निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदाराने त्याची तवेरा जीप क्र.एम.एच-04-सीजे-840 ची सामनेवाले-विमा कंपनीकडून (सामनेवाले क्र.2) पॅकेज पॉलीसी घेतली होती. पॉलीसीचा कालावधी दि.20.04.2007 ते दि.19.04.2008 असा होता. पॉलीसीची आश्वासित रक्कम रु.4,75,000/- होती. तक्रारीच्या निशाणी-ए ला पॉलीसीची फोटोप्रत दाखल आहे. दि.09.06.2007 रोजी रात्री 10.30 वाजता तक्रारदाराने त्याची जीप लॉक करुन त्याच्या घरासमोर पार्क केली. सकाळी उठल्यानंतर, त्याला तिथे जीप दिसली नाही, म्हणून त्याने आजूबाजूच्या भागात तिचा शोध घेतला. जीपचा शोध न लागल्याने त्याने लगेच पोलीस स्टेशनला जीप चोरीला गेल्याचे कळविले. नंतर पुन्हा त्याने गाडीचा शोध घेतला पण ती मिळून आली नाही, म्हणून दि.14.06.2007 रोजी त्याने पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली. त्याची प्रत तक्रारीच्या निशाणी-सी ला आहे. दि.10.06.2007 रोजी रविवारी, सामनेवाले क्र.2 यांचे कार्यालय बंद असल्याने लगेच दि.11.06.2007 रोजी तक्रारदार सामनेवाले क्र.2 च्या कार्यालयात गेला व त्यांचा प्रतिनिधी –श्री.प्रकाश मोसमकर, यांना गाडी चोरीला गेल्याबद्दल सांगितले. त्यांनी क्लेम फॉर्मवर तक्रारदाराची सही घेतली व पुढील कार्यवाही ते करतील असे सांगितले. त्या क्लेम फॉर्मची प्रत तक्रारीच्या निशाणी-डी ला आहे. 2 तक्रारदाराचे म्हणणे की, दि.13.07.2007 रोजी सामनेवाले यांचे चौकशी अधिकारी त्याचे घरी आले व दोन साक्षीदारासमोर त्याचा जबाब घेतला. ते साक्षीदार निघून गेल्यावर तक्रारदाराला पूर्ण क्लेम मिळायला मदत होईल असे सांगून त्याच्या जबाबात नवीन परिच्छेद लिहिण्यास त्याला जवळजवळ बळजबरी केली. क्लेम लवकर मिळेल या आशेने त्याने तो परिच्छेद लिहीला. 3 तक्रारदाराने आर.टी.ओ. विभागाला सुध्दा गाडी चोरीला गेल्याचे कळविले. त्याबद्दलच्या पत्राची प्रत तक्रारीच्या निशाणी-ई ला आहे. पोलीसांनी गाडीच्या चोरीच्या घटनेची चौकशी केली परंतु आरोपी व गाडी मिळून आली नाही, म्हणून त्यांनी प्रकरण“ए समरी” केले. त्याबद्दलचा रिपोर्ट तक्रारीच्या निशाणी-एफ ला आहे. 4 तक्रारदाराचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र.2 यांनी त्यांच्या दि.17.03.2008 ने पत्रांत त्याचा क्लेम खालील कारणास्तव नाकारला. अ तक्रारदाराने त्यांना घटनेबद्दल उशिरा म्हणजे दि.20.06.2007 रोजी कळविले.तसेच पोलीसांकडेही उशिरा म्हणजे दि.14.06.2007 रोजी एफ.आय.आर. दिली. त्यामुळे गाडी मिळण्याची संधी कमी झाली. ब तक्रारदाराने सदरची गाडी Private Vehicle म्हणून रजिस्टर असताना ती Hire or Reward Basis वर वापरली. व याप्रमाणे, पॉलीसीच्या शर्ती व अटींचा भंग केला. दि.17.03.2008 च्या पत्राची प्रत तक्रारीच्या निशाणी-एफ-1 ला आहे. 5 तक्रारदाराचे म्हणणे की, ती गाडी त्याने त्याच्या Tours & Travels च्या व्यवसायासाठी कधीच वापरली नाही. त्याने दि.10.04.2008 रोजी सामनेवाले यांना तसे पत्र व त्याचे शपथपत्र पाठविले परंतु सामनेवाले यांनी उत्तर दिले नाही. त्याने दि.17.07.2008 रोजीही पत्र पाठविले त्याचे उत्तर सामनेवाले यांनी दिले नाही, म्हणून सामनेवाले यांच्या Ombudsman यांचेकडे तक्रार केली, त्यांनीही दि.09.01.2009 रोजी त्याचा क्लेल नाकारला, म्हणून त्याने सदरची तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराचे म्हणणे की, त्याने हे गाडी विकत घेण्यासाठी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून रु.4,20,000/- कर्ज घेतले होते. गाडी चोरीला गेली तरी पॉलीसीखाली पैसे मिळतील, या आशेने मित्रांकडून पैसे उसनवार घेऊन बँकेच्या कर्जापोटी रु.2,27,775/- भरले. तक्रारदाराचे म्हणणे की, सामनेवाले यांनी त्याचा कायदेशिर क्लेम नाकारला ही त्यांची सेवेत न्यूनता आहे. तक्रारदाराच्या खालील मागण्या आहेत. · सामनेवाले यांचेकडून क्लेमची रक्कम रु.4,75,000/- व त्यावर दि.11.06.2007 पासून द.सा.द.शे.9 दराने व्याज मिळावे. · सामनेवाले यांच्या सेवेतील न्यूनतेपोटी रु.1,00,000/- नुकसानभरपाई मिळावी. · या तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावा. 6 सामनेवाले यांनी कैफियत देऊन तक्रारदाराचे आरोप नाकारले. त्यांचे म्हणणे की, तक्रारदाराची तवेरा जीप Private Vehicle म्हणून रजिस्टरर्ड होती व Private Vehicle म्हणूनच पॉलीसी घेतली होती. तक्रारदार “मेसर्स.उमा-शिव टुर्स अन्ड ट्रॅवल्स” या नावांने व्यवसाय करतो. त्याने सदरची जीप ही त्याच्या व्यवसायासाठी वापरली म्हणजेच त्याने तिचा वापर व्यापारी कारणासाठी केला. पॉलीसीच्या शर्ती व अटीप्रमाणे Hier or Reward या तत्वावर गाडीचा वापर केला तर तो वापर पॉलीसीच्या अटी व शर्तीमध्ये बसत नाही. तसेच सामनेवाले यांचे म्हणणे की, तक्रारदाराने त्यांना व पोलीसांना या घटनेबद्दल ताबडतोब कळविले नाही. याप्रमाणे, तक्रारदाराने पॉलीसीच्या शर्ती व अटींचा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांनी त्याचा क्लेम नाकारला, यात त्यांची सेवेत न्यूनता नाही. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी. 7 आम्हीं तक्रारदारातर्फे वकील- श्री.मोहीत भन्साळी व सामनेवाले यांचे तर्फे वकील – श्रीमती तस्मिन कांतावाला यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. 8 तक्रारदाराने सदरच्या गाडीचा सामनेवाले यांचेकडून विमा घेतलेला होता व विम्याच्या कालावधीत ती चोरीला गेली हे सामनेवाले यांनी नाकारलेले नाही. सामनेवाले यांनी खालील दोन कारणांवरुन तक्रारदाराचा क्लेम नाकारला आहे. अ घटनेची माहिती उशिरा देणे. ब गाडी Private Vehicle म्हणून रजिस्टर्ड असतांना Hier or Reward Basis वर वापरणे., याप्रमाणे, पॉलीसीच्या शर्ती व अटींचा भंग करणे. 9 सदरची घटना दि.09.06.2007 व दि.10.06.2007 या दरम्यानच्या रात्री घडली. दि.10.06.2007 रोजी सकाळी गाडी चोरीला गेली असे तक्रारदाराला कळाले. त्याने त्याच दिवशी पोलीसांकडे त्याबद्दल कळविले. त्यानंतर गाडीचा पुन्हा शोध घेतला परंतु गाडी मिळाली नाही, म्हणून दि.14.06.2007 रोजी पोलीसांनी त्याची फिर्याद घेतली. पोलीसांच्या प्रथम खबरी अहवालामध्ये पोलीसांना ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख 10.06.2007, सकाळी 6.30 वाजता असे नमूद केले आहे, त्यामुळे पोलीसांना उशिरा कळविले असे म्हणता येणार नाही. 10 दि.10.06.2007 रोजी रविवार होता त्यामुळे सामनेवाले क्र.2 चे कार्यालय बंद होते. म्हणून तक्रारदार त्या दिवशी सामनेवाले यांना या घटनेबद्दल कळवू शकला नाही. मात्र लगेच दुस-या दिवशी तो सामनेवाले क्र.2 यांच्या कार्यालयात गेला व घटनेबद्दल कळविले. त्यावेळी त्यांचे प्रतिनिधी – श्री.मोसमकर यांनी क्लेम फॉर्मवर त्याची सही घेतली. त्यामुळे सामनेवाले क्र.2 यांना तक्रारदाराने घटनेची सुचना उशिरा दिली असे म्हणता येत नाही. सामनेवाले यांच्या Ombudsman यांच्या दि.02.01.2009 च्या आदेशात त्यांनी असे निरीक्षण केले आहे की, “उशिरा सुचना” दिली या कारणावरुन क्लेम नाकारला हे योग्य नाही व मान्य करता येत नाही. या मंचाच्या मतेही सामनेवाले यांचा Late Intimation चा बचाव मान्य करता येत नाही. तो अमान्य करण्यात येतो. 11 दुसरे असे की, सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराची गाडी Private Vehicle म्हणून रजिस्टर्ड होती, मात्र ती त्याने पॉलीसीच्या शर्ती व अटींचा भंग करुन त्याच्या व्यवसायासाठी वापरली व पॉलीसीच्या शर्ती व अटींचा भंग केला. यामुळे तक्रारदाराला क्लेम देता येत नाही. तक्रारदाराची गाडी Private Vehicle म्हणून रजिस्टर्ड होती हे तक्रारदाराने नाकारलेले नाही. मात्र ती त्याने व्यवसायासाठी वापरली हे नाकारले आहे. सामनेवाले क्र.2 च्या चौकशी अधिका-यांनी दि.13.07.2007 रोजी साक्षीदारांसमोर तक्रारदाराचा जबाब घेतला होता. त्यात तक्रारदाराने म्हटले आहे की, त्याचा टुर्स एन्ड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय आहे व कधीकधी तो ही गाडी भाडयाने देतो. मात्र त्यावेळी तो स्वतःच गाडी चालवितो. त्याने ड्रायव्हर ठेवलेला नाही किंवा त्याचे ऑफीस नाही. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, त्याच्या जबाबातील सदरचा परिच्छेद साक्षीदारासमोर घेतलेला नाही. सामनेवाले यांचे चौकशी अधिका-याने त्याला सांगितले होते की, त्याने असे लिहून दिले तर त्याचा क्लेम लवकर मंजूर होईल असे आमिष दाखवून त्याच्याकडून सदरचा परिच्छेद लिहून घेतला. साक्षीदारासमोर जो जबाब घेतलेला आहे त्यात असा उल्लेख नाही, म्हणून हा परिच्छेद विचारात घेऊ नये. तक्रारदाराचे हे म्हणणे जरी मान्य केले तरी तक्रारदाराने पोलीस स्टेशनला दिलेली फिर्याद ही त्याने स्वयंस्फूर्त दिलेली असल्याने ती विचारात घेणे वावगे होणार नाही. त्यात तक्रारदाराने म्हटले आहे की, कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी तो टुर्स अन्ड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करतो. त्या व्यवसायासाठी त्याने ही जीप एप्रिल महिन्यात घेतली होती तेव्हा पासून तो ट्रॅव्हलचा व्यवसाय त्याचे घरामध्येच गि-हाईक मिळेल तसा करतो. यावरुन असे दिसते की, कधी कधी जेव्हा जेव्हा गि-हाईक मिळेल तेव्हा तेव्हा तक्रारदार ही जीप भाडयाने देत होता. 12 जरी तक्रारदाराने सदरची गाडी कधी कधी Hier or Reward Basis वर वापरली, तरी तक्रारदाराचा क्लेम नाकारणे योग्य नाही. कारण गाडी Hier or Reward Basis वापरली, त्यामुळे ती चोरीला गेली असे नाही, किंवा त्यावेळी ती चोरीला गेली असे नाही. तक्रारदाराने संबंधीत रात्री गाडी त्याच्या घरासमोर पार्क केली होती व त्या रात्री ती चोरीला गेली. गाडीचा वापर व चोरी या दोन्हीं घटनांचा परस्पर संबंध नाही. अशा परिस्थितीत, वाहनाचा वापर कशा करता केला याचा विचार करणे योग्य नाही व त्या कारणावरुन क्लेम नाकारता येत नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, National Insurance Company Ltd., Versus Nitin Khandelwal Reported in (IV (2008) CPJ 1 (SC) या केसमध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण केले आहे, “the law seems to be well settled that in case of theft of vehicle, nature of use of the vehicle cannot be looked into and the Insurance Company cannot repudiate the claim on that basis”. Paragraph no.12:- “In the case in hand, the vehicle has been snatched or stolen. In the case of theft of vehicle breach of condition is not germane. The appellant Insurance Company is liable to indemnify the owner of the vehicle when the insurer has obtained comprehensive policy for the loss caused to the insurer. The respondent submitted that even assuming that there was a breach of condition of the insurance policy, the appellant Insurance Company ought to have settled the claim on non-standard basis. The Insurance Company cannot repudiate the claim in toto in case of loss of vehicle due to theft”. मा. राज्य आयोग, जयपूर यांनी JEETMAL Versus National Insurance Co. Ltd. Reported in (III (2009) CPJ 187) या केसमध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण केले आहे. Paragraph no.12:- “In our considered opinion, the use of the vehicle if the same was used for for commercial purposes, that would amount to some extent irregular, but not so fundamental in nature as to put an end to the contract in toto. From that point of view the repudiation of the claim in toto could not be justified. Further Hon’ble National Commission in a case Rajeev Rathore Versus Oriental Insurance Company reported in I (2003) CPJ 206 (NC), had observed that if a private car used as taxi in violation of the terms and conditions of the policy, the claim should be treated as sub-standard”. वरील वरिष्ठ न्यायनिर्णयांतील निरीक्षणांवरुन व सदरच्या तक्रारीच्या परिस्थितीचा विचार करुन सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा पूर्ण क्लेम न नाकारता, Substandard Basis वर 75% क्लेम मंजूर करायला पाहिजे होता असे मंचाचे मत आहे. त्यांनी संपूर्ण क्लेम नाकारला ही त्यांची सेवेत न्यूनता आहे. मंचाचे मते खालील आदेश न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे. आदेश (1) तक्रार अर्ज क्र.222/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्या व वैयक्तिकरित्या तक्रारदाराला त्याच्या क्लेमपोटी रक्कम रु.3,56,250/- (रु.4,75,000/- च्या 75%) द्यावे व त्यावर द.सा.द.शे.6 दराने दि.17.03.2008 पासून रक्कम फिटेपावेतो व्याज द्यावे. (3) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्या व वैयक्तिकरित्या तक्रारदाराला या तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे व स्वतःचा खर्च सोसावा. (4) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |