नि. 26
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या - सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी – रजेवर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 206/2011
तक्रार नोंद तारीख : 25/07/2011
तक्रार दाखल तारीख : 14/10/2011
निकाल तारीख : 12/12/2013
----------------------------------------------
1. श्रीमती अनूसया बाळकृष्ण मालवणकर
2. कु. मोहिनी बाळकृष्ण मालवणकर
3. कु.मोहित बाळकृष्ण मालवणकर
सर्व रा.547/546/2, दैवज्ञ समाज भवनजवळ,
सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. चोलामंडलम एम.एस.जनरल इन्शुरन्स कं.लि.
दरे हाऊस, दुसरा मजला, एन.एस.सी.बोस रोड,
चेन्नई तर्फे शाखाधिकारी
2. भारतीय दूर संचार निगम
टेलिफोन भवन, स्टेशन रोड, सांगली तर्फे
सहायक महाप्रबंधक ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅडश्री के.ए.मुरचिटे
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड श्री एस.एस.पाटील
जाबदारक्र.2 तर्फे : अॅड श्री एस.एस.चव्हाण
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार ऊपरनिर्दिष्ट तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 खाली दाखल करुन, तक्रारदारांचा, मयत बाळकृष्ण मधुकर मालवणकर यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दल जाबदार क्र.1 आणि 2 यांच्या दूरध्वनी धारकासंबंधी असणा-या ग्रूप विमा योजनेखाली दाखल करण्यात आलेला विमा दावा फेटाळल्याने त्यांना देण्यात आलेल्या दूषित सेवेबद्दल नुकसान भरपाई रक्कम रु.10,000/-, सदर अपघाती विम्याची रक्कम रु.50,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.5,000/- व त्यावर विमा दावा नाकारले तारखेपासून म्हणजे दि.29/1/10 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळण्याची मागणी केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, जाबदार क्र.2 भारत दूरसंचार निगम व जाबदार क्र.1 चोलामंडलम विमा कंपनी यांचेमध्ये, जाबदार क्र.2 च्या सर्व ग्राहकांचा दि.14/1/09 ते 13/1/10 या कालावधीकरिता वैयक्तिक अपघात संरक्षण विमा उतरविण्यासंबंधी करार झाला होता. सदर करारान्वये जाबदार क्र.2 यांच्या कोणत्याही फोन धारकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने रक्कम रु.50,000/- चे विमा संरक्षण देण्याचे मान्य केले होते. मयत बाळकृष्ण मधुकर मालवणकर हे तक्रारदार क्र.1 चे पती असून तक्रारदार क्र.2 व 3 चे जनक वडील होते. ते दि.28/4/09 रोजी पुणे-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या अपघातात मरण पावले. त्या अपघातात तक्रारदार क्र.1 या देखील गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यांना 3 महिने सक्तीचा विश्रांतीचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. त्यातून बरे झाल्यानंतर तक्रारदार क्र.1 ने आपल्या पतीचे नावे असलेले टेलिफोन कनेक्शन आपल्या नावावर वर्ग करुन घेण्याकरिता जाबदार क्र.2 यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्यावेळेला जाबदार क्र.2 चे अधिका-यांनी, जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने जाबदार क्र.2 च्या टेलिफोन धारकांना दिलेल्या विमा संरक्षणाची माहिती तक्रारदारांना दिली. त्यानंतर लगेचच आवश्यक ती कागदपत्रे घेवून तक्रारदार क्र.1 या जाबदार क्र.2 यांच्या कार्यालयात गेल्या. आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन व आवश्यक त्या कागदपत्रांचे कन्नड भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करुन घेवून, ती सर्व कागदपत्रे दि.5/1/10 रोजी जाबदार क्र.2 यांच्या कार्यालयात तक्रारदार क्र.1 घेवून गेले. तदनंतर तक्रारदारांनी, सर्व कागदपत्रांसह क्लेम फॉर्म जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे, रजि.पोस्टाने पाठवून दिला. तथापि सदरचा विमादावा अपघातापासून 60 दिवसांचे आत सादर न केल्याने नाकारला असल्याचे पत्र दि.28/1/10 रोजी जाबदार क्र.1 कडून प्राप्त झाले. तक्रारदारांचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार क्र.1 चे पती अपघाती मरण पावलेनंतर त्यांच्या व तक्रारदार क्र.2 आणि 3 यांच्या मानसिक परिस्थितीचा व इतर वस्तुस्थितीचा विचार न करता केवळ आपली जबाबदारी टाळावी म्हणून तक्रारदारांचा विमादावा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने नाकारला. तक्रारदारांचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांचा विमा दावा फेटाळून जाबदार क्र.1 ने त्यांची फसवणूक केली आहे व त्यांना दूषित सेवा प्रदान केली आहे. तक्रारदारांचे पती यांचे नावे जाबदार क्र.2 कडून कायमस्वरुपी दूरध्वनी सेवा घेण्यात आलेली होती. त्यांचा ग्राहक क्र. 14250778402 असा होता. जाबदार क्र.2 यांनी त्यांच्या सर्व ग्राहकांचा अपघाती विमा संरक्षण योजनेअंतर्गत सर्व कनेक्शन धारकांच्या वतीने विमा उतरविलेला होता. सर्व दूरध्वनीधारकांच्या वतीने विम्याची रक्कम जाबदार क्र.1 यांनी स्वीकारली असल्याने अर्जदार व मयत बाळकृष्ण मधुकर मालवणकर हे जाबदार क्र.1 यांचे ग्राहक आहेत. सदर तक्रारीस दाव्याचे कारण दि.28/1/10 रोजीच्या पत्राने, तक्रारदारांची नुकसान भरपाईची मागणी कोणतेही सबळ व कायदेशीर कारण नसताना नामंजूर केली व दोषपूर्ण सेवा दिली, त्यावेळी घडले. सबब तक्रारअर्ज हा मुदतीत आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदारांनी वर नमूद केलेली मागणी प्रस्तुत प्रकरणात केली आहे.
3. आपल्या तक्रारअर्जाच्या पुष्ठयर्थ तक्रारदारांनी तक्रारदार क्र.1 अनुसया यांचे शपथपत्र नि.2 ला दाखल केले आहे. त्यात तक्रारदारांचे मयत पतीचे नावे जाबदार क्र.2 ने पाठविलेली टेलिफोन बिले, मयत बाळकृष्ण मधुकर मालवणकर यांच्या मृत्यूचा दाखला, सदर अपघातामुळे दाखल केलेला एफ.आय.आर., घटनास्थळाचा पंचनामा, सदर पंचनाम्याचे इंग्रजी भाषेतील भाषांतर, शवविच्छेदन अहवाल, अपघाताबद्दलचे वृत्त असलेल्या दै.तरुण भारतचा अंक, दि.25/1/10 रोजी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आलेला क्लेमफॉर्म व त्यासोबत सादर केलेली कागदपत्रे आणि विमा दावा नाकारलेचे जाबदार क्र.1 चे दि.28/1/10 रोजीचे पत्र यांच्या प्रती यांचा समावेश आहे.
4. प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 व 2 हजर झालेले असून जाबदार क्र.1 ने आपली लेखी कैफियत नि.16 ला दाखल केली आहे. जाबदार क्र.1 ने तक्रारदाराची सर्व कथने अमान्य करुन तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी केली आहे. जाबदार क्र.1 व 2 यांचेमध्ये जाबदार क्र.2 च्या सर्व टेलिफोन धारकांकरिता विमा संरक्षण देण्यासंबंधी करार होवून जाबदार क्र.1 यांनी दूरध्वनीधारकांचा विमा उतरविलेला होता व त्याची मुदत दि.14/1/09 ते 13/1/10 अशी होती ही बाब जाबदार क्र.1 ने मान्य केली आहे. तथापि इतर सर्व कथने जाबदार क्र.1 ने अमान्य केली आहेत. तथापि जाबदार क्र.1 चे स्पष्ट कथन असे आहे की, सदर विमा पॉलिसीखाली ज्या दुरध्वनी ग्राहकांचा दूरध्वनी कार्यरत स्थितीत आहे, त्यांच दूरध्वनी ग्राहकांना विमा संरक्षण देण्याचे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने मान्य केले होते. तक्रारदार हे मयत बाळकृष्ण मधुकर मालवणकरचे वारस आहेत ही बाब देखील जाबदार क्र.1 ने मान्य केली आहे. तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याकरिता कोणतेही दाव्याचे कारण निर्माण झालेले नाही. तक्रार मुदतबाहय असल्याने ती चालू शकत नाही. जाबदार क्र.1 चे मुख्य कार्यालय चेन्नई येथे असून क्षेत्रीय कार्यालय पुणे येथे आहे. त्यांची कोणतीही शाखा सांगली येथे नाही. त्यामुळे या मंचास प्रस्तुत तक्रार चालविता येत नाही. तक्रारदाराचा विमादावा हा प्रामाणिकपणाने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने नाकारलेला असल्याने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ही अयोग्य व खोटी आहे. सबब ती तक्रारदारावर रक्कम रु.10,000/- इतका खर्च बसवून नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदार क्र.1 ने केली आहे.
5. जाबदार क्र.1 ने आपल्या लेखी कैफियतीचे पुष्ठयर्थ नि.17 ला श्री शशांक शंतनू देवचाके यांचे शपथपत्र दाखल करुन नि.18 सोबत सदर विमा योजनेच्या अटी व शर्ती दाखल केल्या आहेत.
6. जाबदार क्र.2 भारत दूरसंचार निगम लि. ने आपली लेखी कैफियत नि.15 ला दाखल करुन प्रस्तुतची तक्रार नाकारली आहे. त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी सिव्हील अपिल क्र.6787/04 या दाव्यात दि.1/9/09 रोजी दिलेल्या निकालानुसार भारत संचार निगम लि. यांचे विरुध्द कोणताही दावा ग्राहक न्यायालयात चालू शकत नाही असा आदेश दिला असल्याने प्रस्तुत तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नसल्याने ती खारीज करावी अशी मागणी केली आहे. जाबदार क्र.2 च्या म्हणण्याप्रमाणे भारत संचार निगम लि. यांच्या विरुध्दचा दावा इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट 1885 मधील कलम 7ब अनुसार स्थापन केलेल्या लवादाकडेच चालविला जावू शकतो व लवादासच सदरचा दावा चालविण्याचा अधिकार आहे असे मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी ठरविलेले असल्याने प्रस्तुतची तक्रार या मंचात चालण्यास पात्र नाही, म्हणून ती फेटाळून लावावी असे कथन केले आहे. जाबदार क्र.2 यांचे पुढील कथन असे आहे की, जाबदार क्र.2 यांनी केवळ टेलिफोन कनेक्शन अर्जदार यांच्या निवासस्थानी जोडलले होते. टेलिफोन ग्राहकास विमा संरक्षण देण्याची जबाबदारी जाबदार क्र.2 यांची नव्हती. जाबदार क्र.1 व अर्जदार यांचे दरम्यान विमा संरक्षण देण्याबाबतचा करार झालेला होता व त्या कराराशी व त्यातील नियम व अटींशी जाबदार क्र.2 यांचा कसलाही संबंध नव्हता. जाबदार क्र.1 व 2 यांच्यात झालेल्या करारानुसार विम्याची रक्कम ग्राहकास किंवा मयत ग्राहकाच्या वारसांना देण्याकरिता घटना घडलेपासून 60 दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता अर्ज करणे आवश्यक होते. बाळकृष्ण मधुकर मालवणकर यांचा मृत्यू दि.28/4/09 रोजी झाल्यानंतर विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारदार यांनी दि.11/1/10 रोजी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे अर्ज केलेला होता. सदरचा अर्ज मुदतीत सादर केलेला नव्हता. त्या कारणाकरीता जाबदार क्र.1 यांनी तो विमादावा नाकारलेला होता. सबब तक्रारदारास कोणतीही सदोष सेवा देण्यात आलेली नाही व त्या कारणास्तव तक्रार फेटाळण्यास पात्र आहे व तशी ती खर्चासह फेटाळावी अशी मागणी जाबदार क्र.2 ने केली आहे.
7. जाबदार क्र.2 तर्फे लेखी कैफियतीचे पुष्ठयर्थ कोणतेही शपथपत्र दाखल करण्यात आले नसून कोणतीही कागदपत्रेदेखील सादर करण्यात आलेली नाहीत.
8. प्रकरण पुराव्याला लागल्यानंतर तक्रारदारतर्फे तक्रारदार क्र.1 अनुसया बाळकृष्ण मालवणकर यांचे सरतपासाचे शपथपत्र नि.21 ला सादर करण्यात आले व त्यानंतर तक्रारदारतर्फे नि.22 ला पुरसीस दाखल करुन आपला पुरावा संपला असे घोषीत करण्यात आले. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी तर्फे नि.25 ला पुरसीस दाखल करुन आपणास कोणताही तोंडी पुरावा देणेचा नाही असे घोषीत करण्यात आले. जाबदार क्र.2 तर्फे कोणीही हजर होवून पुरावा दिलेला नाही. सबब प्रकरणातील पक्षकारांचा पुरावा संपवून युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
9. तक्रारदारतर्फे त्यांचे विद्वान वकील श्री ए.के.मुरचिटे व जाबदार क्र.1 तर्फे त्यांचे विद्वान वकील अॅड श्री सचिन पाटील यांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. जाबदार क्र.2 तर्फे कोणीही हजर झालेले नाहीत.
10. प्रस्तुत प्रकरणात आमच्या निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हे ग्राहक होतात काय ? होय.
2. तक्रारदाराचा विमादावा फेटाळून जाबदार क्र.1 ने त्यास दूषित सेवा
दिली हे तक्रारदाराने शाबीत केले आहे काय ? होय.
3. तक्रारदार तक्रारअर्जात मागणी केल्याप्रमाणे रकमा मिळणेस
पात्र आहेत काय ? होय.
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
9. आमच्या वरील निष्कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
:- कारणे -:
मुद्दा क्र.1
11. आम्ही हे प्रथमतः स्पष्ट करु इच्छितो की, प्रस्तुत प्रकरणात सदोष सेवा दिल्याबद्दलची तक्रार तक्रारदारांनी केवळ जाबदार क्र.1 विमा कंपनी विरुध्द करुन जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडूनच वर नमूद केलेल्या रकमेची मागणी केली आहे. जाबदार क्र.2 भारत दूरसंचार निगम लि. ही केवळ योग्य पक्षकार (proper party) म्हणून पक्षकार केल्याचे प्रस्तुत प्रकरणात दिसते. जाबदार क्र.2 भारत संचार निगम लि. ने आपल्या लेखी कैफियतीत जरी मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत भारत संचार निगम लि. विरुध्दचे कोणतेही प्रकरण ग्राहक मंचासमोर चालू शकत नाही, असे म्हटले असले तरी मे.सर्वोच्च नयायालयाच्या सदर निकालाची प्रत या मंचासमोर सादर केलेली नाही. इंडियन टेलिग्राफ्स अॅक्टच्या कलमांचा उल्लेख करत भारत संचार निगम लि. विरुध्दची प्रकरणे लवादासमोर चालविण्यात यावीत असे जरी जाबदार क्र.2 ने म्हटले असले तरी, वर नमूद केलेप्रमाणे प्रस्तुतचे प्रकरणात जाबदार क्र.2 विरुध्द तक्रारदाराने कोणतीही मागणी केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे जरी जाबदार क्र.2 ने सदर बाबीकरिता प्राथमिक मुद्दा काढावा व त्याचा निर्णय करावा अशी मागणी केली असली तरी ती प्रस्तुत तक्रारअर्जाच्या संदर्भाने अप्रस्तुत असल्याचे या मंचाचे मत आहे आणि तसा मुद्दा काढण्याची आवश्यकता नाही असे या मंचाचे मत आहे.
12. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने जाबदार क्र.1 व 2 यांचेमध्ये जाबदार क्र.2 च्या टेलिफोन धारकांना विमा संरक्षण देण्याकरिता ग्रुप विमा पॉलिसी संबंधी करार झालेला होता ही बाब जाबदार क्र.1 ने मान्य केली आहे. सदर विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दि.14/1/09 ते 13/1/10 या वर्षभराचा होता ही बाब जाबदार क्र.1 ने मान्य केली आहे. किंबहुना सदर विमा योजने संबंधीच्या अटी व शर्ती जाबदार क्र.1 विमा कंपनीनेच नि.18 ला या प्रकरणात सादर केलेल्या होत्या. त्या अटी व शर्तीवरुन हे स्पष्ट होते की, सदर करारानुसार जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने भारत संचार निगम लि. च्या कार्यरत असणा-या टेलिफोन धारकांना व लॅण्ड लाईन, पी.सी.ओ.ऑपरेटर्स व पोस्ट पेड सेल्युलर फोन धारकांना विमा संरक्षण देण्याचे मान्य केले होते व ते विमा संरक्षण टेलिफोन धारकांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातात त्यास आलेल्या कायमस्वरुपी विकलांगतेकरिता देण्याचे जाबदार क्र.1 ने कबूल केलेले होते. अपघाती मृत्यू प्रकरणात सदर विम्याची रक्कम रु.50,000/- देण्याचे जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने कबूल केलेले होते. त्या अटी व शर्तींवरुन असे दिसते की, टेलिफोन धारकाच्या अपघाती मृत्यूकरिता विम्याची रक्कम टेलिफोन धारकांच्या वारसांना देण्याचे जाबदार क्र.1 ने कबूल केलेले होते. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदार मयत टेलिफोन धारक बाळकृष्ण मालवणकर यांचे वारस आहेत याबद्दल जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने कोणताही उजर केलला नाही. सबब सदर विमा योजनेखाली तक्रारदार हे विमा संरक्षणाचे लाभार्थी होतात आणि त्या अनुषंगाने तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 चे ग्राहक होतात असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. करिता आम्ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
13. तक्रारदारांनी मयत टेलिफोन धारक बाळकृष्ण मालवणकर यांच्या अपघाती मृत्युसंबंधी सदर विमा योजनेखाली विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता दि.25/1/10 रोजी विमादावा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीला सादर केला होता. तो विमादावा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने आपल्या दि.28/10/10 च्या पत्राने अपघातापासून 60 दिवसांचे आत विमादावा सादर न केल्याचे कारणावरुन जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने फेटाळला ही बाब उभय पक्षांना मान्य असल्याचे दिसते. मयत टेलिफोन धारक बाळकृष्ण मालवणकर यांच्या दि.28/4/09 रोजी अपघाती मृत्यू झाला ही बाब उभय पक्षांना अमान्य केली नाही. तसेच सदर अपघातात तक्रारदार क्र.1 या स्वतः गंभीररित्या जखमी झाल्या होत्या व त्यांना 3 महिने सक्तीची विश्रांती सांगण्यात आली होती ही बाब देखील जाबदार क्र.1 व 2 यांनी स्पष्टपणे अमान्य केली नाही. तक्रारदारांनी विमादावा उशिरा का दाखल केला याची कारणे देवून, तो उशिर कसा योग्य व रास्त कारणाकरिता होता, त्या कारणांकरिता विमा दावा फेटाळला जावू शकत नव्हता, याबद्दल पुरावा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मा.पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या जसबीर कौर विरुध्द ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि. (2012 ACJ 2148) या न्यायनिर्णयातील तत्वानुसार सदर बाबींचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही असे या मंचाचे नम्र मत आहे. हे वादातीतरित्या स्पष्ट आहे की, जाबदार क्र.1 व 2 यांच्या झालेल्या करारानुसार, जे विमा संरक्षण जाबदार क्र.2 च्या टेलिफोन धारकांना देण्यात आले होते, ते विमा संरक्षण, ग्रुप इन्शुरन्स स्कीम या स्वरुपाचे होते. ज्यावेळेला विमा संरक्षण हे ग्रुप इन्शुरन्स स्कीमला दिले जाते, त्यावेळेला सदर विमा संरक्षणाची माहिती लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षपणे असेलच असे नसते. सदर विम्याचा करार विमा कंपनी व लाभार्थी यांचेमध्ये प्रत्यक्षरित्या झालेला नसतो. तो विमा करार अप्रत्यक्ष करार स्वरुपाचा असतो. साहजिकच अशा विमा योजनेची माहिती, त्यातील लाभार्थींना करार झाल्या झाल्या होणे अशक्य असते. सदर विमा योजनेच्या कालावधीत जरी त्यातील लाभार्थ्यांनी विमा दावा सादर केला तरी, तो विहीत कालावधीपेक्षा जास्त कालावधीत सादर केला, या कारणाकरिता विमा कंपनीस तो विमा दावा फेटाळता येत नाही. हे जरुर आहे की, जाबदार क्र.1 विमा कंपनीतर्फे सादर करण्यात आलेल्या सदर विमा योजनेच्या अटी व शर्तींमध्ये विमा दावा घडलेल्या घटनेच्या तारखेपासून 60 दिवसांचे आत सादर करावा अशी अट आहे. पण ती अट केवळ जाबदार क्र.1 व 2 यांनीच मान्य केलली आहे. त्या योजनेच्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांनी ही अट मान्य केलेली नाही किंवा ती मान्य करणे केवळ अशक्य असते. या ग्रुप विमा योजनेखाली विम्याचे संरक्षण मिळण्याकरिता विमा दावा जाबदार क्र.2 भारत संचार निगम लि. मार्फत टेलिफोन धारक किंवा टेलिफोन धारकांचे वारस यांनी सादर करावा अशी अट नि.18 सोबत सादर केलेल्या अटी व शर्तीमध्ये नाही. किंबहुना तक्रारदारांनी जो विमा दावा दाखल केला (नि.4/9), तो विमादावा जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे थेट पाठविल्याचे दिसते आणि त्या विमा दाव्याच्या विहीत नमुन्यात देखील असा विमादावा भारत संचार निगम लि. च्या कार्यालयामार्फत पाठवावा असे कोठेही नमूद असल्याचे दिसत नाही. सबब अमुक एका कालावधीमध्ये विमादावा दाखल करावा व जाबदार क्र.1 व 2 यांनी मान्य केलेल्या अटी या योजनेतील लाभार्थ्यांवर बंधनकारक असू शकत नाही कारण त्या अटी व शर्तींना लाभार्थी हे पक्षकार नाहीत. त्यामुळे केवळ विमा दावा उशिरा दाखल करण्यात आला या कारणाकरिता जाबदार क्र.1 तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर करु शकत नव्हते.
14. हे जरुर आहे की, सदर विमा योजना ही दि.14/1/09 ते 13/1/10 या कालावधीकरिताच अंमलात होती. दि.14/1/10 पासून पुढील काही कालावाधीकरिता ती योजना कार्यान्वीत होती असे तक्रारदाराचे म्हणणे नाही. तथापि वर नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजना आणि विमा पॉलिसी अस्तित्वात असताना मयत टेलिफोन धारक बाळकृष्ण मालवणकर यांचा अपघाती मृत्यू झाला या बाबीचा जाबदार क्र.1 किंवा 2 यांनी इन्कार केलेला नाही. त्यामुळे सदर टेलिफोन धारकाचा अपघाती मृत्यू झाल्या तारखेस त्याच्या अपघाती मृत्यूकरिता विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी ही जाबदार क्र.1 विमा कंपनीवर निर्माण होते. विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी उत्पन्न होणे व ती रक्कम मागण्याकरिता विमा दावा दाखल करणे या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. वर नमूद केल्या कारणांकरिता विमा दावा अमूक एका कालावधीमध्ये दाखल करावा ही अट त्या विमा योजनेच्या लाभार्थ्यांना लागू पडू शकत नाही. त्यामुळे जरी तक्रारदारांनी आपला विमादावा दि.25/1/10 रोजी म्हणजेच विमा योजनेच्या कालावधीनंतर सादर केला तरीही ते विमा दावा फेटाळण्याचे कारण होऊ शकत नाही. तक्रारदारांनी विमादावा उशिरा सादर करण्याचे कारण आपल्या तक्रारअर्जात नमूद केले आहे व त्यासंबंधी पुरावा देण्याचा देखील प्रयत्न केला आहे. सदर कारणांवर व पुराव्यावर जाबदार विमा कंपनीचे विद्वान वकीलांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे आणि त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे सदर कारणे आणि पुरावा हा खोटा आहे. या मंचाचे मते, जोपर्यंत विमा कंपनी हे स्पष्टपणे सिध्द करत नाही की, ग्रुप विमा योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती या त्या योजनेखालील लाभार्थ्यांना माहिती होत्या व त्या त्यांनी मान्य केल्या होत्या, तोपर्यंत विमा कंपनीला अटी व शर्तींचा भंग झाला म्हणून विमादावा एकतर्फा अमान्य करता येत नाही. सदर कारणाकरिता तक्रारदारांनी उशिरा विमा दावा दाखल करण्याकरिता दिलेली कारणे व त्यांचे शाबितीकरणाकरिता दिलेले पुरावे यांचा विचार करण्याची फार आवश्यकता नाही असे या मंचाचे नम्र मत आहे.
15. मा. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने वर नमूद केलेल्या न्यायनिवाडयात असे म्हटले आहे की,
“ In my view, it is clear misreading of the policy to contend that the time limit prescribed constituted a legal bar for enforcement. It is only a method of perceiving that fake claims are not made and that a claim form should be filed within a reasonable time. The breach that can constitute an occasion absolving the liability must be so fundamental to the terms that the insurance company could plead that the claim is not maintainable. It would be typically in a situation where there is a suppression of fact, which is essential to the terms of the policy of insurance itself. It rests on the principle that all contracts of insurance being matters of utmost good faith, called as uberrima fides, the party committing a breach shall not be able to enforce the claim against the insurance company on the condition requiring the claimant to inform the contingency, in this case, the death of the person, ought not to be taken as breach of such a fundamental condition to absolve the insurance company of its liability to make the payment. After all in this case, it is not denied that the petitioner’s husband had died and that he was also covered by the terms of the policy and that if a notice of information had been made within the time as set forth in the policy, the insurance company could not have stated that the petitioner would not be entitled for the same.”
मा. पंजाब व उच्च न्यायालयाच्या वरील न्यायनिर्णयानुसार देखील जाबदार क्र.1 विमा कंपनीस तक्रारदाराचा दावा नाकारता येऊ शकत नव्हता. सबब तक्रारदाराचा विमादावा जाबदारने चुकीचे कारणाने नाकारला आहे आणि त्यायोगे तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब आम्ही वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
16. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयत बाळकृष्ण मालवणकर याच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी विम्याची विहीत रक्कम रु.50,000/- देण्याची जबाबदारी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीवर आहे व ती रक्कम नाकारुन तक्रारदारांना जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने दूषित सेवा दिलेली आहे. सबब तक्रारदारांना सदर विम्याची रक्कम जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडून वसूल करण्याचा हक्क आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- भरपाई म्हणून मागितली आहे, ती एकूण प्रकरणाचा विचार करता रास्त व योग्य वाटते. सबब तक्रारदार सदर रकमेस पात्र आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदाराने तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- जाबदार क्र.1 कडून मागितलेले आहेत. ती रक्कम देखील तक्रारदारास मिळण्यास ते पात्र आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. ज्या अर्थी तक्रारदारांची मुख्य मागणी ही केवळ जाबदार क्र.1 विमा कंपनीविरुध्द आहे, त्याअर्थी प्रस्तुत तक्रार ही जाबदार क्र.1 विरुध्दच मंजूर करावी लागेल असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. जाबदार क्र.2 ने तक्रारदारास कोणतीही दूषित सेवा दिल्याचे दिसत नाही किंवा सिध्द झालेले नाही त्यामुळे सदरची तक्रार जाबदार क्र.2 विरुध्द खारीज करावी लागेल असे या मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी देवून आम्ही खालील आदेश पारीत करतो.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांना, मयत बाळकृष्ण मधुकर मालवणकर याच्या
अपघाती मृत्यूकरिता, विम्याची रक्कम रु.50,000/- या आदेशाच्या तारखेपासून 45
दिवसांत द्यावी.
3. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- या आदेशाच्या
तारखेपासून 45 दिवसांत द्यावी.
4. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारांना तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.5,000/- या
आदेशाच्या तारखेपासून 45 दिवसांत द्यावी.
5. या संपूर्ण रकमा विहीत कालावधीत न दिल्यास जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने त्या रकमांवर
द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने तक्रार दाखल केले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती देईपर्यंत
व्याज द्यावे.
6. सदरील रकमा या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत तक्रारदारास द्याव्यात अन्यथा
तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 वा 27 मधील तरतूदींनुसार
दाद मागू शकतील.
7. तक्रार जाबदार क्र.2 भारत संचार निगम लि. विरुध्द खारीज करण्यात येते.
सांगली
दि. 12/12/2013
( सौ वर्षा नं. शिंदे ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष