राप्‍त झाल्‍याचे कारणास्‍तव तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव तांत्रिक कारणास्‍तव नामंजुर केला आहे. 

ड.    तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणात IRDA (The Insurance Regulatory and Development Authority) यांचे ता.20.09.2011 रोजीचे परिपत्रक (Circular) दाखल केले आहे.  सदर परिपत्रकामध्‍ये खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Ref- IRDA/HLTH /MISC/CIR/216/09/2011, Date-20.09.2011

Re: Delay in Claim intimation / documents submission with respect to

i.  All life insurance contracts and

ii. All Non-life individual and group insurance contracts

The Authority has been receiving several complaints that claims are being rejected on the ground of delayed submission of intimation and documents.

The current contractual obligation imposing the condition that the claim shall be intimated to the insurer within prescribed documents within a specified number of days in necessary for insurers for effecting various post claim activities like investigation, loss assessment, provisioning claim settlement etc. However this condition should not prevent settlement of genuine claims, particularly when there is delay in intimation or in submission of documents due to unavoidable circumstances. 

The insurers are advised to incorporate additional wordings in the policy documents, suitably enunciating insurers stand to condone delay on merit for delayed claims where the delay is proved to be for reasons beyond the control of the insured.   

          तक्रारदार यांनी यासंदर्भात मा.राज्‍य आयोग,छत्‍तीसगड यांचा आधार घेतला आहे.

           Bhagwati Trading company V/s. Oriental Insurance Co. Ltd.,

The Insurance Company repudiated the claim of the respondent/ complains

ant on the ground of delay in intimation. The Insurance Regulatory & Development Authority vide CIRCULAR NO.IRDA /HLTH /MISC /CIR /216 /09 /2011, DATED 20/09/2011 has directed all the Insurance Company not to

disallow the entire claim of the claimants only on the ground of delay in intimation if the claim is otherwise payable. So, we cannot appreciate the action of the O.P./ Insurance Company of repudiating the claim only on the ground of delay in intimation. In the instant case, regarding delay in giving intimation regarding the incident, sufficient explanation was given by the complainant. Looking to the law laid down in Nitin Khandelwal's case (supra), it is not proper on the part of the Insurance Company to repudiate whole claim of the complainant only on the ground of delay in intimation.TheO.P./Insurance Company was required to pay at least compensation on non-standard basis to the complainant.

      वरील न्‍याय निवाडयाप्रमाणे विमाधारकाचा विमा प्रस्‍ताव पुर्णतः नामंजुर न करता Insured Declared Value (IDV) वाहनाच्‍या विम्‍याच्‍या रकमेपैंकी 75 टक्‍के रक्‍कम (Non Standard) आधारे देणे योग्‍य असल्‍याचे नमुद केले आहे. 

      वरील न्‍याय निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणात लागु होते असे मंचाचे मत आहे.

त्‍याच प्रमाणे तक्रारदारांनी दाखल केलेले खारील न्‍याय निवाडे प्रस्‍तुत तक्रारीस लागु होतात असे मंचाचे मत आहे.

1. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा ता.02.12.2013 रोजीचा रिव्‍हीजन पिटीशन नं.454/2013, बलजित विरुध्‍द युनायटेड इन्‍शुरन्‍स कंपनी मधील न्‍याय निर्णय.

2. मा.राजय आयोग पंजाब ता.29.05.2014 पहिले अपील 889/2012 नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि., विरुध्‍द जीवनदाय पाला राय.

3. मा.राज्‍य आयोग छत्‍तीसगड ता.17.04.2014 पहिले अपील 166/2013, न्‍यु इंडिया अँश्‍युरन्‍स कंपनी लि., विरुध्‍द सिध्‍दीकी रिझवानी.  

मंचाने मा.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्‍ली यांचा खालील न्‍याय निवाडयाचा आधार यासंदर्भात घेतला आहे. 

Revision Petition No.27.09.2014, National Insurance V/s. Kulwant Singh Dt.17.07.2014

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा ता.17.07.2014 रोजी दिलेला सदर न्‍याय निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणात लागु होतो असे मंचाचे मत आहे. 

इ.    सामनेवाले नं.1 यांनी दाखल केलेले खालील न्‍याय निवाडयामध्‍ये आय.आर.डी.ए. च्‍या ता.20.09.2011 रोजीच्‍या परिपत्रकाबाबतचा उल्‍लेख नसल्‍याचे दिसुन येते.  तसेच सदर न्‍याय निवाडयातील वस्‍तुस्थिती प्रस्‍तुत तक्रारीपेक्षा भिन्‍न असल्‍यामुळे लागु होत नाहीत असे मंचाचे मत आहे.  खालील न्‍याय निवाडयामध्‍ये विमाधारकाने संबंधीत पोलीस स्‍टेशनला चोरीच्‍या घटनेची माहिती विलंबाने दिली आहे.  परंतु प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदारांनी चोरीच्‍या घटनेची माहिती झाल्‍यानंतर तात्‍काळ कळंबोली स्‍टेशनला माहिती दिली परंतु सामनेवाले नं.1 यांना 7 दिवसांच्‍या विलंबाने दिली आहे. 

      सबब, सामनेवाले नं.1 यांनी दाखल केलेले खालील न्‍याय निवाडे प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये लागु होत नाही असे मंचाचे मत आहे. 

1.    मा.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्‍ली श्री.रमेश चंद्रा विरुध्‍द आयसीआयसीआय लोंबार्ड.

2.    मा.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्‍ली श्री.विरेंद्र कुमार विरुध्‍द न्‍यु इंडिया अँश्‍युरन्‍स कं.लि.,

3.    मा.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्‍ली  श्री.रामप्रसाद विरुध्‍द बजाज अलायन्‍स जनरल इन्‍शु.कं.लि.

4    मा.राज्‍य आयोग,मुंबई कुंडलिक जाधव विरुध्‍द चोलामंडलम मे.जनरल इन्‍शु.कं.लि.,

5.   मा.राष्‍ट्रीय आयोग,दिल्‍ली श्री.रमेश चंद्रा विरुध्‍द ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.,

ई.    सामनेवाले नं.2 यांचेकडून तक्रारदार यांनी वाहन कर्ज घेतले आहे.  तक्रारदार यांनी वाहन कर्जाची नियमितपणे कर्ज करारानुसार परतफेड करणे बंधनकारक आहे.  अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.2 यांची सेवेतील त्रुटी स्‍पष्‍ट होत नाही.  सबब सामनेवाले नं.2 यांचे विरुध्‍दची तक्रार फेटाळणे न्‍यायोचित होईल तसेच तक्रारदारांनी कर्ज करारातील अटी व शर्तींनुसार सामनेवाले नं.2 यांचेकडे कर्ज रकमेची परतफेड करणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे. 

उ.    तक्रारदारांचे वाहनाची किंमत रक्‍कम रु.6,89,708/- असल्‍याचे वाहनाचे Tax Invoice, ता.25.08.2006 यावरुन स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारदारांच्‍या विमा पॉलीसीच्‍या कव्‍हर नोट प्रमाणे वाहनाची Insured Declared Value (IDV)  रक्‍कम रु.7,19,600/- नमुद केले आहे.  परंतु वाहनाच्‍या Tax Invoice वर नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांच्‍या वाहनाची Insured Declared Value (IDV)  रक्‍कम रु.6,89,708/- ग्राहय धरणे योग्‍य आहे असे मंचाचे मत आहे.

ऊ.    तक्रारीमध्‍ये तक्रारदारांनी खालील कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

      (1)  मोटार कार टॅक्‍स इनव्‍हाईस ता.25.08.2007

      (2)  वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन प्रमाणपत्र

      (3)  प्रवासाचे लायसन्‍स (Tourist Permit)

      (4)  आय.सी.आय.सी.आय. बँक स्‍टेटमेंट व गहाणखत

      (5)  मोटार इन्‍शुरन्‍स कव्‍हर नोट

      (6)  एफ.आय.आर.

       (7)  आर.टी.ओ. यांचे प्रमाणपत्र

      (8)  तक्रारदार यांचे पुरावा शपथपत्र

तक्रारीमध्‍ये दाखल असलेल्‍या वरील कागदपत्रे व तक्रारदारांनी दाखल केलेले न्‍याय निर्णय यावरुन Insured Declared Value (IDV) रकमेच्‍या 75 टक्‍के रक्‍कम तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडून रु.5,17,281/- वाहन चोरीची विमालाभ रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते असे मंचाचे मत आहे.

10.   उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

11.   “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.

- आदेश - 

(1)  तक्रारदार यांची तक्रार क्रमांक-340/2008 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

(2)  सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलीसी रक्‍कम अदा न करुन त्रुटीची

     सेवा दिल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.

(3)  सामनेवाले नं.1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, सामनेवाले नं.1यांनी तक्रारदार यांना

     विमा पॉलीसीअंतर्गत नुकसानभरपाईची  रक्‍कम रु.5,17,281/- (अक्षरी रुपये पाच लाख

     सतरा हजार दोनशे ऐक्‍यांशी ) 45 दिवसात म्‍हणजेच ता.22.02.2016 पर्यंत अदा

     करण्‍यात यावी. सदर रक्‍कम विहीत मुदतीत अदा न केल्‍या ता.23.02.2016 पासुन

     दरसाल दर शेकडा 9 टक्‍के व्‍याजासह मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र राहातील.

(4)  सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना

     मानसिक त्रासाची रक्‍कम रु.20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार) तक्रारीच्‍या खर्चाची  

     रक्‍कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार मात्र ) 45 दिवसात म्‍हणजेच

     ता.22.02.2016 पर्यंत अदा करण्‍यात यावी.  सदर रकमा विहीत मुदतीत अदा न

     केल्‍या ता.23.02.2016 पासुन दरसाल दर शेकडा 9 टक्‍के व्‍याजासह मिळण्‍यास

     तक्रारदार पात्र राहातील.

(5)  सामनेवाले नं.2 यांचे विरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.

(6) आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

(7) तक्रारीचे अतिरिक्‍त संच असल्‍यास तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.

ता.07.01.2016

जरवा/