तक्रार दाखल ता.11/05/2015   

तक्रार निकाल ता.29/08/2016

न्‍यायनिर्णय

द्वारा:- - मा. अध्‍यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.

1.      तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.

2.        तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे:-

          तक्रारदार हे इचलकरंजी, ता.हातकणंगले येथील कायमस्‍वरुपी रहिवाशी आहेत. वि.प. ही वाहन खरेदीसाठी अर्थपुरवठा करणारी कंपनी आहे. तक्रारदाराने वि.प.कंपनीकडून रक्‍कम रु.7,50,000/- कर्ज घेऊन टाटा कंपनीचा एचसीव्‍ही/एलपीटी 2515 मॉडेलचा दहा चाकी ट्रक एम.एच.-10-झेड-3087 वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी केला होता. कर्जाचे परतफेडीसाठी तक्रारदाराने आजअखेर रक्‍कम रु.1,79,200/- वि.प.कडे जमा केले आहेत.  जानेवारी-2014 मध्‍ये व्‍यावसायिक मंदीमुळे व कौटुंबिक अडचणीमुळे तक्रारदाराचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. त्‍यामुळे तक्रारदार कर्जाचे हपते नियमीतपणे भरु शकले नाहीत. एप्रील-2014 मध्‍ये तक्रारदारांना वि.प. तर्फे काही इसमांनी भेटून कर्ज रक्‍कम एक रकमी न भरलेस कारवाई करणेची धमकी दिली. तक्रारदाराने त्‍यावेळी उधार उसणवार घेऊन रक्‍कम रु.23,000/- तसेच रक्‍कम रु.45,000/- वि.प.कंपनीत रोखीने भरले.  उर्वरीत रक्‍कम अदा करणेस तक्रारदार सदैव तयार होते.  त्‍यानंतर दि.11.12.2014 रोजी वि.प.ने तक्रारदाराला खोटया आशयाचे पत्र पाठवून कर्ज हप्‍त्‍याची मागणी केली.  त्‍यावेळी तक्रारदाराने मुदत मागितली. परंतु दि.15.123.2014 रोजी वि.प.यांनी कंपनी तर्फे काही इसमांना पाठवून वार्षिक इन्‍स्‍पेक्‍शन करणेचे कारण सांगून तक्रारदाराचे ताबेतील ट्रक घेऊन गेले व त्‍यावेळी तक्रारदारांस को-या कागदांवर सही करणेस जबरदस्‍तीने भाग पडले. ट्रक ओढून नेणारे लोकांच्‍या दादागिरीमुळे तक्रारदार भयभीत झाले होते. त्‍यामुळे वि.प.यांचे इसमांनी जबरदस्‍तीने वेगवेगळया को-या कागदांवर सहयां करणेस तक्रारदाराला भाग पाडले. दुस-या दिवशी ट्रक घेऊन जा असे सांगितले. तक्रारदार दुस-या दिवशी वि.प.कंपनीस ट्रक आणणेसाठी गेले असता, वि.प.यांनी तक्रारदाराला ट्रक जप्‍त केला आहे. कर्जाची पुर्ण परतफेड करा व ट्रक घेऊन जा असे सांगितले. त्‍यावेळी तक्रारदार कर्ज भरणेसाठी रक्‍कमेची जमवाजमव करत असतानाच दि.17.01.2015 रोजी वि.प.ने तक्रारदाराला नोटीस पाठवून ओव्‍हरडयू रक्‍कम रु.2,18,482/- ची मागणी केली. परंतु त्‍यामध्‍ये कुठेही जप्‍त केले ट्रकचा उल्‍लेख केला नव्‍हता.  तक्रारदाराला समजून आले की, वि.प.हे तक्रारदाराचे ट्रकची परस्‍पर विक्री करुन तबदील करणेच्‍या प्रयत्‍नात आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदाराने दि.29.01.2015 रोजी मे.परिवहन अधिकारी, कोल्‍हापूर यांना नमुद ट्रक ट्रान्‍सफर न करणेबाबत अर्ज दिला.  तसेच वि.प.चे दि.17.01.2015 चे नोटीसला तक्रारदाराने वकीलामार्फत नोटीस उत्‍तर दि.30.01.2015 रोजी पाठविले.  प्रस्‍तुत नोटीस उत्‍तरामध्‍ये तक्रारदाराने वि.प.यांना त्‍यांनी कर्जाची व व्‍याजाची अवाजवी आकारणी केलेबाबत, जबरदस्‍तीने ट्रक ओढून नेलेबाबत, तसेच तक्रारदार स्‍वत: हजर असलेशिवाय कोणत्‍याही प्रकारे ट्रकची विल्‍हेवाट लावू नये ? असे नमुद केले होते. तथापि प्रस्‍तुत नोटीस वि.प.ने स्विकारली नाही. त्‍यानंतर, वि.प.ने वकीलांमार्फत तक्रारदाराला दि.24.02.2015 रोजी सदर ट्रक रक्‍कम रु.2,40,000/- या किंमतीस विक्री केलेचे तसेच उर्वरीत रक्‍कम रु.4,96,947/-, कर्ज रक्‍कम भागविणेबाबत तक्रारदाराला कळविले. त्‍यामुळे तक्रारदाराला मोठा धक्‍का बसला. कारण ट्रकची बाजारभावाने किंमत रु.6,50,000/- होत असताना अत्‍यल्‍प किंमतीत तक्रारदाराचा ट्रक वि.प.ने तक्रारदाराला कोणतीही नोटीस न देता विकला.  त्‍यामुळे वि.प.यांनी बेकायदेशीररित्‍या जबरदस्‍तीने तक्रारदाराचा ट्रक ओढून नेऊन त्‍याची अत्‍यल्‍प किंमतीत तक्रारदाराला काहीही न कळवता परस्‍पर विक्री केली आहे ही सेवेतील त्रुटी आहे. वि.प.यांनी कोणत्‍याही कायदेशीर बाबींचे पालन केलेले नाही. सबब, प्रस्‍तुत कामी तक्रारदाराने वि.प.यांचेविरुध्‍द सदर तक्रार अर्ज मे.मंचात दाखल केला आहे.

3.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी तक्रारदाराचे मालकीचा ट्रक नं.एम.एच.-10-झेड-3087 ची वि.प.ने केलेली विक्रीची कारवाई बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावी. प्रस्‍तुत ट्रक तक्रारदारांना परत मिळावा, मानसिक त्रासापोटी तक्रारदारांना वि.प.कडून रक्‍कम रु.1,00,000/- वसुल होऊन मिळावेत. अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.2,000/- वि.प.कडून मिळावा अशी विनंती या कामी केली आहे.

4.   तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी अॅफीडेव्‍हीट, नि.-3 चे कागद यादीसोबत नि.3/1 ते नि.3/8 कडे अनुक्रमे कर्ज करारपत्र, वि.प.ने पाठविलेले पत्र, नोटीस, नोटीस उत्‍तर, नोटीस, वि.प.ने तक्रारदाराकडून ट्रक ताबेत घेतलेवर ट्रक जमा केलेबाबतचे पत्र, परिवहन अधिकारी यांचेकडे तक्रारदाराने दिलेला अर्ज, वहेईकल इन्‍फॉरमेशन, पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद, मे.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे, वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने या कामी दाखल केली आहेत.

5.    वि.प. यांनी प्रस्‍तुत कामी म्‍हणणे, पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद व तक्रारदाराने कर्ज मागणीसाठी दिलेला अर्ज, तक्रारदाराचे पत्‍त्‍यावर जाऊन वि.प.चे अधिका-याने केलेला अहवाल, कर्ज करारपत्र, कर्ज खातेउतारा, तक्रारदाराने स्‍वत: वाहन ताबेत दिलेचे पत्र, वि.प.ने तक्रारदाराला कर्जाची रक्‍कम भरणेबाबत पाठवलेली नोटीस व पोहोच, वि.प.ने ट्रकचे केलेले व्‍हॅल्‍यूएशन, वि.प.ने ट्रक निवीदा पध्‍दतीने विक्री करणेसाठी मागविलेल्‍या निवीदा, वि.प.ने प्रस्‍तुत ट्रक निवीदाप्रमाणे शिवाजी देसाई यांना विक्री केलेचे पत्र, वगैरे कागदपत्रे या कामी वि.प.ने दाखल केली आहे.

6.    वि.प.यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कथने फेटाळलेली आहेत. त्‍यांनी तक्रार अर्जावर पुढील आक्षेप नोंदविलेले आहेत.

(अ)   तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्‍यातील कथन मान्‍य व कबुल नाही व प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज या मे.मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराला या मे.मंचात दाद मागणेचा अधिकार नाही. तक्रारदाराने वि.प.कडून घेतलेले कर्ज हे व्‍याव‍सायिक वाहन खरेदी करणेसाठी घेतले आहे. तक्रारदाराने यापूर्वीही वि.प.कडून कर्ज घेऊन एक ट्रक घेतला होता. एम.एच.-10-झेड-1607 याचे हप्‍ते तक्रारदाराने व्‍यवस्थित भरलेमुळे पुन्‍हा कज्र तक्रारदाराला दिले.  तक्रारदाराने सरनाम्‍यामध्‍ये स्‍वत:चा ट्रान्‍सपोर्ट व्‍यवसाय असलेचे म्‍हटले आहे. यामुळे प्रस्‍तुत वाहन तक्रारदाराने व्‍याव‍सायिक कारणासाठी घेतले आहे, स्‍वयंरोजगारासाठी नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक होत नसलेने सदर अर्ज या कोर्टात चालणेस पात्र नाही. वि.प.ने तक्रारदाराला कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही.

(ब)  तक्रारदाराने कर्ज घेताना वि.प.बरोबर लिखीत करार केला आहे. प्रस्‍तुत करारातील सर्व अटी उभयतांवर बंधनकारक आहेत.  तक्रारदाराने वि.प.कडून घेतले कर्जाचे हप्‍ते नियमितपणे भरले नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदाराची कृती ही बेकायदेशीर असून तक्रारदाराने करारातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे.

(क)   तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्‍यान हिशोबाचा वाद निर्माण झाला तर तो प्रयत्‍न लवादापुढे चालवणेचा आहे व लवादाने दिलेला निर्णय उभयतांवर बंधनकारक आहे. वि.प.ने तक्रारदारांविरुध्‍द लवादाची कार्यवाही चालू केली आहे.  प्रस्‍तुत कार्यवाहीची नोटीस मिळालेनंतर तक्रारदाराने सदर तक्रार अर्ज मे.मंचात दाखल केला आहे. तक्रारदाराने कर्जाचा हिशोब करुन मागितला आहे. सदर बाब मे.कोर्टाचे कार्यकक्षेत येत नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ही या मे.कोर्टात चालणेस पात्र नाही.

(ड) वि.प.यांनी तक्रारदाराचे वाहन हे ताब्‍यात घेणेपूर्वी दि.11.12.2014 रोजी दिलेली नोटीस ही कर्जाची थकबाकी भरणेसाठी दिली होती व वाहन ताबेत घेणेपूर्वीची नोटीस म्‍हणून त्‍यामध्‍ये नमुद आहे.

(इ) तक्रारदाराने स्‍वत: ट्रक वि.प.कंपनीकडे जमा केला व तो कर्ज फेड करु शकत नसलेने दिला असे सांगितले. त्‍यावेळी वि.प.कंपनीने तक्रारदाराचे सरेंडर फॉर्मवर सहयां करुन घेतल्‍या. सदर वाहन तक्रारदाराने स्‍वत: दि.08.01.2015 रोजी ताब्‍यात दिले आहे. त्‍यामुळे वि.प.ने कोणतेही बेकायदेशीर कार्य केलेले नाही.

(ई)  तक्रारदाराचे वाहन वि.प.ने निवीदा मागवून तसेच व्‍हॅल्‍यूएटरकडून व्‍हॅल्‍युएशन करुन घेऊन विक्री केले आहे. (रक्‍कम रु.2,40,000/-) या किंमतीस विक्री केली आहे. त्‍यामुळे वि.प.ने तक्रारदाराला कोणतीही सेवात्रुटी दिलेली नाही.

(उ)  सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा. अशा स्‍वरुपाचे आक्षेप वि.प.ने तक्रार अर्जावर नोंदविलेले आहेत.

7.    तक्रारदार व वि.प.यांनी वर नमुद दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे मे.मंचाने काळजीपुर्वक अवलोकन केले व प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ मे.मंचाने पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

विवेचन:-

8.  मुद्दा क्र.1 ते 2:- वर नमुद मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर आमहीं होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराने वि.प.कंपनीकडून कर्ज रक्‍कम रु.7,50,000/- घेऊन टाटा कंपनीचा 10 चाकी ट्रक एम.एच.-10-झेड-3087 हा वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी केला. प्रस्‍तुत तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्‍यान कर्ज करारपत्र झाले आहे. मार्जीन मनी म्‍हणून तक्रारदाराने रक्‍कम रु.1,80,000/- वि.प.कडे भरलेले आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट होत आहे.

9.      त्‍याचप्रमाणे वि.प.यांनी तक्रारदारांने कर्ज रक्‍कमेपैकी रक्‍कम रु.1,79,200/- वि.प.यांचेकडे जमा केले होते. परंतु काही आर्थिक अडचणीमुळे तक्रारदाराला हप्‍ते भरणे शक्‍य झाले नाही. एप्रिल-2014 मध्‍ये वि.प.तर्फे काही इसमांनी तक्रारदाराचे ताबेतील ट्रक हप्‍त्‍यांची परतफेड करणेस तक्रारदाराल सांगितले. तक्रारदाराने वि.प.कडे रक्‍कमेची जुळवाजुळव करुन रक्‍कम रु.23,000/- व रक्‍कम रु.45,000/- रोखीने जमा केले. तदनंतर थोडयाच दिवसांत दि.11.12.2014 रोजी वि.प.कंपनीने तक्रारदाराला हप्‍त्‍याची मागणीचे पत्र पाठविले. त्‍यावेळी तक्रारदाराने हप्‍ते भरणेस मुदत मागितली. त्‍यानंतर दि.15.12.2014 रोजी वि.प.तर्फे काही इसमांनी तक्रारदाराकडून वाहनाचे वार्षिक इन्‍स्‍पेक्षण करणेचे कारण सांगून जबरदस्‍तीने ट्रक ओढून नेला व तक्रारदाराला को-या कागदावर दादागिरी करुन सहयां घेतल्‍या आहेत. वि.प.यांनी कायदेशीर बाबींची पुर्तता न करता Due Procedure of Law Follow न करता तक्रारदाराचे ताबेतील ट्रक बळजबरीने, दादागिरीने ओढून नेला आहे हे स्‍पष्‍ट होते. तसेच त्‍यानंतर तक्रारदाराचे सहयां सरेंडर फॉर्मवर घेतलेल्‍या आहेत हे वि.प.ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात कथन केले आहे.

10.     तसेच वि.प.ने ट्रक ताबेत घेतलेनंतर दुस-या दिवशी प्रस्‍तुत ट्रक परत घेऊन जा असे तक्रारदाराला सांगितले होते.  त्‍यामुळे तकारदार ट्रक आणणेसाठी वि.प.कडे गेला असता, तुमचा ट्रक जप्‍त केला आहे. कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम भरा व ट्रक घेऊन जा असे वि.प.ने तक्रारदाराला सांगितले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार रक्‍कमेची जुळवाजुळव करत असतानाच पुन्‍हा दि.17.01.2015 रोजी वि.प.ने तक्रारदार अॅडव्‍होकेट सॉलीसीटल्‍समार्फत नोटीस पाठवली व ओव्‍हरडयु रक्‍कम रु.2,18,482/- ची मागणी केली. तथापि त्‍या नोटीसमध्‍ये जप्‍त केले नोटीसचा कुठेही उल्‍लेख केला नव्‍हता.  त्‍यावेळी वि.प.हे तक्रारदाराचे ट्रकची बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन तबदील करणेच्‍या प्रयत्‍नात असलेचे तक्रारदाराला समजून आले. त्‍यावेळी दि.29.01.2015 रोजी तक्रारदाराने परिवहन अधिकारी, कोल्‍हापूर यांना तक्रारदाराचे मालकीचा ट्रक ट्रान्‍सफर करणेबाबत अर्ज आलेस तो ट्रान्‍सफर करु नये अशी हरकत दिली.  प्रस्‍तुत हरकत अर्जावर परिवहन सुपरीटेंट यांचा पोहोचलेचा शिक्‍का आहे.  सदरचे कागद तक्रारदाराने या कामी दाखल केले आहेत.

11.       तसेच वि.प.चे दि.17.01.2015 चे नोटीसला तक्रारदाराने उत्‍तरी दाखल नोटीस दि.30.01.2015 रोजी पाठवले व चुकीची व्‍याज आकारणी केलेचे, तसेच बेकायदेशीरपणे ट्रक ताबेत घेतलेचे, त्‍याचप्रमाणे तक्रारदार स्‍वत: हजर असल्‍याशिवाय कोणत्‍याही प्रकारे ट्रकची विल्‍हेवाट लावू नये असेही तक्रारदाराने वि.प.ला कळविले. प्रस्‍तुत नोटीस वि.प.ने नोंद घेतली नाही. सदर नोटीस या कामी तक्रारदाराने दाखल केली आहे. त्‍यांनतर वि.प.ने दि.24.02.2015 रोजी वकीलांमार्फत तक्रारदाराला नोटीस दिली व तक्रारदाराचा ट्रक रक्‍कम रु.2,40,000/- या किंमतीस विक्री केलेचे कळविले.  तथापि ट्रक विक्री करणेपूर्वी तक्रारदाराला कोणतीही ट्रक विक्री करत असलेबाबत नोटीस दिली नाही. तसेच ट्रकची विक्री ही लिलाव पध्‍दतीने केलेली नाही व तक्रारदाराला कोणतीही कल्‍पना न देता नोटीस न देता, वि.प.ने अत्‍यल्‍प किंमतीस तक्रारदाराचा ट्रक विक्री केला आहे. ट्रक विक्रीबाबत वि.प.ने कोणत्‍याही कायदेशीर बाबींचे पालन केलेले नाही. तसेच ट्रकची अपसेट प्राईज निश्चित न करता, ट्रक विक्रीबाबत स्‍थानिक वृत्‍तपत्रात जाहीर लिलाव प्रसिध्‍द न करता, बेकायदेशीरपणे ट्रकची विक्री अत्‍यल्‍प किंमतीस करुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी केली आहे ही बाब स्‍पष्‍ट व सिध्‍द होत आहे.  प्रस्‍तुत बाबतीत आम्‍हीं मे.सर्वोच्‍च न्‍यायालय व मे.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खालील न्‍यायनिवाडयांचा व त्‍यामध्‍ये मा.सर्वोच्‍च नयायालयाने घालून दिलेल्‍या दंडकांचा आधार घेतला आहे.

 [I] (2012 AIR SCW251)

CityCorp. Maruti Fianance Ltd.                                              …Appellant

Versus

S.Vijaylaxmi                                                                            …Respondent

Head Note :- Recovery of debts due to Banks and Financial Institution Act, 1993,   Sec.-25-Constitution of India-Art-14-Hire Purchase Agreement-Repossession of Possession by force even in cape of mortgaged goods subject to hire purchase agreement recover possession has to be in accordance with law and not by use of force- till such time ownership is not transferred to purchaser hirer normally continuous to be owner of goods but that does not entitle him on the strength of agreement to take back possession of vehicle by use of force.

[II] (AIR 2007 SC 1349)

Manager ICICI Bank Ltd.                                         …Appellant

Versus

Prakash Kaur and others.                                          …Respondent

Head Note :- Very many banks and more importantly banks like ICICI have extended liberal credit facilities for purchase of vehicle whether 2 wheelers of 4 wheeler more the number the targets are achieved.  This result in a certain amount of default cases.  Many times even notice is not given to them.   They seized the vehicle even in Public Place deliberately to cause embarrassment.  There is no codification till date.  This requires immediate attention.  In all cases of hire purchase advances are obtained and since there is no proper collection process, they not only seize the vehicle but also continue to present the cheques merely to harass the customers.

    Further, it is observed that we wish to make it clear that we do not appreciate the Procedure adopted by bank in removing vehicle from possession of the petitioner. The practice of hiring recovery Agents, musclemen is depreciated and needs to be discouraged.  The bank should resort the procedure recognized by law to take possession of vehicle in cases where the borrower may have committed default in payment at the Installment instead of taking to strong arms tactics.

[III]    मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई. (2008 [5] MHLJ 772)

Central Bank of India                                                …Appellant

Versus

The Sion Bankers and Confectioners Pvt.Ltd.          …Respondent

Head Note:- The Bank cannot take law in their own hands and forcibly take possession of hypothecated good, possession of which rest with borrower.  The creditor bank have no option of file suit and obtain appropriate order from court, suit can be filed hell with in limitation.

 सबब, वि.प.ने प्रस्‍तुत तक्रारदाराने वाहन जबरदस्‍तीने, दादागिरीने जप्‍त करुन व कोणत्‍याही कायदेशीर बाबींचे पालन न करता, तक्रारदाराचे परस्‍पर अत्‍यल्‍प किंमतीस विक्री केलेने वि.प.ने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे.

12.    मुद्दा क्र.3 ते 5:-  मुद्दा क्र.3 व 4 चे प्रस्‍तुत कामी मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍हीं नकारार्थी दिले आहे. कारण तक्रारदार हे प्रस्‍तुत ट्रकचा वापर मोठा नफा मिळवणेसाठी करत होते. व्‍यावसायिक कारणासाठी करत होते ही बाब वि.प.ने सिध्‍द केलेली नाही. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत येतात व तक्रारदाराने प्रस्‍तुत ट्रक व्यावसायिक कारणाकरीता घेतलेला नव्‍हता हे स्‍पष्‍ट होते.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍हीं नकारार्थी दिलेले आहे.

13.     वरील सर्व मुद्दे व विवेचन यांचा ऊहापोह केला असता, तक्रारदार हे नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज या मे.मंचात चालणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, या कामी आम्‍हीं पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1     तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.

2     वि.प.यांनी तक्रारदारांचे ट्रक क्र.एम.एच.-10-झेड-3087 ची केलेली विक्री बेकायदेशीर आहे. सबब, तक्रारदाराला नुकसानभरपाई म्‍हणून तक्रारदाराने आजअखेर वि.प.कडे जमा केलेले हप्‍त्‍यांची सर्व रक्‍कम तसेच मार्जिनमनी अशी सर्व रक्‍कम द.सा.द.शे.9टक्‍के व्‍याज दराने आदेश पारीत तारखेपासून प्रत्‍यक्ष तक्रारदाराच्‍या हाती पडेपर्यंत वि.प.ने तक्रारदाराला अदा करावे.

3     तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी वि.प.ने रक्‍कम रु.25,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पंचवीस हजार मात्र) अदा करावेत.

4     तक्रारदाराला वि.प.ने तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.

5     वरील सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.ने आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

6     विहीत मुदतीत आदेशाची पूर्तता वि.प.यांनी न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.

7     आदेशाच्‍या सत्‍यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.