नि का ल प त्र :- (व्दारा- श्री. दिनेश एस. गवळी, सदस्य) (दि .17-02-2016)
(1) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये वि.प. चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड फायनान्स कंपनी लि, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केल्याने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी या मंचात दाखल केला आहे.
प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. फायनान्स कंपनी वकिलामार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी म्हणणे दाखल केले. तक्रादार व वि.प. यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केले. तक्रारदार तर्फे व वि.प. तर्फे वकिलांचा तोंडी अंतिम युक्तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदार यांचे मालकीचा अशोक लेलॅन्ड कंपनीचे ‘दोस्त’ मॉडेलचा मालवाहतुकीचे व्यवसायासाठी घेतलेला टेंम्पो रजि. नं. MH-09-CA-9522 असून वि.प. चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अॅन्ड फायनान्स कं लि यांचेकडे तारण गहाण ठेवून कर्जाऊ रक्कम रु. 4,44,445/- दि. 23-02-2013 रोजी कर्जाची उचल केली असून दि. 22-04-2015 रोजी पर्यंत तक्रारदारांनी हप्त्याची रक्कम वि.प. यांना अदा केलेली आहे. परंतु वि.प. यांनी Overdue installmesnt Rs. 29,100/- + Additional Finance Charges Rs.16,736/- अशी एकूण रक्कम रु. 45,836/- इतकी येणे असलेबाबत कळविले होते. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि. 18-02-2015 रोजी रक्कम रु. 11,000/-, दि. 17-03-2015 रोजी रु. 11,600/- व दि. 22-04-2015 रोजी रु.11,600/- अशी एकूण रक्कम रु. 34,800/- इतकी रक्कम वि.प. कडे जमा केली असून वि.प. नी रक्कम स्विकारली आहे.
तक्रारदार दि. 13-05-2015 रोजी वाहन कोल्हापूरहून भाडे घेऊन पुणे येथे जात असताना साता-याचे खिंडवाडी येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 सातारा येथे बेकायदेशीरपणे कोणतीही पुर्वसुचना अगर कल्पना न देता वाहन जबरदस्तीने ताब्यात घेऊन श्रीराम एंटरप्राईजेस, पार्किंग यार्ड, सातारा यांचे ताब्यात दिले. वि.प. पार्किंग चार्जेस घेणेचे सुरु केले आहे. वाहन हे श्रीराम एंटरप्राईजेस यांचे ताबेत आहे. तक्रारदार यांचे वाहन ताब्यात घेतेवेळी त्यामध्ये पुणे येथे पोहच करणेचा माल होता त्यासाठी भाडयाची रक्कम रु. 11,000/- ठरली होती वाहन सातारा येथे ताबेत घेतलेने दुसरे वाहन करुन साहित्य पुणे येथे पोहच करावे लागले त्याचे भाडे रु. 5,000/- तक्रारदारांना खर्च करावी लागली आहे.
तक्रारदारांनी त्यानंतर वि.प.यांचे कोल्हापूर येथील कार्यालयात संपर्क साधून किती रक्कम भरलेवर वाहन ताब्यात मिळेल अशी विचारणा केली. त्यावेळी वि.प. यांनी तक्रारदारांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे दि. 18-05-2015 रोजी वि.प. रजि. ए.डी. ने कळविले त्यास वि. प. यांनी दि. 22-05-2015 रोजी तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान झालेले अॅग्रीमेंट बेकायदेशीर व एकतर्फा टर्मिनेट केलेचे व Overdue installment value Rs. 29,100/- Additional Finance Charges Rs 14,895/- Principal outstanding as on Nil dates Rs 2,90,968@%, Interest@ 4 % from - to - Rs. 15,845/- Agreement Termination expenses Rs.11,236/-, Legal expenses Rs. 5000/- and Other expenses Rs.100/- (being parking charges per day) अशी एकूण रक्कम रु. 3,67,144/-सात दिवसांत जमा करणेबाबत कळविले. वि.प. यांचे सदरचे कृत हे बेकायदेशीर असून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेचे आहे. सबब, वि.प. तक्रारदारांचे मालकीचेअशोक लेलॅन्ड कंपनीचे ‘दोस्त’ मॉडेलचा मालवाहतुकीचे व्यवसायासाठी घेतलेला टेंम्पो रजि. नं. MH-09-CA-9522 त्वरीत ताब्यात देणेचे वि.प.ना आदेश व्हावेत. नोटीस खर्च व इतर खर्च रु. 46,976/- देणे बंधनकारक नाही. व वि.प. नं. 1 यांनी ताब्यात घेतलेल्या वाहनाची विक्री करु नये असे मनाई आदेश वि.प. ना द्यावेत.व प्रतिदिनी रु. 100/- पार्किंग चार्जेस अशी एकूण रक्कम रु. 2,16,000/- वि.प. कडून मिळावेत अशी विनंती तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जात केली आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. वि.प. यांनी दिलेला खाते उतारा, श्रीराम एंटरप्रायजेस यांचेकडील इन्व्हेटरी, वि.प. यांचेकडील Inventory of Vehicle, वि.प. यांनी पाठविलेले Final Call letter to the Customer , तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 1 यांना पाठविलेल्या अर्जाची प्रत, वि.प. नं. 1 ने पाठविलेले Pre Sale letter to the Customer इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार तर्फे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तक्रारदारांनी दि. 5-08-2015 रोजी शाहील अजमुद्दीन मुजावर यांना लिहून दिलेले करारपत्र, व अॅफिडव्हेट, व एल अॅन्ड टी फायनान्स कंपनीने वाहन क्र. MH-09-CA-9010 विक्री केलेबाबतचा दाखला दाखल केलेला आहे.
(4) वि.प. नं. 1 यांनी म्हणणे दाखल केले असून, त्यामध्ये त्यांनी तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. तक्रारदार हे वि.प. चे ग्राहक होत नाहीत. तक्रारदाराने घेतलेले वाहन सदरचे वाहन हे मालाची वाहतुक करणेसाठी घेतलेले होते. तक्रारदाराने वि.प. कडून घेतलेले कर्ज हे व्यावसायिक वाहन घेणेसाठी कर्ज काढले होते. तक्रारदाराचे पतीचे नावे मालकीचे व्यावसायीक वाहन टाटा कंपनीचे अेस हा मिनी ट्रक असून त्याचा नोंदणी क्र. MH-09-CA-9010 आहे. वाहनाचा व्यावसायिक वाहनासाठी जो परवाना लागतो तो तक्रारदारांकडे नाही. वि.प. यांनी कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये कर्ज देताना लिखित करार झाला असून करारातील अटी दोघांचेवर बंधनकारक आहत. तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. तक्रारदारांनी कर्जाचा हिशोब करुन मागितला असलेने सदरचा वाद हा मे. कोर्टाचे कक्षेत नसून वाद मिटविणेसाठी लवादापुढे वाद जाणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केलेल्या मागण्या हया चुकीच्या आहेत. वि.प. यांचे कोल्हापूर येथे शाखा असून उपशाखा सांगली येथे आहे. सांगली शाखेमध्ये कर्जदारांचे कर्ज मागणी अर्ज दिले जातात व अर्ज स्विकारले जातात. कर्ज मंजुरीसाठी कोल्हापूर शाखेमध्ये पाठविले जाते. कर्जाच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केलेनंतर कर्ज मंजूर होते. कर्ज वसुलीचे काम कोल्हापूरतून पाहिले जाते. तक्रारदार व त्यांचे पती हे माल वाहतुकीचा व्यवसाय करतात. त्यांना वाहनाची गरज होती. तक्रारदारांचे पतीकडे टाटा कंपनीचे MH-09-CA-9010 हे वाहन पुर्वी त्यांचेकडे होते. परंतु व्यवसाय वृध्दीसाठी त्यांना आणखी एक वाहनाची आवश्यकता होती. तक्रारदारांनी पुर्वीच्या ट्रकना तक्रारदाराचे पतीने एल अॅन्ड टी फायनान्स या कंपनीकडून कर्ज काढले होते. तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीकडे ट्रकसाठी कर्जाची मागणी करुन कर्ज मागणी अर्ज दिला. त्यामध्ये तक्रारदारांनी अगोदरचा एक ट्रक आहे त्या ट्रकचे एल अॅन्ड टी फायनान्स कडे कर्ज असलेचे नमूद केले आहे. ट्रक नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत पडताळणीसाठी वि.प. कडे दिली आहे.
(5) वि. प. नं. 1 त्यांचे म्हणण्यात पुढे नमूद करतात की, तक्रारदार हया ट्रक व्यवसायासाठी वापरीत असून ते ट्रक चालविणेसाठी ड्रायव्हरची नेमणूक करणार आहेत. तक्रारदाराचा पहिला ट्रक तिचे पती चालवितात व तक्रारदारास ट्रक चालविता येत नाही. ट्रक चालविण्याचे लायसन्सही नाही. सदर ट्रक व्यवसाय वृध्दीसाठी घेत असलेचे सांगितले. दि. 5-02-2013 रोजी वि.प. चे अधिकारी श्री. सतिश देसाई यांनी तक्रारदाराचे घरामध्ये जाऊन पत्याची व व्यवसायाची खात्री करुन तसा अहवाल तयार केला. वि.प. यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 4,44,445/- इतके कर्ज मंजूर होऊ शकते. त्यासाठी व्याज दर द.सा.द.शे. 16.30 टक्के आकारण्यात येईल. सदरचे कर्ज रक्कम रु. 11,000/- चे 59 हप्त्यामध्ये फेडावे लागेल. सदर कर्जाचे हप्ते हे रोख स्वरुपात प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेस भरावे लागतील व न भरलेस वि.प. चे प्रतिनिधी घरी/व्यवसायाचे ठिकाणी येऊन हप्ता रक्कम घेऊन गेलेस प्रत्येक फेरीस रु. 200/- इतका चार्ज आकारणेत येईल. त्या तारखेस हप्त्याची रक्कम जमा झाली नाही तर होणा-या उशिराच्या दिवसाचे व्याज 48 टक्के असेल असे सांगितले. तक्रारदारांनी करारातील अटी व शर्ती, कागदपत्रे मराठीत समजून घेतली. तक्रारदार व पती व वि.प. कंपनी यांचेमध्ये दि. 23-02-2013 रोजी कर्जाचा करार झाला. करारातील अटी व शर्तीची माहिती तक्रारदार व तिचे पतीस दिली होती. करार मान्य करुन त्यावर सहया केल्या आहेत. तक्रारदारांनी कर्जाचे हप्ते 1 तारखेस भरलेले नाही. जे हप्ते भरलेत त्यामध्ये सप्टेंबर 2013 चा हप्ता भरला नाही, जुलै 2014 चा हप्ता रु. 4000/- कमी भरले, नोव्हेंबर 2014 चा हप्ता पूर्ण भरला नाही त्यामध्ये रु. 5000/- कमी भरले. तक्रारदार वि.प. चे कर्ज नियमित फेडावयाचे नव्हते.
(6) वि.प. त्यांचे म्हणणेत पुढे असे कथन करतात की, तक्रारदार यांना वि.प. यांनी दि. 7-02-2015 रोजी थकीत हप्ते असलेबाबत नोटीस दिली ती तक्रारदाराला मिळाली आहे. सदरची नोटीस ही वाहन ताब्यात घेणेपुर्वीची आहे. थकीत रक्कम न भरलेस वाहन जप्त होऊ शकते तरीही तक्रारदाराने थकीत रक्कम भरली नाही. वि.प. यांनी सुचना देऊनही तक्रारदाराने रक्कम भरली नाही. वि.प. कर्ज करारपत्रातील क्लॉज 11 अन्वये वि.प. चे अधिका-यांनी दि. 13-05-2015 रोजी वाहन ताब्यात घेतले. वि.प. ची कृती ही कर्ज करारपत्राप्रमाणे केलेली आहे. सदरचा ट्रक ताब्यात घेतलेनंतर तक्रारदार व त्यांचे पती व हर्षल पाटील व 15 ते 20 राजकीय कार्यकर्ते वि. प. चे ऑफिसवर येऊन जप्त वाहन सोडा अन्यथा कंपनी बंद पाडून टाळा लावू असे शिवागीळ करु लागले. वि.प. त्यावेळी तक्रारदारांना थकीत रक्कम भरणेस सांगितले. तक्रारदारांनी रक्कम भरण्यास नकार दिला. तक्रारदार व अन्य इसमांनी कंपनीस बाहेरुन कुलूप लावलेने वि.प. यांना पोलिस स्टेशनला तक्रार द्यावी लागली. त्यानंतरही तक्रारदारांनी वि.प. ची कर्जाची रक्कम भरलेली नाही. दि. 18-05-2015 रोजी कर्ज खातेचा उतारा दिलेला आहे. तरीही तक्रारदारांनी रक्कम भरणेस असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे वि.प. यांनी दि. 22-05-2015 रोजी कर्जाची रक्कम किती होती यासाठी नोटीस पाठविली. त्यानंतरही तक्रारदारांनी कर्जाची थकीत रक्कम भरली नाही. वि.प. यांनी तक्रारदारास कर्ज दिले, ते वसुल करण्याचा कायदेशीर अधिकार वि.प. स आहे. तक्रारदार हे थकीत थकबाकीदार असलेने वि.प. यांना तक्रारदाराचे थकीत संपूर्ण कर्ज रक्कम मागण्याचा अधिकार आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही. तक्रारदाराकडून वि.प. यांना कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट मिळावी. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा.
(7) तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 2 यांना नोटीस बजावली नाही. सबब, मंचाने दि. 20-01-2016 रोजी आदेश पारीत करुन वि.प. नं. 2 चे नाव तक्रारदारांच्या विनंती अर्जावरुन कमी केले.
(8) तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रे, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र व उभय पक्षकारांचे वकिलांचा लेखी व तोंडी युक्तीवादाचा विचार करता पुढील मुद्दे निष्कर्षासाठी मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हे वि.प. फायनान्स
कंपनीचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. वि.प. फायनान्स कंपनी यांनी तक्रारदार यांना
द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवी हे काय ? होय
3. आदेश काय ? अंतिम निर्णयाप्रमाणे.
कारणमीमांसा:-
मुद्दा क्र.1-
प्रस्तुत प्रकरणात यातील वि.प. यांनी तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 2 (1 ) (ड ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वि.प. चा ग्राहक होत नाही. कारण जरी एखादी वस्तू किंवा सेवा जर व्यावसाईक कारणाकरिता घेतली असेल तर तो ‘ग्राहक’ या व्याख्येमध्ये येत नाही परंतु ती वस्तु किंवा सेवा ही त्याने स्वयंरोजगारासाठी घेतली असेल तर तो ग्राहक होतो. यातील तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून कर्जाने घेतलेला ट्रक स्वयंरोजगारासाठी घेतला नव्हता तर तो व्यावसायिक कारणाकरिता घेतला होता. त्यामुळे तो ग्राहक होत नाही असा लेखी युक्तीवाद सादर केला आहे. सबब, प्रस्तुत कामी तक्रारदार हा वि.प. कंपनीचा ग्राहक होता का ? हा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो.
सदर मुद्दयांचे अनुषंगाने या मंचाने यातील तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार तसेच कागदपत्रे त्याचप्रमाणे वि.प. यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रांची बारकाईने पडताळणी केली असता, असे निदर्शनास आले की, प्रस्तुत कामी यातील तक्रारदारांनी वि.प. फायनान्स कंपनीकडून कर्ज काढून वाहन क्र. MH-09-CA-9522 खरेदी केलेली आहे. सदरचे कर्ज प्रकरणांचे वेळी तक्रारदारांनी वि.प. कंपनी कंपनीकडे त्यांनी मागणी केल्यानंतर काही कागदपत्रांची पुर्तता केलेली आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांचे पतीचे नांवे असणारे नोंदणी प्रमाणपत्र, कर्ज मागणी, अर्ज यांचा समावेश आहे. तसेच यातील वि.प. यांनी सदर कामी वि.प. कंपनीचे अधिका-याने केलेला अहवाल, वि.प. कंपनीने अर्जदारांशी केलेला करार, कर्ज फेडीचा उतारा, कर्ज हप्ता प्रत्येक महिन्याचे तारखेस भरणेस दिलेली मान्यता या सर्व बाबींचा उल्लेख करुन सदर कागदपत्रांचे आधारे तक्रारदाराचे पतीचे नांवे दुसरा ट्रक होता त्यांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे. तक्रारदाराने एक ट्रकमध्ये वाढ करुन आणखीन एक ट्रक घेऊन माल वाहतुकसाठी व्यवसाय करणेसाठी ट्रक खरेदी केला आहे त्यामुळे तो ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाही असे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदारांचा वाहन चालविणेचा परवाना नाही.
याउलट यातील तक्रारदारांनी सदरचे वि.प. यांचेकडून ट्रक खरेदी करताना त्यांचेकडे असलेला त्यांचे मालकीचे पुर्वीचे वाहन TATA ACE No.09-CA-9010 ची विक्री राहील अजमुद्दीन मुजावर यांना केली आहे. तसा करार तक्रारदारांचे पती व त्यांचेमध्ये करारपत्र झाले असून ते या मंचात दाखल केले आहे. तसेच सदर राहील मुजावर यांचे शपथपत्र ही या मंचात दाखल केलेले आहे .
वर नमूद बाबींचा विचार करता यातील तक्रारदारांचे पतीचा पुर्वी एक होता हे स्पष्ट होते तथापि, त्यांनी सदरचा ट्रक दि. 14-02-2013 रोजी राहील मुजावर यांना विक्री केलेला आहे हे त्यांनी दाखल केलेले करारपत्र व शपथपत्रावरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदार या महिला आहेत त्यांचे नांवे जरी लायसन्स नसेल तरी त्यांचे पतीचे वाहन चालविणेचा परवाना नाही असे यातील वि.प. यांचे म्हणणे नाही. तसेच तक्राररदारांचे पती हे कर्ज प्रकरणात Co-Applicant आहे याचा विचार करता तक्रारदारांनी वि.प. यांचकडून कर्ज घेऊन खरेदी घेतलेला ट्रक हा स्वयंरोजगारासाठी घेतला आहे असे या मंचाचे मत आहे त्यामुळे तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 :-
वर नमूद मुद्दा क्र. 1 यांचे विवेचनाचा विचार करता तसेच वि.प. यांनी दाखल केलेले कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता या मंचास असे निर्दशनास आले की, प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून टेम्पो TATA No.09-CA-9522 हे वाहन तारण गहाण ठेवून रक्कम रु. 4,44,445/- इतके कर्ज दि. 23-02-2013 रोजी घेतले होते. सदर कर्जाची एकूण 59 हप्त्यामध्ये परतफेड दर महिना याप्रमाणे रिपेमेंट शेडयूलप्रमाणे पहिला हप्ता दि. 1-04-2013 अशी होती. व शेवटचा हप्ता दि.01-02-2018 अशी आहे. तसेच हप्ता रक्कम रु. 11,000/- इतका आहे. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेला वि.प. यांचा कर्ज खाते उतारा यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारांने दि. 1-04-2013 रोजीपासून दि 1-05-2015 रोजीपर्यंत कर्ज रक्कमेपैकी हप्त्याने जवळजवळ रक्कम रु. 2,56,900/- इतकी रक्कम वि.प. कडे जमा केलेली आहे. सदरचे खाते उता-यामध्ये Over Due Instalment रक्कम रु. 29,100/- असे दिसते. सदरचे उता-यावरती दि. 18-05-2015 अशी तारीख नमूद आहे. सदरचे खातेउता-यावरुन एक बाब स्पष्ट होते की, तक्रारदाराने कर्ज रक्कमेपैकी रक्कम रु. 2,56,900/- इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडे जमा केलेली आहे. सदरचे स्टेटमेंट दि. 14-02-2013 ते दि. 18-05-2015 अखेरचे आहे. तक्रारदाराने अ.क्र. 2 कडे दि. 7-02-2015 रोजीची नोटीस दाखल केली आहे. त्यामध्ये Overdues Installment Charges रक्कम रु. 29,100/- , Additional Charges रक्कम रु. 16,736/- अशी एकूण रक्कम रु. 45,836/- इतक्या रक्कमेची तक्रारदारांकडून मागणी केली आहे. तसेच दि. 22-05-2015 रोजीचे नोटीसीने वि.प. यांनी Overdues Installment Charges रक्कम रु. 29,100/-, Additional Charges रक्कम रु. 14,895/- Principle Outstanding Rs. 2,90,968/-, Interest 4% Rs. 15,845/- Agreement Terminated Expenes Rs. 11,230/- , Legal Expenses Rs. 5,000/-, व Parking Charges Rs. 100/- इतक्या रक्कमेची मागणी केली आहे. सदरची नोटीस दि. 22-05-2015 रोजीची आहे. सदरची रक्कम भरली नाहीतर वि.प. यांनी त्यांचे ताबेत असणारे वाहन विक्री केले जाईल असे नोटीसमध्ये नमूद केलेले आहे. सदरचे नोटीसीमध्ये नमूदप्रमाणे तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान झालेले अॅग्रीमेंट बेकायदेशीरपणे व एकतर्फी टर्मिनेट केले आहे असे नमूद आहे. सदर नोटीसीमध्ये वेगवेगळया सदराखाली मागितलेली रक्कम सात दिवसांचे आत जमा करणेबाबत कळवून वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
याउलट यातील वि.प. यांनी तक्रारदार यांस हप्ते थकीत असलेबाबत दि. 7-02-2015 रोजी नोटीस दिली ती तक्रारदार यांना मिळाली परंतु तक्रारदारांनी रक्कम भरली नाही. त्यामुळे कर्ज करारपत्राप्रमाणे क्लॉज नं. 11 मध्ये असणारे अधिकारामध्ये वि.प. नी सदरचे वाहन दि. 13-05-2015 रोजी ताबेत घेतले आहे. त्यामध्ये बेकायदेशीर प्रकार व सेवेत त्रुटी ठेवली नाही असे म्हणणेमध्ये नमूद केले आहे.
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी, वि.प. यांनी दि. 7-02-2015 रोजी नोटीस पाठविलेनंतर तक्रारदारांनी कर्ज हप्त्यांची रक्कम भरली आहे काय ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्दयाचे अनुषंगाने मे. मंचाने तक्रारदाराने व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या वि.प. यांनी दिलेल्या खाते उतारा पाहिला असता त्यामध्ये तक्रारदारांनी त्यांना दि. 7-02-2015 रोजीची नोटीस मिळालेनंतर दि. 18-02-2015 रोजी रक्कम रु. 11,000/- दि. 17-03-2015 रोजी रक्कम रु. 11,600/- तर दि. 22-04-2015 रोजी रक्कम रु.11,600/- अशा रक्कमा वि.प. कडे जमा केलेल्या आहेत हे स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारदारांनी थकीत कर्ज हप्त्यापोटी वर नमूद प्रमाणे कर्ज खात्यास रक्कमा जमा केलेचे आढळून येते. तथापि, दि. 13-05-2015 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदारांचा ट्रक माल वाहतुक करीत असताना सातारा येथे ताब्यात घेतला आहे. यावरुन एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे वि.प. यांचे दि. 7-02-2015 रोजीचे नोटीस दिलेनंतर तक्रारदारांनी कर्ज हप्तेपोटी वर नमूद प्रमाणे रक्कम भरुन देखील तक्रारदारांचा वि.प. यांनी सदर दि. 7-02-2015 रोजीचे नोटीसीमध्ये मागणी केलेली थकीत रक्कम भरली नाही म्हणून कर्ज करारपत्राचे क्लॉज नं. 11 मध्ये असणारे अधिकाराप्रमाणे वाहन ताब्यात घेतले हे म्हणणे या मंचास योग्य व कायदेशीर वाटत नाही.
वरील सर्व विवेचनांचा विचार करता, तक्रारदार यांनी वेळोवेळी कर्ज हप्तेपोटी रक्कम भरुन देखील वि.प. यांनी कर्जदार तक्रारदार यांचे वाहनाचा घेतलेला ताबा हा अयोग्य व कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता घेतलेला आहे असे या मंचाचे मत आहे. कारण कायदयाचे राज्यात (Rule of law) धाकदपटशा व गुंडगिरी अशा मार्गाचा अवलंब करुन बँकांना कर्जवसुली करता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदारानी कर्जाऊ रक्कमेपैकी कर्जखाते उतारा-यप्रमाणे जवळजवळ रक्कम रु. 2,56,900/- इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडे जमा केली आहे. तसेच वि.प. यांनी दि. 7-02-2015 रोजीच्या नोटीसीनंतर देखील वर नमूद रक्कमा वि.प. यांचेकडे जमा केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडे दि.18-05-2015 रोजी वि.प. यांचेकडे रक्कम भरण्यास तयार असलेचे कळविले आहे. तदनंतर वि.प. यांनी दि. 22-05-2015 रोजी Total Outstanding रक्कम रु. 3,67,144/- इतक्या रक्कमेची तक्रारदाराकडे मागणी केली आहे. त्यामध्ये Finance Charges, Overdues Installments, Legal Expenses, Agreement Termination Expenses, Interests, इत्यादीचा समावेश केलेचा दिसून येतो. तक्रारदाराचे कर्जाची मुदत दि. 1-04-2013 पासून दि. 01-02-2018 पर्यंत आहे. याचा विचार करता त्याचप्रमाणे तक्रारदार थकीत कर्जाची रक्कम भरण्यास तयार असताना देखील, वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वाहन संपूर्ण थकीत रक्कम सात दिवसांचे आत भरा अशी नोटीस देऊन तक्रारदाराचे वाहन विक्री करीत असलेचे कळविले आहे. तक्रारदाराने सदरचे वाहन त्यांचा उपजिविकेकरिता खरेदी केले असून सदरचे वाहन वि.प. यांनी ताब्यात घेतलेने तक्रारदारांना सदर वाहनापासून मिळणारे उत्पन्न थांबलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना सदरची संपूर्ण रक्कम भरणे शक्य होणार नाही. याबाबींचा वि. प. यांनी विचार करणे आवश्यक आहे. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 3 :
प्रस्तुत प्रकरणात मुद्दा क्र. 2 चे विस्तृत विवेचनाचा विचार करता यातील तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे रक्कम रुपये Dues Installment Value Rs. 29,100/- इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडे भरावी व तदनंतर वि.प. यांनी तक्रारदारांचे वाहन नं. TATA No.09-CA-9522 चा ताबा त्यांना द्यावा. तसेच वि.प. यांनी इतर कोणतेही जादा चार्जेस लावू नयेत. तसेच यातील वि.प. यांनी कर्ज परतफेड हप्त्यांची मुदत वाढवून द्यावी. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत. कारण तक्रारदारांचे वाहन वि.प. यांनी ताब्यात ठेवले असलेमुळे त्यांचेपासून त्यांना मिळणारे उत्पन्न थांबलेमुळे तक्रारदार यांना सदरचे संपूर्ण थकीत हप्त्यांची रक्कम वि.प. यांचेकडे जमा करणे शक्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी त्यांचे कुटूंबियाचे उदरनिर्वाहासाठी सदरचे वाहन वि.प. यांचेकडून कर्ज काढून खरेदी घेतले असल्याने त्याचप्रमाणे वि.प. यांना त्यांचे कर्जाची रक्कमेची वसुली होणे आवश्यक असलेने नैसर्गिक न्यायतत्वाचा व इक्वीटी यांचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2. यातील तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 1 यांचेकडे रक्कम रुपये(Dues Installment Value) रक्कम रु.29,100/-(अक्षरी रुपये एकोणतीस हजार शंभर फक्त) इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडे भरावी व तदनंतर वि.प. यांनी तक्रारदारांचे वाहन टेंपो नं. 09-CA-9522 चा ताबा त्यांना द्यावा. वि.प. नं. 1 यांनी इतर कोणतेही जादा चार्जेस लावू नयेत. तसेच यातील वि.प. यांनी कर्ज परतफेड हप्त्यांची मुदत वाढवून द्यावी.
3. वि.प. नं. 1 कंपनी यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 2,000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) अदा करावेत.
4. वरील आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळालेपासून वि.प. यांनी 30 दिवसांचे आत पूर्तता करावी.
5. सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.